राजनीतिक दलदलमा सुरक्षा निकाय

  • आफू अनुकूलका प्रमुख ल्याउन सके निर्वाचन जित्न सकिने फौजी राजनीतिक मानसिकता

- सीताराम बराल

उपेन्द्रकान्त अर्याल र दुर्जकुमार राईले ३० वर्षे सेवा अवधि सकेर क्रमश: नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकबाट अवकाश पाउँदै थिए २ फागुनमा । दुई सुरक्षा निकायका महानिरीक्षकद्वयले अवकाश पाउने मिति नजिकिँदै गर्दा माघ तेस्रो साता एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच ‘भद्र सहमति’ भयो, सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकको चयन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्ने र नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकचाहिँ कांग्रेस सभापति देउवाको सिफारिसबमोजिम गर्ने । 

त्यही सहमतिबमोजिम १ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकमा एआईजी सिंहबहादुर श्रेष्ठ नियुक्त भए भने नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा डीआईजी जयबहादुर चन्द नियुक्त गरिए । सशस्त्र प्रहरीका एआईजीमध्ये वरीयतामा सबैभन्दा माथि रहेकाले श्रेष्ठको नियुक्तिमा कुनै विवाद भएन । तर, कनिष्ठ चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको भन्दै डीआईजी नवराज सिलवाल सर्वाेच्च अदालत पुगे । ८ चैतमा सर्वाेच्चले वरिष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा तत्काल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गर्‍यो । 

मापदण्ड नै तोकेर महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरे पनि महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सकिरहेका छैनन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले । बुझ्न गाह्रो छैन, चन्दलाई नै प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने देउवाको अडानका कारण प्रधानमन्त्रीले सर्वाेच्चको निर्णय अनुसार नयाँ महानिरीक्षक चयन गर्न नसकेका हुन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक चयनमा भएको भागबन्डा त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । खासमा निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सुरक्षा निकायका प्रमुखजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीसमेत नेता विशेषको तजबिजी र भागबन्डा लगाउने प्रवृत्ति स्थापित नै भइसकेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सहसंयोजक समेत रहिसकेका नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी राजेन्द्र थापा भन्छन्, “राजनीतिक दल र नेताहरूले जनशक्ति आर्जनतिर लाग्नुपर्नेमा पार्टी सेवकलाई सुरक्षा निकायको जिम्मा लगाउन खोज्दै छन् । दलहरूमा फौजी राजनीतिको संस्कार बढ्न थालेको छ ।” 

फौजी राजनीति 
गृहमन्त्रीसहित तीन पटक उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले । ०५३ फागुनमा पहिलो पटक गृहमन्त्री बनेलगत्तै गौतमले गरेको ‘सम्झनायोग्य’ काम थियो, अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर प्रहरी महानिरीक्षकमा धु्रवबहादुर प्रधानको नियुक्ति । नेपाल प्रहरीमा हुने राजनीतीकरणको उत्कर्षका रूपमा यही घटना अहिलेसम्म पनि चित्रित हुँदै आएको छ । तिनै गौतम दोस्रो पटक गृहमन्त्री हुँदा ०६५ मा वरिष्ठ एआईजी रवीन्द्रप्रताप शाहको साटो रमेशचन्द ठकुरीलाई महानिरीक्षक बनाएर दोस्रो पटक विवादमा तानिए । 

हुन त खरेलको विशेष प्रहरी विभागमा सरुवा र प्रधानको महानिरीक्षकमा भएको नियुक्तिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सुरक्षा निकायमा राजनीतीकरणको रूपमा परिभाषित गर्‍यो । तर, सुरक्षा निकायमा राजनीतीकरणको सुरुआतचाहिँ कांग्रेस सत्तामा पुगेपछि नै भएको थियो । खरेललाई चन्द नेतृत्वको सरकारले हटाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता थिए, देउवा । तिनै देउवा ०४९ मा गृहमन्त्री छँदा प्रहरीको सेवा अवधि ३२ वर्षबाट घटाएर ३० वर्ष बनाए । खासमा यो परिवर्तन बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउनका लागि गरिएको थियो । 

प्रहरी ऐनमा संशोधन गरी बोहरालाई महानिरीक्षक बनाएलगत्तै तत्कालीन सरकारले नेपाली सेनामा पनि आफू अनुकूल सैनिक अधिकारी प्रधानसेनापति बनाउने योजना बनायो । त्यसै योजनाको उपज थियो, नेपाली सेनामा लेफ्टिनेन्ट जनरल (रथी) पदको पुन: सिर्जना । ’२० को दशकसम्म कायम रहेको लेफ्टिनेन्ट जनरलको दरबन्दी राजा महेन्द्रले खारेज गरिदिएका थिए, प्रधानसेनापति हुन रथीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने विश्लेषणसाथ । रथीको दरबन्दी नै खारेज भएपछि मेजर जनरल (उपरथी)लाई बढुवा गरेर प्रधानसेनापति बनाउन थालिएको थियो । 

