आवरण कथा» अराजक अभ्यास

  • सर्वोच्च न्यायालयको फैसलाविरुद्ध उभिएर लोकतन्त्रको मर्ममै प्रहार

- रामबहादुर रावल

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय उल्टाउने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई कार्यकारिणीमाथि अधिकारको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट १५ चैतमा निर्णय गरेर कांग्रेसले आफूलाई संस्थागत रूपमै सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध उभ्याएको हो । बैठकपछि सार्वजनिक निर्णय नं ६ मा कांग्रेसले लेखेको छ, ‘प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको कांग्रेस महसुस गर्छ ।’

निर्णयमा उसले संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको सिद्धान्त स्वीकार गर्दै नेपालको संविधानले कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि सर्वोच्चले त्यो नमानेको उल्लेख गरेको छ । प्रकारान्तरले कांग्रेसले सर्वोच्चको फैसला असंवैधानिक भएकाले सरकारले त्यो मान्नु नपर्ने व्याख्या गरिदिएको छ । यसैलाई पुष्टि हुने गरी १८ चैतमा विराटनगर पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्, ‘आईजीपी नियुक्त गर्ने काम सरकारको हो । हेर्दै जाऊँ, को हुन्छ ?’

अदालतको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाए पनि यथार्थमा देउवाको यो अभिव्यक्ति र उनको दलले गरेको निर्णयबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा उनको स्वार्थमा प्रत्यक्ष धक्का पुगेको छ । त्यही कारण आईजीपी नियुक्तिको निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर देउवाले विरोध जनाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आफ्नै पार्टीबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका विमलेन्द्र निधिलाई दबाब दिएर नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्न लगाएको भन्ने उनैले पुष्टि गरिदिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले १ फागुनमा आईजीपीमा चन्दलाई नियुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो । सोही दिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न आदेश गरेको थियो । भोलिपल्ट पनि कार्कीकै इजलासबाट नियुक्ति रोक्न अर्को आदेश जारी भएको थियो । र, अदालतले शीघ्र सुनुवाइ गरी ८ चैतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको थियो । अदालतले सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी भएको ठहर गर्दै चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको समग्र अंक, योग्यता र ज्येष्ठताजस्ता वस्तुगत मापदण्डमा जो अगाडि आउँछ, उसैलाई नियुक्त गर्नसमेत आदेश गरेको छ ।

अदालतको यो आदेश सत्तारूढ दल कांग्रेस, त्यसमा पनि सभापति देउवालाई खपिनसक्नु भएको देखिन्छ । उनको त्यही असन्तुष्टि पछिल्लो कार्यसमिति बैठकको निर्णयमा पोखिएको छ । यसले ७० वर्ष पुरानो इतिहास भएको लोकतन्त्र पक्षधर दल र यसको नेतृत्वको स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाइदिएको छ । “कि नियम–कानुनै नबनाउनु, आफूले जे भन्यो त्यही अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्नू,” पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी भन्छन्, “नियम बनाएपछि नियम अनुसार चल्न अप्ठ्यारो किन मान्नू ? अदालतले नियम अनुसार भएन भन्दा विरोध गर्छन् भने तिनलाई कसरी लोकतान्त्रिक भन्नू ?”

अदालतले जोगाएका देउवा

राजनीतिक दल तथा संगठनहरूमाथि पञ्चायतकालीन व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाउँदा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका नेताहरू खुलेर राजनीतिक गतिविधि गर्न सकिरहेका थिएनन् । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का नामबाट संगठित युवाहरूलाई पनि तत्कालीन प्रशासनले सुरक्षा कानुनको सहारामा धरपकड सुरु गर्‍यो । त्यसविरुद्ध यज्ञमूर्ति बञ्जाडेका तर्फबाट परशुराम बञ्जाडे सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगे । र, लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा लड्ने संगठनका रूपमा नेविसंघ र उसका गतिविधिलाई ०२७ सालमा सर्वोच्चले वैधानिकता प्रदान गर्‍यो । लगत्तै ०२८ मा देउवा त्यही संगठनको सभापति बने । जतिखेर मुलुकमा लोकतन्त्र नै थिएन, त्यतिखेर सर्वोच्चले यो स्तरको निर्णय गरेको थियो । त्यसैको जगमा रहेर देउवाको राजनीतिक यात्रा अघि बढेको छ ।

