‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले कामै गर्दैन’— राधेश पन्त

- मनबहादुर बस्नेत

राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलकै बीच सरकारले १९ र २० फागुनमा लगानी सम्मेलन गर्‍यो । त्यसक्रममा साढे १४ खर्ब रूपियाँ लगानी गर्ने आशय विदेशी लगानीकर्ताले प्रकट गरे । तर, त्यसको एक महिनायता अनिश्चय झन् बढेको छ र लगानी प्रतिकूल हुने बन्दजस्ता कार्यक्रमले उद्यमीहरुमा आशा होइन, निराशाको सञ्चार गराएको छ । राजनीतिक संकट, भ्रष्टाचार, ट्रेड युनियनलगायतका समस्याबाट आक्रान्त नेपाली अर्थतन्त्रमा के साँच्चै वैदेशिक लगानी थपिएला ? लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तसँग नेपालले गरेको कुराकानी : 

अब बाह्य लगानी भित्रिने अवस्था आएकै हो ?
लगानीको वातावरण पहिलेभन्दा पक्कै बढेको हो । तर, कुरा के छ भने लगानी गर्न इच्छुक हुनु र लगानी ल्याउनु फरक कुरा हुन् । लगानी ल्याउने कुरामा हामीले थुप्रै काम गर्न बाँकी नै छ ।

तर, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, ट्रेड युनियनलगायतका समस्या जस्ताका तस्तै छन् नि ?
हेर्नूस्, अर्थतन्त्रमा एउटा प्रख्यात भनाइ नै छ, जहाँ बढी जोखिम, त्यहाँ बढी नाफा । सबै कुरा अनुकूल हुने हो भने त लगानीमा प्रतिफल नै हुँदैन । सबै वातावरण ठीकठाक भएको अमेरिकामा आज लगानी गर्ने हो भने ६ प्रतिशतभन्दा बढी कमाउनै सकिँदैन । 

सूचकांकहरू नकारात्मक हुँदाहुँदै लगानीको वातावरण बनेको भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?
संविधान बन्यो, यसले विश्वभर ज्यादै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । अब स्थानीय निकायको चुनाव हुँदै छ । यो चुनाव लगानीकर्ताका लागि ठूलो कुरा हुनेछ । किनभने, अब ठूलठूला आयोजना स्थानीय निकायले नै हेर्ने हो । निर्वाचित व्यक्ति भएपछि लगानीकर्तामा विश्वास बढ्छ । 

भ्रष्टाचारले अवरोध गर्दैन ?
हो, भ्रष्टाचार छ । लगानीकर्ताहरू म्यानमार, भियतनाममा भ्रष्टाचार छैन, उतै लगानी गर्ने हो, किन नेपालमा आउने भन्छन् । यो हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो । लगानीकर्ता कुनै एउटा देशको भ्रष्टाचारमा गाँसियो भने त्यसको ब्रान्डिङ नै ध्वस्त हुन्छ । 

अनि, ट्रेड युनियनको समस्या नि ?
ट्रेड युनियनको समस्या भनेको अति राजनीतीकरणको परिणाम हो । राजनीतिक स्थिरता आउनासाथै यो आफैँ तह लाग्छ । हामीले गएको २०/२२ वर्षदेखि सपना मात्रै बाँडिरहेका छौँ । यसबाट जनता वाक्कदिक्क बनिसके । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता विद्युत् आयोजनाबारे कुरा गरेरै थुप्रै समय व्यतीत गरिसक्यौँ । यदि हामीले केही आयोजना मात्रै बनाउन सक्ने हो मानिसहरूको यस्तो धारणासमेत लगानीप्रति सकारात्मक बन्नेछ । 

हिजो नेपालको दूरसञ्चारमा लगानी गरेको टेलियासोनेराजस्तो कम्पनीले युरोपमा नेपाल एकदमै भ्रष्ट मुलुक भएकाले बाहिरिनुपर्‍यो भनिरहेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउने बाटो अवरुद्ध गर्दैन ?
निश्चित रूपमा गर्छ । भ्रष्टाचार छ, यो सही नै हो । टेलियासोनेराले पनि त्यत्तिकै त पक्कै भनेको होइन होला । यसमा कारण छ । 

