कम्मरमाथि मात्रै किन गोली ?

  • दंगा नियन्त्रणका लागि दक्ष जनशक्ति र गैरघातक हतियारको अभाव

- मनबहादुर बस्नेत

राजविराजनजिकै मलेठ गाउँमा २३ फागुनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले नेकपा एमालेको सभा बिथोल्न खोज्ने भीड साम्य पार्न गोली चलाउँदा पाँच जनाको मृत्यु भयो । मृतक सञ्जन मेहता, पीताम्बरलाल मण्डल, आनन्द साह, वीरेन्द्र महतो र इनरदेव यादवको टाउको र घाँटीमा गोली लागेको थियो । 

घाइतेमध्ये १० जनाको समेत तिघ्रा, पेट र ढाडमा गोली लागेको छ । सशस्त्र प्रहरी वा नेपाल प्रहरी कसले चलाएको गोलीबाट आन्दोलनकारीलाई लाग्यो भन्ने चाहिँ खुलेको छैन । 

प्रदर्शनकारीले पेट्रोल बम हानेकाले गोली चलाउनुपरेको दाबी छ, प्रहरीको । मधेसी मोर्चाले भने राज्यले नियोजित तवरमा दमन गरेको भनेको छ । घटनाको जाँचबुझका लागि सरकारले आयोग गठन गरिसकेको छ । 

यो घटनामा प्रहरी यसअघिका मधेस आन्दोलनमा जस्तै विवादमा तानियो । विवादको कारक थियो, टाउको, घाँटी, छातीमा गोली लाग्नु । जिल्लाको कमान्ड सम्हाल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमल्सिना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)द्वय दिवेश लोहनी र जयबहादुर खड्कालाई गृह मन्त्रालयले केन्द्रमा झिकायो, घटनाको भोलिपल्टै । 

संविधान जारी भएपछि तराई–मधेसमा भएको आन्दोलनका क्रममा ५४ जना आन्दोलनकारी मारिएको घटनामा समेत प्रहरी यही कारण विवादित बनेको थियो । त्यसबेला त अझ सर्वोच्च अदालतले कानुन अनुसार मात्रै बल प्रयोग गर्न अन्तरिम आदेश नै दिएको थियो । २९ भदौ ०७२ मा सर्वोच्चले दिएको आदेशमा ‘गोली चलाउनैपर्ने भए त्यसभन्दा अगाडि माइकिङ गर्ने र त्यति गर्दा पनि भीड नहटे घुँडामुनि मात्रै गोली चलाउनू’ भनेको थियो । 

तर, करिब दुई वर्षपछि फेरि उही नियति दोहोरिएको छ । यसले भीड नियन्त्रण गर्ने प्रहरीकै क्षमतामा समेत प्रश्न तेर्सिएको छ । गोली हान्नुभन्दा अगाडि भीड निस्तेज पार्न लाठीचार्ज, अश्रुग्यास, रबर बुलेट र हवाई फायर गरिन्छ । तर, सप्तरी घटनामा प्रहरीले रबर बुलेट र हवाई फायर नखोलीकनै अश्रुग्यास र त्यसपछि एकै पटक गोली चलाएको थियो । 

किन त ? पहिलो कारण, प्रहरीसँग पर्याप्त रबर बुलेट, अश्रु सेल छैन । फेरि, सबै युनिटमा रबर बुलेट पुर्‍याउनसमेत धौधौ अवस्था छ । सुरक्षामा आँच आउने हुँदा यसलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरिहाल्ने आँट गर्न सक्दैन । “यस्ता गैरघातक सामग्री खरिद गरिरहनुपर्छ । तर, हाम्रो सरकार हतियार भएपछि गोली आफैँ आउँछजस्तो व्यवहार गर्छ,” प्रबन्ध शाखामा लामो समय काम गरेर अवकाशप्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) प्रतापसिंह थापा भन्छन्, “यसले गर्दा सुरक्षामा असर पर्छ ।”

गैरघातक हतियार नभएपछि सोझै गोली चलाएर स्थिति काबुमा राख्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीको छ । प्रहरी प्रवक्ता पनि रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्, “गैरघातक हतियार हामीसँग न्यून संख्यामा मात्रै छन् । ती पनि सबै ठाउँमा उपलब्ध छैनन् । यसले हामीलाई फिल्डमा समस्या परिरहेको छ ।” 

भीड नियन्त्रणका लागि प्रहरीले जमिनमा सुतेर नाललाई भुइँतिर सोझ्याएर खुट्टामा लाग्ने गरी गोली चलाउनुपर्छ । तर, समतल भागमा रहेका प्रदर्शनकारीको कम्मरभन्दा माथि गोली लागेको छ । एक पूर्वएआईजी भन्छन्, “सम्म ठाउँमा सुतेरै गोली चलाउँदा पनि टाउकोतिरै लागेको हो भने त्यो चानचुने गल्ती होइन ।” 

