आवरण कथा» प्रचण्ड–ओली खासखुस

  • सरकारको नेतृत्वकर्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच अर्थपूर्ण घनिष्ठता

- माधव बस्नेत

पूर्वको झापाबाट सुरु गरेको मेची–महाकाली अभियान राजविराज, सप्तरीमा पुगेर तीन दिन स्थगित गर्नुपरे– पछि नेकपा एमालेले २६ फागुनमा राजधानीमा कार्यकर्ता भेला गर्‍यो । भेलामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, ‘निर्वाचन गराउन नसक्ने हो भने प्रचण्डजीले राजीनामा दिए हुन्छ ।’ साथै, उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति लक्षित गर्दै नाम नलिई कटाक्ष गरे, ‘अनि, के जाति रे... ! अर्को जीले मुख नमिठ्याए हुन्छ । चुनाव गराउन नसक्नेले प्रधानमन्त्री हुने कुरा नसोच्नू ।’

कार्यक्रममा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति नरम थिए भने नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाप्रति बढी आक्रामक । रोचक के भने सभाअघि प्रचण्ड–ओलीबीच प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आधा घन्टाभन्दा बढी ‘वान टू वान’ भलाकुसारी भएको थियो । त्यसअघि २३ फागुन साँझ पनि ओली–प्रचण्डबीच टेलिफोनमा लामै संवाद भएको थियो, जुन दिन सप्तरीमा गोली काण्ड भएको थियो ।

प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा विपक्षमा मतदान गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापालाई २६ फागुनमा उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीका रूपमा भित्र्याए । भलै, पार्टी एकीकरणपछि उनी सत्ता गठबन्धनकै घटकको नेतृत्व गर्न पुगेका थिए । तैपनि, उनको भूमिका घरी सत्तापक्षको जस्तो, घरी प्रतिपक्षको जस्तो देखिन्थ्यो । सत्तारूढ हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म उनी संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै थिए । सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुने चेतावनीसमेत दिइरहेका थिए । यो रमाइलो संयोग नै हुन सक्छ, एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि थापा सोही जिम्मेवारीमा थिए । र, त्यतिबेलाको गठबन्धनका प्रमुख सारथिमध्ये हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै थिए । त्यही बेला थापाले प्रचण्डसँग सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्ने मौका पाएका थिए ।

कांग्रेसप्रति ओलीको आक्रामक अभिव्यक्ति र रातारात ‘यू टर्न’ भई थापाको सरकारमा सहभागिताले सत्ता राजनीतिमा केही नयाँ सम्भावनाका संकेत देखिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा थापाको सहभागिता त्यतिखेर भएको छ, जतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचन हुन ६२ दिन मात्र बाँकी छ । यही बेला संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिइरहेको छ । यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा निर्वाचन हुन नसके वर्तमान गठबन्धन नै धरापमा पर्ने सम्भावना छ । सत्ताका चतुर खेलाडी थापा केही दिनका लागि मात्रै सरकारमा सहभागी भए होलान् भन्ने आधार कम छन् ।

प्रचण्डलाई भरथेग

संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभए मोर्चाले निर्वाचनमा भाग नलिने बताइरहेका बेला थापा सरकारमा सहभागी भएका छन् । प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्का सदस्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री गगन थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री स्थानीय निर्वाचन गराएरै छाड्ने योजनामा छन् । भन्छन्, “निर्वाचनका मामिलामा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ । उहाँ निर्वाचन गराएरै छोड्ने मानसिकतामा रहेको मैले पाएको छु ।”

हुन त माओवादी केन्द्रका प्रचण्डनिकट नेताहरू संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा दुई तिहाई बहुमत जुटाउने उद्देश्यले थापालाई सरकारमा सहभागी गराइएको बताउँछन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अर्का नेता विजय गच्छदारलाई पनि छिट्टै सरकारमा सहभागी गराउने प्रयासमा प्रचण्ड छन् । यसो भएमा संविधान संशोधन सहज हुने र मोर्चा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास प्रचण्डले लिएका छन् ।