भ्रष्टाचार छ, राजनीतिक अस्थिरता पनि छ, कर्मचारीतन्त्रको झन्झटिलो प्रक्रियादेखि ट्रेड युनियनले उब्जाउने समस्या छन् । भनेपछि कसरी लगानीको माहोल बन्यो त ?
सकारात्मक दिशामा गएको छ । वैदेशिक सहयोग अस्वीकार गर्ने भन्ने पार्टीहरू पनि अहिले चाहिन्छ भनिरहेका छन् । सबै पार्टीको घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिको कुरा राखिएको छ । त्यसैले म बढी सकारात्मक स्थिति देख्दै छु । तर, हाम्रा तर्फबाट आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ । 

भनेपछि यो लगानी सम्मेलन त एकदमै राम्रो समयमा भएको रहेछ, होइन ?
समयको हिसाबले त यो उचित हो । तर, म भएको भए यसमा अझै बढी होमवर्क गर्थें । दुई–तीन महिनाका बीचमा मारामार गर्नुको सट्टा एक वर्ष लगाएर लगानीकर्तालाई केही सम्झौता नै गर्ने वातावरण बनाउँथेँ । 

कसैले जलविद्युत्मा लगानी गर्ने हो भनेर सोध्यो भने गर्ने भनेर त जसले पनि भन्छ । तर, त्यसमा के के सर्त, आधार छन्, नेपाल सरकारले कति हाल्ने अनि लगानीकर्ताले कति खोज्ने, कहाँबाट कसरी स्रोत जुटाउने, आयोजनाको प्राथमिकता के हुने, यी सबै कुरा विचार पुर्‍याउनुपथ्र्यो । ठूला कम्पनीलाई बोलाएर, आयोजनाका सर्तहरू सार्वजनिक गरेर द्विपक्षीय सम्झौता (एमओयू) गराउन सक्नुपथ्र्यो । यसमा भने सरकार चुक्यो । 

सम्मेलनमा त लगानीकर्ताहरूले आशय मात्रै व्यक्त गरेका हुन्, प्रतिबद्धता जनाएको होइन । यसबाट हामीले कुन तहको अपेक्षा गर्ने ?
त्यो सम्मेलनबाट मात्रै त हामीले केही अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ । अब हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ, त्यसले मात्रै बाँकी कुरा निर्धारण गर्छ । हामीले यसपालि पनि लगानी भित्र्याउने गफ मात्रै गरेको होइन भनेर पत्याउने आधार के के हुन् ? हामीले लगानी भित्र्याउने काम सुरु गरे पनि यसमा थुप्रै कमजोरी भए । ती कमजोरीलाई सच्याएर जान सकिन्छ । सम्मेलनबाट सरकारले चारवटा समिति बनाएको छ । यस्ता समिति पहिले पनि बनिसकेका हुन् । यस्ता समिति खारेज नै गर्नुपर्छ । यसबाट केही काम हुनेवाला छैन । किनभने, यसमा जिम्मेवारी कसैले लिँदैन । बरू, पूर्ण अधिकार दिएर कुनै एउटा निकायलाई काम दिनुपर्छ । लगानी बोर्डले यो काम गर्न सक्छ । 

हामीले सोचमा फड्को मार्नुपर्‍यो अब । अहिलेकै संरचना, कर्मचारीतन्त्रबाट लगानी ल्याउन सकिँदैन । लगानीको लाइसेन्स लिन ३५/४० वटा मन्त्रालय र निकाय धाएर ज्यू, हजुर गर्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म बाह्य लगानी आउँदैन । हाम्रो अनुहार पूर्णत: बदल्नुपर्‍यो । लगानीकर्ता नेपालको माया लागेर आउने होइन । पैसा कमाउन आउने हो । उनीहरूको लगानीबाट हामीले कसरी बढीभन्दा बढी फाइदा लिने भन्ने हाम्रो कुरा हो । गफ मात्रै दिने होइन, काम देखाउनुपर्‍यो अब ।

लगानी ल्याउनेबारे हामीले धेरै कुरा गर्‍यौँ । अब ‘एक्सन’मै जान के-के गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिले वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि लगानी बोर्ड ऐन पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । ऐनले बोर्डलाई एकदमै कर्मचारीमुखी बनाएको छ । 

प्राय:जसो मुलुकमा लगानीकर्तासँग डिल गर्ने निकाय निजी क्षेत्र बुझेको हुन्छ । कर्मचारीहरूले त्यो बुझ्दैनन् । केही गरौँ भन्ने भावनाभन्दा पनि करिअर बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, उनीहरूका लागि । तर, यस्ता खालका संस्थामा व्यावसायिकपन, पारदर्शिता, राजनीतिक सम्बन्ध नभएका पक्ष बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, जुन लगानीकर्ताले समेत नियालिरहेका हुन्छन् । 

