चीन कुर्दै प्रचण्ड

  • चिसो सम्बन्ध तताउने प्रयत्न

- सीताराम बराल

पहिलो पटक सरकार प्रमुखमा निर्वाचित भएको एक हप्ता नपुग्दै चीन भ्रमणमा निस्केका थिए, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको पनि सात महिना बितिसक्यो । तर, न चीन भ्रमणमा गएका छन्, न त पाँच पटक भारत भ्रमण गरिसकेका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई नै चीन पठाएका छन् । 

गणतन्त्रपश्चात् उत्तरी छिमेकीसँग सबैभन्दा सुमधुर सम्बन्ध बनाएका नेता मानिन्थे, प्रचण्ड । कुनै औपचारिक सरकारी ओहोदामा नरहे पनि ०६९ चैतमा चीन भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट गर्ने अवसर पाउनुले चीन र प्रचण्डबीच कति विश्वासको सम्बन्ध रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । तर, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएयता उनी मात्र होइन, उनका परराष्ट्रमन्त्रीको समेत चीन भ्रमण हुन नसक्नुले देखाउँछ, चीनसँग उनको जुन निकट र विश्वासपूर्ण सम्बन्ध थियो, त्यो अब छैन । 

शान्ति प्रक्रियामा आएयता चीनसँग जुन उचाइको सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको थियो, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा विश्वासको संकट सिर्जना हुन थालेको महसुस प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि भएको छ । त्यसैले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वको बाँकी अवधिमा चीनसँगको सम्बन्ध पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने योजनामा छन् उनी । प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार ऋषि अधिकारी भन्छन्, “त्यस प्रयोजनका लागि छिट्टै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको योजनासमेत बनिरहेको छ ।” 

संकटमा सम्बन्ध 

२८ असार ०७३ मा एमालेसँगको गठबन्धन तोडेपछि १९ साउनमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन्, प्रचण्ड । स्रोतका भनाइमा एमालेसँगको गठबन्धन तोडेकामा उत्तरी छिमेक प्रचण्डसँग खुसी थिएन । मुलुकका दुई ठूला वामपन्थी दल एउटै गठबन्धनमा रहनुलाई कम्युनिस्ट चीनले सकारात्मक रूपमा लिएको मात्र थिएन, यो गठबन्धन टिकाउन प्रयास पनि गरेको थियो । 

खासमा चैत ०७२–वैशाख ०७३ मा नै ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने योजनामा पुगिसकेका थिए, प्रचण्ड । तर, एमालेका वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरूको प्रयासपछि उनी त्यो निर्णयबाट पछि हटे । यसको अर्काे कारण पनि चीन थियो । चिनियाँ पक्षले विभिन्न स्रोतहरूमार्फत प्रचण्डलाई गठबन्धन नछाड्न सुझाव दिएको थियो । 

त्यसपछि एमालेसँगको गठबन्धनबाट फिर्ता हुन केही समय त रोकिए । तर, एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनले दुई महिना पनि निरन्तरता पाएन । त्यसैको परिणाम, १९ साउनमा कांग्रेसको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । स्रोतको दाबी छ, प्रचण्डको यो निर्णयले चीन असन्तुष्ट बन्यो । चीनको रेनमिन युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरिरहेका रूपक सापकोटा भन्छन्, “त्यसैले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रति सुरुदेखि नै चीनको पर्ख र हेरको नीति रह्यो, जब कि उसको पहिले प्रचण्डसँगको सम्बन्ध अत्यन्त विश्वासपूर्ण थियो ।”

प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा भारतसँगको सम्बन्धमा हार्दिकता आइसकेको थिएन । एमालेसँगको गठबन्धन तोड्दा चीन पनि बिच्किने स्थिति बन्यो । त्यसैले उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई विशेष दूत बनाएर नयाँदिल्ली र अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई बेइजिङ पठाए । 

महरा साउनको अन्तिम हप्ता बेइजिङ पुगे, चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ, विदेशमन्त्री वाङ यी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङ ताओलाई भेटे । चीनको मुख्य सरोकार पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालामा भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने बुझेपछि उनले ती सम्झौताको निरन्तरता र कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सन्देश सुनाए । तर, चिनियाँ पक्ष आश्वस्त भएन । र, अन्तरर् ाष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङ ताओले चीनले वामपन्थी गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएकामा आफूहरूलाई चित्त नबुझेको सन्देश नै पठाए । स्रोतका दाबीमा चिनियाँ पक्षको यो असन्तुष्टि आजपर्यन्त कायम छ ।   

