[स्मरण] बंगलादेशले भारतसरहको सुविधा खोज्दा

- गोरक्षबहादुर न्हुछें प्रधान

विसं २०३२ मा बंगलादेशसँग व्यापार सन्धि भयो । त्यसको झन्डै पाँच वर्षपछि बंगलादेशी उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल–बंगलादेश संयुक्त आर्थिक कमिसनको बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ आयो । त्यतिबेला उनीहरूको मुख्य चासो भारत–नेपालबीचको व्यापार सन्धिसरह बंगलादेशसँग पनि गरिनुपर्नेमा थियो । 

वास्तवमा मुलुकको अवस्था हेरेर ‘स्पेसल’ र ‘मोस्ट फेवर्ड नेसन’ स्तरमा छिमेकी मुलुकसँग सन्धि/सम्झौता गरिने प्रचलन छ । लामो समयदेखि हामीकहाँ पनि यही अभ्यास हुँदै आएको थियो । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत र उत्तरी छिमेकी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालले विशेष किसिमको व्यापार सन्धि गरेको लामो समय भइसकेको छ । 

०३७ मा बंगलादेश पनि भारत र तिब्बतलाई दिएसरहको व्यापार सुविधा आफूलाई पनि दिनुपर्ने प्रस्ताव लिएर आयो । उक्त प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका बंगलादेशी उद्योगमन्त्रीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग भेटघाट गरी त्यस्तो अनुरोध गरेका रहेछन् । भेटघाटमा हाम्रा तत्कालीन शिक्षामन्त्री (उद्योगमन्त्रीको पनि जिम्मेवारीमा रहेका) मरीचमान सिंह, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि भए, समेतको उपस्थिति रहेछ । 

भेटघाटपछि सोल्टी होटलमा भएको नेपाल–बंगलादेश संयुक्त आयोगको औपचारिक बैठकमा ‘व्यापारका सवालमा नेपालले भारतलाई लिई/दिई आएको सहुलियत आफूहरूलाई पनि दिनुपर्ने’ कुरा माइन्युटमा उल्लेख गरिनुपर्ने आशय बंगलादेशी प्रतिनिधिमण्डलले राख्यो । हामीले चीनको तिब्बत र भारतसँग विशेष किसिमको सम्झौता गरेर त्यस किसिमको सुविधा लिए/दिएको र अन्य ११ मुलुकसँग मोस्ट फेवर्ड नेसन स्टेट स्तरको सुविधा दिएको कुरा बतायौँ । यो स्तरमा सुविधा दिइएका मुलुकमा पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, चीन, माल्दिभ्सलगायत थिए ।

बंगलादेशी पक्षको चित्त बुझाउन सकेनौँ । उनीहरू आफ्नो कुरामा अडिग रहे, हामी पनि हाम्रा कुरामा । बंगलादेशी उद्योगमन्त्रीले राजा र मन्त्रीसँगको भेटघाटमा यस विषयमा कुराकानी भएको र राजाले हुन्छ भनिसकेको विषय औपचारिक बैठकमा अड्काउने काम नगर्न अनुरोध गरे ।

बैठकमा नेपालको पक्षबाट अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा म, परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नरेन्द्रविक्रम शाह र वाणिज्य विभागका डाइरेक्टर लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ सहभागी थियौँ । हामीले आपसमा छलफल गरी तयार गरेको मस्यौदा उक्त संयुक्त आयोगको बैठकमा पेस गरेका थियौँ । तर, बंगलादेशी प्रमण्डल हामीले गरेको प्रस्ताव मान्न तयारै भएन । धेरै नै किचकिच परेका कारण रातीको २ बजेसम्म पनि कुनै टुंगोमा पुग्न सकेन । भोलिपल्ट बिहान ८ बजे पुन: बैठक बसेर विषयलाई टुंगो लगाउने सहमति गरी हामी आ–आफ्नो घरतर्फ लाग्यौँ । यस विषयलाई लिएर रातभरिजसो नै म छटपटीमा रहेँ ।

भोलिपल्ट बिहानै उठेर प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई भेट्न गएँ । बंगलादेशको प्रतिनिधिमण्डलले गरेको कुरा उनीसमक्ष राखेँ । तर, उनी त उल्टै के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर सल्लाह माग्न थाले । हाम्रा मन्त्री सिंहले बंगलादेशी मन्त्रीसँग हामीले तयार गरेको मस्यौदामाथि छलफल गर्न लगाउने, त्यसबाट समाधानको बाटो पहिल्याई दरबारमा जाहेर गरिदिने निष्कर्षमा पुगियो । प्रधानमन्त्री थापाले मन्त्री सिंहलाई तुरुन्तै निवासमै बोलाए र यस विषयमा छलफल गरे । 

शिक्षामन्त्री सिंह राजा र बंगलादेशी प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको कुराकानीका साक्षी थिए । उनैले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा राजाले बंगलादेशी मन्त्रीलाई भारतसरह सुविधा दिने/लिने कुरा गरेको आफूलाई थाहा नभएको तर बंगलादेशी मन्त्रीका कुरामा मुन्टो हल्लाएर ‘ए...ए...’ मात्र भनेको जानकारी दिए । बंगलादेशी मन्त्रीले राजाले टाउको हल्लाएको कुरालाई ‘स्वीकृति दिएको’ र ‘हुन्छ’ भन्ने ढंगले बुझेका रहेछन् ।

यति कुरा स्पष्ट भएपछि सोही अनुसार मन्त्री सिंहले बंगलादेशी मन्त्रीलाई भेटे । उनले भारत र तिब्बतसँग गरिएको सन्धि पुनरावलोकन हुने तहमा रहेकाले फेरि बंगलादेशसँग यस किसिमको सन्धि गर्न असमर्थ रहेको जानकारी पनि दिए । र, यस विषयमा थप अध्ययन–अनुसन्धान जरुरी रहेकाले अहिलेलाई साबिकबमोजिम नै गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलको सन्दर्भसमेत उल्लेख गरेपछि यसमा बंगलादेशी उद्योगमन्त्री सहमत भए । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको प्रस्तावको प्रति मन्त्री सिंहले बंगलादेशी समकक्षीलाई दिएर छलफल अघि बढाए । 

यसपछि औपचारिक बैठकमा बंगलादेशी प्रतिनिधिमण्डलले आफ्ना मन्त्रीबाट प्राप्त गरेको सोही प्रस्ताव पुन: पेस गरे । हामीले त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण थिएन । दुवै पक्षले सौहार्दपूर्ण ढंगले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी यो विषय टुंगो लगायौँ ।

प्रस्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली

प्रकाशित: चैत्र २४, २०७३