तर, २७ फागुनमा पदभार ग्रहण गर्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले यथास्थितिमा संविधान संशोधन विधेयक पारित नगर्ने पार्टी नीति यथावत् रहेको बताएका छन् । राप्रपाका एक केन्द्रीय सदस्यका भनाइमा संविधान संशोधनलाई यथावत् राखेर निर्वाचन गराउने ‘लबिङ’का लागि थापा सरकारमा सहभागी भएका हुन् । “यसो गर्दा मोर्चालाई पनि कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन,” ती नेता भन्छन्, “हाम्रो पार्टी संविधान संशोधन प्रस्तावलाई यथावत् नै राखेर निर्वाचनमा जाने माहोल बनाउन सरकारमा सहभागी भएको हो ।”

माओवादी–एमाले नाता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई ९ कात्तिकमा व्यवस्थापिका संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्नुअघि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा एमाले अध्यक्ष ओलीनिवास बालकोट पुगेका थिए । महाभियोग प्रस्ताव पेस गरेपछि कांग्रेसले असहयोग गर्ने र सरकार संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता शर्माले व्यक्त गरेका थिए । ओलीले तत्कालै जवाफ दिएका थिए, ‘कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए एमाले सहयोग गर्न तयार छ । खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेर दिऊँ कि भरी चेकमा ?’

माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि चिसिएको सम्बन्ध महाभियोग प्रकरणपछि बदलिएको थियो । त्यसयता माओवादी र एमाले नेताहरूबीच पटक–पटक भेटघाट र कुराकानी भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच मात्र होइन, एमाले नेताहरू वामदेव गौतम, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेलसमेत माओवादीसँग संवाद अघि बढाउन परिचालित छन् । माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझीलगायत नेताहरूले कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा वा पेल्ने नियत राखेमा एमालेसँग गठबन्धन बनाएर जानुपर्छ भन्ने ‘लबिङ’मा छन् ।

प्रचण्डको दोहोरो कार्ड

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालका शब्दमा एमाले नेता विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै राखेर राम्रा मन्त्रालय लिई एमाले सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको बताएका छन् । यद्यपि, ठूलै फाटो नपरुन्जेल माओवादी तत्काल कांग्रेससँगको सम्बन्ध टुटाउने पक्षमा छैन । एमालेसँग सहकार्य गर्दा बेइमानी मात्र हात परेको र त्यसको तुलनामा कांग्रेस उदार भएकाले काम गर्न सहज छ र यो अवस्था रहुन्जेल आफूहरू सहकार्य तोड्ने पक्षमा नरहेको खनाल बताउँछन् । “कांग्रेसले एकदमै पेल्ने नियत राख्यो, आफूले भनेकै दिन सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने अडान लियो भने एमालेसँग कुरा मिल्दा सहकार्य गर्नै हुन्न भन्ने होइन,” खनाल भन्छन्, “तर, अहिले एमालेसँग भन्दा कांग्रेससँगै सहकार्य गर्दा सहज भइरहेको छ । तत्काल यो गठबन्धन नटुट्ला ।”

कांग्रेस सभापति देउवालाई पनि माओवादी–एमाले गठबन्धन बन्न सक्ने चस्का पसेको छ । त्यही बुझेरै उनले प्रचण्डसमक्ष चैत मसान्तभित्र आफूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्न सकेका छैनन् । प्रचण्डलाई फकाउन नसके आफ्नो भागमा प्रधानमन्त्री पद नआइपुग्ने बुझेका छन्, देउवाले । निर्वाचन मिति घोषणा गर्न जति विलम्ब हुन्छ, आफ्नो हातमा सत्ताको बागडोर आउन उत्तिकै ढिलो हुन्छ भन्ने बुझेपछि उनी निर्वाचन घोषणा गर्न हतारिएका थिए । कांग्रेसका देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार ३१ वैशाखमा निर्वाचन घोषणा हुनु देउवाको सत्ताकांक्षा, एमालेको दबाब र माओवादीको बाध्यता हो । तथापि, निर्वाचन हुन नसके सत्ता गठबन्धन नै तलवितल हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, “नेपाली राजनीति क्षण–क्षणमा बदलिइरहने मौसमजस्तै छ । त्यसैले कतिबेला के हुन्छ, आकलन गर्न कठिन छ ।”

देउवाको दबाब

सुरुमा १५ जेठमा नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्ने र त्यसको ६ दिनपछि २१ जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रचण्डको योजना थियो । निर्वाचन आयोगले पनि उनको योजना अनुरूप नै तयारी अघि बढाएको थियो । तर, कांग्रेस सभापति देउवाको दबाबसामु प्रचण्डको जोर चलेन र ३१ वैशाखकै निम्ति निर्वाचन मिति तोक्न बाध्य भए । 