लगानी बोर्डमा पनि कर्मचारीतन्त्र हाबी छ नि होइन ?
त्यही भएर त ऐन परिवर्तनको कुरा गरेको मैले । लगानी बोर्ड प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको संस्था हो । यसमा केही परिवर्तन पक्कै ल्याउनुपर्छ । बोर्डको निर्णय भनेको एक्सनमा हुनुपर्छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले काम नै गर्दैन । ‘डेलिभरी’ गर्ने यो संयन्त्र नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । नत्र हाम्रोमा भन्दा अन्यत्र सजिलो छ भने उतै जान्छन् लगानीकर्ता । उनीहरूका लागि समय नै पैसा हो । हामी एउटा हस्ताक्षर गर्न दुई हप्ता लगाइदिन्छौँ । कार्यालयमा दुई–तीन महिना कर्मचारी हुँदैन । अनि, सबै काम रोकिन्छ । 

भनेपछि बोर्डको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ, होइन ?
अहिलेको संरचनाबाट त निजी क्षेत्रको कुनै पनि लगानी आउँदैन । चाहे त्यो देशभित्रको होस् वा बाहिरको । निजी क्षेत्र भन्नासाथै पैसा कमाउन आएको भनेर नकारात्मक सोच राख्ने र अल्झाउने काम मात्रै गर्नुभएन । हामीले साझेदारीमा काम गर्ने हो । निजी क्षेत्र भनेको पल्लो र सरकार भनेको वल्लो पक्ष होइन । यस्तो भावनाबाट मुक्त हुनुपर्छ । 

लगानी बोर्डमै मन्त्रायलका प्रतिनिधि सामेल गराएर ‘वान स्टप वान विन्डो’ मोडलबाट काम गर्नु राम्रो हुन्छ । यस अन्तर्गत लगानीकर्ता बोर्डमा आउँछ । छलफल हुन्छ । त्यहाँ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका प्रतिनिधि हुन्छन् । कम्पनी दर्ताका कुरादेखि वन, वातावरणका सबैबारे छलफल हुन्छ । अनि, निर्णय हुन्छ । अहिले मन्त्रालयपिच्छे टिप्पणीवाला फाइल लैजानुपर्छ । टिप्पणीवाला फाइल भनेपछि अनावश्यक कथा हालेर त्यो मोटो बनाइएको हुन्छ । यो पूर्णत: समयको बर्बादी हो । 

कस्तो बनाउने त बोर्डको संरचना ?
बोर्डलाई स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्छ । प्राय: देशमा लगानी बोर्डको कार्यशैली निजी क्षेत्रको जस्तो हुन्छ । व्यावसायिक व्यक्तिहरू हुुनुपर्छ । यो सहसचिव, उपसचिवहरूले चलाउने ब्युरोक्रेटिक एजेन्सी होइन । 
अर्को कुरा, लगानी बोर्डले डिल गर्ने आयोजनाहरूबाटै यसले आफ्नो खर्च जुटाउनु पर्छ । मानौँ, एक अर्ब डलरको सम्झौता भयो भने निश्चित खर्च डिलबाटै काटिन्छ । अहिले त सम्झौताको रकमबाट खर्च नकाटीकन राज्यकोषमा जान्छ । बजेटरी प्रक्रियामा जाने भनेपछि कागजात बनाउन एक वर्ष लगाइदिन्छ । त्यस्तै लगानी बोर्ड तटस्थ हुनुपर्छ । यहाँ जलविद्युत्, यातायात, कानुन क्षेत्रका विशेषज्ञ ल्याउनुपर्छ । यस्ता व्यक्तिहरू कुनै पनि पार्टीप्रति नलागेका वा निजी स्वार्थरहित हुनुपर्छ । ताकि, आयोजनामा ‘ भ्याल्यु एड’ गर्न सकून् । 

लगानीको चक्र २५/३० वर्षको हुन्छ । यस्तो चक्रमा लगानी बोर्डले कहाँसम्म गर्ने भन्ने प्रस्टता छैन । सरसर्ती हेर्दा सबै बोर्डले हेर्ने भनेजस्तो छ । यो ठीक होइन । बोर्ड भनेको त लगानीकर्तासँग आयोजनाको सम्झौता गरी सरकारलाई बुझाउने हो । निर्माण सुरु भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्ने हो । हरेक मन्त्रालयमा आयोजना व्यवस्थापन एकाइ हुनुपर्छ । 

प्रकाशित: चैत्र १३, २०७३