न्यायिक सक्रियताको निरन्तरताको प्रश्न

  • नेपालमा न्यायालयको सकारात्मक सक्रियताको मात्रा मौसमीजस्तो देखिन्छ । सापेक्षत: आँटिलो र उच्च नैतिक बल भएको प्रधानन्यायाधीश बहाल रहँदा साहसी र दूरगामी प्रकृतिका फैसला गर्न थप सक्रियता देखिने गरेको छ ।

- अच्युत वाग्ले

सर्वोच्च अदालतले ८ चैतमा तेस्रो वरीयताका जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याएर पहिलो वरीयताका नवराज सिलवाललाई तत्काल नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गर्‍यो । तर, सरकार त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको छ । सिलवालबाहेक अरू विकल्प खोजिरहेको सूचना चुहिएका छन् । एउटा सिंगो र अहम् महत्त्वको सुरक्षा फौज प्रमुखको नियुक्ति नै नगरी प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा निस्कनुले पनि सरकारको यस्तै नियत र अकर्मण्यतालाई प्रस्ट्याउँछ । 

यसअघिको लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुन अयोग्य साबित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भने सरकारमा रहेका दलहरूलाई ठूलो राहत दिएको थियो । सरकार र प्रतिपक्ष दुवै खाले राजनीतिक दलहरूको खुसी त्यतिखेर सडकमै छताछुल्ल थियो । सरकार सञ्चालन र राजनीतिक दलको निर्णायक तहमा बस्नेहरू न्यायालयले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको फैसला गर्दा अति हौसिने र आफ्नो मनोमानीपूर्ण निर्णयमा अंकुश लगाउँदा अदालतको नै मानहानि गर्न तम्सिने प्रवृत्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हो । यो लोकतन्त्रसम्मत व्यवहार होइन । 

आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई चलायमान राख्ने विधिका मुख्यत: दुई पांग्रा छन् । एक, राज्यका तीन अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट र शक्ति सन्तुलन (सेपरेसन एन्ड ब्यालेन्स अफ पावर) र दुई, विधिको शासन (रुल अफ ल) । शक्ति सन्तुलन निरन्तर विश्वव्यापी बहस र विवादमा रहेको, अत्यन्तै नाजुक विषय हो । यस्तो सन्तुलनको मूल आधार संविधान हो र यही कारण राष्ट्रको सर्वोपरि कानुनका रूपमा आदर्श संविधानको परिकल्पना गरिने हो । 

खास गरी कार्यकारी अधिकारको प्रयोगकर्ता अथवा सरकारले आफ्नो अधिकारमाथि व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लागाउने प्रचलन संसारभरि नै छ । नेपालका शासकहरूले मात्र अदालत र त्यसका फैसलाहरूलाई अटेर र अवहेलनाको कोसिस गर्ने गरेका होइनन् ।

आधुनिक लोकतन्त्रको उदाहरण मानिने अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै प् mलोरिडा र मेरिल्यान्डका संघीय अदालतहरूले उनको आप्रवासन नीतिविरुद्ध दिएका फैसलाहरूको तीखो शब्दमा आलोचना गरेका छन् । तर, के पनि बुझ्नु उत्तिकै जरुरी छ भने कुनै अहम् मुद्दामा अदालतको फैसला आइसकेपछि त्यसको पालना गर्न सरकारले आलटाल गर्न सक्ला, त्यसको विपरीत जान भने लगभग असम्भव नै छ । त्यसका लागि शक्ति सन्तुलनको अवधारणालाई नै उल्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । अझ, न्यायालयका फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप र लोकप्रिय पनि छ भने त सरकारको त्यस्तो प्रयास राजनीतिक रूपले सर्वथा प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

विधिको शासनका लागि आवश्यक विधि निर्माणमा व्यवस्थापिकाको निरन्तरको सक्रियता, विधिहरूको पर्याप्तता र कार्यपालिकाद्वारा विद्यमान विधिहरूको असल नियतका साथ पालना गर्नु आवश्यक छ । विधिहरूको अभावका कारण नागरिकलाई अन्याय पर्ने अवस्थामा न्यायपालिकाले फैसला र नजिरहरूमार्फत त्यो अभावलाई पूरा गर्ने परम्परा नेपालमा पनि छ । अदालतको फैसला कानुनसरह लागू हुने र अदालतले सरकारी निकायका नाममा खासखास कानुन वा विनियम बनाउन आदेश पनि दिन सक्ने परम्परा छ । त्यसैले न्यायिक विधायन (जुडिसियल लेजिस्लेसन)लाई संसारभरि मान्यता दिइएको हो । नेपालको शक्ति पृथकीकरण र विधि–विधायन दुवैको अवस्थाबारे बृहत् र बहुआयामिक बहस गर्न सकिन्छ । त्यसलाई अहिले थाँती नै राखौँ । र, पछिल्ला दिनमा नेपालको न्यायालय, विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले गरेका केही दूरगामी फैसलाहरूको कार्यान्वयनले विधिको शासनमा देखिने केही सम्भाव्य परिदृश्यबारे मात्र बहसलाई सीमित गरौँ ।

