ती प्रचण्ड, यी प्रचण्ड

  • प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अघिल्लो कार्यकाल निर्णयहरूले विवादित रह्यो भने यो कार्यकाल निर्णयहीनताको बन्दी

- माधव बस्नेत

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ११ चैतमा उत्तरी छिमेकी चीनको साताव्यापी भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्दै थिए । हेनानमा वार्षिक रूपमा आयोजना हुने बोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलनमा सहभागी हुन राती ११ बजे उड्नु थियो । त्यसअघि नै भ्रमणको अनुमोदन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हुनुपथ्र्यो । तर, उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कमल थापाबीच को वरिष्ठ भन्ने विवादका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् बैठक डाक्न त चाहेनन् नै, कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत कसैलाई नतोकी गइदिए । 

१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहका प्राधिकार प्रचण्डको काम गराइको शैली र निर्णय क्षमतामा ह्रास आएको सबैभन्दा ताजा दृष्टान्त हो यो । 

कुनै समय यस्तो थियो, प्रचण्ड ठाउँको ठाउँ निर्णय गर्थे । भलै ती विवादित वा आलोचित किन नहोऊन् । यतिबेला भने निर्णय गर्नै नसक्ने, आदेश दिनै नसक्ने बन्दै गइरहेका छन् उनी । २१ वैशाख ०६६ मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदासम्म पनि उनको निर्णय क्षमता कमजोर भइसकेको थिएन । 

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव, सरकारमै सहभागी नेकपा एमाले र १७ राजनीतिक दलले आग्रह गर्दागर्दै पनि २० वैशाख ०६६ मा उनले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पदच्यूत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेका थिए । सर्वत्र विरोध भएको यो निर्णयबाट उनी टसमस भएनन्, बरू प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा ठोकिदिए । कटवालको बर्खास्ती र आफ्नो राजीनामा दुवै गलत निर्णय थिए तर पनि यसले निर्णय लिने उनको क्षमतालाई पुष्टि गर्छ ।

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको राप र ताप निख्रिसकेको थिएन । त्यसबेला २९ भदौ ०६५ देखि २ असोजसम्म प्रचण्डले भारतको भ्रमण गरेका थिए । त्यस दौरान उनले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समयसापेक्ष बनाउन प्रस्ताव गरे । जबकि, १९ साउन ०७३ मा फेरि प्रधानमन्त्री भएर नयाँ दिल्ली पुग्दा उनले ०६५ को जस्तो ऐतिहासिक महत्त्वका विषयहरू उठाउन सकेनन् । अघिल्लै कार्यकालमा पशुपतिनाथ मन्दिरका मूलभट्ट भारतीय नागरिकलाई हटाएर नेपालीलाई राख्ने निर्णयसमेत गरेका थिए । परम्परा र धार्मिक आस्थामाथि चोट पुर्‍याएका कारण उनको त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । 

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा हतारमा, आफूखुसी निर्णय गर्दा के हुँदो रहेछ भन्ने राम्रै पाठ सिकेका थिए प्रचण्डले । यसर्थ, यस पटक भने सावधानी अपनाउने कोसिस गर्दागर्दै उनी निर्णय गर्नै नसक्ने, मातहत उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई काबुमा राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अर्थात्, सत्ताको लोभले उनको निर्देशन क्षमताको पखेटा यसरी काटिएको छ कि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न पनि असमर्थ देखिएका छन् । जस्तो कि, उपप्रधानमन्त्री निधि र थापाबीच मर्यादाक्रमको विवादमा आफ्नो निर्णय दिन सकेका भए प्रचण्डले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोक्न सक्थे । एक सातासम्म मुलुक तदर्थवादमा रहने थिएन । किनभने, निधि र थापाभन्दा महरा ०६८ मै उपप्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । प्रचण्ड निकटस्थ माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, “तर, प्रचण्डले निधि र थापा दुवैलाई खुसी पार्ने तरिका अपनाए । फलस्वरूप आफ्नो स्वविवेकीय निर्णय क्षमताचाहिँ गुमाए ।” 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन प्रस्थान गर्नुअघि ८ चैतमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ‘बहालवाला प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूमध्येका योग्यतम तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये औसत उच्चतम अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नु/गराउनू’ भनी सरकारका नाममा परमादेश गरेको थियो । तर, प्रचण्डले त्यो ‘तत्काल’को आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

१ फागुन बिहानै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरीयताक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । सत्ताका प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका सामु उनी आफ्नो विवेकले निर्णय लिनै नसक्ने भए । परिणाम, देउवाकै अह्रनखटन स्वीकार्न बाध्य भए । विडम्बना त के भने त्यो त्रुटिपूर्ण निर्णयको दोषको अंश भने आफ्नै थाप्लोमा बोकिरहेका छन् । 

