समाधान विमुखताको बाटोमा

  • मधेसी मोर्चाका माग उचित हुन् वा होइनन् ? अथवा, ती हुबहु पूरा गर्न सम्भव छ वा छैन ?

- अच्युत वाग्ले

सप्तरी घटनाको भोलिपल्ट, मुलुकसामु फेरि अर्को अनिष्ट आउन लागेको लक्षण देखेका नेपाली जनताको मन अमिलो र अनुहार मलिन थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने गलाभरि माला र खादाको भारी पहिरिएर हँसिलो मुद्रामा अर्ति–उपदेशयुक्त भाषण दिइरहेका थिए । उनी हेलिकप्टर चढेर हिमाली दृश्यावलोकनमा गए । 

भनिरहनु पर्दैन, अन्य कुनै देशको अलिकति पनि जिम्मेवार नेता, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने ऊ सीधै सप्तरी जान्थ्यो । घाइते र मृतकहरू राखिएको घोपा क्याम्पको अस्पताल पुग्थ्यो । नेपाल सरकारका कुनै पनि उच्च पदासीन अधिकारीले त्यसो गर्नु आवश्यक ठानेनन् । यस्तो चरम संवेदनहीनता मुलुकका राजनीतिक नेताहरूको अब सनातन चरित्र बनिसकेको छ । त्यसमाथि, १७ हजार नेपालीको ज्यानको मूल्यमा राजनीतिको यो शिखरमा आइपुगेका दाहालका लागि दुई­–चार मानिसको ज्यान जानु खास चासोको विषय नबन्नु स्वाभाविक हो । मुलुकका समस्या समाधान उन्मुख गर्न नेतृत्वको संवेदनशीलता पहिलो सर्त हो, जसको नेपालमा सर्वथा अभाव भइसकेको छ ।

गत २३ फागुनमा सप्तरीमा कार्यक्रम गर्ने तय भएपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वले सबभन्दा पहिलो संवाद गर्नुपर्ने शक्ति मधेसी मोर्चा नै थियो । कार्यक्रमलाई राजविराजबाट हनुमान नगर सार्ने निर्णय निश्चय नै विवेकपूर्ण थियो । तर, यो निर्णय मोर्चाका उच्च नेताहरूको सल्लाह र समझदारीमा लिइनु आवश्यक थियो । फरक धार र फरक विचारको राजनीति गर्दैमा एमाले र मोर्चाका नेताहरूबीच व्यक्तिगत बोलचाल नै नभएको पक्कै होइन । जब कि, हरेक पटक भेट हुँदा ओली एउटा ‘नन–भेज जोक’ भन्न भ्याउँछन् भनेर मोर्चाका नेता नै सुनाउँछन् । स्थानीय प्रशासनले पनि बढ्दो तनावलाई दृष्टिगत गरी यी दुवै पक्षको संयुक्त बैठक बोलाएर सहज वातावरण निर्माण गर्ने पर्याप्त कोसिस गरेको देखिएन । नेपाली राजनीतिमा व्याप्त अहं मुद्दामा संवाद नै नहुने (कु)संस्कारले समस्याका जटिलता थपिँदै गएका छन् । असहमतिबीच पनि निरन्तर राजनीतिक संवाद दोस्रो सर्त हो ।

घटनापछि सिंगो सरकार, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, एमाले, मोर्चा कसैले पनि घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिएनन् । लिन आवश्यक ठानेनन् । सरकारले दुई–चार कर्मचारीको सरुवा गरेर अनुहार बचाउन खोज्यो । घटनामा संलग्नहरूले एकअर्काप्रति अतिरञ्जनापूर्ण आरोप लगाएर आफूलाई ‘गतिलो’ देखाउने कसरत गरिरहेका छन् । नैतिकताका आधारमा कसैले पनि पदबाट राजीनामा दिने कुरा त नेपालमा कल्पनै गर्न नसकिने भइसक्यो । वास्तवमा पदमा पुग्न र त्यहाँ टिकिरहन जति तल्लो स्तरका व्यवहार गरिन्छन्, त्यसमा नैतिक आचरणको अवयव शून्य हुन थालेको अब दुई दशक बितेको छ । नैतिक जिम्मेवारी लिने संस्कार र समाजले अनुभव गर्ने तहको नैतिक व्यवहार तेस्रो अपरिहार्य पक्ष हो ।

