चुनाव टार्ने चाहना

  • न सीमांकन–सहमति, न आन्दोलन–सेफल्यान्डिङ

- सीताराम बराल

चीन भ्रमणमा जानुपूर्व १० चैत अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चाबीच बैठक डाके । बैठक सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री भन्दै थिए, “आजै सहमति त नहोला तर सहमति हुने सम्भावना निर्माण हुन सक्यो भने म विजेता मनोविज्ञानसाथ चीन भ्रमणमा जान सक्छु ।” तर, त्यस दिन उनको सफलता प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चालाई एकै ठाउँमा ल्याउनुमा मात्र सीमित रह्यो । केही सहमति भएन । 

अहिले पनि मधेसी मोर्चाको मुख्य माग मधेसमा कम्तीमा दुई प्रदेशको ग्यारेन्टी हुने गरी संविधान संशोधन गर्नु हो भने सत्तारुढ दलहरूको प्राथमिकताचाहिँ ३१ वैशाखका लागि घोषित स्थानीय चुनाव गर्नु र त्यसका लागि मोर्चालाई सहमत गराउनु । त्यसैले उनीहरू जसरी हुन्छ, मोर्चालाई घोषित स्थानीय चुनावका लागि सहमत गराउने प्रयासमा छन् । 

तर, मोर्चाको रुचिचाहिँ जसरी हुन्छ, स्थानीय चुनाव टार्ने छ । जस्तो : तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)का महामन्त्री जितेन्द्र सोनल मधेसी मोर्चा चुनावको विरोधी नभए पनि मोर्चा ३१ वैशाखका लागि तय गरिएको स्थानीय चुनावको पक्षमा चाहिँ नभएको बताउँछन् । भन्छन्, “हाम्रो प्राथमिकता मधेसमा कम्तीमा दुई प्रदेशसहित संविधान संशोधन हो, त्यसपछि संसदीय निर्वाचन ।” यसै अनुसार मोर्चाका नेताहरूले स्थानीय चुनाव स्थगन गरी संविधान संशोधनको वातावरण बनाउन र त्यसपछि संसदीय चुनावको घोषणा गर्न सत्तारुढ दलहरूलाई भनिरहेका छन् । 

मोर्चामा आबद्ध दलहरू स्थानीय चुनावको साटो संसदीय चुनावमा जान चाहनुका मुख्य तीन कारण छन् । पहिलो, स्थानीय चुनाव स्वीकार गर्दा कहिल्यै पनि मधेसमा दुई प्रदेशको व्यवस्थासहित संविधान संशोधन नहुने भय । दोस्रो, सीमांकनबिना चुनावमा जाँदा कार्यकर्ता र जनताको आक्रोशको सिकार बन्नुपर्ने र निर्वाचन परिणाम पनि आफ्नो पक्षमा नहुने विश्लेषण । र तेस्रो, स्थानीय चुनावमा मधेसी दलहरूबीच एकता पनि हुन नसक्ने स्थिति । 

यथार्थ के हो भने देशको कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत मधेसमा भए पनि त्यो मधेसी समुदायको मात्र संख्या होइन । मधेसमा बसोवास गर्नेमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत पहाडी समुदायका छन् । मुस्लिम र थारूले समेत आफूलाई मधेसी अन्तर्गत राखिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै आएको स्थिति छ । अनि, मोर्चाका नेताहरूलाई के थाहा छ भने अहिलेसम्म मधेसीहरूले जे उपलब्धि हासिल गर्दै आएका छन्, त्यो संसद्को अंकगणितका कारण होइन, सडक आन्दोलन र दबाबको राजनीतिका आधारमा पाएका हुन् । त्यसैले मधेसी आन्दोलनको रापताप बाँकी रहेकै अवस्थामा सीमांकनसम्बन्धी माग पूरा गर्न सकिएन भने त्यो मागमा मात्रै सीमित हुने विश्लेषण छ, मोर्चाका नेताहरूको । त्यही कारण ०७४ माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन नहुँदा संविधान नै दुर्घटनामा पर्छ भन्ने चिन्तालाई हतियार बनाएर उनीहरू संविधान संशोधनका लागि बाध्य गराउन खोजिरहेका छन् । र, मधेसमा दुई प्रदेशको ग्यारेन्टीसहित संविधान संशोधन गर्ने हो भने चुनाव हुन सक्ने, नत्र चुनाव बिथोल्ने धम्की दिइरहेका छन् । 

