योग्यतमको अपेक्षा

  • कार्यकारी, न्यायिक र विधायिकी अधिकारसहितको शक्तिशाली स्थानीय सरकारलाई परम्परागत गाविस वा नगरपालिकासरह बुझ्ने खतरा

- बाबुराम विश्वकर्मा

अहिलेको गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगका अध्यक्ष थिए, पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल । त्यही आयोगकै सिफारिसलाई सरकारले स्वीकृत गरेर स्थानीय तहमा ७ सय ४४ एकाइ किटान गरेको हो । तर, तिनै पौडेल स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिको योग्यतासम्बन्धी प्रश्न राख्दा जिब्रो टोक्छन् । भन्छन्, “गाउँ वा नगरपालिकामा मलाई नै पठाए पनि साहै्र गाह्रो छ । किनभने, अहिलेको स्थानीय तह पुरानो गाविस वा नगरपालिका होइन । कार्यकारी, न्यायिक र विधायिकी अधिकारसहितको शक्तिशाली सरकार हो, त्यसैले जोसुकैले यसको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।” 

पौडेललगायत देशको संघीयताको खाका कोरेका विज्ञहरू ३१ वैशाख ०७४ मा हुने स्थानीय तहको चुनावबाट कस्ता व्यक्ति छानिएलान् भन्ने चिन्तामा छन् । किनभने, चुनावमा जाने व्यक्तिको योग्यताको भरपर्दो मापदण्ड छैन । त्यही भएर आउँदो चुनावमा प्रत्यासी हुने व्यक्तिको योग्यताबारे ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई सचेत गर्नुपर्ने खाँचो देख्छन् उनीहरू । कारण, सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने र धेरै अधिकार भएको स्थानीय निकायमा पार्टीभित्रका योग्य मात्रै उम्मेदवार हुनुपर्छ, जोसुकैलाई उम्मेदवार बनाउने हो भने स्थानीय तह बाँदरको हातमा नरिवल साबित हुन सक्छ । 

हुन पनि नयाँ संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखलाई स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुख मात्र होइन, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समेत प्रमुख बनाएको छ । स्थानीय तहको प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार केन्द्रीय सरकारको प्रधानमन्त्रीको भन्दा कतिपय अर्थमा फराकिलोसमेत भएको छ । तर, असीमित अधिकारसहितको शक्तिशाली कार्यकारी पदमा पुग्ने व्यक्तिको योग्यता न संविधानले तोकेको छ, न त राजनीतिक दलहरूले नै । त्यही कारण हो, नयाँ स्थानीय तहमा पुरानै शैलीका पद आकांक्षीहरूको चुरीफुरी बढ्नु । 

१ सय ८० डिग्रीको अन्तर 

धेरैले विगतमा गाविस अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखसरह ठानेका छन्, आउँदो स्थानीय सरकारका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई । तर, विगतको स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय तहबीच १ सय ८० डिग्रीको अन्तर छ । उदाहरण हेरौँ– अब गाउँ वा नगर–प्रमुखले वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरेर केन्द्रीय संसद्मा जस्तै गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रस्तावमा छलफल गराएर पारित गराउने मात्र होइन, आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकासका खाका कोरी त्यसका लागि बजेटको जोहो पनि उसैले गर्नुपर्छ । 

जबकि, विगतमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको योजना र कार्यक्रम अनुसार अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको बजेट खर्चनुमै सीमित थिए, स्थानीय निकाय । संघीयताको अवधारणा अनुसार अब आफैँ योजना बनाउने, बजेट जुटाउने र योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको छ भने आफूले गरेका कामको जस–अपजस झेल्ने अनि सार्वजनिक तथा कानुनी जवाफदेहिता वहन गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारकै काँधमा आएको छ । 

केन्द्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लागू भए पनि स्थानीय निकायमा एउटै व्यक्तिलाई संविधानले धेरै अधिकार दिएकाले त्यसको सही र उचित प्रयोग नगर्ने हो भने भाँडभैलो र अराजकता मात्र सिर्जना हुन्छ । केन्द्र अर्थात् सिंहदरबारले गर्ने काममध्ये ७० प्रतिशत काम र सेवा प्रवाह अब स्थानीय सरकारले गर्छ, जुन न प्रदेश मातहत छ, न त संघ अन्तर्गत ।