देउवाको राजनीतिक यात्रामा त्यतिखेर करिब पूर्णविराम लाग्दै थियो, जतिखेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले ०६२ मा दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रकरणमा उनलाई दोषी ठहर्‍याई जेल पठाइएको थियो । जब सर्वोच्च अदालतले उक्त आयोग नै अवैधानिक ठहर गर्‍यो, त्यही फैसला उनका लागि सञ्जीवनी बुटी साबित भइदियो । राजनीतिमा उनको त्यो पुन:जीवन थियो ।

त्यसो त यिनै देउवाले ०५९ मा संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । संकटकाल घोषणा भइरहेकै बेला निर्वाचन हुन सक्दैन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरू खारेज भएका थिए । अर्थात्, त्यतिखेर देउवाको सत्ता धरमरमा थियो । अदालतले त्यतिबेलाकै सत्ताको भाषा बोल्यो र संकटकालमा पनि चुनाव हुन सक्ने ठहर गर्‍यो । यसले देउवालाई राम्रै छहारी प्राप्त भएको थियो । पछि व्यावहारिक रूपमा भने निर्वाचन असम्भव भयो । “आफू अनुकूल निर्णय हुँदा अदालतप्रति एउटा दृष्टिकोण र प्रतिकूल हुँदा अर्को,” त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं संवैधानिक कानुनका विज्ञ गणेशदत्त भट्ट भन्छन्, “यो द्वैध चरित्र हो । कुनै मूल्य–मान्यतामा आधारित अभिव्यक्ति होइन ।”

राजनीतिक संस्कारहीनता

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा १२ भदौ ०५२ मा सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो । त्यसको प्रतिक्रियामा नेकपा एमालेले देशव्यापी प्रदर्शन र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पुत्लासमेत दहन गरेको थियो । त्यसको १३ वर्षपछि त्यही शैली माओवादीले अपनायो । शान्ति सम्झौतापछि नेपाली सेनाले खोलेको नयाँ भर्नामा सर्वोच्चले रोक लगाउँदा माओवादीले त्यसलाई स्वागत गर्‍यो तर आफ्नो सरकारका पालामा हटाइएका आठ सहायक रथीलाई पुन:बहाली गर्दा आक्रोश पोख्न सडकमा पुग्यो ।

नेपाली सेनाका आठ सहायक रथीको म्याद नथपी अवकाश दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठविरुद्ध सडकमा नाराबाजी र पुत्ला जलाउने काम सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीले गरेको थियो, ०६५ मा । माओवादीले त्यतिखेर स्वतन्त्र न्यायालय हुँदा नै आफ्ना सयौँ नेता–कार्यकर्ता जोगिएको तथ्य बिर्सियो । राज्यले प्रतिबन्धित र आतंककारी घोषणा गर्दा माओवादीका धेरै नेता–कार्यकर्ता स्वतन्त्र अदालतले जोगाइदिएको थियो । सरकारले गरेका निर्णय पुनरावलोकन गर्न सक्ने शक्ति अदालतसँग नभइदिएको भए यो सम्भव थिएन ।

