‘नयाँदिल्लीले कहिल्यै मधेसी नेता प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्यो ?’

  • चुनावबाट खोजेको कुरा के हो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । द्वन्द्व खोजिएको हो कि राजनीतिक समाधान ?

- सीताराम बराल

‘नयाँदिल्लीको राजनीतिक वृत्तमा मेरो अझै पनि सम्बन्ध राम्रै छ तर यसै आधारमा मधेसलाई भारतपरस्त देखाउने प्रयास गरिन्छ, त्योचाहिँ गलत हो,’ नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह भन्छन् । र, मधेस मामिलालाई नयाँदिल्लीले चाहिँ अझै गम्भीरतापूर्वक नहेरेको दाबी पनि गर्छन् । तिनै सिंहसँग नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

३१ वैशाखमा स्थानीय चुनाव होला त ?
भन्न त सबैले समयमै चुनाव हुन्छ, हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । किनभने, चुनाव नहुनुको दोष कोही पनि आफ्नो टाउकोमा परोस् भन्ने चाहन्न । सरकारलाई लागिरहेको होला, चुनाव हुँदैन भनेर निर्वाचन आयोगले भनिदेओस् । निर्वाचन आयोगले चाहेको होला, सरकारले भनिदेओस् । सरकार र निर्वाचन आयोग दुवैलाई लाग्ला, कि सुरक्षा निकायले भनिदेओस् कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले । तर, चुनाव हुने/नहुने कुरा वैशाखको पहिलो हप्ता मात्र भन्न सकिन्छ । 

चुनाव नभए उपलब्धि गुम्ने खतरा छ । चुनाव गराउन के गर्नुपर्ला ?
राजनीतिक समस्याको व्यवस्थापन राजनीतिक दलहरूले कसरी गर्न सक्छन्, चुनाव हुने/नहुने कुरा यसैमा भर पर्छ । चुनाव विकास र राजनीतिक स्थिरताका लागि गरिने हो । तर, राजनीतिक व्यवस्थापन नगरी गरिएको चुनावले न राजनीतिक स्थिरता आउँछ, न विकास नै हुन्छ । 
संविधानमा अलिकति संशोधन गर्दा मधेसमा संविधानको स्वीकार्यता बढाउन सकिन्छ, त्यसो गर्दा चुनाव पनि हुन्छ, राजनीतिक स्थिरता पनि हुन्छ । चुनाव त कागजमा पनि गर्न सकिन्छ, फौज लगाएर पनि गराउन सकिन्छ । तर, चुनावबाट खोजेको कुरा के हो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । द्वन्द्व खोजिएको हो कि राजनीतिक समाधान ? ठूला राजनीतिक शक्तिले सोच्नुपर्ने कुरा यो हो । 

व्यवस्थापिका–संसद्भित्रको शक्ति सन्तुलन हेर्दा संशोधन प्रस्ताव पारित हुने देखिन्न । त्यसो भए चुनाव नै नगर्ने हो त ?
मूल कुरा के हो भने हामी अहिले पनि राजनीतिक संक्रमणमा छौँ । राजनीतिक संक्रमणको समाधान बहुमत/अल्पमतका आधारमा हुन सक्दैन । ०५२ मा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा संसद्को सन्तुलन कस्तो थियो ? उनीहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याइएको संसद्को सन्तुलनका आधारमा हो ? 
चुनाव गराएर त्यसपछि संशोधन गर्दा हुन्न ? 

समस्या नझाँगिँदै समाधान गर्ने कि विकराल भइसकेपछि मात्र समाधानको प्रयास थाल्ने ? चुनावअघि समाधान खोज्न जति सहज हुन्छ, चुनावपछि गाह्रो हुन सक्छ । मधेसलाई छाडेर चुनाव गरियो भने मधेसमा छुट्टै मानसिकताको विकास हुन सक्छ । त्यही विन्दुबाट मुलुक वैचारिक रूपमा विभाजित हुनेछ । जुन भागमा चुनाव हुन सक्दैन, चुनाव नभएको त्यो भागको मानसिकता त्यस दिनदेखि भिन्दै भएर जानेछ । 

मधेसी दलहरूचाहिँ सहमतिका लागि लचक हुनुपर्दैन ? 
अहिले मधेसीले जे माग गरेका छन्, त्यो त्यति ठूलो माग होइन । अहिले हुने संविधान संशोधनबाट उनीहरूले ठूलै कुरा पाइहाल्ने छैनन् । खासमा नवलपरासी–बर्दियासम्मको दोस्रो मधेस प्रदेशको प्रस्ताव मधेसी दलहरूको माग त होइन । त्यो त विगतमा कांग्रेस–एमालेले नै ल्याएको प्रस्ताव हो । मधेसी दलहरूले त ‘एक मधेस एक प्रदेश’ भनेका हुन् । कांग्रेस–एमालेले ल्याएको प्रस्तावमा अलिकति हेरफेर गरेर संविधान संशोधन गर्नासाथ अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ । तर, यसलाई समेत केही पार्टी र नेताहरूले बुझ्न सकेका छैनन् । संविधान संशोधन नहुँदा सिर्जना हुन सक्ने परिस्थितिको अन्दाज नै उनीहरूले गर्न सकेका छैनन् । 

