म्याडम श्रीमानको तीव्र गति

  • प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकालमा भ्रष्टाचार मुद्दा र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई प्राथमिकता

- रामबहादुर रावल

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नायब महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने १ फागुनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सोही दिन सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगायो, त्यो पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासबाट । त्यसको भोलिपल्ट प्रहरी महानिरीक्षकका अर्का आकांक्षी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको रिटमा पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नै अन्तरिम आदेश दिइन् ।

१८ फागुनमा न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले पहिला भएका अन्तरिम आदेश निरन्तर गरिदियो । यो आदेश गर्दा न्यायाधीशद्वय कार्की र केसीले यस रिटमा अग्राधिकार दिन भनेका थिएनन् । अग्राधिकार नदिएका रिट निवेदनहरूमा सामान्यत: दुईदेखि तीन महिनापछि मात्र पालो आउँछ । तर, महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा सर्वोच्चले १५ दिनमै सुनुवाइको व्यवस्था मिलायो ।
३ चैतमा त्यही रिटमा ‘सुरक्षा निकाय प्रमुखको नियुक्तिजस्तो संवेदनशील विषय’ र ‘तत्काल सुनुवाइ गर्नु आवश्यक’ भन्दै सर्वोच्चले ६ चैतका लागि पेसी तोक्न अग्राधिकार दियो । यति मात्र होइन, यसमा गम्भीर कानुनी प्रश्न समावेश भएकाले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न, डीआईजीद्वय सिलवाल र चन्दको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल २४ घन्टाभित्र झिकाउन पनि पछिल्लो आदेशमा भनिएको छ । यसको अर्थ सर्वोच्चले यो विवाद चाँडै टुंग्याउन खोजेको छ र यसमा प्रधानन्यायाधीश कार्की आफैँ सक्रिय छिन् ।

यसअघि उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवाद पनि यसै गरी अघि बढाएकी थिइन् । र, अन्तत: सर्वोच्चको त्यसअघिको निर्णय उल्टाउँदै अख्तियार प्रमुखका रूपमा तीन वर्ष काम गरिसकेका कार्कीलाई अयोग्य ठहर गरिएको थियो ।
सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा फटाफट सुनुवाइ गरी किनारा लगाइएका र लगाउन खोजिएका केही उदाहरण हुन् यी । गत वर्ष चैत मसान्तमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ निवृत्त भएसँगै १ वैशाखदेखि मुलुकको न्यायिक नेतृत्व कार्कीले सम्हालेकी थिइन्, कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा । संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिको ढिलाइले २७ जेठमा मात्र पूर्ण रूपमा प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्न पाएकी थिइन् ।

६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी २५ जेठबाट निवृत्त हुन लागेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सरोकारलगायतका महत्त्वपूर्ण मुद्दा किनारा लगाउने ‘मिसन’ नै बनाएको देखिन्छ । यसअघि उनले प्राथमिकतासाथ अघि बढाएका र विचाराधीन मुद्दा प्रवाहको अवस्था हेर्दा उनी आगामी २ महिना ३ साताभित्र निश्चित मुद्दा किनारा लगाएर बिदा हुने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ । तीमध्ये अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दा छन् ।

रामप्रसाद विरासत
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले भ्रष्टाचार मुद्दालाई ‘मिसन’ बनाएर अघि बढाएका थिए, ०६७ मा । वर्षौंदेखि विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दा नछिन्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै उनका पालामा भटाभट पूर्वमन्त्री, उच्च प्रशासक एवं सुरक्षा अधिकारीहरूका मुद्दा ब्यूँताइएको थियो । त्यतिखेर श्रेष्ठको त्यो मिसनलाई साथ दिने न्यायाधीशहरूमा हालकी प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि थिइन् । श्रेष्ठपछि खिलराज रेग्मीको पालामा पनि केही चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला भए । तर, दामोदरप्रसाद शर्मा र रामकुमारप्रसाद साहका पालामा भ्रष्टाचार मुद्दा प्राथमिकतामा परेनन् । न त तिनका पालामा छिनिएका मुद्दा विवादमुक्त नै रहे । कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएपछि अदालतले भूकम्प र न्यायाधीश अभाव झेल्नुपरेका कारण भ्रष्टाचार मुद्दा खासै प्राथमिकतामा परेनन् ।