हिजो राजाले संविधान र कानुनको अतिक्रमण गर्दा, व्यक्तिका हक–अधिकार कुण्ठित पार्दा र राजनीतिक दलका गतिविधिहरू सीमित गर्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमार्फत सबैलाई रिहा गर्ने यही अदालत थियो । “आफ्नो इच्छाविपरीतको एउटा आदेश वा फैसला आउँदा अदालतविरुद्ध जाइलाग्नु नेपाली राजनीतिमा संयम, सहिष्णुता र राज्यका निकायहरूप्रति सम्मानको अभाव हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति आस्था र प्रतिबद्धताको खडेरी हो,” सर्वोच्च अदालतकै एक न्यायाधीश भन्छन्, “आज आफूमा कार्यकारिणी अधिकार हुँदा आफूले गरेको काममा कसैको नियन्त्रण हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने हो भने इतिहासप्रति नै धोका हो ।”

कांग्रेसले न्यायालयमाथि अर्को प्रहार त्यतिखेर गर्‍यो, जब पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भए । ३० साउन ०६९ मा सर्वोच्चले खड्कालाई ९४ लाख रुपियाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति राखी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । ८ भदौमा कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेलामार्फत कांग्रेसले न्यायालयविरुद्ध आक्रोश मात्र पोखेन, खड्कालाई जोगाउन भन्दै कानुनी पृष्ठभूमिकी केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा सहयोग समिति नै गठन गर्‍यो । भ्रष्टाचारजस्तो नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्तिको पक्षमा र स्वतन्त्र न्यायालयको विपक्षमा कांग्रेसको यो अर्को उत्ताउलो कदम थियो ।

राजनीतिक मूल्यको अभाव

जसरी ०४६ पछि एमाले संसदीय व्यवस्थामा सहभागी भए पनि राजनीतिक गन्तव्यका दृष्टिले द्विविधामा थियो, त्यसैगरी ०६३ पछिको माओवादीले पनि यस्तो अस्पष्टता बेहोर्‍यो । परम्परागत लोकतन्त्रका अवयवलाई ध्वस्त, विवादित र अस्थिर बनाउनु उनीहरूको अभीष्ट रह्यो । अर्थात्, यी दुवै शक्ति यो प्रणालीप्रति नै प्रतिबद्ध छन् भन्नेमा शंका थियो ।

कांग्रेसले जन्मजात रूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको वकालत गर्‍यो । अर्थात्, उसको आधारभूत दर्शन नै लोकतन्त्र हो, विधिको शासन हो, जहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्तिको विभाजन गरिएको हुन्छ । यी तीन अंगले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्छन् र एकले बाटो बिराउँदा अर्कोले नियन्त्रण गर्छ । अहिले यो मूलभूत आदर्शबाट कांग्रेस विचलित हुँदै छ । 

विगतदेखि नै यस पार्टीका नेताहरूले लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतालाई आफूले आत्मसात् गर्नु पर्दैन भन्ने मान्यता राखे । नियम–कानुन हुनुपर्छ तर ती अरूका निम्ति मात्र लागू गरिनुपर्छ भन्ने सोच पटक–पटक प्रकट भएको छ । संवैधानिक कानुनका विज्ञ भट्ट यस्तो सोचलाई म नै राज्य हुँ भन्ने लुई चौधौँ शैली भन्न रुचाउँछन् । भन्छन्, “हामी मौखिक रूपमा भाषण गर्दा लोकतन्त्र, संविधान, संविधानवादको कुरा गर्छौं । कानुनको शासनको कुरा गर्छौं । तर, त्यो हाम्रा लागि होइन, अरूका लागि हो भन्ने सोच छ । जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो ।”

०६० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि बोलाउँदा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला गएनन् । अख्तियारविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले उनको पक्षमा निर्णय दिएन । अनि, तत्कालै उनले प्रतिक्रिया दिए, ‘सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी सारिदिए हुन्छ ।’ कानुन र संविधान अन्तर्गत स्थापित निकायका निर्णय र आदेश मान्नुपर्छ भन्ने संस्कार राजनीतिक नेतृत्वमा विकसित हुन नसकेको दृष्टान्त हो यो । 