स्रोतको अभाव

७ भदौ ०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा थरूहट आन्दोलनका क्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात जना प्रहरी र एक जना बालकको मृत्यु भयो । प्रहरीको उपल्ला अधिकारी नै मारिएपछि लगत्तै प्रहरीले आफूहरूसँग हुलदंगा नियन्त्रणका लागि चाहिने प्रभावकारी सामग्रीको अभाव रहेको र यस्तै अवस्था रहे तराई–मधेसको सुरक्षा अवस्था झनै बिग्रने ‘ब्रिफिङ’ गर्‍यो, तालुकदार मन्त्रालय गृहमा । त्यसपछि गृहले त्यस्ता सामग्रीको सूची बनाएर प्रस्ताव ल्याउन भन्यो । 

मन्त्रालयको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि प्रहरीको कार्य विभागले संगठनलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन केही अत्याधुनिक सामान थप्ने निर्णय गर्‍यो । एक अर्ब रुपियाँ बराबरको आधुनिक हातहतियार एवं दंगा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सामानको सूची तयार पारियो । त्यसमा साना एवं गैरघातक हतियार, दंगा नियन्त्रण सवारी साधनदेखि बेतका लाठीसम्मका १५ थरी सामग्री थिए । यसमा केही प्रहरीका लागि समेत नयाँ थिए भने केहीचाहिँ अपुग संख्यामा भएकाले थप्न खोजिएको थियो । दंगा नियन्त्रण सवारीसाधन, मल्टी ग्यास गन, इलेक्ट्रिक सक गन, पेपर स्प्रे रिओट कन्ट्रोल प्रहरीले मगाएका नयाँ सामग्री थिए । मन्त्रिपरिषद्ले यी सामान किन्ने निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर प्रक्रिया तुहियो । अर्थले बजेट विनियोजन नै नगरिदिएपछि प्रहरीलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउने प्रयास पनि असफल भयो ।

अहिले प्रहरीसँग भएका दंगा/भीड नियन्त्रण सामग्रीमा लाठी, रबर बुलेट, अश्रुग्यास, छर्रा मात्र हुन् । गैरघातक सर्ट गनहरू ज्यादै थोरै संख्यामा मात्रै छ । प्रहरीसँग एउटा मात्र ‘ वाटर क्यानन’ (पानीको फोहोरा र ग्यास प्रहार गर्ने उपकरणसहितको सवारी) छ, जुन चीन सरकारको अनुदानमा प्राप्त भएको हो । यो राजधानीमै सीमित छ । यो मेसिनबाट पानीको फोहोरा र ग्यास एकसाथ प्रहार गर्न सकिन्छ । भीडलाई तितरवितर पार्न यो साधन ज्यादै प्रभावकारी मानेर प्रहरीले २२ वटा माग गरेको थियो । 

करिब ७० हजारको फौज रहेको प्रहरीमा लगभग आधाभन्दा बढी घातक प्रकृतिका हतियार छन् ।

त्यसैले भीड नियन्त्रणदेखि हिंसात्मक विद्रोहसम्म प्रहरीले घातक हतियारको प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन (हेर्नूस्, नेपाल ‘जडौरीमै जीवित’, १९ असार ०७३) । हुलदंगाका बखत मारक क्षमता बढी भएका घातक हतियार प्रयोग गर्नु समेत अनपेक्षित मानवीय क्षति हुनुको प्रमुख कारण हो । प्रहरीको आधारभूत हतियार नै थ्री नट थ्री राइफल हो, जुन युद्धबाहेकका सामान्य अवस्थामा प्रयोग गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले रोक लगाएको छ । “हामीकहाँ यसको विकल्प नै छैन,” प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी खनाल भन्छन् । 

छैन तालिम 

३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणा भएपछिको तराई–मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएका र घाइते बनेका आन्दोलनकारीहरूको समीक्षा गर्ने क्रममा प्रहरी मुख्यालयले आफ्ना जनशक्तिलाई दिइने तालिममै खोट रहेको हुनसक्ने आकलन गर्‍यो । अधिक मृतक र घाइतेको टाउको र छातीमा गोली लागेकाले यस्तो विश्लेषण गरिएको थियो । लगत्तै प्रहरीले आफ्नो तालिमको ‘ट्रेन्ड’ बदल्ने नीति लियो । 