कार्कीलाई आफ्नो मिसन अघि बढाउन अनुकूल अवस्था के छ भने उनले न्यायाधीश अभाव झेल्नुपरेको छैन । कल्याण श्रेष्ठ बिदा हुँदाहुँदै कार्कीसमेत सदस्य रहेको न्यायपरिषद्ले विवादका बीच सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्‍यो । र, यसले न्यायिक नेतृत्वलाई न्यायाधीश छानीछानी इजलास गठन गर्न र मुद्दाको पेसी तोक्न सहज बनाइदियो । अहिले सर्वोच्च अदालतमा २० जना न्यायाधीश छन् । दैनिक औसत नौवटा इजलास गठन हुन्छन् । करिब डेढ सय मुद्दा पेसी चढ्छन् । तीमध्ये औसत ३५ वटा मुद्दा फैसला हुन्छन् । मुद्दा फस्र्योटको गति र दर बढेको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आइत, सोम र मंगलबार गरी सातामा तीन दिन भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरी समयतालिका नै छुट्याइदिएकी छन् ।

अन्य मुद्दामा चार–पाँच महिनामा पेसी तोकिँदा भ्रष्टाचार मुद्दाको पालो बढीमा एक महिनाभित्रै आइसक्छ । कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि ५ सय ३१ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन थिए । उनी आएपछि २ सय १० वटा थपिए । यसबीचमा २ सय १९ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा छिनिएका छन् । ३ सय २३ मुद्दा सम्पूर्ण प्रक्रियागत अंग पुगेर फैसलाका लागि परिपक्व भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला भन्छन्, “संक्रमणकाल र भौतिक व्यवस्थापनसम्बन्धी धेरै असहजताका बाबजुद भ्रष्टाचार मुद्दा किनारालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइएको छ । लगालग पेसीमा राख्ने, मुद्दाको ज्येष्ठता अनुसार प्राथमिकता दिने गरिएको छ । कतिपय मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गर्ने र कतिपय निर्णय नै सुनाउने चरणमा पुगेका छन् ।”

सुशीला शैली
पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको मुद्दा लामो–लामो समयको अन्तरमा पेसी चढ्ने गरेको, विभिन्न बहानामा पेसीबाटै हटाउने, सुनुवाइको पालै नआउने गरी पेसीमा राख्ने गरेको, न्यायाधीशहरूले पनि पन्छाउन खोजेको गुनासो सुनेपछि केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च प्रशासनसँग सोधपुछ गरिन् । प्रधानन्यायाधीशले नै विशेष चासोका साथ केरकार गरेपछि प्रशासनले लिखित विवरण नै बुझायो । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेर उनी त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्न ६ फागुन ०६९ मा सर्वोच्चमा पुगेका थिए । १२ कात्तिक ०७० मा मुद्दाका दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश भएको थियो । ०७० को अन्त्यतिर उनको मुद्दा फैसलाका लागि अंग पुगेर परिपक्व भइसक्दा पनि पेसी चढ्दै थन्किँदै गरेको थियो । 

सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशसामु पेस गरेको विवरण अनुसार मुद्दा फैसलाका लागि परिपक्व भइसकेपछि जोशीको मुद्दा २६ पटक पेसी चढेको, ६ पटक हेर्न नभ्याइएको र पाँच पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेको छ । साथै, त्यसमा सातवटा मुद्दा जकडिएको, १८ कानुन व्यवसायी रहेको र दुई पटक सरकारी वकिलले नै पेसीबाट हटाएको विवरणमा उल्लेख छ । अभियुक्त पक्षले दुई पटक पेसीबाट हटाएका कारण अब उनीहरूले पनि मुद्दालाई लम्ब्याउन नसक्ने प्रस्टीकरण प्रशासनले दिएको थियो । आगामी १० वैशाख ०७४ मा जोशीको पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका एक उप–रजिस्ट्रार भन्छन्, “सम्भवत: धेरै हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दा कार्कीको कार्यकालमै छिनिनेछन् ।” 