न्यायिक सक्रियता

पछिल्लो समय, खास गरी कल्याण श्रेष्ठ र त्यसपछि सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायिक विधायन र न्यायिक सक्रियता (जुडिसियल एक्टिभिजम) दुवै बढेको तर्क गरिन थालेको छ । न्यायिक विधायन सामान्यत: अपेक्षित भए पनि न्यायिक सक्रियताचाहिँ सैद्धान्तिक दृष्टिले नै विवादित विषय हो । सन् १९४७ को फर्चुन पत्रिकामा अर्थर स्लेसिंगरले सबभन्दा पहिले ‘जुडिसियल एक्टिभिजम’ शब्दावली प्रयोग गरेको मानिन्छ । न्यायाधीशले आफ्नो प्राथमिकतामा कानुनमा उल्लेख भएका भन्दा थप तर्क सिर्जना गरेर न्याय दिने सक्रियतालाई उनले यो नयाँ नाम दिएका हुन् । मुख्य गरी परम्परागत एङ् लो–स्याक्सन न्याय प्रणालीको सिद्धान्तले न्यायिक निग्रह वा अनुशासन (जुडिसियल रेस्ट्रेन्ट)को सिद्धान्त वकालत गर्छ । न्यायिक सक्रियतालाई उचित मान्दैन । 

परम्परागत न्याय निरूपणमा सक्रियतालाई अनुचित मानिनुका पछाडि दुइटा कारण छन् । पहिलो, यो अवधारणाले कानुनहरू पर्याप्त मात्रामा विद्यमान (एक्जिस्ट) छन् र ती श्रेष्ठ (एमिनेन्ट) पनि छन् भन्ने मान्यता राख्छ । अथवा, यसले मुलुकमा विषयगत विशिष्ट कानुनहरूको सम्भाव्य अनुपस्थिति र असान्दर्भिकताको परिकल्पना गर्दैन । दोस्रो, विशेषत: औपनिवेशिक शासन प्रणालीमा न्यायालयलाई कानुन बनाउने स्वतन्त्रता नदिने मनसाय त्यतिखेरका शासकहरूमा थियो । विभिन्न कालखण्डका नेपालका शक्तिशाली शासकहरूले पनि यहाँको अदालत आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाउने आधार यिनै दुइटा हुन् । नेपालमा कानुनहरूको पर्याप्तता र श्रेष्ठताको अवस्थाबारेको जानकारी पनि आम नै छ । सार्वजनिक अधिकार प्रयोगका क्रममा विधिको चरम उल्लंघन हुने गरेका कारण विद्यमान कानुनका आधारमै गरिएका प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बद्ध फैसलालाई ‘एक्टिभिजम’को कोटिमा राखेर कार्यान्वय नगर्न प्रयास गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका फैसलाहरूमा देखिने प्रस्ट ‘एक्टिभिजम’ पनि आफू अनुकूल भए चुपचाप बस्ने परम्परा नेपालमा बसिसकेको छ ।

तथापि, पछिल्लो समय ‘जुडिसियल एक्टिभिजम’को ‘न्याराटिभ’मा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । खास गरी नेपालजस्तो अर्थ–सामाजिक परिवेश भएको मुलुक जहाँ राज्य अक्सर अधिकार हनन गर्न उद्यत रहन्छ, नागरिक हित रक्षाका लागि पर्याप्त कानुन वा कानुनसम्मको पहुँच छैन र लिखत अनुसार विधि कार्यान्वयन हुँदैन, त्यहाँ असल नियतको ‘जुडिसियल एक्टिभिजम’ अपेक्षित मात्र होइन, आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता अब स्थापित भइसकेको छ । लोकहित (पब्लिक इन्ट्रेस्ट), भ्रष्टाचार नियन्त्रण, महिला तथा अल्पसंख्यक लैंगिक अधिकार र समावेशीकरणका बहुसंख्यक कानुनहरू संसारभर नै यस्तो ‘एक्टिभिजम’बाट आएका पर्याप्त दृष्टान्त छन् ।

भारतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रफुल्लचन्द नटवरलाल भगवतीले अमेरिकाको विस्कनसिन युनिभर्सिटीको ल स्कुलमा सो पदमा बहाल रहँदै दिएको एउटा चर्चित वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘विगत केही वर्षयता सर्वोच्च अदालत यसको सघन न्यायिक सक्रियतामार्फत भारतीय जनताको आशाको प्रतिमूर्ति बनेको छ । अदालत आफैँ अधिकार रक्षाको मापक भएको छ । र, न्यायाधीशहरूले कानुन सिर्जना गर्ने आफ्नो भूमिकाबारे लाज मान्नु वा प्रतिरक्षात्मक महसुस गर्नु पर्दैन ।’