भनेपछि संविधान जारी गर्नु नै गलत थियो त ?
यो देशमा एउटा यस्तो वर्ग छ, जो अरूलाई अधिकार दिन चाहँदैन । त्यही वर्गले हिजो संविधान जारी गरेको हो । त्यो वर्ग एमालेमा पनि छ, कांग्रेसमा पनि छ र माओवादीमा पनि । त्यो वर्गको स्वार्थ मिल्यो र हतारमा संविधान जारी भयो । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई चाँडो प्रधानमन्त्री बन्नु थियो, कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान जारी भएको जस लिनु थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफूविरुद्धको कांग्रेस–एमालेबीचको मोर्चाबन्दी छिटो तोड्नु थियो । त्यही स्वार्थका कारण हिजो संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी हतारमा गरिएको रहेछ भन्ने कुरा केहीलाई त अनुभूति भएको छ । तर, सबैलाई भएको छैन ।

तपाईंले चाहिँ संविधानको पक्षमा किन मत दिनुभयो त ?
बाध्यात्मक परिस्थितिका कारणले । पार्टीले ह् वीप जारी गर्‍यो । कि पार्टीमा नै बस्दिन भन्नुपर्‍यो । राजनीति गर्ने मान्छे, पार्टीमा नबसेर कहाँ जाने ? त्यसैले ह्वीप जारी गरेपछि मत दिनैपर्‍यो । 

ह्वीप त माओवादी केन्द्रले पनि जारी गरेको थियो । प्रभु शाहले मत नदिएको होइन ?
नेपाली कांग्रेस र माओवादीमा फरक छ । प्रभु शाहलाई बाबुराम भट्टराईको ‘ब्याकअप’ थियो । तर, नेपाली कांग्रेसमा त त्यस्तो छैन, जसले मलाई ‘ब्याकअप’ देओस् ।

फेरि चुनावकै सन्दर्भ, मधेसी पार्टीहरूको सहभागिताबिनाको चुनावलाई नयाँदिल्लीले स्वीकार गर्ला कि नगर्ला ?
कहिलेकाहीँ भारतको पनि नीति प्रस्ट देखिँदैन । भारतले नेपाल भनेको काठमाडौँ हो भनेर बुझ्छ । नेपाल भनेको मधेस पनि हो भनेर बुझिदिँदैन । नयाँदिल्लीका लागि अहिले पनि नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध भनेको नयाँदिल्ली र काठमाडौँबीचको सम्बन्ध हो । 

पटना र जनकपुरबीचको, गोरखपुर र भैरहवाबीचको, लखनउ र नेपालगन्जबीचको सम्बन्ध पनि नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध हो भनेर नयाँदिल्लीले बुझ्न बाँकी छ । यसै आधारमा यकिनसाथ भन्न सक्दिनँ कि मधेसबिनाको चुनाव भयो भने त्यसलाई नयाँदिल्लीले स्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा । 

मधेसी नेता मात्र नयाँदिल्लीको प्राथमिकतामा परेका हुन् त ?
कुनचाहिँ मधेसी नेता परेको छ ? १२ बुँदे समझदारी भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री को को भए ? मधेस आन्दोलनपछि सरकार र मधेसी मोर्चासँग आठ बुँदे सहमति पनि नयाँदिल्लीले नै गरायो । त्यो सहमतिबाट महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री हुन सके ? नयाँदिल्लीले कहिल्यै मधेसी नेता प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्यो ? उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेल्यो ? 

१२ बुँदे सहमति आफैँले गरेको भन्छन् त नेताहरू ?
सहमति त नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच भएको हो । तर, वातावरण त भारतले बनाइदिएको हो नि ! यदि होइन भने त्यो सहमति किन पोखरामा गएर नगरेको त ? नेपालमा गर्न सकिन्थेन भने बेइजिङ वा बैंककमा गएर गरेको भए हुन्थ्यो । 

हाम्रा नेताहरूको प्रवृत्ति के देखियो भने बन्द कोठामा चाहिँ सबै कुरा स्वीकार गर्ने । बाहिर आएपछि राष्ट्रवादी देखिन भएको कुरा पनि लुकाउने । जे सत्य हो, त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्दा के हुन्छ ? 

प्रसंग बदलौँ, एमाले–माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुने सम्भावना बढ्दै गएको हो ? 
एमालेसँगको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रले जुन पीडा बेहोर्‍यो, त्यसैको उपज हो अहिलेको गठबन्धन । राजनीतिक समस्या समाधानका लागि पनि यो गठबन्धन जत्तिको उपयुक्त अर्काे हुन सक्दैन । फेरि, एमालेसँगको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रलाई लाभ हुँदैन । किनभने, उनीहरूको भोट बैंक एउटै हो । यो कुरा प्रचण्डले राम्रैसँग अनुभूत गर्नुभएको छ । त्यसैले, अर्काे गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना देख्दिनँ । 

३१ वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुन सकेन भने कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीचको सत्ता हस्तान्तरणसम्बन्धी सहमति के हुन्छ ?
कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीच ०७३ चैतभित्र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्ने र ०७४ वैशाखभित्र माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको हो । तर, चैतमा चुनाव हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । त्यही कारण सत्ता हस्तान्तरणको मिति एक महिना सरिसकेको छ । 
अब पनि परिस्थिति कसरी विकसित हुन्छ, सत्ता हस्तान्तरणसम्बन्धी सहमति त्यसैमा निर्भर हुन्छ । अर्काे कुरा, हामीकहाँ कतिपय सम्झौता कागजमा सीमित हुने गरेका पनि छन् । त्यसैले, सत्ता हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौता पनि के हुन्छ, अहिल्यै भन्न गाह्रो छ । 

प्रकाशित: चैत्र ९, २०७३