मधेसवादी दलहरूले उठाएका मागलाई सिंहदरबारमा पस्नै नदिने एमाले र एमालेलाई मधेस छिर्नै नदिने मोर्चाको हठधर्म कायम रहेसम्म मुलुकको राजनीतिले निकास पाउनेछैन । संविधान संशोधन, सीमांकन, चुनाव जे–जे भने पनि तिनको कार्यान्वयनका लागि मुलुकका निर्णायक शक्तिहरूको अलग–अलग बाहुबल प्रदर्शनले पटक्कै योगदान गर्दैन । संसद्मा कहिल्यै पनि एउटै दलको बहुमत नपुग्ने प्रणाली नेपालमा जोसुकैको बदनियतले लादिएको होस्, यसको एउटै सकारात्मक पाटो के हो भने मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने संविधान संशोधनजस्ता विषयमा निर्णय गर्नका लागि दलहरूबीच सहकार्य हुनुभन्दा अर्को बाटो छैन । तर, यो चेत दलका नेताहरूमा अझै उम्रिएको छैन । र, चौथो सर्त– संसदीय गणित, आन्तरिक भू–राजनीतिक सन्तुलन र साम्प्रदायिक सद्भाव, सबै दृष्टिले दलहरूले हठ छोडेर सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।

मधेस “समस्या”

मधेसी मोर्चाले उठान गरेका विषय, खास गरी प्रदेश सीमांकनको माग उचित होइन भन्ने एमालेको अडान । मानौँ, उचित नै हो भने पनि त्यो मागलाई राजनीतिक मूलधारको बहसमा नै नल्याई टार्न सक्ने अवस्था अब बाँकी छैन । मधेसीहरूले माग गरे अनुरूपको सीमांकन अनुचित प्रमाणित गर्नका लागि यसअघि नै गम्भीर गल्ती के भयो भने सात प्रदेशको सीमांकन सबभन्दा उचित र आदर्श हो भन्ने साबित गर्ने तथ्यसंगत मानक नै स्थापित गरिएन । बिनाकुनै वैज्ञानिक आधार, हचुवामा प्रदेश निर्धारणको कच्चा अभ्यास गरियो । अहिले सीमांकन किन चलाउने वा किन चलाउन नहुने ? यसका संघीयता अवधारणासम्मत आधार के हुन् ? त्यो पनि कसैले प्रस्ट्याउन आवश्यक ठानेको छैन ।

अर्को चरममा मधेसवादी नेतृत्व छ । एमाले र अन्य प्रतिपक्ष दलको अडानका कारण नयाँ सीमांकनको प्रस्ताव पारित नहुने संसदीय अंकगणित प्रस्ट छ । यो यथार्थ देख्दादेख्दै, संशोधनलाई नै हलो अड्काउने ठाउँ बनाएर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने मोर्चाको रणनीति पनि समाधान खोज्न इमानदार एवं सदाशयप्रेरित छैन । अरू दलका मधेसकै सांसद एवं नेता र कतिपय जिम्मेवार सार्वजनिक पदमा रहेका मधेसीसमेतका विचार र अस्तित्वलाई नै ‘गैरमधेसी’ कित्तामा राख्ने मोर्चाको नियत र शैली सर्वथा अराजनीतिक हो । त्यस्तै, अहिले जातीय राज्य नमान्ने जनजातिकै मूलधारमा स्थापित नेताहरूलाई पनि यस्तै ‘बहिष्करण’मा पार्ने पनि कसरत जारी छ । अथवा, समाधान खोज्नभन्दा समस्या चर्काउने कसरत सबैतिरबाट उत्तिकै जोडबलसाथ भइरहेको छ । 