नेपाली जनताले पनि सार्वजनिक चासोका मुद्दामा देखिँदै आएको न्यायिक सक्रियतालाई सामान्यत: मन पराएको नै देखिन्छ । धेरै क्षेत्रमा विषयगत कानुनहरूको अभाव, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गुमाएको सार्वजनिक साख र आकर्षक सार्वजनिक पदहरूमा हुने नियुक्तिमा समेत अनुचित चलखेल हुन थालेकाले यस्तो सक्रियताका लागि ‘स्पेस’ अझ फराकिलो हुँदै छ । जनदबाबकै आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने कुरा स्वाभाविक नदेखिए पनि राज्यका अरू दुई निकाय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति सन्तुलनको नैतिक तराजुमा हलुका भइदिएपछि न्यायालयलाई थप सक्रिय हुने बाध्यता आएको पनि निश्चय नै हो ।

सक्रियताको परिणति

नेपालमा न्यायालयको सकारात्मक सक्रियताको मात्रा मौसमीजस्तो देखिन्छ । सापेक्षत: आँटिलो र उच्च नैतिक बल भएको प्रधानन्यायाधीश बहाल रहँदा साहसी र दूरगामी प्रकृतिका फैसला गर्न थप सक्रियता देखिने गरेको छ । तर, फैसला कार्यान्वयन र अनुगमनमा भने न्यायालयको भूमिका उल्लेख्य ढंगले इतिहासमा कहिल्यै प्रभावकारी देखिएको छैन । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति मुद्दाको फैसलाको सन्दर्भमा मात्रै होइन, यसअघिका कैयौँ फैसलालाई कार्यपालिकामा बस्ने निर्णायकहरूले कार्यान्वयन नै नगर्ने र गरे पनि समय र फैसलाको वास्तविक औचित्य घर्किसकेपछि झारा टार्ने गरेका दर्जनौँ उदाहरण छन् । त्यति मात्र होइन, आफ्नो अनुकूल फैसला नगर्ने प्रधानन्यायाधीशको पदावधि सकिनेबित्तिकै कैयाँै फैसला उल्ट्याउने ताकमा समेत विशेष प्रकृतिका मुद्दाका पक्षहरू रहने गरेका छन् । यस्ता विकृतिलाई सच्याउन न्यायालयसँग कुनै प्रभावकारी कार्ययोजना र रणनीति भएजस्तो देखिँदैन ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा आएपछि सर्वोच्च अदालतले गरेका धेरैवटा फैसलाले मुलुकका धेरै जना शक्तिशाली पात्रहरूले गर्ने शक्तिको अस्वाभाविक दुरुपयोगलाई रोकेको छ । स्वाभाविक हो, उनीप्रति ती स्वार्थपूर्तिको अवसरबाट वञ्चित हुनेहरूको असीम ईष्र्याभाव छ । उनलाई कसरी ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिको तीव्र खोजी भइरहेका समाचार पनि सायद असत्य होइनन् । तर, मुलुकका लागि सर्वाधिक चासो र चिन्ताको विषयचाहिँ यो अपेक्षित न्यायिक सक्रियता, न्याय प्रदायकको गति र हिम्मतलाई न्यायालयले भविष्यमा कसरी कायम राख्ला भन्ने हो । सीधा र आक्रामक अभिव्यक्तिहरू हेर्दा उनी व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका निर्णायकहरू (जो व्यवहारमा उनै राजनीतिक पात्र हुन्)सँगको भविष्यको आफ्नो सम्बन्धबारे खासै चिन्तित भएको देखाउँदैन । त्यो न्यायालयको निष्पक्षताका लागि आवश्यक हो । तर, उनले न्यायालयले अहिले आर्जन गरेको गरिमा र प्रभावकारितालाई निरन्तरता दिने कुनै नयाँ दृष्टिकोण दिएको जानकारी सार्वजनिक भएको थाहा छैन ।

केही ‘राम्रा र लेखपढ गर्ने’ न्यायाधीशहरूलाई बढी काखी च्यापेको आरोप पनि उनलाई लागेको छ । र, आफूले चाहे अनुरूपको फैसला आउने गरी इजलास गठन गर्ने गरेको आरोप पनि छ । यी सबैलाई चिरेर सिंगो न्यायालयको संस्थागत दीर्घकालीन सामथ्र्य विकासमा ध्यान नदिने हो भने अहिलेको सक्रियताको पनि अर्थ रहन्न । भविष्यको सर्वोच्च अदालत अहिले लिएको बाटोमै अगाडि बढ्न सकेन र यो सक्रियता बीचैमा टुट्यो भने अहिलेको प्रशंसा र हैसियत क्षणिक साबित हुनेछ ।

अहिलेलाई यत्ति भनौँ, सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा कति अटेर वा आलटाल गर्छ, त्यसले न्यायपालिकाको वास्तविक हैसियत र भविष्यको सम्भावित गतिलाई पनि संकेत गर्नेछ । वर्तमानमा राज्यको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको व्यावहारिक मानक पनि यही हुनेछ । 

प्रकाशित: चैत्र १४, २०७३