द्विपक्षीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार चीनलाई विश्वासमा लिन विशेष प्रतिनिधि पठाउने निर्णय जति सही थियो, दूतका रूपमा महराको छनोटचाहिँ उत्तिकै गलत । किनभने, एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धन बनाउने अभियानका अगुवा महरा नै थिए । विशेष दूतका रूपमा पठाइएका पात्रप्रति नै विश्वास नभएका कारण उनले चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त गराउन सफलता पाएनन् । 

खासमा चीनको मुख्य सरोकार नै पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारका पालामा भएका पारवहन सन्धिलगायत अन्य सम्झौता–समझदारीहरूको कार्यान्वयन हो, अहिले पनि । किनभने, यही सन्धिलाई आधार बनाएर चीन ‘वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) अन्तर्गत आफ्नो रेल योजनालाई नेपाल हुँदै उत्तरी भारतसम्म विस्तार गर्न चाहन्छ । सन् २०२० सम्म केरुङ आइपुग्ने रेलमार्गलाई त्यसपछि ओबीओआर परियोजना अन्तर्गत नेपाल ल्याइपुर्‍याउने योजना छ उसको । 

तर, भदौमा पठाइएको ओबीओआरमा सहभागिताका प्रस्तावमा जवाफ पठाउन सात महिना ढिला गर्‍यो सरकारले । एकातिर पूववर्ती सरकारका पालामा भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन हुन नदिन नयाँदिल्लीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको प्रचार, अर्काेतिर उसको चासो रहेको ओबीओआर प्रस्तावका सम्बन्धमा जवाफ पठाउन गरिएको ढिलाइ । यसले गर्दा बेइजिङ प्रचण्डसँग झनै चिढियो । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा औपचारिकताका लागि प्रचण्डलाई बेइजिङ भ्रमणको निम्तो दिइए पनि त्यसपछि जोड नगर्नुको भित्री कारण पनि यही थियो । 

सुधार्ने कोसिस

चीनसँगको सम्बन्धमा पुगेको क्षतिबारे प्रचण्ड अनभिज्ञ छैनन् । त्यसैले स्थानीय चुनावको घोषणासँगै उनले चीनलाई पनि विश्वासमा लिने प्रयास सुरु गरेका छन् । स्रोतका भनाइमा प्रचण्डले चिनियाँ पक्षलाई के कुरामा आश्वस्त बनाउन खोजेका छन् भने यो सरकारको मुख्य जिम्मेवारी संशोधनमार्फत संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र चुनाव सम्पन्न गर्ने रहेकाले ओबीओआरको प्रस्तावमा ध्यान नपुगेको मात्र हो, त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको होइन । 

त्यसैबमोजिम प्रचण्डले ओबीओआर प्रस्ताव सम्बन्धमा चीनलाई छिटो जवाफ पठाउन फागुन पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई लिखित निर्देशन नै दिए । परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीका भनाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि ‘ओबीओआरमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको’ जवाफ चीनलाई पठाइसकेको छ । चिनियाँ प्रस्तावका सम्बन्धमा मन्त्रालयले गृहकार्य पनि थालिसकेको छ । फागुन दोस्रो साता काठमाडौँ आइपुगेको चिनियाँ ओबीओआर अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मको ४१ सदस्यीय टोलीसँग त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले चाँडै ‘ओबीओआर सम्झौतामा हस्ताक्षर नै गर्ने’ वचन दिएका छन् । 

विदेश मामिला सल्लाहकार ऋषि अधिकारीको दाबी अनुसार आन्तरिक राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदा चीनसँगको सम्बन्धमा जसरी आशंका उत्पन्न हुन पुग्यो, पछिल्ला भेटघाट र कुराकानीपछि ती आशंका हटेका छन् । अधिकारी भन्छन्, “१७ फागुनमा भएको भेटमा नयाँ चिनियाँ राजदूत यु होङले आँउदो चुनाव र विकास परियोजना सञ्चालनका लागि पूर्ण सहयोगको वचन दिनुभएको छ । यो त्यही आश्वस्तताको परिणाम हो ।” 

तर, कांग्रेससँगको भद्र समझदारी अनुसार स्थानीय चुनावपछि प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो समय आउन साढे दुई महिना पनि बाँकी छैन । चीनसँगको सम्बन्धलाई पूर्ववत् बनाउन यही अवधिमा चीन भ्रमणमा जाने योजनामा छन् प्रचण्ड । भ्रमणको वातावरण बनाउन उनले चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरिसकेका छन् । परराष्ट्र सचिव वैरागी पनि स्थानीय चुनावअघि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुने सम्भावना इन्कार गर्दैनन् । भन्छन्, “दुवै देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान गर्ने भनिएको छ । वातावरण बन्यो भने चुनावअघि नै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुन सक्छ ।” 

प्रकाशित: फाल्गुन २६, २०७३