[स्मरण] कर्मचारी प्रशासनमा सैनिक र प्रहरी

- गोरक्षबहादुर न्हुछें प्रधान

‘नीति र दया भनेका नदीका दुई किनार हुन्, यिनीहरू कहिल्यै पनि जुट्न सक्दैनन् । मलाई यतिका कर्मचारी हटाउनुपरेकामा दु:ख लागेको छ । तर, त्यो कुनै नीति अनुसार गर्नुपरेकाले त्यसमा दु:ख मनाउन भएन ।’ राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कू’ गरी प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्थ गरेको झन्डै पाँच महिनापछि कर्मचारी पजनी गर्दा भनेका पंक्ति हुन् यी । 

विसं ०१८ मा राजा महेन्द्रले एकै पटक १३ जना सचिव स्तरका कर्मचारी अपदस्थ गरे । राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित थुप्रै पुराना कर्मचारी उनले आफ्नो हातमा शासनसत्ता लिएपछि पजनी गरेका थिए । उनले आफ्नो निर्णयको वैधानिकताका लागि लोकसेवा आयोग र धेरै कानुन निलम्बन गरे । यो पजनी प्रक्रिया शासन सत्ता हातमा लिएको लामै समयसम्म चल्यो । ‘सरकारी कर्मचारी कसैका हुँदैनन्, उनीहरू त सरकारप्रति बफादार हुन्छन्’ भन्दै निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले पुरानै कर्मचारीबाट काम लिइरहेकामा राजा महेन्द्रले ती कर्मचारीसमेतलाई बर्खास्त गरेर आफू अनुकूलका कर्मचारी भर्ना गरे । २८ जना त मजिस्ट्ेरट नै नयाँ नियुक्त गरेका थिए ।

राजा महेन्द्रले अनुशासन कायम गराउने र जनताका काम छिटोछरितो गराउने बहानामा कर्मचारी प्रशासनमा कठोर किसिमका व्यक्ति अनिवार्य रहेको भन्दै उनले गृह, परराष्ट्र, राजदरबार, निर्माण तथा यातायातजस्ता मन्त्रालयमा सुरक्षा पृष्ठभूमिका व्यक्ति प्रवेश गराए । सैनिक पृष्ठभूमिका कतिपय व्यक्तिलाई त उपल्लो तहको सचिव स्तरकै जिम्मेवारी पनि सुम्पिए । त्यस अनुसार सेनाका जर्नेलद्वय क्षेत्रविक्रम राणा र पदमबहादुर खत्रीलाई गृह र परराष्ट्र सचिवको जिम्मेवारी दिए भने प्रहरी प्रमुख ढुण्डीराज शर्मा (डी राज)लाई निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार सुम्पिए । त्यसै गरी सैनिक र प्रहरी पृष्ठभूमिका केही अरूलाई सहसचिव र उपसचिवको जिम्मेवारीमा स्थानान्तरण गरे । 

मचाहिँ भर्खरै मात्र प्रशासकीय बोर्डमा सरुवा भएर आएको थिएँ । एकदिन आफ्ना सहकर्मीहरूसँग कुराकानीका दौरान ‘झूटो प्रजातन्त्र निरंकुश शासन व्यवस्थाभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ रे भन्ने कतै पढेको’ भन्ने कुरा मेरो मुखबाट फुस्कियो । कसैले यो कुरालाई राजा महेन्द्रले चालेको कदमसँग जोडेर गृहसचिव क्षेत्रविक्रम राणासमक्ष पुर्‍याइदिएछ । राणाले मलाई आफ्नो कार्यकक्षमै बोलाएर ‘ भित्ताका पनि कान हुन्छन् तसर्थ कर्मचारीले राजनीतिक कुरा गर्नै हुँदैन’ भन्दै सम्झाए, ‘मेरा कामको पनि त निगरानी भइरहेको होला । तसर्थ, तपाईंहरूले आफ्नो काममै ध्यान दिनुभयो भने राम्रो ।’ 

कर्मचारी प्रशासनमा सुरक्षातर्फका अधिकारीको उपस्थितिले अनुशासनमा भने ठूलै उथलपुथल ल्यायो । साना–ठूला सबै कर्मचारी डर भनौँ या कडाइका कारण समयमै कार्यालय पुग्थे र काम गर्थे । सुरुको केही समय त कर्मचारी प्रशासनमा त्रासकै वातावरण रह्यो । कर्मचारीहरू घरको गाँस टिप्न नभ्याएर टिफिनमै खाना लिएर पनि दौडादौड गर्दै सिंहदरबार प्रवेश गरेका दृश्य देखिन्थे । जसको सरकार उसकै भक्ति भन्ने भावनाले कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । डर–त्रासकै वातावरणमा अत्यधिक 

समय बित्थ्यो । 

१९ मंसिर ०१८ मा अञ्चलाधीशको व्यवस्था गर्दा पनि सुरक्षा क्षेत्रका मान्छे परेका थिए । नेता भन्नु भन्दा दरबारका सचिवका मान्छे भनाउन पाएमा आफूलाई बढी सुरक्षित ठान्ने त्यस समयमा राजाले सुरक्षा क्षेत्रका व्यक्तिलाई ल्याएर सीधै कर्मचारी प्रशासनमा प्रवेश गराउँदा डर र त्रासको वातावरण सिर्जना हुनु स्वाभाविक पनि थियो ।

नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा सुरक्षा अधिकारीहरूको प्रवेश हुँदा कामचोर र ठग प्रवृत्तिका कर्मचारीको भने सातो नै गएको थियो । काममा पनि एक किसिमको तीव्रता र चुस्तता आएको थियो । तर, कर्मचारी प्रशासनमा त्यसले दूरगामी रूपमा पारेको प्रभाव र नीति–नियममा के–कस्तो असर गर्‍यो ? अवश्य पनि खोजीकै विषय हो, जो अहिलेसम्म भएकै छैन ।

प्रस्तुति: ईश्वरी ज्ञवाली

प्रकाशित: चैत्र २, २०७३