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार खनालका अनुसार प्रचण्ड बजेट घोषणा गरेर मात्र देउवालाई सत्ताको साँचो सुम्पने योजनामा छन् । तर, देउवाले दबाब यसरी अघि बढाएका छन् कि ३१ वैशाखमा निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भए त्यसअघि नै, निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराए पनि जेठ पहिलो साताभित्र सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नै बजेट घोषणा गर्न पाउनुपर्ने देउवाको अडान छ । यही बिन्दुमा प्रचण्डले उनीसँग सहकार्य तोड्न सक्ने आकलन एकथरीले गरिरहेका छन् । र, प्रचण्ड सरकार संकटमा परे आफू काँध थाप्न तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति एमाले नेताहरू दिइरहेका छन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा गठबन्धन लामो समय टिक्न नसक्ने बताउँछन् । भन्छन्, “अहिले नयाँ गठबन्धन बनाएर कमल थापा सरकारमा सहभागी भए पनि निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा १५ दिनपछि नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ ।” 

कसको के रणनीति ?

३१ वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ–हुँदैन भन्ने बढीमा दुई साताभित्रका घटनाक्रमले निर्धारित गर्नेछ । निर्वाचन हुने अवस्थामा ३१ वैशाखअघि नयाँ समीकरण बनाउन त्यति धेरै चलखेल नहुन सक्छ । किनभने, निर्वाचनलगत्तै आफ्नै काँधमा प्रधानमन्त्रीको बागडोर आइपुग्ने विश्वासमा देउवा छन् । एमालेले पनि सरकारमा भन्दा प्रतिपक्षमै बसेर निर्वाचन लड्दा आफूलाई फाइदा हुने देखेको छ । निर्वाचन हुने अवस्थामा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा प्रचण्ड छन् ।

देउवा आफू सत्तामा गएर संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गराउन चाहन्छन् । प्रचण्डचाहिँ वर्तमान गठबन्धन नै कायम राख्ने तर एमालेलाई देखाएर कांग्रेसलाई आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा बसिरहन बाध्य पार्ने रणनीतिमा छन् । कांग्रेसले साथ छोड्ने अवस्थामा मात्र उनको विकल्प एमाले हुनेछ । कांग्रेसले साथ छोड्ने भनेको आगामी बजेट ल्याउने उसको योजना पूरा नभएपछि मात्रै हो । त्यसैले माओवादीले एमाले र राप्रपालगायतसँग मिलेर अर्को समीकरणका लागि भित्रभित्रै तयारी गरिरहेकाप्रति कांग्रेस पनि अनभिज्ञ छैन । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, “कांग्रेसलाई च्याप्ने कोसिस त भइरहेको छ । तर, कांग्रेसलाई बाहिर राखेर सरकार बन्ने सम्भावना छैन ।”

हुन त हृदयश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतोलगायत मधेसवादी दलका नेताहरूको एउटा हिस्सा गैरवामपन्थी सरकार बनाउन प्रयत्नरत नभएको होइन । कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर मोर्चा र राप्रपा सम्मिलित सरकार बनाउन यो समूह लागिपरेकै छ । तर, दुई ठूला दललाई बाहिर राखेर बन्ने सरकारको जग नै कमजोर हुने भएकाले कांग्रेसको प्राथमिकता ठूला दलसँगको सहकार्यमा मात्रै सरकार बनाउनु हो । कांग्रेस नेता रिजाल भन्छन्, “दुई ठूला पार्टीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने कुरा कांग्रेसले स्वीकार गर्दैन ।” 

एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलका भनाइमा निर्वाचन हुन सकेन र नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनुपर्‍यो भने कांग्रेस वा माओवादी केन्द्र दुवैसँगको सहकार्यको सम्भावना समान छ । पर्याप्त अविश्वासका बीच प्रचण्ड देउवासँगै जोडिन बाध्य भएकाले पनि निर्वाचनअघि नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना कमै रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, “एमालेको नजरमा प्रचण्ड र देउवा उत्तिकै अस्थिर नेता हुन् । त्यसैले नयाँ सरकार गठन हुने बेलामा एमालेका एजेन्डालाई जसले खुलेर समर्थन गर्छ, हामी त्यही समीकरणलाई सहयोग गर्नेछौँ ।”