निर्णय क्षमतामा प्रचण्ड कतिसम्म कमजोर हुँदै छन् भने ९ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ देशमा राजदूत सिफारिस गर्‍यो, जसमा कांग्रेस कोटाबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा आशाकुमारी लामा र फोरम लोकतान्त्रिकको कोटाबाट ओमानका लागि शर्मिला पराजुली ढकालको नाम सिफारिस भएको थियो । लामा र ढकाल दुवै म्यानपावर व्यवसायी भएका र उनीहरूले श्रमिकका पक्षमा काम गर्न नसक्ने भन्दै विरोध भयो । तैपनि, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका प्रचण्डले उनीहरूको नाम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सकेनन् । लाजगालका कारणले नै सही, कांग्रेस आफैँले लामाको नाम फिर्ता लियो । तर, दबाबका कारण फोरम लोकतान्त्रिकको कोटाबाट सिफारिसमा परेकी ढकाल भने राजदूत नियुक्त भएरै छाडिन् । ९ चैतको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्‍यो । कतारका लागि राजदूत नियुक्त रमेशप्रसाद कोइराला पनि म्यानपावर व्यवसायीसँग निकटको सम्बन्ध रहेका विवादास्पद व्यक्ति हुन् । कोइरालाको नाम पनि प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिन सकेनन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचनको निर्णय पनि प्रचण्ड आफैँले गर्न सकेनन् । सुरुमा उनी २ र २१ जेठमा दुई चरणमा चुनाव गर्ने योजनामा थिए । १५ जेठमा बजेट घोषणा गरेपछि बहुमत जिल्लामा २१ जेठमा निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो । तर, कांग्रेस सभापति देउवाको दबाबका अघि उनले आँट गर्नै सकेनन् । अन्तत: ३१ वैशाख ०७४ मै निर्वाचन मिति घोषणा गर्न बाध्य भए । 

उल्लिखित घटना उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता घटनाको सूची लामो छ, जो प्रचण्डले रोक्न नचाहँदा तथा समयमै निर्णय लिन नसकेकै कारण विवादित बने । 

भूमिगत रहँदा भारतविरुद्ध ‘सुरुङ युद्ध’को घोषणा गरेका र प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि ११ जेठ ०६६ मा ‘विदेशी प्रभु’को प्रसंग उठाएका उनले भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को दुव्र्यवहार र सीमा अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न १७ सदस्यीय उच्चस्तरीय टोली खटाउने निर्णय गरेका थिए । तर, तिनै प्रचण्ड चालू कार्यकालमा कञ्चनपुरको पुनर्वासमा एसएसबीको गोलीले गोविन्द गौतमको मृत्यु हुँदा पनि मौन बस्न नै रुचाए । एक समय प्रचण्डसँग नजिक रहेका लोककृष्ण भट्टराई भन्छन्, “अहिलेका प्रचण्ड विदेशीका समर्थक, आफूखुसी कुनै निर्णय गर्न नसक्ने कमजोर व्यक्ति हुन् ।” 

समकक्षी, सहकर्मीलाई आफ्नो निर्णयमा मनाउन नसक्ने, बोलीको ठेगान नभएका, नेतृत्व क्षमता गुमाउँदै गएका नेतामा रूपान्तरित हुँदै छन् प्रचण्ड यतिबेला । उनको यही शैलीको फाइदा मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले उठाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने माओवादी केन्द्रभित्रकै कतिपय नेताले ‘रबर छाप’ प्रधानमन्त्रीको ट्याग झुन्ड्याइदिएका छन्, प्रचण्डलाई । माओवादी केन्द्रका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, “प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीका नेताहरूले भनेको केही काम, निर्णय गर्न नसक्ने, कांग्रेस, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिकका नेताले भनेको कुरा टार्नै नसक्ने रबर छाप बन्दै छन् ।” 

नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल मंसिर ०७० मा भएको निर्वाचनको परिणामस्वरूप प्रचण्डको कार्यशैली, स्वभाव र निर्णय क्षमतामा परिवर्तन आएको ठान्छन् । ०७० को निर्वाचनमा प्रचण्डको पार्टीले संसद्मा जुन संरचना पायो, त्यसैले उनमा ठूलो बदलाव ल्याएको उनी बताउँछन् । “संसद्मा माओवादी पार्टी ठूलो भएको भए प्रचण्डको स्वभाव अनुसार सबैलाई उठबस गराउन सक्नुहुन्थ्यो । यसर्थ, त्यो मान्छे, यो मान्छे भन्ने कुरा समयले निर्धारण गर्ने रहेछ,” भुसालको कथन छ, “मानिसलाई परिस्थितिले बलियो बनाउने हुनाले अहिलेका प्रचण्ड निर्णय नै गर्न नसक्ने, अरूको दबाब सहन बाध्य र निरीह बनेका हुन् ।”

अघिल्लो पटक प्रधानसेनापतिजत्तिको शक्तिशाली व्यक्तिलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका प्रचण्ड पछिल्ला दिनमा भने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री कसलाई दिने भन्ने निर्णयसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुको कारण के हो त ? माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रचण्डका निकटस्थ नन्दकुमार प्रसाईं भन्छन्, “अहिले प्रचण्डमा आफू अनुकूल, आफुखुसी निर्णय गरेर जानेभन्दा सबैलाई मिलाएर समस्याको गाँठो फुकाऊँ भन्ने छ । त्यसैले बलजफ्ती निर्णय गर्न नसकेको हो ।” 

प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्दै आएकी माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल भने प्रचण्डले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भन्दा यस पटक सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेको बताउँछिन् । “संयुक्त सरकार भएको हुनाले गठबन्धनमा आबद्ध सबैलाई प्रधानमन्त्रीले सम्झाएर, बुझाएर, मिलाएर निर्णय गरिरहनु भएको छ,” भुसाल भन्छिन्, “उहाँ अनिर्णयको बन्दी हुनुभयो भन्ने कुरा सर्वथा गलत हो ।” 

प्रकाशित: चैत्र २१, २०७३