आफूमातहतका जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह, स्रोत व्यवस्थापन आदि अबको स्थानीय सरकार प्रमुखका जिम्मेवारी हुन् । पूर्वाधार र भौतिक विकास मात्र होइन, स्वास्थ्य–शिक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति पनि स्थानीय तहकै जिम्मेवारीमा पारिएको छ । नयाँ संविधानले गाउँ वा नगर उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएकाले स्थानीय अदालत पनि त्यहीको सरकारकै हातमा हुन्छ । विडम्बना † संविधानत: यसरी बहुआयामिक जिम्मेवारी दिइएको निकायमा चुनिने अधिकारीको न्यूनतम आधारभूत मापदण्ड भने छैन । 

दूरदर्शी र विषयगत ज्ञान

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका २२ एकल र १५ साझा अधिकारको प्रयोग गरेर स्थानीय विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहको काम कामचलाउ योग्यताको व्यक्तिबाट सम्भव छैन । विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासनविज्ञ श्यामप्रसाद भूर्तेल भन्छन्, “संवैधानिक अधिकारसहितको सर्वशक्तिमान स्थानीय सरकार नयाँ संविधानको देन हो । तर, त्यस्तो निकायमा जाने व्यक्तिको योग्यताको मापदण्ड नहुनु अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो ।” 

संविधानले स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तोके पनि त्यहाँ जाने व्यक्तिको योग्यता त्यत्तिकै छाडेको छ, जसरी सांसद तथा मन्त्री हुन देशमा कुनै योग्यता तय गरिएको छैन । योग्यताका नाममा स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कुनै कानुनले अयोग्य नभएको र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम भएको व्यक्ति हुनुपर्ने मात्र भनिएको छ । यसले जोसुकै पनि स्थानीय निकायमा जाने बाटो खोलिदिएको छ । 

कम्तीमा स्थानीय तहको प्रमुख तथा उपप्रमुख अनि वडाध्यक्ष हुने व्यक्तिमा देशको कानुनी, संवैधानिक र संरचनागत परिवर्तन अनि पहिलो पटक कार्यान्वयन गर्न लागिएको संघीयताको विषयमा गहिरो विषयगत ज्ञान हुन जरुरी देख्छन् विज्ञ भूर्तेल । उनका अनुभवमा अहिले विभिन्न दलका आकांक्षीले स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारी नै बुझेका छैनन् । उनीहरूमध्ये धेरैले अहिलेको चुनावलाई विगतको गाविस र नगरपालिकाकै चुनावको निरन्तरता ठानेका छन्, जुन सरासर गलत हो ।  

विषयगत ज्ञान स्वत: हासिल हुनेचाहिँ होइन, यसका लागि आकांक्षीमा नयाँ कुरा सिक्ने र आफ्नो क्षमता बढाउने जाँगर हुन जरुरी हुन्छ । तर, अन्यत्र केही गर्ने क्षमता र सम्भावना नभएका बेरोजगारहरूको भीड दलहरूमा लागेका कारण सिक्ने र क्षमता बढाउने जाँगर भएका कार्यकर्ताको त्यहाँ अभाव छ । स्थानीय तहको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति साँच्चै छिटो सिक्न सक्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने हुनैपर्छ । सिक्न सक्ने योग्यता असाध्यै महत्त्वपूर्ण हो । यस्ता व्यक्तिको खोजी जरुरी ठान्छन्, अर्का संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा । भन्छन्, “सांसद हुन बरू सजिलो छ तर स्थानीय निकाय सम्हाल्न धेरै गाह्रो छ, त्यसैले सांसद छान्दाभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ दल र जनता दुवैले ।” 

स्थानीय निकायको नेतृत्वको आकांक्षीले नागरिकको बृहत् स्वार्थ र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । राजनीति, समाजसेवा अनि राष्ट्रिय जीवनका अरू महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका यस्ता व्यक्ति स्थानीय नेतृत्वका लागि उपयोगी हुन सक्छन् । त्यस निम्ति गाउँ तथा नगरको कायापलट गर्ने ऊर्जा र योग्यता भएको शिक्षित युवा दल र नागरिकको रोजाइ हो । संघीयता तथा स्थानीयविज्ञ देवकोटा कानुनले शैक्षिक योग्यता नतोके पनि कम्तीमा गाउँ र नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुख अनि वडाध्यक्षको उम्मेवार उच्चशिक्षा हासिल गरेकै व्यक्तिमध्येबाट हुनुपर्ने ठान्छन्, “नत्र, उसले संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी नै बुझ्न सक्दैन । पार्टी राजनीतिमा खारिएको उच्च तहको नेतृत्वले नै एक–दुई पटक स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ अनि मात्र स्थानीय सत्ता कार्यान्वयन हुन्छ ।” 