कार्कीले तत्कालै किनारा लगाउन खोजेको चर्चित मुद्दा भने सुडान घोटाला काण्ड हो । ओमविक्रम राणा महानिरीक्षक छँदा प्रहरीको शान्ति मिसनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सुरुमा ठेकेदारसँग सम्झौता भयो । प्रहरी कल्याण कोषलाई नोक्सान पर्ने र ठेकेदारलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी पाँच पटकसम्म करारका सर्त परिवर्तन गरियो ।

बैंकबाट स्वत: ठेकेदारको खातामा किस्ताबन्दीमा रकम जम्मा हुने, ठेकेदारले सर्त अनुसार काम नगर्दा पनि रकम रोक्न नसकिने, बरू संस्थाको खातामा रकम नहुँदा ऋण सिर्जना गरेर भए पनि ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने प्रतीतपत्र खोलियो । तत्कालीन सचिव भगवतीप्रसाद काफ्ले नेतृत्वको अख्तियारले कुन अभियुक्तले कति भ्रष्टाचार गरे र कुन अधिकारी कति जिम्मेवार भन्ने दाबी गर्न नसकी ‘होलसेल’मा मुद्दा चलायो । तत्कालीन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसकेको आरोप पनि अख्तियारले खेपेको थियो ।

गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतका अध्यक्ष हुँदा भएको यस फैसलामा कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई सफाइ दिएको र निर्णय प्रक्रियामा सामेल नभएकालाई दोषी ठहर्‍याएको भन्दै आलोचना भएको थियो । उनले भने प्रहरी ‘चेन अफ कमान्डमा चल्ने’ भन्दै तीन पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द ठकुरी, ठेकदार शम्भु भारती र अर्का एक विदेशीलाई मात्र दोषी ठहर गरेका थिए ।

यसअघिका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नै यस मुद्दाको फैसला गर्न हेर्दाहेर्दैमा राखेर लगातार सुनुवाइ गरेका थिए । तीन दिनसम्म बहस भएपछि कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन केही रिट निवेदनसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएकाले उनी पछि हटेका थिए । कार्की नेतृत्वमा आएपछि यो मुद्दा आठ पटक अन्तिम सुनुवाइका निम्ति पेसीमा चढेको छ । तीमध्ये सात पटक प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नै इजलासमा सुनुवाइ तोकेकी छन् । पछिल्लोपल्ट पाँच दिनसम्म आफ्नै इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गरिन् ।

धेरै कानुन व्यवसायी राख्ने, सुनुवाइमा लामो समय लगाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न उनले कानुन व्यवसायीहरूलाई समेत समयसीमा तोकेर बहस गर्न लगाइन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले निकै जोड दिएर संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिटहरूको प्रसंग उठाएपछि ती रिटका फाइलहरू अवलोकनका लागि पेस गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिइएको छ । र, २१ चैतमा फेरि पेसी तोकिएको छ । 

कुनै विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने लागेमा त्यसलाई टुंग्याएरै छाड्ने कार्कीको शैली हो । उनको यस शैलीका दुई खालका प्रभाव देखिएका छन् । एक, मुद्दा समयमै किनारा लागेर पक्षहरूले न्याय पाएका छन् । अर्को, कुनै मुद्दाविशेषमा चासो राखी अघि बढाउन खोज्दा पूर्वाग्रह राखेको, अरू मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएको जस्ता आरोप लाग्न सक्छन्, लागिरहेकै छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल भन्छन्, “भ्रष्टाचार मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर समयमै टुंग्याउन खोज्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर, यस्ता प्रयासलाई व्यक्तिगत पहलकदमीबाट सुरु गरेर व्यक्तिमै गएर टुंगिने अवस्था हुनुहुँदैन । संस्थागत प्रयास हुनुपर्छ ।”

