अनुदारवादको महासंग्राम

  • संविधानकै स्वस्थताका नाममा यहाँ अनेकन् अनुदारवादी राग अलापिँदै छन् ।

- हस्त गुरुङ

संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्न हामीले दुईचोटि मतदान गर्‍यौँ । नयाँ संविधान पाएपछि पूर्णत: स्वतन्त्र भएको भ्रम पनि पाल्न थाल्यौँ । तर, आज प्रस्ट हुँदै छ, हामी अझै पनि उही अनुदारवादी राजनीतिको महाभंगालोमा फसिरहेका छौँ, जुन रसातलबाट उम्कन सात दशकदेखि प्रयास गरिरहेका थियौँ । 

सुँडेनीहरूकै अनुदारताको कारणले गर्भमै तुहिन लागेको संविधान येनकेन प्रकारेण अस्तित्वमा त आयो तर गर्भेरोग लिएर । राजनीतिक सुँडेनीहरूले संविधानको रोगलाई ‘अनुदारवाद’ हो भनेर पहिचान गर्दै तत्काल अपरेसन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नवजात संविधान ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ हो । ‘कलिलै छ, सास फेर्न गाह्रो परिरहेछ, अहिले अपरेसन गर्दा नचिताएको खतरा आउन सक्छ, पहिले बलियो बनाऔँ अनि अपरेसन गरौँला’ भनेर अर्कोतिरबाट प्रतिवाद भइरहेछ । संविधानकै स्वस्थताका नाममा यहाँ अनेकन् अनुदारवादी राग अलापिँदै छन् । 

देशमा संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा अलाप–विलापको जुन चक्रवात चलिरहेको छ, त्यसले हाम्रा अनुदारवादी शक्तिहरूको अनुहार पनि उदांगो पार्दै छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चामा सम्मिलित राजनीतिक शक्तिहरू एकापसमा अनुदार देखिएका छन् । एउटा पक्षले संविधानको गर्भेरोग निकै खतरनाक देखेको छ भने अर्कोले त्यसलाई सामान्य बताएको छ । तर, संविधान बनाउन आफैँ सम्मिलित भएका नागरिक भने संविधानमा लागेको खास रोगचाहिँ के हो भनेर ठम्याउन नसकेर अलमलमा परेका छन् । त्यसैले नागरिक कोही उल्लासित छन् त कोही खिन्न । 

आफ्नै हातको फोहर 
राजनीतिक विश्लेषकहरूका भनाइमा संविधानमा लागेको रोग ‘सुँडेनीहरूकै फोहर हातको डाम’ हो । सुँडेनीहरूका हात सफा थिएनन्, आँखा पनि सफा छैनन् । सुँडेनीहरूको आँखाको उपचार गरेपछि मात्र संविधानमा लागेको गर्भेरोगको पहिचान पनि हुन्छ र निदान पनि । 

सुँडेनीहरूको विवशता के भने शिशुको उपचार गर्न सक्दैनन् । तर, दोष/अदोष बताउन भने सक्छन् । संविधानको उपचारका लागि संशोधन र प्रस्ताव परिमार्जनका लागि एकजुट भएका मधेसवादी मोर्चा ‘संशोधनबिना संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने’ हदसम्म एक रागमा थिए । तर, संशोधन परिमार्जनको ढोका खुलेपछि उनीहरूबीचबाटै भिन्न–भिन्न राग आउन थाले । यसरी उपचारको खोजीमा नै मतभिन्नता आउन थालेपछि सामान्य नागरिकलाई पनि सुँडेनीहरूकै आँखा दोषी छन् कि जस्तो लागेको हो । 

