खबरदारीको खडेरी

  • सार्वजनिक सरोकार र राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दामा छैन नागरिक निगरानी

- बाबुराम विश्वकर्मा

हुनलाई फगत पेसाकर्मी हुन्, प्रा डा गोविन्द केसी । उनी मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा एउटै मिसनका लागि १० पटकसम्म आमरण अनशन बसे । त्यो अहिंसात्मक आन्दोलनले केसीलाई भारतका भ्रष्टाचारविरोधी नेता अन्ना हजारेजस्तै सत्याग्रही बनाएको छ । यी डाक्टर अहिलेसम्म न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन्, न कुनै संगठनमा । यही नै उनको पुँजी र शक्ति भइदियो, जसले पटक–पटक सत्तालाई झुकाएको छ ।

उनले २४ फागुनमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आफूसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकामा आक्रोश पोखिसकेका छन् । र, अबको तीन साताभित्र सम्झौता कार्यान्वयन नगरे फेरि अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । भन्छन्, “तीन करोड नेपाली जनताले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चित नभएसम्म र न्यायोचित शुल्कमा उम्दा जनशक्तिले चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्ने परिपाटी नबनेसम्म म जतिपटक पनि अनशन बस्छु । किनभने, यो मेरो जीवनको मिसन हो ।”

सरकार र राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई चित्त नबुझे पनि डा केसीको सत्याग्रहमा हरेक पटक नागरिकले साथ दिएका छन् । सञ्चारमाध्यमले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । किनभने, उनको अभियानमा व्यक्तिगत स्वार्थ प्रकट भएको छैन । उनको स्वाभिमान उच्च छ । त्यही कारण मुलुक र जनताको बृहत्तर स्वार्थका लागि आफ्नो जीवनसँग जोखिम साटिरहन्छन् । उनी राजनीतिक दल, सरकार र राज्यका अंगभन्दा बाहिर रहेको नागरिक समूह, निगरानी समूह वा दबाब समूहका एक सशक्त प्रतिनिधि हुन् । उनले लोकतन्त्रमा नागरिक समाज कस्तो हुन्छ र त्यसको शक्ति कति हुन्छ भन्ने दृष्टान्त स्थापित गरिदिएका छन् । समाजशास्त्री प्रा चैतन्य मिश्र भन्छन्, “नागरिक समाजको शक्ति नै सार्वजनिक र जनहितकारी मुद्दा हुन् । स्वतन्त्र जीविकोपार्जन गर्ने निर्भीक व्यक्तिले ज्वलन्त सार्वजनिक मुद्दामा पैरवी गर्दा त्यसको विश्वसनीयता र प्रभाव अत्यधिक हुन्छ ।” 

तर, कमजोर नागरिक आवाज
नागरिक स्वर सशक्त भए मात्र लोकतन्त्रमा सार्वजनिक हित सुनिश्चित हुन्छ, नत्र मनपरीपन्त्र र जथाभावी मौलाउँछ, जस्तो अहिले भइरहेको छ । त्यसैले केसीको सत्याग्रहले पैदा गरेको कम्पन शक्तिशाली नागरिक आवाजको एउटा सफल दृष्टान्त त हो तर सार्वजनिक चासोका सबै क्षेत्रमा यही तहको आवाज उठ्न सकेको छैन । आन्दोलन संगठित हुन सकेको छैन । 

अझ उदेकलाग्दो पक्ष त के भने ०६२/६३ पछि मुलुकमा जातीय र साम्प्रदायिक विभाजनका विभिन्न स्वरूप देखिए । संविधान निर्माण र राज्यको पुन:संरचनाको बहसका क्रममा यस्तो विभाजन झनै झाँगियो । ०७२ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि मुुलुक विभाजित नै छ । अहंकारी नेता, जातिवादी दल एवं संगठनहरूले बढाउँदै गरेको कलहमा चिसो पानी खन्याउने काम नहुनुमा नागरिक अगुवाको स्वार्थ र विभाजित मानसिकता पनि जिम्मेवार छ । पूर्वमन्त्री, राजदूत अनि राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “हिजोभन्दा आज समाज भाँडियो । यसमा अब दलले बोलेर मात्र साम्य हुँदैन, नागरिक तहबाट बोल्नुपर्ने भएको छ । तैपनि, तत्परता अझै देखिएको छैन ।” 

राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि कानुन व्यवसायी, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, चिकित्सक, प्राध्यापक सबै मिलेर त्यसको सशक्त विरोध गरेका थिए । नागरिक समाजको त्यही विरोधले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आधार दियो । तर, ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा जागेको नागरिक स्वर क्रमश: सेलाउँदै र कमजोर बन्दै गएको छ । नतिजा स्पष्ट छ, मेडिकल शिक्षाबाहेक अरू क्षेत्रमा नागरिक दबाब पटक्कै छैन । जब कि, नागरिक खबरदारीका निम्ति सार्वजनिक हित र चासोका ज्वलन्त मुद्दा छन् । प्रा वीरेन्द्र मिश्र मुलुककै गन्तव्य अन्योलमा रहेका कारण नागरिक समाज अलमल र विभाजित मनस्थितिमा पुगेको ठान्छन् । भन्छन््, “सर्वत्र दलीयकरण अनि दलहरूबीचको असाध्यै विभाजित स्थितिको असर नागरिक समाजमा पनि परेको छ । यतिसम्म कि दल, गुट र नेतापिच्छेको विभाजनले समाजै विभाजित छ, त्यसको असर नागरिक समाजमा परेर सुस्ताउन पुगेको छ ।”

विभाजित समाजको असर
नेपाली समाजको आमचरित्रको असर पनि नागरिक दबाब वा अभियानमुखी पहलकदमीहरूमा देखिएको छ । जसरी नेपाली समाज राजनीतिक, जातीय र साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण र विभाजनमा फसेको छ, त्यसै गरी नागरिक संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूमा पनि मुलुकका साझा मुद्दामा मतक्यै छैन । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा जसरी समाजले पक्षधरता लिएको छ, ठीक त्यसै गरी नागरिक अगुवा वा समूहहरूले पनि पक्षधरता लिएका छन् । आचार्य भन्छन्, “मुद्दाहरूमा पक्षधरता लिएपछि नागरिक स्वर स्वत: कमजोर हुन्छ, सामाजिक चरित्रको असर अहिले नागरिक अगुवामा पनि देखापरेको छ ।”

हुन त विगतमा नागरिक समाजको रूपमा सक्रिय भूमिका खेलेका प्रतिनिधि पात्रमा लोभ र स्वार्थ हाबी हुनु अहिलेको नागरिक सुस्तताको महत्त्वपूर्ण कारण हो । राजनीतिक दलको सिफारिसमा लाभको पदमा पुग्ने आकांक्षाले अझ डरलाग्दो गरी जरा गाडेको छ, नागरिकका अनौपचारिक प्रतिनिधि पात्रहरूमा । प्रा मिश्रले भनेजस्तै थरीथरीको विभाजनले जनचासोको कुनै मुद्दा उठाउँदा ‘म एक्लो पर्छु कि’ भन्ने असुरक्षित मनोभावना नागरिकमा पैदा भएको छ ।

कुनै विषयमा बोल्दा आलोचनाको सिकार वा उपेक्षित भइन्छ कि भन्ने भावनाले पनि नागरिक निगरानी हराएको छ । जस्तो कि, ७ माघ ०७४ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी राज्यका तीनवटै तहका चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्ने बाटोमा राजनीतिक दल अभिमुख देखिएका छन् । यसतर्फ कतै पनि सार्वजनिक रूपमा सशक्त नागरिक खबरदारी गरिएको छैन ।
२० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन नगरी दलीय भागबन्डाका आधारमा राज्यको ढुकुटी दोहन गरियो । तर, त्यसको जनस्तरबाट प्रतिवाद भएन । लोकतन्त्र पुन:स्थापनापछिको एक दशकमा जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायलाई पूर्णता दिन दबाबकारी भूमिका नागरिक तहबाट हुन सकेन । बरू, यसलाई संघीयताविरोधी अवधारणाका रूपमा व्याख्या गर्दै कतिपय बुद्धिजीवी क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको छाया शक्तिका रूपमा उभिए ।

