ब्रह्मलुटमा एकजुट

  • राज्यकोषबाट आजीवन सेवा–सुविधा खाने दाउ

- बाबुराम विश्वकर्मा

तपाईंले चुनावमा कसैलाई भोट दिएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री आदि ‘विशिष्ट’ पदमा पुर्‍याउनुभएको छ भने आफ्नो काम सकियो भनेर ढुक्क नहुनुहोला । किनभने, अब त्यसरी सर्वोच्च पदमा पुर्‍याएको व्यक्ति पदमुक्त भएपछि बाँचुन्जेल उसको भरणपोषणलगायतको दायित्व पनि तपाईंकै काँधमा आउनेवाला छ । त्यसैका लागि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले १२ फागुनमा संसद्मा पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएका छन् । यसमा कोही लाभग्राहीको पनि विमति छैन । 

उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने ०४६ र ०६२/०६३ को जनआन्दोलनले सत्ता र शक्तिको सर्वोच्च स्थानमा पुर्‍याएका ‘ विशिष्ट’ जीवनभर राज्यको ढुकुटीबाट विशेष सेवा–सुविधा लिएर बसीबसी खान पाउनेछन् । जस अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक २२ लाख रुपियाँ बराबरको सुविधा राज्यले दिनुपर्छ भने पूर्वउपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख तथा अध्यक्ष प्रत्येकलाई मासिक २ लाख ५० हजार रुपियाँ बराबरको सुविधा दिनुपर्छ  । 

यहाँनिर के स्मरणीय छ भने नेपाल संसारकै दरिद्रतम मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ । गरिबीसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकमा ८३औँ गरिब मुलुकमा नेपालको नाम दर्ज छ । यति मात्रै होइन, मुकुकको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत हिस्सा गरिबीको रेखामुनि छ । 

मिलीजुली खाने शैलीको प्रस्तावित व्यवस्थामा पूर्वपदाधिकारी भनेर ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष भई निवृत्त भएका व्यक्ति’लाई समेटिएको छ । यो परिभाषा अनुसार ०४६ यता अहिलेसम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एक–एक जना, पूर्वप्रधानमन्त्री नौ जना, पूर्वप्रधानन्यायाधीश ११ जना, सभामुख तथा अध्यक्ष चार जना गरी पूर्वविशिष्टहरूको संख्या नै २६ छ, जो हरेक वर्ष बढ्दै जानेछ । प्रस्ताव अनुसार सुविधा दिँदा यी २६ जनाका नाममा राज्यको ढुकुटीमा गाडी सुविधाबाहेक वार्षिक न्यूनतम १० करोड रुपियाँभन्दा बढीको व्ययभार थपिनेछ । यसमा उनीहरूलाई दिइने सवारी साधनसमेत जोड्ने हो भने त्यसको एकपल्टको खर्च कम्तीमा प्रतिव्यक्ति ३० लाख रुपियाँ हुनेछ ।

पूर्वराष्ट्रपतिले मासिक दुई लाख घरभाडा र ५० हजार रुपियाँ मासिक वृत्ति पाउँछन् । उनलाई उपसचिव स्तरको स्वकीय सचिव, एक कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकसहित तीन कर्मचारी, एक सवारी साधन, मन्त्रीसरह इन्धन र मोबिल (चलनचल्तीको मासिक ३२ हजार ४ सय ९३ रुपियाँ) तथा आवश्यक मात्रामा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइनेछ । राष्ट्रपति पदबाट मुक्त हुनुअघि नै आफ्नो सेवा–सुविधाका लागि अतिरिक्त सक्रियता देखाएका पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सरकारले पदमुक्त भएदेखि नै मासिक १ लाख ३० हजार रुपियाँ घरभाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उनी ललितपुरमा भाडाको घरमा बस्छन् ।

करिब डेढ महिनाअघि कार्यकाल सकेर ह्वाइटहाउसबाट बाहिरिएका अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली र समृद्ध मुलुकका राष्ट्रपति बाराक ओबामा सामान्य जीवनमा फर्किएका छन् । तर, संसारभर दरिद्रतम देश भनेर चिनिएको नेपालमा चाहिँ पूर्वराष्ट्रपति लगायत राजनीतिक व्यक्ति एवं पूर्वपदाधिकारी लगायतलाई जीवनवृत्तिको नाममा राज्यकोष लुटाउने प्रपञ्च भइरहेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्याल भन्छन्, “यो गरिब नेपालीको पेटमा 

लात हान्ने प्रयास हो ।”

प्रस्ताव अनुसार पूर्वउपराष्ट्रपतिले मासिक ७५ हजार घरभाडा र ४० हजार रुपियाँ मासिक वृत्ति, शाखा अधिकृतसरहको एक कर्मचारी, सवारी चालक, एक सवारी साधन, राज्यमन्त्रीसरह इन्धन तथा मोबिल सुविधा (चलनचल्ती अनुसार २ ९ हजार ८ सय २० रुपियाँ) तथा सुरक्षाकर्मी पाउनेछन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख तथा अध्यक्षले मासिक ७५ हजार रुपियाँ घरभाडा, सवारी साधन, राज्यमन्त्रीसरह इन्धन सुविधा तथा सुरक्षाकर्मी पाउनेछन् । यीमध्ये कसैको काठमाडौँमा घर भएमा घरभाडाको आधा रकम मासिक रूपमा घर मर्मत गर्न पाउने प्रस्ताव छ । पूर्वपदाधिकारीमध्ये कसैले आफ्नै गाडी प्रयोग गरेमा मासिक २५ हजार रुपियाँ सवारी मर्मत खर्च दिने भनिएको छ । “घर र सवारी हुनेलाई हरेक महिना दिने भनिएको रकम न घर मर्मतमा खर्च हुन्छ, न त सवारी मर्मतमै । त्यो सीधै खाने बाटो हो,” पूर्वपदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधा अध्ययन गर्न गठित सुशासन तथा अनुगमन समिति मातहतको उपसमितिका संयोजक तथा सांसद जनकराज जोशी भन्छन् । 