हुन त देशमा जति दल छन्, ती कोही अरूप्रति विश्वास गर्दैनन् । यिनीहरू एकअर्काप्रति हदैसम्मको अनुदार छन् । यही अनुदारवादी आँखाकै कारण उनीहरू अलग अस्तित्वमा बाँचेका छन् । अर्थात्, अनुदारवादको महासंग्राम चलाउनु राजनीतिक दलहरूको बाँच्ने सूत्र भएको छ । तसर्थ, उनीहरूमा दृष्टिदोष हुनु स्वाभाविक नै हो । तर, तिनको दृष्टिदोषको वाजिव उपचार नगरेसम्म संविधानमा लागेको रोगको पहिचान र निदान सम्भव हुनेछैन । 

संविधानको दोष–मन्थन गर्नुको कुनै औचित्य नदेखेर संशोधनलाई नस्वीकारेका कारण माओवादी–एमाले गठबन्धनको ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसपछि बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधानमा गर्भेरोग लागेको स्वीकार त गर्‍यो तर सही निदान दिन सकेन । मोर्चाले आरोप लगायो, ‘प्रचण्डले पेस गरेको उपचारको नुस्खा गलत भयो, तत्काल परिमार्जन हुनुपर्छ ।’ 

ओली नेतृत्वको एमाले संशोधन प्रस्तावको छलफलको विपक्षमा उभिएकै थियो, यसै बीचमा सम्भवत: राष्ट्रपतिको प्रयासका कारण माओवादी–एमालेबीच केही गोप्य सहमति भयो । संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन संसद्को ढोका खोल्न भनेर एमाले एक दिनका लागि मौनव्रत लिन तयार भयो । एमालेको एकदिने मौनव्रतले संशोधन परिमार्जनको ढोका त खोल्यो तर ढोका खुल्नेबित्तिकै मोर्चाका घटकहरूले संविधान नै बगाउने गरी परिमार्जन सुझावहरूको बाढी लगाइदिए । यो बाढीले मधेसी मोर्चाका घटकहरूलाई तितरवितर त पारेकै छ, उनीहरूबीचको एकराग पनि लुप्त गराएको छ । 

विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)को प्रस्तावले आठौँ प्रदेशको माग गरेर संविधानले तय गरेको सात प्रदेश मात्र होइन, राज्य पुन:संरचनाको सम्पूर्ण कार्यलाई अस्वीकार गरेको छ । मोर्चाका अन्य घटकका प्रस्तावले पनि राज्य पुन:संरचनाको कार्यलाई मान्यता दिएका छैनन् । मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह बढाउने मागले पनि राज्य पुन:संरचनाका काम अमान्य घोषित गरेको छ । मोर्चाका घटकहरूले संशोधन परिमार्जनका लागि ल्याएका प्रस्तावहरूको अध्ययन गर्ने हो भने संविधानमा संशोधन र परिमार्जनले मात्र तिनको अभियान रोकिनेवाला छैन ।

उनीहरूको लक्ष्य उपेन्द्र यादवले सुझाएको जस्तो संविधान पुन:लेखन गराउने ढोका उघार्नसम्म जान सक्छ । पुन:लेखनको ढोका खुल्न सक्यो भने संविधानमै मधेसमा दुई प्रदेश अंकित गराउन सजिलो पर्नेछ । किनभने, त्यसबेला न त संविधानसभा हुनेछ, न राज्य पुन:संरचना सम्बन्धी संवैधानिक आयोग । 

वास्तवमा मधेसवादी दलहरू राज्य पुन:संरचनाकै लागि बनेको स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगको आयु समाप्तिको दिन व्यग्रतासाथ पर्खिरहेका थिए । त्यो आयोग बाँचुन्जेल उनीहरूले कुनै सहयोग गरेनन्, मान्यता पनि दिएनन् । त्यसको अवसान भएर मन्त्री स्तरीय कार्यदल आएपछि मोर्चालाई सजिलो भएको छ । किनभने, कार्यदलहरू ‘मेजोरिटेरियन पावर पोलिटिक्स’को घेराबाट उम्कन सक्दैनन् । त्यसमा प्रशस्त गोटीचाल गर्न सकिन्छ । 