मधेसी मोर्चाका माग उचित हुन् वा होइनन् ? अथवा, ती हुबहु पूरा गर्न सम्भव छ वा छैन ? यी प्रश्नमाथि बौद्धिक बहस गरेर अथवा लोकतान्त्रिक विधिले संसदीय मतदानबाट निप्टारा गर्ने सम्भावना क्षीण हुँदै छ । तथापि, मधेस ‘समस्या’ नै अहिले राजनीतिक निकासको मूल अड्चन बनेको छ । यो जेजे कारणले यस्तो जडवत् समस्यामा रूपान्तरित भएको हो, तिनै कारणलाई सीधै सम्बोधन नगरी आरोप–प्रत्यारोप वा मुठभेडले यसलाई केवल बल्झाउने मात्रै काम गर्छ ।

“दुई राष्ट्र” अवधारणा

मधेसी मोर्चाले तराईलाई पहाडसँग छुट्याएर एक वा दुई प्रदेश मात्र कायम हुने गरी जस्तो सीमांकनको माग गरेको छ, त्यसको सैद्धान्तिक औचित्यलाई पुष्टि गरेको छैन । संघीयताका समरूपी (सिमेट्रिकल), सहकार्यमूलक (कोअपरेटिभ)अथवा विकेन्द्रमुखी (सेन्ट्रिपेटल)जस्ता संघीय स्वरूप निर्माणका स्थापित सिद्धान्तहरूको प्रकाशमा मधेसी मागहरूको औचित्य स्थापित हुँदैन । धेरै पटक भनिसकियो, तराई–मधेस आर्थिक अवसर, जीवनस्तर र सेवा–सुविधा पहुँचका दृष्टिले मुलुकका अरू धेरै भागभन्दा अगाडि छ । त्यसैले तराई–मधेस बहिष्करणमा परेको तर्क त झन् स्थापित हुँदैन । 

खास गरी मधेसी मोर्चाका नेताहरूको हठपूर्ण माग र तिनलाई आवश्यक साबित गर्न प्रयोग गरिएका ‘आन्तरिक उपनिवेश’जस्ता शब्दावलीले उनीहरूले संघीय स्वरूप निर्माणमा दुई राष्ट्र सिद्धान्त (टू नेसन्स थ्योरी) अघि सार्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि, उनीहरूले प्रस्टैसँग यही शब्दावली प्रयोग गरेको देखिएको छैन । दक्षिणको समथर भूभाग पहाडभन्दा भौगोलिक रूपले फरक हो भन्ने तर्क गर्न सजिलो छ । तर, त्यो भूभाग अलग राष्ट्र (नेसनालिटी) हो र सम्पूर्ण तराईको पनि एकै समान ‘नेसनालिटी’ हो भन्ने तर्कको सम्पूर्णतामा परीक्षण हुनु आवश्यक छ ।

निश्चय नै, इतिहासमा ‘टू नेसन्स थ्योरी’ बेलायती साम्राज्यको राज्यहरूलाई टुक्र्याउने एउटा अचूक अस्त्र साबित हँुदै आएको छ । उपनिवेशबाट स्वतन्त्र कुनै पनि राष्ट्र ठूलो, एकताबद्ध र शक्तिशाली नरहोस् भन्ने अभिप्रायले यो सिद्धान्तका आधारमा अलग पहिचान र अलग राज्य माग्ने र बनाउने उनीहरूको तरकिब अत्यन्तै सफल छ । भारत–पाकिस्तानदेखि पछिल्लो पटक सुडान र दक्षिणी सुडानको विभाजनसम्ममा यही सिद्धान्त लागू भएको छ । यस्तो प्रकृतिका सबै सीमांकनमा आर्थिक सम्भाव्यता र लोकहितको विस्तारका तर्कले भन्दा जातीय भावनाको उन्माद निर्णायक हुने गरेको छ ।