हाल करिब ३५ जना पूर्वविशिष्टले प्रतिव्यक्ति वार्षिक ४० लाख रुपियाँ बराबरको सुविधा पाउँदै आएका छन् । यसमा आवास, सवारी साधन तथा चालक इन्धन, सुविधामा सुरक्षाकर्मी, उनीहरूका लागि सवारी साधन, इन्धन तथा आवास आदि सुविधा समाविष्ट छन् । यो हिसाबमा अहिले नै वार्षिक १४ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । यसबाहेक ०४६ यताका १७ जना पूर्वगृहमन्त्रीले आवास, सवारी साधन तथा चालक, इन्धन, सुरक्षाकर्मीलगायतमा वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति ३६ लाख रुपियाँ बराबरको सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले सार्वजनिक गरेको पूर्वपदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७३ मा भनिएको छ, ‘कुनै एक समूह र वर्गको स्वार्थपूर्ति गर्न विपन्न र पिछडिएका वर्गको अंशको हिस्सा कटौती गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको मर्म र भावना होइन ।’

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कुल संख्यामध्ये करिब १० प्रतिशत अर्थात् सात हजारको संख्यामा प्रहरी/सशस्त्र प्रहरीहरू पूर्वपदाधिकारीहरूको सुरक्षाका नाममा उनीहरूका घरायसी काममा प्रयोग भइरहेका छन् । यसबापत राज्यको ढुकुटीबाट प्रतिमहिना न्यूनतम १४ करोड रुपियाँ खर्च भइरहेको छ । विगतमा एक जना पूर्वपदाधिकारीले व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा नेपाल प्रहरीबाट २३ र सशस्त्र प्रहरीबाट ४१ जनासम्म सुरक्षाकर्मी राखेको रेकर्ड छ । जसले माग गरे पनि जभाभावी सुविधा दिएका कारण त्यसलाई रोक्नका निम्ति सरकारमाथि पटक–पटक नागरिक समाज, प्रेस र संसदीय समितिबाट पनि दबाब पर्दै आएको छ । तर, नागरिक दबाब अनदेखा गरेर फेरि आजीवन बसी खाने बुद्धि निकालिएको छ ।

अहिलेसम्म पूर्वपदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद् का पटके निर्णय, मन्त्रीस्तरीय निर्णय, विभिन्न निकायमा विगतदेखि चलिआएको परम्परा र गृह मन्त्रालयको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७२ का आधारमा सुरक्षा, सवारी, इन्धन, आवास आदि सुविधा दिइरहेको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले ०६८ मा पूर्वपदाधिकारीलाई विशेष सेवा–सुविधा दिन अध्यादेश ल्याएपछि सर्वोच्च अदालतले ११ मंसिर ०६९ मा त्यसलाई बदर गरेको थियो । अदालतको त्यो फैसलामा कानुन बनाएर मात्र सुविधाको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको त्यही आदेशका आधारमा गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी विधेयक ०७१ मा संसद्मा दर्ता गरे पनि राज्यको शक्ति र स्रोतको व्यापक उपयोग गरिसकेका भूतपूर्व अति विशिष्ट तथा विशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने सरकारी तयारीले चौतर्फी विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो । फलत: संसद्मा त्यतिबेला दर्ता भएको त्यो प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लियो । तर, त्यसको दुई वर्ष बित्न नपाउँदै फेरि सोही नाममा अर्को विधेयक अहिले दर्ता गरिएको छ ।

हाल सूचीकृत गरिएका विशिष्ट र जस्केलाबाट सुविधा दिन खोजिएका पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षा लगायतका सुविधा दिँदा राज्य कोषमा चर्को भार पर्नेछ । किनभने, ढुकुटीमा जम्मा हुने रकमको मुख्य र आधारभूत स्रोत जनता हुन् । तर, जनतालाई सेवा–सुविधा दिने र देशको आर्थिक समृद्धि बढाउन यी पूर्वविशिष्टहरूको योगदान उल्लेख्य छैन । समृद्धिको सपना सार्थक पारेको भए यिनलाई सुविधा दिँदा त्यसप्रति जनताको पनि सदाशयता रहने थियो । केवल सत्ता र शक्तिमा बसेर हालीमुहाली गर्नेहरूले फेरि बाँचुन्जेल देश दोहन गर्न खोज्नु सार्वजनिक लज्जाको पराकाष्ठा भएको बताउँछन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय । भन्छन्, “यति धेरै अनुत्पादक विशिष्टहरूलाई देशले कुनै हालतमा पाल्न र थेग्न सक्दैन । गरिब जनताले आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर्न सक्ने अनि सत्ता र शक्तिमा रहेका पहुँचवालाले चाहिँ फेरि राज्यकै ढुकुटीमा आँखा लगाउने ? यो रोकिनैपर्छ ।” 

प्रकाशित: फाल्गुन २४, २०७३