न्यायाधीशको घेरा
विभिन्न नाममा हुने न्यायाधीशहरूबीचको गुटबन्दी न्यायालयमा नौलो होइन । तर, प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पालामा स्पष्ट विभाजन देखियो । खास गरी प्रधानन्यायाधीश कार्की र उनका उत्तराधिकारी ठानिएका अर्का न्यायाधीश गोपाल पराजुलीबीचको प्रतिद्वन्द्विता विभिन्न प्रकरणमा सार्वजनिक भयो । सबै न्यायाधीशहरूको बैठक (फुलकोर्ट)देखि न्यायपरिषद्सम्ममा उनीहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षजस्तो गरी प्रकट भए । यति मात्र होइन, कार्कीले प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन खोजेका मुद्दामा पराजुली र उनी पक्षधर मानिने न्यायाधीशहरू चोलेन्द्रशमशेर राणा, दीपकराज जोशीलगायतको इजलासमा तोकिएका छैनन् ।

त्यसो त पराजुलीको उमेर विवादले पनि परिस्थिति कार्की भर्सेज पराजुली हुन पुग्यो । पराजुलीले पहिला पेस गरेको नागरिकतामा भन्दा त्यसको प्रतिलिपि लिएर अर्को पेस गर्दा उमेर फरक पर्न गएको छ । उनले पहिले न्याय परिषद्मा टिपाएको विवरणमा जन्ममिति २१ साउन ००९ छ भने ०६७ मा लिएको प्रतिलिपि नागरिकतामा १६ वैशाख ०१० उल्लेख छ । सुरु नागरिकतामा भने वर्ष मात्र उल्लेख थियो । कार्कीले पुरानै अभिलेख अनुसारको जन्ममिति अनुसार अभिलेख अद्यावधिक गर्न न्यायपरिषद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएपछि पराजुली आक्रोशित छन् । कार्कीको निर्देशन अनुसार हुँदा उनी ५६ दिन मात्र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँछन् । प्रतिलिपि अनुसार अभिलेख अद्यावधिक गरिँदा भने थप ८ महिना २५ दिन न्यायिक नेतृत्व सम्हाल्न सक्छन् । 

कार्कीले संवैधानिक इजलासलाई पूर्णता दिनेतर्फ खासै चासो दिइनन् । त्यही कारण कतिपय संवैधानिक विवादका मुद्दा किनारा लाग्न सकेका छैनन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका पालामा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । खिलराज रेग्मी न्यायालय प्रमुख भएर सरकार प्रमुख बन्न जानु वैध हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा परेपछि उक्त इजलास निष्क्रिय भयो । श्रेष्ठको निवृत्तिसँगै उक्त इजलास कहिल्यै ब्यूँतिएन । यसो हुनुको कारण पनि कार्कीले आफू पक्षधर वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको संख्या पर्याप्त नहुँदा अल्पमतमा पर्न सक्ने भय रहे को संविधानविद्हरू बताउँछन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाउन खोज्नु सुखद र शोभायमान होइन । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको पालामा संविधानका रिक्तता पूरा गर्ने सुनौलो अवसर हामीसँग थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । यो त संविधानमाथि नै हेलचेक्र्याइँ हो ।”

असहयोग पनि
नेपाल बार एसोसिएसनबारे अचेल अदालतमा एउटा भनाइ प्रचलित छ, ‘बार दुईपटक ब्यूँझिन्छ । एक, न्यायाधीश नियुक्तिको बेला आएपछि । दुई, सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दा ब्यूँतिन लागेपछि ।’ हुन पनि लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा लम्ब्याउन नेपाल बार एसोसिएसनले संस्थागत रूपमै भूमिका खेल्यो । कार्कीको मुद्दा पेसी रहेको दिन पारेर बारले आफ्नो छुट्टै कार्यक्रम भएकाले उक्त दिन कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ नगर्न सर्वोच्चलाई आग्रह गर्‍यो । भलै, कार्कीले अस्वीकार गरिन् । त्यसै गरी सर्वोच्चमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दालाई न्यायिक नेतृत्वले अभियानकै रूपमा अघि बढाउन खोजेपछि बारले विभिन्न बहानामा इजलास बहिष्कारलगायतका कार्यक्रम गरेको न्यायकर्मीहरूको बुझाइ छ ।