टाउकोमा ‘टार्गेट’ गर्ने तालिमको प्रकृतिलाई बदलेर प्रहरीले पूरा मानव शरीरको आकृतिमा निसाना केन्द्रित गर्ने नीति लियो । साथै दंगा, भीडभाड हुँदा टार्गेट गर्नुपर्ने वस्तु गतिवान् हुने भएकाले त्यस्तै किसिमको तालिम दिनुपर्ने नीतिमा समेटियो । साथै, समय–समयमा ‘रिफ्रेसमेन्ट’ तालिम दिनुपर्ने आवश्यकतासमेत बोध गरियो । यीमध्ये प्रहरीले पूरा मानव शरीरको आकृतिमा टार्गेट गर्ने तालिमलाई मात्र अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

माओवादी विद्रोहसँग लड्न प्रहरीले एकै गोलीले शत्रु ढाल्ने तालिम लिएको थियो । र, मानव टाउकोको आकृतिमा निसाना लगाउने तालिम लिने गथ्र्यो । १० वर्षसम्म यसै गरी लड्यो प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) देवेन्द्र सुवेदी अहिले भने पूरा मानव आकृतिमा निसाना लगाउने तालिम दिन थालिएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो दंगा/भीड नियन्त्रणमा समेत केही हदसम्म काम लाग्न सक्छ । दंगा नियन्त्रणकै लागि भने प्रहरीले गोलाकारमा निसाना लगाउने तालिमलाई जोड दिएको उनी बताउँछन् । गोलाकारभित्र विभिन्न विन्दु हुन्छन्, त्यसमध्ये बीचको विन्दुमा निसाना लगाउनेलाई सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त हुन्छ । 

दंगा/भीड नियन्त्रणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ‘मोबाइल’ अर्थात् गतिवान् वस्तुमा निसाना साँध्ने तालिमलाई मानिन्छ । किनभने, हुलदंगाको बखतमा प्रहरीले गोली हानेर नियन्त्रणमा लिनुपर्ने टार्गेट चलायमान हुन्छन् । तर, प्रहरीले आधारभूत तालिममा यो सीप सिकाउँदैन । एड्भान्स कोर्समा मात्रै हुन्छ । स्मरणीय छ, हुलदंगा/भीड नियन्त्रण गर्न आधारभूत तालिम लिनेहरू बढी खटिएका हुन्छन् । जब कि, एड्भान्स तालिम गरेकाहरू भीभीआईपी, स्पेसल टास्क फोर्स, कमान्डोजस्ता युनिटमा खटिन्छन् । 

निरन्तर अभ्यासको समेत अभाव छ, प्रहरीमा । तालिम निर्देशनालयका एक जना प्रहरी अधिकारी आफूले आधारभूत तालिमपछि २८ वर्षसम्म पुन: फायरिङ तालिम नलिएको बताउँछन् । यसले समेत प्रहरी र फायरिङ सीप तिखार्ने ‘ग्याप’ कति ठूलो रहेछ भन्ने दर्शाउँछ । निसाना साँध्ने कार्य आफैँमा मानवीय सीप भएकाले जति बढी अभ्यास गर्‍यो उति तीक्ष्ण हुन्छ । तर, पर्याप्त गोलीगठ्ठा नहुँदा यो तालिम निरन्तर हुन सकेको छैन । हरेक प्रहरी युनिटमा ६/६ महिनाको फरकमा यस्तो तालिम दिनुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ । “तर, हाम्रा प्रहरीले स्यालुट हान्न त बिर्सेलान्जस्तो छ, हतियार चलाउन कसरी जान्नू ?” प्रहरी मुख्यालयका एसएसपी निर्धक्क भन्छन् । 

तर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थी भने प्रहरीलाई पुग्दो गोलीगठ्ठा भएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “अति विकसित राष्ट्रमा पनि सुरक्षाका सामग्री अपुग नै हुन्छन् भने हाम्रोमा त्यस्तो हुनु स्वाभाविक हो । भएकै स्रोत–साधनबाट स्थिति नियन्त्रण गर्न सक्छौँ । आवश्यक परेमा छलफलबाट थप्न सकिन्छ ।”

वास्तविकता के हो भने प्रहरी कोठे तालिममा मात्रै सीमित छ । फिल्डको तालिम नदिई दंगाजस्ता असामान्य स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न गाह्रो हुने पूर्वएआईजी नवराज ढकालको विश्लेषण छ । दंगा, भीडको धरातलीय यथार्थतालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने तालिम प्रहरीका लागि अपरिहार्य हुने उनी बताउँछन् । भन्छन्, “कोठामा दिएको तालिमले मात्रै फिल्डको वस्तुस्थिति केलाएर निर्णयमा पुग्न पर्याप्त हुँदैन ।” 

प्रकाशित: फाल्गुन ३०, २०७३