पूर्वउपरथी थापाका भनाइमा ब्रिगेडियर जनरल (सहायकरथी) सीबी खत्रीलाई प्रधानसेनापति बनाउने योजनासाथ रथीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने योजना बनाएका थिए प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले । किनभने, खत्री नातामा कांग्रेसका मजदुर नेता लक्ष्मण बस्नेतका भिनाजु पर्थे । ब्रिगेडियर जनरल खत्रीलाई उपरथीमा बढुवा गर्ने, उपयुक्त समय आएपछि रथीमा बढुवा गरी गडुलशमशेर राणापछि प्रधानसेनापतिको रोलमा राख्ने योजना थियो, कोइरालाको । तर, दरबारले यस्तो खेल खेलिदियो कि सेनामा दुइटा रथीको दरबन्दी सिर्जना गरियो । जसले गर्दा खत्रीले उपरथीबाटै अवकाश पाउने परिस्थिति बन्यो । कोइराला सफल भएनन् । 

गणतन्त्रपछि सेना प्रमुख परिवर्तन गरेर फौजलाई अति राजनीतीकरण गर्ने काम माओवादीले गर्‍यो । २४ भदौ ०६५ मा अवकाश पाउन लागेका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई चार महिनाअघि नै २० वैशाखमा बर्खास्त गर्ने निर्णय लियो, प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले, त्यो पनि सत्ता साझेदार र विपक्षी दलहरूको विरोधका बाबजुद । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै राजीनामा गर्न बाध्य भए ।

सुरक्षा निकायको प्रमुख चयनमा सबैभन्दा बढी राजनीति हाबी भएको चाहिँ २०६२/ ६३ को परिवर्तनपछि हो । भलै, लोकतन्त्रको आवरणमा चालिएको कदम भएकाले उतिबेला यो विषय त्यति ठूलो राजनीतिक विवादको विषय बनेन । परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री बनेका कोइराला र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ज–जसले आफूप्रति बफादारी प्रकट गर्छन्, उनीहरूलाई छानीछानी सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको प्रमुख बनाए । दरबारको छत्रछायामा हुर्केका भए पनि कोइरालाप्रति बफादारी प्रकट गरेकैले २४ भदौ ०६३ मा प्यारजङ थापाको अवकाशपछि कटवाललाई प्रधानसेनापति बनाइएको थियो । जबकि, ०६३ को परिवर्तनलगत्तै जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको आरोपमा नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापा, एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंह, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक सहवीर थापा र एआईजी रविराज थापालाई निलम्बित गरियो । सिंहको साटो प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा बने भने सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक बने वासुदेव ओली । ओली तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलाका पारिवारिक नातेदार थिए । 

सुरक्षा निकायका प्रमुखको चयन र बर्खास्तीमा जसरी सत्तारुढ राजनीति हाबी हुने गरेको छ, विरोध गर्नेहरूले पनि राजनीतिक स्वार्थवश नै त्यसको प्रतिवाद गर्ने गरेको दाबी गर्छन् सुरक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले । भन्छन्, “कटवालको बर्खास्ती र त्यसको विरोध जसरी राजनीतिप्रेरित थियो, अहिले चन्दको नियुक्ति र विरोध पनि दुवै राजनीतिप्रेरित छन् ।”

थरीथरीका स्वार्थ
राष्ट्रसेवकभन्दा पार्टी सेवकलाई सुरक्षा प्रमुख बनाइन खोज्नुका तीन कारण छन्– ऐतिहासिक, राजनीतिक र चुनावकेन्द्रित । 

ऐतिहासिक : खासमा सैनिक बल प्रयोगमार्फत सत्तापलट गरिएका घटनै–घटनाले भरिएको छ, नेपालको इतिहास । जसले सैनिक शक्तिमाथि प्रभाव जमाउन सक्यो, सत्ता उसैको हातमा गएको छ । सेनामाथि प्रभाव नहुँदा पाएको सत्ता पनि गुमाउनुपरेको छ । कतिसम्म भने प्रजातन्त्र स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासमेत सेनाकै बलमा बर्खास्त गरिए । सेनामाथि पकड कायम राख्न नसक्दा आफू बर्खास्त हुनुपरेको आत्मबोध बीपीको आत्मवृत्तान्तमार्फत सार्वजनिक पनि भइसकेको छ । यही ऐतिहासिक कारण हुनसक्छ, बीपीका भाइ गिरिजाप्रसाद कोइराला ०४८ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि सेना र प्रहरी प्रमुखमा आफू निकटका व्यक्तिलाई ल्याउने प्रयासमा लागे । र, उनलाई चन्द, देउवा, गौतम, प्रचण्डलगायतले पछ्याए । 