खासमा माओवादीको संगठन कमजोर बन्दै गएका कारण निर्वाचनको सामना गर्न गाह्रो हुन सक्ने र एमालेसँग सहकार्य गर्दा चुनावी तालमेल गर्न सकिने लोभ पनि माओवादीलाई देखाइएको छ । एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, “यसअघि एमाले–माओवादी मिलेर निर्वाचन लड्दै छन् र अन्तिममा पार्टी एकतासमेत गर्न लागेका छन् भन्ने थाहा पाएपछि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू यी दुई पार्टीबीचको गठबन्धन टुटाउन लागिपरे । त्यसैको परिणाम, केही समय पर्खने धैर्यता नै नगरी प्रचण्ड कांग्रेसको टेकोमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका हुन् ।”

कमल थापाको पुन: सत्तारोहणसँगै कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाबीच गठबन्धन कसिलो बन्दै गएको देखिए पनि कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच तिक्तताका पर्याप्त प्रसंग छन् । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक नियुक्तिमा दबाब, गठबन्धन बलियो बनाउने गरी कमल थापा र विजय गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउन खोज्दा देउवाले गरेको अवरोधलगायत अन्य थुप्रै कारणले प्रचण्ड बढी चिढिएका छन् । यस्तै कारणहरू थपिँदै जाँदा प्रचण्डले जुनसुकै बेला सत्ताका साझेदार बदल्न सक्नेछन् । हुन पनि ०६२/६३ पछि बनेका गठबन्धनमा कसैले कसैलाई धोका दिन बाँकी राखेका छैनन् (हेर्नूस्, पालना नभएका सहमति) । “त्यसैले सत्ता समीकरण कुन बेला बदलिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री थापा भन्छन्, “कमल थापा नआएका हुन्थे भने यो सरकार यही साताभित्रै के हो, के हो भइसकेको थियो । निर्वाचन हुन सकेन भने माओवादी, एमाले र राप्रपाको सरकार बनेमा अन्यथा नमाने हुन्छ ।”

एकाएक कमल थापा

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएपछि राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई साथ लिनु सत्ता गठबन्धनका निम्ति बाध्यता बन्यो । प्रचण्डका लागि त यो बाध्यता कस्तो भयो भने निर्वाचन गराउनै नसकी सरकार ढलेमा आफ्नो कार्यकालको देखाउने उपलब्धि उनीसँग केही रहने छैन । यस निम्ति राप्रपा, कांग्रेस, एमालेको साथ अनिवार्य छ । २० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन आफूले गराएको भनेर जस लिन पनि प्रचण्ड निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् । यद्यपि, निर्वाचनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता आशंकारहित छैन ।

एमाले निर्वाचनको पक्षमा उभिए पनि तत्काल सरकारमा सहभागी भइहाल्न तयार छैन । त्यसैले मोर्चाको असहयोगका बाबजुद सत्ता टिकाउन र निर्वाचन सम्भव तुल्याउन सरकारमा हाम फाल्न तम्तयार भएका थापालाई प्रचण्डले सिंहदरबार भित्र्याएका हुन् । यता कांग्रेस सभापति देउवा पनि निर्वाचन हुन नसके आफ्नो हातमा सत्ता आउन विलम्ब हुने भएकाले थापालाई भित्र्याउन अन्तिममा सहमत भएका हुन् ।

प्रचण्ड–देउवा दुवैको स्वार्थ मिलेपछि एकाएक थापालाई सिंहदरबारमा स्वागत गरियो, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर । स्रोतका अनुसार प्रचण्ड सुरुदेखि नै विजय गच्छदार र थापालाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्थे । कांग्रेस, त्यसमा पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गच्छदारलाई सहभागी नगराउन दबाब दिँदै आएका छन् । यता पशुपतिशमशेर राणासँगको निकट सम्बन्धका कारण देउवाले पार्टी एकता हुनुअघि थापालाई सरकारमा जानबाट रोक्न भूमिका खेलेका थिए । निधि–देउवाको असहयोगका कारण प्रचण्डले उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउन सकेका थिएनन् । उपप्रधानमन्त्री थापाचाहिँ देउवा प्रधानमन्त्री बने पनि, प्रचण्डकै निरन्तरता भए पनि आफ्नो सत्तायात्रा निरन्तर रहने आकलनका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् ।

 

 

प्रकाशित: चैत्र १, २०७३