राजधानीमा धूलो र धूवाँले आमनागरिकलाई दिनुसम्म सास्ती दिएको छ । सडकमा हिँड्दा प्रदूषित वायुले सासै थुनिने स्थिति हुँदा पनि समाधानका निम्ति राज्य र सरोकारवालालाई घचघच्याउने गरी सशक्त आवाज उठ्न सकेको छैन । “जताततै मुद्दैमुद्दा छन्, यी सवालमा नागरिक आन्दोलन सृष्टि गर्नुपर्ने हो । तैपनि, गहिरिँदो सामाजिक, राजनीतिक र सामुदायिक विभाजनले सबै चुपचाप छन्,” समाजशास्त्री प्रा मिश्र भन्छन् ।

मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गएपछि ह्रास हुँदै गएको महत्त्वपूर्ण विषय हो, देशको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता । राजनीतिक नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वार्थका घरेलु मामिलामा समेत बाह्य शक्तिको मुख ताक्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । संविधान जारी हुँदाका बखत होस् या त्यसको कार्यान्वयनका पाइला–पाइलामा, बाह्य दबाब र स्वार्थ आमनागरिकले समेत अनुभव गर्न सक्ने तहमा पुग्यो ।

अझ संवैधानिक निकाय, राजदूतहरूको नियुक्ति, सुरक्षा निकायका बढुवादेखि स–साना घरेलु विषयमा पनि बाह्य चासो र हस्तक्षेप हुनु सामान्य बन्न पुगेको छ । राष्ट्रियता बलियो पार्न मुख्य राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा उभ्याउने गरी नागरिक हस्तक्षेप भएको भए मुलुकले आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप यति धेरै झेल्नुपर्ने थिएन भन्छन्, आचार्य । उनको भनाइमा परनिर्भरताविरुद्ध कोही पनि नउभिने वा नबोल्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति नेपाली समाजले झेलिरहेको छ । “लाजै लाग्ने गरी हरेक विषयमा विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दल र सरकारका पदाधिकारीमा बढ्दै गएको छ,” उनी भन्छन्, “मुलुककै बृहत्तर स्वार्थको मुद्दा हो यो । तर, खोइ आवाज ?”

स्वार्थैस्वार्थ हाबी
नागरिक संघसंस्था एवं अगुवाहरूमा वैदेशिक सहयोगको प्रभाव र लालच छ । नागरिक निगरानी गर्ने संगठन एवं संस्थाहरू दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगका निम्ति उनीहरूकै मुद्दा बोक्ने तर रैथाने समस्याहरूप्रति मौनता साँध्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति देखिएको छ । प्राय: पेसागत संगठन, गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) एवं अधिकारकर्मीहरूमा यो रोग नराम्रो गरी देखिएको छ । त्यहीकारण आमनागरिकको जीवन सहनै नसकिने गरी कष्टकर हुँदा पनि न दैनिक उपभोग्य वस्तुमा महँगी र कालाबजारीविरुद्ध कुनै आवाज सडकमा पोखिन्छ, न त शिक्षा र यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेटविरुद्ध ।