देशको दुर्भाग्य नै हो, कुशल नेतृत्व नपाउनु । अक्षम र अयोग्य नेतृत्वकै कारण अस्थिरता, कुशासन, अविकास अनि बेथिति बढेको हो । पुरानो स्थानीय नेतृत्व दलहरूकै अक्षमताका कारण २० वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन भयो । आउँदो चुनावबाट स्थानीय नेतृत्व लिने व्यक्तिमा गतिलो नेतृत्व कुशलता नहुने हो भने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिनेछ । स्थानीय तहमा राज्यका तीन अंगको काम एउटै व्यक्तिमा निहित गरिएकाले पार्टीभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष रूपमा सेवा गर्ने क्षमता भएको व्यक्तिको खोजी अहिलेको आवश्यकता हो । स्थानीय संयन्त्र परिचालन मात्र होइन, प्रदेश र केन्द्रसँग समन्वय, सम्झौता तथा सहमति गर्न सक्ने दूरदर्शी तथा स्वप्नदर्शी व्यक्तिको चयन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । 

आफ्नो दलको झोला बोक्न मात्र जानेका, अरू ज्ञान नभएका नेता–कार्यकर्ताको जिम्मामा स्थानीय निकाय पुगे पेन्डुलम हुने बताउँछन् देवकोटा । भन्छन्, “विगतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर भएकामध्ये उत्कृष्ट जनशक्तिलाई स्थानीय निकायमा अघि सार्नु उचित हुन्छ । अन्यथा यी निकायले आकार नै लिन सक्दैनन्, कागजमा मात्र सीमित हुनेछन् ।” 

राज्यका कुनै पनि क्षेत्रका विगतमा राम्रो रेकर्ड बनाएका र नतिजा दिएका व्यक्तिको छनोट नै स्थानीय तहको प्रगतिको पूर्वसर्त हो । जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “लोकसेवा पास गरेर गएका कर्मचारी, विषयविज्ञ र सबै राजनीतिक दलबीच समन्वय गर्न सक्ने योग्यतम व्यक्तिको चयन नगरे स्थानीय सरकार फेल हुन्छ र फेरि अधिकार संघ वा प्रदेशमै फर्काउने खेल सुरु हुन्छ ।”

उम्मेदवार चयनका यी केही आदर्श मापदण्ड हुन् । तर, ठूला राजनीतिक दलहरूका प्रभावशाली नेता तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको ध्यान स्थानीय सत्तामा भन्दा बढी प्रदेश र संघको सांसद तथा मन्त्री हुनेमा केन्द्रित छ । त्यसले फेरि पनि उही पुराना गाविस अध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयर अनि जिल्ला तथा गाउँ तहका कार्यकर्ता अनि ठेकेदारहरूको हातमा स्थानीय सत्ता जाने जोखिम छ ।

किनभने, स्थानीय सत्ता हाँक्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रेका मुख्य राजनीतिक दलहरूले गरेको उम्मेदवार छनोटको तयारी निराशाजनक छ । तिनको तयारी हेर्दा फेरि पञ्चायतकालका प्रधानपञ्च/उपप्रधानपञ्च र बहुदलीयकालका गाविस अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वा मेयर/उपमेयरहरूकै वर्चस्व आउँदो चुनावमा पनि हुने देखिन्छ । यसले संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएका अधिकार कार्यान्वयन नहुने मात्र होइन, ती निकायलाई नै निकम्मा बनाउने खतरा छ । 

