[स्मरण] सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सुरुआत

- गोरक्षबहादुर न्हुछें प्रधान

प्रसंग, विसं २०१९ को हो । त्यति बेलासम्म कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत थियो । प्रशासन सेवा गृह मन्त्रालयकै तजबिजी अधिकारमा सञ्चालित थियो । बेलाबेलामा प्रशासन सुधार गर्न भनेर विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठाइए पनि त्यो थाती नै थियो । 

०१८ को अन्त्यतिर केही विदेशी विज्ञ समूह झिकाएर परामर्श लिने कार्य भयो । बेलायती सेनाका ब्रिगेडियर एस टी डाइभर्स र संयुक्त राष्ट्र संघका सल्लाहकार अल प्रेड लिनसेलले यससम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रशासन सेवालाई गृह मन्त्रालयबाट अलग गरी प्रशासन बोर्डमातहत ल्याउन सुझाव दिए । तत्कालीन सरकारले चाहे अनुरूपकै सुझाव थियो त्यो ।

त्यतिबेला भर्खरै मात्र स्थापना भएको प्रशासकीय बोर्ड नामक संस्था पनि मन्त्रालयस्तरकै संरचना र हैसियतसहित क्रियाशील थियो । तर, उसलाई अधिकार दिन भने तत्कालीन गृह प्रशासन तयार थिएन । खास गरी गृह प्रशासनको परम्परागत नेतृत्वका कारण प्रशासकीय बोर्डले आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्न सकिरहेको थिएन । 

बोर्डको सचिवमा प्रेमनरसिंह प्रधान गृह मन्त्रालयकै पूर्वसचिव थिए । सरकारका तत्कालीन सचिवहरूमा प्रधान ज्येष्ठ सचिव भएकाले प्राय: सचिवस्तरीय बैठक उनकै कार्यकक्षमा हुन्थे । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेवारी झिकेर प्रशासकीय बोर्ड अन्तर्गत राख्ने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने भयो । त्यसका निम्ति सचिवस्तरीय छलफल–बैठक डाकियो, उनकै कार्यकक्षमा ।

प्रशासकीय बोर्डको सहसचिवमा नन्दलाल जोशी थिए भने कृष्णराज राजभण्डारी, अनन्तमणि दीक्षित, वासुदेव शर्मा, रञ्जनराज खनाल र म उपसचिव थियौँ । हामीहरू पालैपालो सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी भई माइन्युट लेख्ने गथ्र्यौं । त्यस दिनको बैठकको माइन्युट लेख्ने जिम्मेवारी मेरो जिम्मामा थियो ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्मचारी प्रशासनको अधिकार प्रशासकीय बोर्डमा सार्नेबारेको उक्त प्रस्ताव प्रधानले बैठकमा पेस गरे । छलफलको सुरुमै गृहसचिव विष्णुमणि आचार्य एकाएक आवेशमा आए, ‘किन कर्मचारी प्रशासन मात्रै, गृह पञ्चायत मन्त्रालयका सबै काम प्रशासकीय बोर्ड अन्तर्गत लगे भइहाल्यो नि !’ उनको असन्तुष्टि यति चर्को रूपमा पोखिएला भन्ने त हामीले सोचेकै थिएनौँ । आफूभन्दा वरिष्ठ प्रशासकहरूसमेत रहेको त्यो बैठकमा उनको प्रस्तुति हेर्दा लाग्थ्यो, उनले सम्हालेको जिम्मेवारी अरू कुनै निकायलाई दिँदा उनी आफ्नो निजी सम्पत्ति नै हडप्न लागेको ढंगमा प्रस्तुत हुँदै थिए । उनी बोलेपछि केहीबेर बैठकमा सन्नाटा छायो ।

प्रधान पनि के कम ? उनी पनि जंगिए । उनले आफ्ना भनाइ तर्कपूर्ण हिसाबले राखे, ‘यो मेरो व्यक्तिगत मामिला होइन । मैले त मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रस्ताव छलफलका निम्ति पेस गरेको न हुँ ।’ प्रधानलाई अलिक झोंक नै चलेछ । उनले आचार्यतिर औँल्याएर अगाडि भने, ‘ त्यसो भए सबै कुरा तपाईं आफ् ना मातहत (गृह मन्त्रालय अन्तर्गत) नै राख्नूस्, त्यसो गर्दा त तपाईंलाई चित्त बुझ्छ होला नि !’ यति भनिसकेर उनी बैठक कक्षको झ्यालतर्फ फर्किएर बसे । दुई जनाबीचको यो विवादमा अरू सचिव भने रमितेजस्तै भए । कसैले केही बोल्ने हिम्मत नगरेपछि वरिष्ठ सचिव कुलशेखर शर्माले दुवैलाई सम्झाउने कोसिस गरे । तर, आचार्य बैठक बीचमै छोडेर बाहिरिए । त्यसपछि खासै छलफल भएन । बैठक त्यत्तिकै टुंगियो ।

यो रडाको मच्चिएको केही समयपछि शर्माको मध्यस्थतामा दुवै जना सचिवलाई सम्झाउँदै छलफललाई किनारा लगाउने काम भयो । शर्माकै सल्लाह अनुसार आचार्यले प्रधानसँग घुमाउरो ढंगले गल्ती स्वीकार गरे । प्रधानले पनि कुरा लम्ब्याएनन् । त्यो विवाद टुंगियो । 

विवाद भए पनि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्‍यो र कार्यान्वयनमा आयो । प्रशासकीय बोर्ड प्रशासकीय व्यवस्था विभागमा रूपान्तरित भयो र त्यही विभाग अन्तत: सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा परिवर्तित भयो, जो अद्यापि कायम छ ।

प्रस्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली

प्रकाशित: चैत्र १०, २०७३