के छन् स्थानीय चुनावमा दलका मुद्दा ?

- बाबुराम विश्वकर्मा

कांग्रेस : शान्ति र संविधानको जस

०४६ यताका स्थानीय निकायका दुईवटा चुनावमध्ये एउटामा पहिलो, संसद्का तीनवटा चुनावमध्ये दुईवटामा पहिलो र दुईवटा संविधानसभामध्ये पछिल्लोमा सबैभन्दा बढी सिट जितेको देशको पुरानो राजनीतिक दल हो, नेपाली कांग्रेस । नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार हुन लागेको नयाँ स्वरूप र ढाँचाको स्थानीय निकायको आसन्न चुनावमा मतदातालाई आकर्षित गर्न कांग्रेसले मुख्यत: सशस्त्र विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कुरालाई ‘क्यास’ गर्ने रणनीति लिएको छ । 

पहिलो संविधानसभामा माओवादीको बहुमत हुँदा संविधान जारी गर्न नसकेको तर दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट आफ्नो दल पहिलो बनेपछि तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ संविधान जारी गरिएको घटना कांग्रेसको चुनावी मुद्दा बन्नेछ । यी उपलब्धिलाई कांग्रेसले आसन्न चुनावमा प्रभावकारी रूपमा उठाउने पार्टी नेता एवं पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल बताउँछन् । भन्छन्, “शान्ति र नयाँ संविधानका पक्षमा कांग्रेसले खेलेको भूमिका जनताको बीचमा प्रस्ट राखिन्छ । राष्ट्रियता कुनै पनि प्रकारको उग्रवादबाट बलियो हुँदैन भन्ने सन्देश जनतालाई दिइन्छ । किनभने, एमालेले मधेसीलाई देशविरोधी अनि पहाडी समुदायलाई मधेस र मधेसीको दुस्मनका रूपमा चित्रित गरेको छ, त्यो भ्रम नचिरी कांग्रेस फेरि एक नम्बर बन्न सक्दैन ।” ज्ञातव्य छ, विगतका धेरैजसो चुनावमा नेपाली कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बन्दै आएको छ । 

आसन्न स्थानीय निर्वाचनबाट कांग्रेसले पार्टी व्यवस्थापन गर्न केही सहज हुने ठानेको छ । संघ र प्रदेशभन्दा पहिले स्थानीय चुनाव हुँदा अवसरको खोजीमा रहेका धेरैजसो महत्त्वाकांक्षी कार्यकर्ताहरूलाई गाउँ तथा नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा व्यवस्थापन गर्न सकिने उसको बुझाइ छ । गाउँ तथा नगरपालिकामा खपत नभएका कार्यकर्ता प्रदेश सभामा र बाँकी केन्द्रीय संसद्मा भिड्ने हुँदा पार्टीका धेरै कार्यकर्ताले ठाउँ पाउने अपेक्षा छ कांग्रेसलाई । ठूलो र पुरानो दल भएकाले कांग्रेसमाथि कार्यकर्ताको भार अरू दलमा भन्दा बढी छ । त्यसलाई व्यवस्थापन नगरी उसको संगठन चुस्त हुन सक्दैन । 

आउँदो चुनावमा कांग्रेसको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दाचाहिँ स्थानीय जनताको समृद्धिको चाहना साकार पार्ने हो । नयाँ संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुरूप स्थानीय निकायको चुनावले नयाँ नेतृत्व चुनेर गाउँको विकास आफैँ गर्न सक्ने आत्मविश्वास जनताबीच प्रस्तुत गर्ने कांग्रेसको योजना छ । ०४६ मा भएको परिवर्तनपछि देश विकासको आधार तयार गर्न पार्टीले सत्ता र सत्ताबाहिर खेलेको भूमिका पनि चुनावी दौरानमा उजागर गरिने रिजाल बताउँछन् । ०४८ को चुनावमा बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसले ०४९ को स्थानीय निकाय चुनावमा पनि लगभग ७० प्रतिशत स्थान जितेको थियो । तर, ०५१ मा भएको मध्यावधि चुनावमा एमाले पहिलो दल बनेपछि त्यसको असर ०५४ को स्थानीय चुनावमा पनि पर्‍यो । त्यतिबेला कुल सिटमध्ये एमालेले ६० र कांग्रेस लगभग ४० प्रतिशतमा खुम्चियो । 