अदालतको निर्णय सबैलाई मन नपर्न सक्छ । असन्तोष रहन सक्छ । तर, मन परेन भन्दैमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी र राष्ट्रिय दायित्व बोकेका पार्टीहरूले संस्थागत रूपमा विरोधमा उभिनुलाई सभ्य र स्वाभाविक मान्न नसकिने कानुनविद्हरू बताउँछन् । न्यायपरिषद्का पूर्वसचिव काशीराज दाहाल भन्छन्, “आफ्नो स्वार्थ मिले तारिफ गर्ने र नमिले विरोध गर्ने द्वैध चरित्र पार्टीहरूमा देखियो । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै पार्टीहरूले अदालतमा आफ्ना स्वार्थ घुसाउन थाल्नु अर्को चिन्ताको विषय भएको छ ।” 

हुन त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यसबेलाको प्रतिक्रिया उत्तेजनाको अभिव्यक्ति थियो, अहिले देउवाले गरेजस्तो पार्टीको निर्णय नै थिएन । कोइरालाको उत्तेजना त्यो मात्र थिएन, भारत भ्रमणका बेला गरेको टनकपुर सन्धिलाई समझदारी मात्र भन्दै आएका उनी सर्वोच्च अदालतले त्यो सन्धि नै हो भनेर फैसला गरिदिएपछि झन् चिढिए र अदालतको आलोचनामै उत्रिए, ०४९ मा । स्मरण रहोस्, तत्कालीन संविधानमा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी समझदारीलाई संसद्को साधारण बहुमतबाट र सन्धिलाई दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपथ्र्यो । भट्टको भनाइ छ, “हाम्रा नेताहरू लोकतन्त्रका लागि लडे तर मूल्य–मान्यता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने कुरामा सधैँ उदासीन रहे । यो नै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको असाध्यै कमजोर कडीका रूपमा रहेको छ ।”

सादा पोसाकमा सैन्य शासन !

अहिले पनि कांग्रेस नेतृत्वले न्यायालयको मुख्य काम नै राज्यको निरंकुशतालाई नियन्त्रण गर्नु हो भन्ने कुरा नबुझेजस्तो गरिरहेको छ । र, ऊ राज्यका काम–कारबाहीलाई संविधान र कानुनको मातहतमा भएको छ कि छैन भनेर अदालतले जाँच्नुलाई कार्यकारिणीमाथिको हस्तक्षेप भन्दै छ । कार्यकारीले संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर निर्णय गरेको छैन भने त्यसलाई बदर गर्नु अदालतको कर्तव्य हो भन्नेसमेत थाहा नभएजस्तो गरिरहेको छ । आधुनिक लोकतन्त्र र संविधानवादको मूलभूत सर्त नै यही हो कि जहाँ सक्षम अदालत हुन्छ, त्यहाँ कार्यपालिकाको कामको न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ । सर्वोच्चका एक बहालवाला न्यायाधीश भन्छन्, “सरकारका कुनै पनि काम–कारबाहीमा अदालतले प्रश्न उठाउन पाउँदैन भन्नु सादा पोसाकमा सैन्य शासन सञ्चालन गर्न खोज्नु हो ।”

हो, राजनीतिक पार्टीले आमजनतामा जानुपर्ने हुन्छ । त्यही कारण उनीहरू सधैँ ‘पपुलिस्ट’ एजेन्डाको खोजीमा हुन्छन् । अरू केही नपाएर न्यायपालिकामाथि पपुलिस्ट राजनीति गर्न खोजिएको हो भने त्यो झनै अपरिपक्वताको हद हो । यतिखेर मुलुकको कार्यकारीको नेतृत्व माओवादी नेता प्रचण्डले गरिरहेका छन् । कांग्रेसले भनेकै सही हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यो किन सहेर बसेका छन् र किन उनी र उनको पार्टीभन्दा अगाडि बढेर कांग्रेसले वक्तव्यबाजी गर्दै छ ? देउवाले न्यायपालिकामाथि पपुलिस्ट राजनीति गर्न खोजेका हुन् या आफ्नो स्वार्थसिद्धि नभएपछि आक्रोशको तारो बनाएका ? “यी दुवै कुरा लोकतन्त्रमा अक्षम्य मानिन्छन्,” वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने दलले निर्णय नै गरी सर्वोच्च अदालतका फैसलाको विरोध गर्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन । यसले कांग्रेस र देउवा दुवैको कद बढाएको छैन ।”

जो अगुवा...