चारित्रिक गुण पूर्वसर्त

उम्मेदवारको योग्यताको कसीमा पर्दै नपर्ने नैतिकवान्, लोकप्रिय, इमानदार, कर्मठजस्ता व्यक्तिका चारित्रिक गुणलाई दलहरूले योग्यताको मानकका रूपमा प्रचारित गरेका छन् । जो व्यक्तिको योग्यताभन्दा पनि उम्मेदवार हुने पूर्वसर्त हुन् । १६ चैत ०७३ मा भएको स्थायी समिति बैठकबाट नेकपा एमालेले उम्मेदवार चयनको मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिएको जनाएको छ । जसमा भ्रष्टाचार, नैतिक पतन र सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आँच आउने काममा संलग्न नभएको, असल आचरणयुक्त, पार्टीलाई नियमित लेबी तिरेको, लोकप्रिय र घुलमिल हुन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । समावेशीकरण र भौगोलिक पक्षमा पनि ध्यान दिने भनेको छ एमालेले । यी सबै पूर्वसर्त मात्रै हन्, स्थानीय निकायमा पुगेपछि सत्ता सञ्चालन गर्ने गुण र योग्यता होइनन् ।

एमालेभन्दा अलि ढिलो गरी चुनावी तयारीमा लागेका सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र एकीकृत माओवादी केन्द्र त स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिको योग्यतामा प्रवेश नै गरेका छैनन् । १५ चैत ०७३ मा सकिएको सत्तारुढ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उम्मेदवार छान्न जिल्ला स्तरमा छनोट समिति गठन गर्ने निर्णय त गरेको छ तर कस्तो योग्यताको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निर्धारण गरेको छैन । पार्टीले उचित ठानेका व्यक्ति नै कांग्रेसका उम्मेदवार हुने पक्का छ । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको एकीकृत माओवादी केन्द्र स्थानीय चुनावको घोषणापत्र तयार गर्न अघि बढे पनि त्यो दलले उम्मेदवार हुने व्यक्तिको योग्यताको मापदण्ड तय गरेको छैन । 

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदको योग्यता तथा चरित्रमा पनि ध्यान नदिने देशमा स्थानीय सरकारको नेतृत्वको योग्यताको चर्चा दलहरूका निम्ति असान्दर्भिक र रुचि नभएको विषय हो । किनभने, कार्यकर्ता व्यवस्थापनको दबाबमा रहेका दलका लागि अहिलेको चुनाव ठूलो अवसर हो । तर, लोकतन्त्रमा नागरिकका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवालचाहिँ जनप्रतिनिधिको छनोट हो । उच्च योग्यता भएको गतिलो व्यक्ति चयन भए जनताका सुदिन आउन समय लाग्दैन, चुनावबाट अयोग्य र नालायक छानिए दुर्दिन सुरु भइहाल्छ । त्यसैले देशभरिका चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २ सय ४६ नगरपालिका अनि ४ सय ४१ गाउँपालिकामा पाँच वर्षका लागि आउने ३५ हजार ६ सय ३९ जना प्रतिनिधि योग्यतम र उत्कृष्ट हुनैपर्छ ।

पुरानै प्रवृत्ति

स्थानीय स्वायत शासनविज्ञ श्यामप्रसाद भूर्तेल आउँदो चुनावमा मूलत: तीनथरी खराब मापदण्डकै आधारमा उम्मेदवार चयन हुने खतरा देख्छन् । पहिलो, राजनीतिक दलहरूले नेताका नाता वा नजिकका आफन्तले आसन्न चुनावमा प्राथमिकता पाउने सम्भावना छ । दोस्रो, पार्टीमा लामो समय खटेको र दु:ख गरेको अनि देन दिएको पोको बोकेर चुनावी टिकट लिन होड चल्छ । तेस्रो, बाहुबली र गोजी बलियो भएकाहरूले साम, दाम, दण्ड, भे द प्रयोग गरेर उम्मेदवार हुने र जित्ने सम्भावना छ । 

यी तीन खतराले योग्यतम व्यक्तिको छनोटलाई टाढा धकेल्ने निश्चित छ । किनभने, विगतमा भन्दा यतिबेला प्राकृतिक तथा राज्यस्रोतको दोहन गर्ने अनेकथरी ठेकेदारहरू सक्रिय छन् । त्यस्ता ठेकेदार र तिनबाट परिचालित व्यक्ति नै स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगे मा त्यो अभिशाप मात्र हुनेछ । कारण, मतदाता शिक्षित र सचेत नभएको देशमा पार्टीहरूले उम्मेदवार चयनमा ध्यान नदिने हो भने राम्रा र योग्य व्यक्ति आउने सम्भावना हुँदैन । 

 

 

 

प्रकाशित: चैत्र २४, २०७३