घनचक्करमा संविधानको जहाज
गणतन्त्र र संघीयताको जहाज लगभग तीन करोड यात्रु बोकेर दलदले महासागरमा हेलिएको छ । प्रकारान्तरले नयाँ संविधानको जहाज देशको दलदले राजनीतिको महासागरमा फसिसकेको छ । यसका चालकहरू दिशाभ्रम हुन थालेका छन् । अनुदारवादी राजनीतिको चक्रवातमा फसेको जहाजका नाविक दिशाभ्रम हुनु स्वाभाविकै हो । भ्रमित नाविकले भुमरीमा परेका जहाजबाट जुन दिशातर्फ नजर दौडाए पनि सुन्दर र लोभलाग्दा तट देख्छ । तर, ती तटहरूमध्ये कुनचाहिँ बढी सुरक्षित छ भन्ने यकिन गर्न सक्दैन । त्यसैले अहिले अनेक विकल्प खोजिँदै छ । सबका आ–आफ्ना रोजाइका तट छन् । तर, सुरक्षित तटको पहिचान भएको छैन । 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस सम्पूर्णत: प्रचण्ड मोर्चाको भारवाहक बनेको छ । केपी ओली नेतृत्वको एमाले महासागरभित्रको हिमढिक्का बनेर प्रचण्डसामु खडा छ । संशोधन परिमार्जनको त्रिपासाको खेलमा मोर्चाका घटकहरू मल्लयुद्धमा छन् । भनिन्छ, नाविकहरू धेरै भएको जहाजले सुरक्षित तट पाउन सक्दैन । प्रत्येक नाविक अर्को नाविकको अवरोध बन्न पुगेको अवस्था झनै खतरापूर्ण हुन्छ । संविधानरूपी जहाज यस्तै घनचक्करमा परेको छ । 

हेर्दाहेर्दै संविधानरूपी जहाजको मस्तुल, हिन्द महासागरीय वायुको वेगको प्रभावले कोल्टे परिसकेको छ । त्यो मस्तुल सम्हाल्ने कुनै नाविक स्टेयरिङसम्म पुग्न सकेको छैन । वायुको दिशा, गति र वेग कतापट्टि र कति चलेको छ भनेर सूचना दिने यन्त्र पुरानो भइसकेको छ । त्यो यन्त्र लगभग बेकम्मा भइसकेको छ वा त्यसले दिएको सूचना पढ्न र बुझ्न सक्ने कुनै नाविक जहाजमै छैन । 

रंगवाद र टंगवाद
सबैलाई थाहै छ, नेपालको राजनीति ‘मेजोरिटेरियन पावर प्राइड’कै धुरीमा घुमिरहेको छ । संसद्मा बहुमत पुर्‍याउने खेललाई समाधानको सूत्र मानिएको छ । त्यसको विपरीत संसद्मा बहुमत पुर्‍याउन नदिने खेललाई पनि संसदीय अभ्यास मानिएको छ । तर, यी दुवै सूत्र काम नलाग्ने भइसकेका छन् । यस खेलले सरकार बनाउने र गिराउनेबाहेक अरू काम देखाउनै सकेन । मूलत: अत्यधिक बहुमतद्वारा निर्णय गरिएको भनिएको संविधान कार्यान्वयन गराउन सकेन र राज्य पुन:संरचनाको कार्यलाई पनि मान्यता दिलाउन सकेन । 

संसदीय बहुमतवादको मार्गमा अहिले जुन बाधा देखिएको छ, त्यसको मूलमा अनुदारवादी राजनीति छ । संसद्वादलाई चुनौती दिन जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरू ठूला बाधा बनेर उभिएका छन् । यिनको खेलले देशको राजनीतिक/सामाजिक बहुलवाद आक्रान्त भइसकेको छ । संसद्को जत्रोसुकै बहुमतले निर्णय लिए पनि जातीयतावादी र क्षेत्रीयतावादी मोर्चाको प्रहारका सामु त्यो टिक्न सकेको छैन । र, यो प्रत्यक्ष प्रहार नयाँ संविधानले खेपिरहेको छ । 