कतिसम्म भने जनप्रतिनिधिका नाममा विभिन्न स्वार्थ समूह संसद्मा पुगेका छन् । तिनले आफ्नो स्वार्थमा मनोमानी कानुन र नीतिहरू प्रभावित पारेका छन् । सहकारी पृष्ठभूमिका सांसदहरू सहकारीको बेथिति नियन्त्रण गर्न नमिल्ने कानुन बनाउन उद्यत हुने, निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक सांसदहरू आफ्नो सिन्डीकेटराज सुरक्षित हुने गरी कानुनी व्यवस्था घुसाउन सफल हुने र बैंकिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)मा आफ्ना स्वार्थ जोडिएका प्रावधानमा मनपरी गर्दा समेत नागरिक खबरदारी शून्य छ । सार्वजनिक सेवामा चरम आलस्य, बजारको माफियाकरण, महँगी, भ्रष्टाचारजस्ता बेथितिविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिने पात्र र त्यसमा साथ दिने स्वतन्त्र जमातको सर्वथा अभाव मुलुकले झेलिरहेको छ । “नागरिक समाजमा हिजो भूमिका खेलेका व्यक्तिको मुख नताकी नयाँ युवाहरू अघि आउनुपर्ने हो । हामीकहाँ त त्यो पनि देखिएन,” आचार्य भन्छन् ।

१२ र २९ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पले जनधन र भौतिक पूर्वाधारको जे जति क्षति गरे पनि त्यसले नेपाली बस्ती, नगर र भौतिक पूर्वाधारलाई नयाँ स्वरूपमा व्यवस्थित गर्ने मौका दिएको थियो । त्यो मौका पनि करिब गुमिसकेको छ । भूकम्पपछिको पुन:निर्माणका निम्ति विदेशी सहयोग तथा सद्भाव खेर गएको छ भने सरकारले सुरु गरेको पुन:निर्माण भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रारम्भिक चरणमै छ । पैसा र सद्भाव दुवै पाउँदा पनि राज्य संयन्त्रले काम गर्न नसकेको यो ज्वलन्त दृष्टान्त हो । तर, पुन:निर्माणलाई गति दिनका लागि समेत कतैबाट दबाब दिइएको छैन । राज्यका निकायले जे गर्छन्, जसरी गर्छन्, त्यसकै प्रतीक्षामा छ नेपाली समाज । डा केसी भन्छन्, “ठूला दलका शीर्ष नेतृत्वमा भ्रष्ट र अपराधी पुगेमा तिनले आफ्नो समूहको हितबाहेक अरू कुरा हेर्दैनन् । तिनका विरुद्ध नागरिक अगुवा र जनता मिलेर लड्नुको विकल्प छैन ।”

को अघि सर्ने ?
कसैलाई डा गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा बाहिरका तमाम बेथिति निदान गर्न अनशन बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको भए तत्काल त्यो सम्भावना छैन । किनभने, केसी त्यो जोखिम उठाउने पक्षमा छैनन् । तर, जायज मागमा सबैको सहयोग र समर्थन हुन्छ भन्ने उनी ठान्छन् । भन्छन्, “मलाई अरू क्षेत्रका बारेमा ज्ञान छैन । मेडिकल क्षेत्र मात्र बुझेको छु । अन्य क्षेत्रको सुधारका लागि अरू अघि आउनुपर्छ । समर्थन स्वत: प्राप्त हुँदै जान्छ ।”

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले सुुरु गरेको वाग्मती सफाइसम्बन्धी स्वयंसेवी अभियानमा नागरिक जागरणको सम्भावना खोज्न नसकिने होइन । तर, पौड्याल स्वयं भने चीनका लागि राजदूत बनेर बेइजिङ पुगेका छन् । त्यसै गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीका नाजायज दबाबसामु सम्झौता नगरी पदबाटै राजीनामा दिएर हिँडेका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले नागरिक आन्दोलन अगाडि बढाउन सक्थे । तर, उनी तत्कालै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उनका सल्लाहकार बन्न पुगे । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा नियुक्ति पाए । पछिल्लोपल्ट नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीमा लागेका कारण उनको सार्वजनिक प्रभाव खुम्चिएको छ ।