मधेसी अभीष्ट र मागको अन्तर्य ‘टू नेसन्स थ्योरी’ नै हो भने त्यसमा पनि छलफल–बहस हुनु आवश्यक छ । किनभने, समस्याको जड नै त्यही हो भने केपी आलीले भन्ने गरेको जस्तो ‘यो कुनै माग नै होइन’ अथवा त्यसलाई ‘संसद्मा छलफल नै हुन दिन्नौँ’ भनेर मात्रै समस्या समाधान हुने देखिँदैन । बरू यसलाई छिटो सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याउनु जरुरी छ । किनभने, वास्तवमा नै यो दुई ‘नेसनालिटिज’को परिभाषालाई तराईको जनसांख्यिक–सांस्कृतिक–भौगोलिक बनोटले पुष्टि गर्छ कि गर्दैन भन्ने आममानिसले पनि थाहा पाउन जरुरी छ । ‘टू नेसन्स थ्योरी’को औचित्य साबित गर्ने दबाब पनि मधेसवादी नेताहरूलाई पर्नेछ । 

तर, नेपालको दुर्भाग्य ! संघीयता सञ्चालनमा दीर्घकालीन असर पर्ने यस्ता दर्जनौँ मुद्दालाई बहसमा नै नल्याई, नेताहरूले पनि यस्ता शब्दको अर्थसमेत नबुझी हचुवाका आधारमा मुलुकलाई संघीयताको प्रयोगशाला बनाउने काम भइरहेको छ । प्रमुख भनिएका दलहरू सत्ताको खेलमा मात्र लिप्त छन् । मधेसवादीहरू लोकतन्त्र, सहमति र राजनीतिक लेनदेनका आधारमा समस्याको समाधान खोज्न तयार छैनन् । यसले उनीहरूको पनि क्रमश: प्रदेश–२ को राजनीतिमा मात्रै निर्णायक शक्ति रहिरहने नियति विकसित हुँदै छ ।

सत्ताको अर्को खेल

सप्तरी घटनाले सकेसम्म चुनावमा जान नचाहने, खास गरी माओवादी केन्द्रलाई ठूलो राहत दिएको छ । जति चर्का भाषण र तयारीको अभिनय गरे पनि मधेसी मुद्दाको किनारा नलगाई चुनाव हुने विश्वासिलो आधार बनेकै थिएन, छैन । सरकारले चुनाव नगराउन सप्तरीको घटना राम्रो बहाना पाएको छ । अत्यधिक बल प्रयोग गरेर अथवा प्रदेश–२ लगायत सम्भावित अवरोध हुने स्थानबाहेकमा मात्रै चुनाव गर्ने योजना हो भने पनि सरकारले त्यो प्रस्ट पारेको छैन । त्यस्तो चुनाव अहिलेको संवैधानिक र राजनीतिक समस्याको दिगो समाधान बन्ने पनि होइन ।

यो घटनापछि मुलुकको सत्ता समीकरण एकाएक बदलिने संकेत देखिएको छ । मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन एक साताको अल्टिमेटम दिए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल धेरै आत्तिएका छैनन् । पहिलो त मोर्चाले यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अघि बढ्ने राजनीतिक मार्गचित्र प्रस्ट छैन । त्यसैले यो धम्कीमा खासै दम देखिँदैन । दोस्रो, मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए एमालेले जेठसम्म दाहाललाई प्रधानमन्त्री रहिरहन सघाउने आश्वासन दिएको चर्चा यतिखेर उच्च राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ ।

सारमा, राजनीति फेरि पनि मधेस ‘समस्या’को समाधान, चुनाव वा संविधान कार्यान्वयनको बाटो नहिँडेर, उही काठमाडौँकेन्द्रित फोहोरी सत्ताको खेलमा रुमलिँदै छ । जबसम्म मधेसको ‘समस्या’ जीवित रहन्छ, गौर, टीकापुर, वीरगन्ज वा सप्तरी प्रकृतिका घटना अपवादको सट्टा नियमितता भइरहने खतरा जीवित रहन्छ । सरकार जति फेरिए पनि केही फरक पर्दैन । 

प्रकाशित: चैत्र १, २०७३