बार मात्र होइन, न्यायिक इतिहासमै पहिलोपल्ट कार्कीको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठकै नेतृत्वमा सरकारी वकिलहरूले इजलास बहिष्कार गरेर प्रदर्शनमा उत्रिए । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, “भ्रष्टाचार मुद्दा फैसलामा ढिलाइ गर्न खोज्नेहरूले विभिन्न बहानामा मुद्दा सार्ने र आफ्नो अनुकूल परिस्थितिका लागि पर्खने प्रवृत्ति छ । त्यस्तो नियत बुझेर प्रधानन्यायाधीशले अझै छिटोछिटो पेसी राखेर भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दा टुंग्याउनुपर्छ ।” 

प्रमुख फैसला/आदेश

लोकमानसिंह कार्की प्रकरण

सर्वोच्च अदालतको पूर्वफैसला मात्रै उल्ट्याइएन, तीन वर्षदेखि अख्तियार प्रमुखका रुपमा कार्यरत लोकमानसिंह कार्कीलाई उक्त पदमा अयोग्य घोषणासमेत गरिदियो सर्वोच्च अदालतले । कार्की र उनका कानुन व्यवसायीहरुले यो मुद्दा लम्ब्याउन निकै कोसिस गरे । तर, लगालग सुनुवाइ गरेर भए पनि सर्वोच्चले किनारा लगायो ।

नेपाल बैंक भ्रष्टाचार प्रकरण

नेपाल बंैक लिमिटेडको ऋण प्रवाहमा भएको घोटालाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको १५ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । बैंकका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सञ्चालक समिति, कर्मचारी र ऋणीसमेत गरी १ सय ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । गत २२ कात्तिकमा विश्वम्भर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यो मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्ने करिब ११ वर्षअघिको विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको हो । ०५८ मा अख्तियारले बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली उद्योग खडा गरेको, कमजोर धितोमा ऋण प्रवाह गरेको लगायत आरोप लगाउँदै करिब ५२ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

प्रेरणाको दाइजो प्रकरण 

छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाराज्यलक्ष्मी सिंहको दाइजो सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासबाट भएको फैसला प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफैँ संलग्न इजलासबाट उल्ट्याइन्, २१ पुसमा । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधान पनि उक्त इजलासमा थिए । अब उक्त जग्गा पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति संरक्षण गर्न स्थापित नेपाल ट्रस्टको नाममा हुने भएको छ । पुनरावलोकनको निवेदन परेको ६ महिनामै यस मुद्दाको किनारा लगाइएको थियो ।

संविधान संशोधन प्रकरण

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधानविपरीत संविधानको संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा छलफल गर्नै रोकिरहेको थियो भने अर्कोतिर सत्तापक्ष जसरी पनि विधेयक पारित गराउने प्रयत्नमा थियो । संसद्मा करिब भिडन्तकै अवस्था सिर्जना हुँदा सर्वोच्चले ढिला नगरी निर्णय दियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १८ पुसमा भन्यो, ‘विधेयकमाथि छलफल नै गर्न नहुने होइन, विधायिकी प्रक्रियामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन तर संविधानविपरीतको संशोधन भए अदालतले बदर गर्न सक्छ ।’

पूर्वसांसद भ्रष्टाचारी ठहर

 

पूर्वसांसद एवं विशालबजार कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठले विशालबजारका पसल–कबलको भाडाबापत कम्पनीलाई नाम मात्रको रकम बुझाएर बिचौलियाका रूपमा आफैँले खाने गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ करोड ३२ लाख रुपियाँबराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिए पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २६ मंसिरमा भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । लामो समयदेखि विचाराधीन यही मुद्दाका कारण अध्यक्ष श्रेष्ठलगायत अन्य सात जना सञ्चालकविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले निर्णय दिन सकिरहेको थिएन । सर्वोच्चको फैसलाले विशेष अदालतलाई पनि बाटो खोलिदिएको छ ।