हिजो वैचारिक/राजनीतिक बहुलवादको वकालत गर्नेहरूले नै आज संसदीय बहुमतवाद र सामाजिक बहुलवादलाई इन्कार गरिरहेका छन् । दलीय सामन्तवादभित्र जातिवादले प्रवेश पाएपछि आएको विचलनले क्षेत्रीय सामन्तवाद उभ्याएको छ । अहिलेको संशोधन/परिमार्जनको महासंग्रामको महाबली यही क्षेत्रीय सामन्तवाद नै देखिएको छ । जसले देशलाई दीर्घकालीन अस्थिरताको महाभुमरीमा धकेलिरहेको छ । 

जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद आफँैमा अनुदारवादको चर्को रूप हो । क्षेत्रीय जातिवाद अझ बढी विषाक्त हुन्छ । यिनले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावनालाई कमजोर बनाउँछन् । यी दुवै अनुदारवादी राजनीतिले प्रजातन्त्रलाई पनि खतरामा पार्छन् । किनभने, अनुदारवादी जमातले आ–आफ्ना जमातका लागि मात्र प्रजातन्त्रको वकालत गर्छ, अर्काको स्वतन्त्रतामाथि संकट ल्याइदिन्छ । फलत: सामाजिक बहुलवादको अस्तित्वलाई किनारा लगाइदिन्छ । 

खासमा नेपाली समाज जातिमुखी, क्षेत्रमुखी नै छ । आज पनि जातीय/क्षेत्रीय मतको खास्सा प्रभाव छ । केही समयअघिसम्म जातीय र क्षेत्रीय अनुदारवाद चुनावको समयमा मात्र देखा पर्थे । चुनावका लागि हुर्काइएको जातीयता र क्षेत्रीयता हिजो चुनावी मत विभाजनमा सीमित भए पनि आज भने क्षेत्र, प्रदेश र राज्य विभाजन गर्न सक्ने शक्ति बन्न पुगेका छन् । 

संविधान बन्नुअघिसम्म जातीय प्रतिनिधित्वको मुद्दा थियो, जो संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिएर साम्य भयो । संविधान निर्माणको समयमा त्यसले समानुपातिक शासनको माग गर्‍यो, त्यसलाई साम्य पार्न प्रदेश बनाइयो । अहिले क्षेत्रीय स्वायत्त शासनको माग छ । त्यही क्षेत्रीय शासन समायोजनको राजनीतिक दलदलमा आएर संविधानको जहाज अड्किएको छ । 

अग्रगामी भनिएको नेपाली राजनीति, २१औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा आएर रंगवादी (नश्लवादी) र ‘टंग’वादी (भाषिक) घेराबन्दीमा परेको छ । आजको युगमा रंग र टंगको बहुलतालाई भूभागमाथि शासनको अधिकारको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नु देशका लागि घातक राजनीति हुनेछ । यस्तो राजनीतिले सामाजिक अनुदारवादलाई बढाउँदै लगेर गृहयुद्धसमेत निम्त्याउन सक्छ । 

भनिन्छ, प्रजातन्त्रमा विकृति आयो भने त्यो भीडतन्त्रमा परिणत हुन्छ । नेपालमा त्यही भइरहेको त छैन ? देशमा स्थानीय तहको निर्वाचनको तुरही फुकिएको छ । तर, भीडतन्त्रका कारण संविधानले खोजेको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्र र मतदाताको निक्र्योल हुन सकेको छैन । किनभने, राज्य पुन:संरचनाका कार्य स्वीकृत भएका छैनन् । कदाचित निर्वाचन हुने नै भयो भने अबचाहिँ विचार पुर्‍याउने बेला आएको छ । कम्तीमा रंगवाद र टंगवाद खेलाउने अनुदारवादी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नैपर्ने हुन्छ । राजनीतिमा पनपिएको यो रंगवाद र टंगवादको अनुदारवादी महासंग्रामलाई सदाका लागि बिदा गर्नैपर्ने हुन्छ । 

प्रकाशित: फाल्गुन २३, २०७३