कांग्रेस कार्यसमितिको यो निर्णयमार्फत सिंगो पार्टीपंक्तिमा यस्तो सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको छ कि न्यायालय कांग्रेसविरुद्ध छ । अर्थात्, अदालतले कांग्रेसप्रति अन्याय गरेको छ । प्रकारान्तरले कांग्रेसको यो निर्णय न्यायपालिकाप्रति अनास्था जगाउने खालको छ ।

राजनीतिक संस्कारको स्थापना गर्ने नेतृत्वले हो । नेताकै काम, व्यवहार र विचारको अनुशरण कार्यकर्ता र आमनागरिकले गर्छन् । तर, बाटो देखाउनेले नै बाटो प्रदूषित गर्न थालेपछि राजनीतिक संस्कार र थिति कसरी बसोस् ? “यो त जे पायो त्यही गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा नेतृत्व पंक्तिबाटै स्थापित गर्न खोजिएजस्तो भयो,” पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझी भन्छन्, “भद्र पार्टीले शिष्टता, शालीनता र व्यवस्था सिकाउँदै जानुपर्ने हो । तर, भद्रगोल सिकाइरहेको भान हुन्छ ।” 

नेपाललगायत तेस्रो विश्वका मुलुकको दुर्भाग्य के भने यहाँ नीति असल बन्छन् । संविधानमा सुन्दर व्यवस्था सजाइन्छन् । तर, तिनको भावना र अक्षर अनुसार काम हुँदैन । नेतृत्वमा पुग्नेहरू त्यस अनुरूप चल्नै चाहँदैनन् । अनि, प्रणाली कहिल्यै सुदृढ बन्न सक्दैन । राज्यका संयन्त्रहरू खलबलिँदै जान्छन् । व्यवस्थाले काम गर्न छोड्छ । राजनीतिक र संवैधानिक स्थायित्व हुँदैन ।

राज्य एकपछि अर्को गरी कमजोर हुन्छ । राज्यका निकायप्रति जनतामा सकारात्मक होइन, नकारात्मक भावना बढ्छ । जनताको आस्था हराउँदै जान्छ । राज्यप्रति आस्था हराउनु अराजकतातर्फ उन्मुख हुनु हो । दु:खपूर्वक भन्नुपर्छ, त्यो काम जसले गर्नु हुँदैनथ्यो, त्यसैले गरिरहेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझी भन्छन्, “विधिको शासनको संस्कार–संस्कृति कसैले स्थापित गर्न खोजेको देखिएन ।” 

संसद्बाट अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले नै उनलाई अयोग्य ठहर गरी पदच्यूत गरिदियो । त्यतिखेर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले आफ्नो अधिकार क्षेत्र क्रियाशील गराउन सकेन । हिजो पञ्चायत र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा सर्वोच्च न्यायालयले दिएको सहारा पनि बिर्सियो कांग्रेस नेतृत्वले । संवैधानिक कानुविज्ञ भट्ट भन्छन्, “अहिले देउवा र उनको दलले अदालतको निर्णय मान्दिनँ भनेको छ । भोलि कुनै खुंखार अपराधीले त्यसै भन्ला, त्यसपछि यो व्यवस्थाको हालत के होला ? कानुनी राज्य के होला ? लोकतन्त्र के होला ?” 

प्रकाशित: चैत्र २३, २०७३