फेरि, सीमांकनसम्बन्धी विषय नटुंगिँदै मधेसी जनताको दैलोमा मत माग्न जान नैतिक अप्ठ्यारो छ भने अर्काे हार सिवाय कुनै परिणाम नआउने स्थिति छ । मोर्चाका एक नेता भन्छन्, “सीमांकनका लागि झन्डै सय जनाको सहादत भइसकेको छ । तर, त्यो माग पूरा नहुँदै भोट माग्न जाने हो भने जनताको आक्रोशको सिकार बन्ने स्थिति छ । त्यसरी चुनावमा जाँदा हारबाहेक अर्काे नतिजा आउँदैन ।”

त्यसबाहेक जितका लागि मोर्चामा आबद्ध स–साना दलबीच चुनावी एकताको आवश्यकता छ । किनभने, त्यहाँ उनीहरूले ठूला राष्ट्रिय पार्टीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय तहको चुनावमा प्रतिस्पर्धाका लागि मधेसी दलहरूमा यति धेरै आकांक्षी छन् कि एकता गर्न सक्ने स्थिति नै छैन । त्यसैले पनि मोर्चाको नेतृत्व स्थानीय चुनावलाई सकेसम्म टार्न खोजिरहेका छन् । मधेस मामिलाका जानकार तुलानारायण साहका भनाइमा स्थानीय मुद्दाका आधारमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले मोर्चाका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताबीच एकता हुन सक्ने स्थिति छैन । उनी थप्छन्, “यस विपरीत राष्ट्रिय (संसद्को) चुनावमा भावनात्मक ध्रुवीकरण बढी हुने भएकाले एकता हुन सक्छ । त्यसैले मोर्चाका नेताहरूको चासो स्थानीय तहको भन्दा संसद्कै चुनावमा देखिन्छ ।”

तर, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चुनावको विरोधै गरेर जाने वा हुनै नदिने अवस्था सिर्जना गर्दा त्यसको दूरगामी परिणाम के हुन्छ, त्यसबारे मोर्चा राम्रै जानकार छ । त्यही भएर मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पहिलेजस्तो ‘सेफल्यान्डिङ’का लागि मात्र आफूहरू सहमतिमा नआउने धम्की दिइरहेको सत्तापक्षको विश्लेषण छ । किनभने, मोर्चाका कार्यकर्ता पंक्तिको मानसिकताचाहिँ चुनावमय बन्न थालिसकेको छ । तमलोपाका महामन्त्री सोनलका भनाइमा कतिपय कार्यकर्ताले चुनावमा टिकटका लागि नेताहरूसँग अनुरोध गर्न थालिसकेका पनि छन् । 

जित भएको जस्तो देखिने गरी कुनै सम्झौता–प्रस्ताव आए त्यसमा सहमत हुने मानसिकतामा देखिन्छन् मोर्चाका नेताहरू । सत्तारुढ दलहरूका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० चैतको बालुवाटार बैठकमा सहमतिका लागि जुन चारबुँदे प्रस्ताव (मौखिक) अघि सारे, खासमा त्यो नेताहरूको त्यही मनस्थिति बुझेर ल्याएका हुन् । प्रचण्डले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने, नागरिकता र स्थानीय निकायका प्रमुख–उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न पाउने अधिकार कटौती गरी स्थानीय चुनावअगावै संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका थिए । 

मोर्चाका नेताहरू चुनावका लागि तयार हुने हो भने सीमांकनसम्बन्धी विवाद आयोग बनाएर टुंग्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष ओली पनि नकारात्मक देखिएनन् । यद्यपि, त्यसपछि मोर्चासहित चार दलको बैठकमा एमाले नेताद्वय वामदेव गौतम र सुवास नेम्वाङले लिखित प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्दै पार्टीमा छलफल गरेर जवाफ दिने बताएका थिए । 

जहाँसम्म मोर्चाको कुरा हो, सीमांकन आयोग शक्तिशाली बनाउने, आयोगको सिफारिस मान्न बाध्यकारी हुने व्यवस्था संविधानमा नै गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको विकल्पमा सहमत हुन सकिने जवाफ अनौपचारिक वार्तामा मोर्चाका नेताहरूले सत्तापक्षीय नेताहरूलाई दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन पछिल्लो समय एमाले र मधेसी मोर्चा दुवै सहमतिको नजिक आइपुगेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्केपछि सहमतिमा पुगेर चुनाव सुनिश्चित हुने वातावरण बन्नेछ ।” 

प्रकाशित: चैत्र १८, २०७३