यसरी नागरिक समाजका तर्फबाट नमुना पहलकर्ता बन्ने सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पुन: लाभको पद र दलीय आबद्धताका पछाडि लाग्दा पनि स्वतन्त्र नागरिक निगरानी एवं दबाबकारी अभियान जन्मिन सकेका छैनन् । समाजशास्त्री प्रा मिश्र भन्छन्, “नागरिक आवाज बुलन्द गर्न नागरिक समाजका अवयव मानिएका स्वतन्त्र बौद्धिक व्यक्ति तथा समूह, विज्ञ, पेसाकर्मी, मिडिया आदि सक्रिय हुनुपर्छ । तर, विभिन्न नाममा समाज विभाजित भएका कारण यी सम्भावना कमजोर भए ।” 

यो हो नागरिक समाज 

नागरिक समूह डा गोविन्द केसीजस्तै स्वतन्त्र र निर्भीक त हुनैपर्‍यो, सँगसँगै निष्पक्षता पनि उसको चरित्र हुनुपर्छ । दृष्टान्तका लागि स्वतन्त्र पेसाकर्मी र तिनका पेसागत संस्था, राज्यको चौथो अंग मानिने आम सञ्चार क्षेत्र, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी अनि जनसमुदायका औपचारिक तथा अनौपचारिक समूहहरू नै नागरिक समाजका अवयव हुन् । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको बुझाइमा त नागरिक समाज यति विस्तारित छ कि पँधेरामा हुने कुराकानीदेखि चौतारामा हुने गाउँलेहरूका छलफल पनि त्यही समाजका स्वरूप हुन् ।

राजनीतिशास्त्री देवराज दाहालले आफ्नो पुस्तक सिभिल सोसाइटी इन नेपाल ओपेनिङ द ग्राउन्ड फर क्वैस्चनमा लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न र नागरिकको स्वार्थ पूर्ति गराउन जागरुक नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गरेका छन् । उनले आर्थिक समाज, सामाजिक–सांस्कृतिक समूह, शैक्षिक तथा अनौपचारिक संस्था, ट्रेड युनियन, राहत तथा विकास संस्था, पैरवी समूह, सार्वजनिक तथा निजी गुठीहरूलाई नागरिक समाज मानेका छन् । यी समूहले अलग–अलग वा सामूहिक रूपमा नागरिक हितका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने हो भने देशको मौजुदा स्थितिमा निकै सुधार आउँछ । तर, यति व्यापक स्वरूपमा रहने नागरिक समूह मुलुकको बदलिँदो परिस्थितिमा डरलाग्दो तबरले सुस्ताएको छ ।

त्यो नागरिक समाज

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ०५९ मा सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिएर नागरिक अधिकार खोसेपछि नागरिक समाजका सबै अवयव सडकमा ओर्लिए । पत्रकार, कानुन व्यवसायी, चिकित्सक, अधिकारकर्मी सबै सडकमा ओर्लिएर निरंकुश कदमको जमेर विरोध गरे । राजनीतिक दलहरूसमेत खुलेर सडक आउन धर्मराइरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पेसागत अधिकारकर्मी संगठनहरू जुलुसमा निस्किए । त्यसले नागरिक आवाजलाई सशक्त रूपमा मुखरित गर्‍यो । पेसागत महासंघ, गैरसरकारी संस्था तथा सञ्जालहरू, लेखक, साहित्यकारले सामूहिक रूपमा निरंकुश राजतन्त्रको विरोध गरेपछि आमनागरिक पनि सडकमा ओर्लिए र ०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भयो ।

त्यतिबेला लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक अभियान नामक आन्दोलनको अघिल्लो मोर्चामा कृष्ण पहाडी, देवेन्द्रराज पाण्डे, दमननाथ ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधर, खगेन्द्र संग्रौलालगायत थिए । त्यो आन्दोलनले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि भने सामूहिक नागरिक आवाज कमजोर हुँदै गयो । सचेत बौद्धिक जमातको खबरदारी सुस्तायो । समाजशास्त्री प्रा चैतन्य मिश्र भन्छन्, “दलहरूले गर्लान् भनेर बस्दा झन् बेथिति, विकृति बढ्दै गएको छ, नागरिक फेरि नजागी कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार हुने आशा गर्न सकिँदैन ।”
 

 

 

प्रकाशित: चैत्र १, २०७३