राजनीतिक : विपक्षीहरू जतिसुकै बलियो भए पनि सुरक्षा प्रमुखको साथ पाउँदा सत्ता लम्ब्याउन सहज हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हुन्, बाबुराम भट्टराई । पहिलो संविधानसभा विघटनपछि प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेले भट्टराईको राजीनामा मागे । राष्ट्रपति रामवरण यादवसमेत भट्टराईको निरन्तरताको पक्षमा थिएनन् । तर, सेना प्रमुख गौरवशमशेर राणा भट्टराईको पक्षमा यसरी उभिदिए कि उनलाई बर्खास्त गर्ने योजनाबाट राष्ट्रपति यादव पछि हट्नुपर्‍यो । यो घटनाले के देखाउँछ भने सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू आफू अनुकूल हुँदा राजनीतिमा शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ, विपक्षीहरूको अवरोध र योजनालाई असफल पार्न सकिन्छ । 

चुनावकेन्द्रित : दरबार प्रभावी रहेकाले ०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेसले प्रयास गरे पनि सेनालाई आफू अनुकूल बनाउन सकेन । गणतन्त्रपछि माओवादीले पनि प्रयास गर्‍यो तर सकेन । त्यसैले सेना प्रमुख आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई ल्याउन गरिएका राजनीतिक प्रयास सीमित छन् । 

प्रहरी प्रमुख अनुकूल भए चुनाव जितिन्छ भन्ने मानसिकताका कारण प्रहरी प्रमुख नियुक्तिका सन्दर्भमा धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । केही चुनावी दृष्टान्तका कारण दलहरू अहिले चुनावलाई केन्द्रित गरेर आफू अनुकूलका अधिकारीलाई महानिरीक्षक बनाउने र अर्काेलाई हुन नदिने खेलमा लागेका हुन सक्छन् । 

जस्तो : जेठ ०५४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारुढ एमालेले झन्डै दुई तिहाइ स्थानमा विजय हासिल गर्‍यो । त्यो चुनावभन्दा चार महिनाअघि मात्र लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको राप्रपा–एमाले सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको थियो । ०५६ मा आमनिर्वाचन हुँदा खरेल सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबमोजिम प्रहरी महानिरीक्षक बनिसकेका थिए । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह भन्छन्, “दुवै चुनावमा जितहार जनताको भोटले भएको थियो । तर, कांग्रेस र एमालेलाई के पर्‍यो भने आफू अनुकूलको प्रहरी प्रमुख नहुँदा हारजित भएको हो । त्यही गलत विश्लेषणका कारण ठूला दलहरू अहिले पनि आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउँदा चुनाव जित्न सहज हुने ठानिरहेका छन् ।”

सेना र सशस्त्र प्रहरीको तुलनामा नेपाल प्रहरीको कार्य र प्रभाव क्षेत्र ठूलो हुनु पनि दलहरूले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा चासो देखाउनुको अर्काे कारण हो । ०५४ र ०५६ को चुनावी परिणामको ह्याङओभरमा रहेका दलहरूले के ठानिरहेका छन् भने चुनावी जितमा जनमतका अलावा दाउपेच पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा प्रहरी प्रमुख आफू अनुकूल हुनु/नहुनुले फरक पार्छ । जस्तो कि, चुनावका बेला आफ्ना कार्यकर्ताका अपराधलाई माफी र प्रतिस्पर्धी पार्टीका कार्यकर्तालाई झूटो अभियोगमा फसाउन प्रहरी सहयोगी हुन सक्छ । दलहरू यसैका लागि प्रहरीको सहयोग खोज्छन् । र, आफू अनुकूलको महानिरीक्षक निर्माणका लागि प्रयास गर्छन् । माओवादी सांसद एवं पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक शाह भन्छन्, “प्रहरी महानिरीक्षक आफू अनुकूलको हुँदा जिल्लामा एसपी/डीएसपी चाहे अनुसार पठाउन सहज हुन्छ । एसपी/डीएसपी आफू अनुकूलको छ भने आफ्नो गाउँको चौकीको थानेदारलाई चाहेको काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता छ । सुरक्षा अंगका प्रमुख आफू अनुकूलको हुँदा राजनीतिक हुने भएकाले नै दलका नेताहरू फौजी राजनीति गरिरहेका छन् ।” 

राजनीतिक दलहरूको यस्तो फौजी राजनीति देखेर आश्चर्यचकित छन् पूर्वउपरथी थापा । भन्छन्, “लोकतन्त्र र गणतन्त्रको दुर्भाग्य नै यही हो कि जनमतबाट शक्तिशाली बन्नुपर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आफू अनुकूलको फौजी कमान्डर ल्याएर शक्तिशाली बन्न खोजिरहेका छन् ।” 

प्रकाशित: चैत्र २४, २०७३