पुनरावलोकनका १७ निवेदन खारेज

सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि पनि ती मुद्दा उल्टाउन माग गर्दै दायर गरिएका १७ वटा पुनरावलोकनका निवेदन कार्की आएपछि खारेज गरिएका छन् । अब यस्ता तीनवटा निवेदन मात्र विचाराधीन छन् । यीमध्ये अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग ठहर भएका मुद्दा सातवटा छन् । जब कि, उनी नेतृत्वमा आउनुअघिसम्म १३ वटा पुराना निवेदन बाँकी थिए भने सातवटा नयाँ दर्ता भएका हुन् । पुनरावलोकन हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले नै निस्सा दिएको पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको मुद्दासमेत कार्कीकालमा खारेज भएको छ ।

 

यी छन् फैसलाको लाइनमा

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवाद

मन्त्रिपरिषद्ले १ फागुनमा प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्द नियुक्त गरेपछि सोही दिन उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफँै आदेश गरिन् । त्यससँग सम्बन्धित अर्को रिट पनि भोलिपल्ट आफैँ हेरिन् । उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिइएको छ र ६ चैतमा पूर्ण इजलासमा पेस हुँदै छ । सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषय भएको भन्दै अदालतले यस विवादलाई चाँडै टुंग्याउने संकेत गरेको छ ।

सुडान घोटाला
तीन जना पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसमेत अभियुक्त रहेको यस मुद्दामा २८ करोड ८१ लाख रुपियाँभन्दा बढी बिगो छ । सुडानको डार्फरमा खटिएको नेपाल प्रहरीको शान्ति मिसनका लागि प्रहरी कल्याण कोषका तर्फबाट सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको दाबी गर्दै ३४ जना प्रहरी अधिकृत र दुई ठेकेदारलाई विपक्षी बनाएको थियो । तीमध्ये विशेष अदालतले ३१ जना प्रहरी अधिकृतलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसविरुद्ध अख्तियार स्वयं र भ्रष्टाचार कसुर ठहर भएका अभियुक्त महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द ठकुरी र ठेकेदार शम्भु भारतीलगायतले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन् ।

लाउडा प्रकरण 
अस्ट्रियाको लाउडा एयरसँग जहाज भाडामा लिँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, वायु सेवा निगमका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ (हाल : सञ्चालनमा नरहेको बीबी एयरवेजमा कार्यरत), सञ्चालक सदस्यहरु तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, विभागका कामु निर्देशक रामराज उपाध्यायसहितलाई प्रतिवादी बनाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले लाउडा कम्पनीसँग जहाज भाडामा लिँदा ३८ करोड ९७ लाख ६७ हजार ३१ रुपियाँ निगमलाई हानि नोक्सानी भएको दाबी गर्दै सो रकम उनीहरुबाट उठाउनुपर्ने माग अभियोगपत्रमा गरिएको छ । विशेष अदालतले यस मुद्दाका अभियुक्तहरुलाई सफाइ दिए पनि त्यसविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पुगेको छ । न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गरिसकेको छ । र, निर्णय सुनाउन मात्र बाँकी छ ।

गोविन्दराज जोशी 
पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशी १० साउन ०६९ मा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि त्यही वर्ष ६ फागुनमा पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यो मुद्दा सबै अंग पुगेर फैसलाका लागि परिपक्व भइसकेको पनि तीन वर्ष भइसकेको छ । तर, त्यसयता २६ पटक पेसी चढे पनि फैसला हुन सकेको छैन । विभिन्न नाममा ढिलासुस्ती हुन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यसको कारण सोधीखोजी गरेकी छन् । पछिल्लोपल्ट ३० फागुनमा सरकारी वकिलले पेसीबाट हटाएका कारण सुनुवाइ हुन सकेन र १० वैशाखमा फेरि पेसी तोकिएको छ ।

अकूत सम्पत्तिका अन्य मुद्दा
अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसम्बन्धी धेरै हाइप्रोफाइल मुद्दाहरु फैसलाका लागि परिपक्व भइसकेका छन् । तीमध्ये पदमप्रसाद पोखरेल, प्रदीपशमशेर जबरा, मोतीलाल बोहरा, चक्रबन्धु अर्याल, वामदेवदीप अधिकारी, डोलराज शर्मा, निरञ्जनप्रसाद चालिसेलगायतका मुद्दा छन् ।

 

 

प्रकाशित: चैत्र ७, २०७३