०७० को संविधानसभा चुनावमा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गरेको कांग्रेसका लागि आउँदो चुनावमा अर्को एउटा चुनौती थपिएको छ राप्रपा । “राष्ट्रवादको भ्रम छरिरहेको एमाले र हिन्दु कार्ड बोकेको राप्रपाले मध्य पहाडमा हाम्रो भोट घटाउन सक्छन् भने कांग्रेसबाट टिकट नपाएकालाई छहारी दिन सक्छन् । यो पक्षलाई दृष्टिगत गरेर चुनावी रणनीति तय गर्छौं,” रिजाल भन्छन् ।

एमाले : राष्ट्रवादी कार्ड

०७० को संविधानसभा चुनावबाट दोस्रो ठूलो दल बन्न सफल प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सत्ता बहिर्गमनपछि नै पार्टी संगठन बलियो बनाएर चुनावबाट पहिलो पार्टी बन्ने अभियानमा जुटेको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह मत्थर पारेर पार्टीको पक्षमा चुनावी माहौल बनाउने अभियानलाई उसले औपचारिक रूपमा ‘जनअभियान’को नाम दिएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेपछि एमाले यो अभियानमा जुटेको हो । १ मंसिरदेखि सुरु गरिएको यो चार महिने अभियान चुनावी तयारीकै उपक्रम हो । २१ फागुनदेखि सुरु हुने मधेस केन्द्रित मेची–महाकाली अभियानलाई एमालेले स्थानीय निकायको चुनाव केन्द्रित तुल्याउने रणनीति बनाएको छ । पूर्वमन्त्री एवं एमाले केन्द्रीय सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “संविधान निर्माणमा एमालेले खेलेको भूमिकालाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाइन्छ । किनभने, नयाँ संविधानले गर्दा नै अहिले अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकायको चुनाव हुन लागेको हो ।” 

दक्षिणी छिमेकीको योजनामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर आफ्नो सरकार गिराएको निचोडमा पुगेको एमाले मधेस केन्द्रित दलका मुद्दाप्रति अनुदार रहँदै आएको छ । त्यसैले ऊ सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति सुरुदेखि नै सकारात्मक छैन । माओवादी–कांग्रेसको सत्ता गठबन्धन र मधेसी मोर्चाको कडा आलोचक एमालेको आसन्न मुख्य चुनावी मुद्दा राष्ट्रवाद नै हुने पक्का छ । संयुक्त मधेसी मोर्चा र मधेसवादी दलहरूले विदेशीको इसारामा साम्प्रदायिकता भड्काएको र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै एमाले मधेस झर्नु त्यसैको प्रमाण हो । उसलाई यही मुद्दाले देशव्यापी रूपमा चुनाव जित्न सकिने विश्वास छ ।

०५१ को मध्यावधि चुनावमा पहिलो पार्टी भएकाले तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउने अवसर पाएको थियो । नौ महिना टिकेको त्यो सरकारले लागू गरेका आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ, वृद्धभत्ताको व्यवस्था, गाउँ विकास समितिलाई विकास बजेट आदि जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमलाई आउँदो चुनावमा ‘क्यास’ गर्ने रणनीति छ । ओली सरकारको पालामा घोषणा गरिएका आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्यक्रमलाई पनि उसले चुनावी मुद्दा बनाउनेछ । ज्ञवाली भन्छन्, “आर्थिक–सामाजिक प्रगतिको ढोका खोल्न हाम्रो नेतृत्वमा बनेका सरकारले खेलेका रचनात्मक भूमिका जनताको बीचमा राख्नैपर्छ । त्यसले मात्र एमालेको सान्दर्भिकता स्थापित गर्छ ।” 

एमालेले आफ्नो संगठनात्मक संरचनालाई प्रदेश संरचनामा रूपान्तरण गरिसकेको छ भने अब स्थानीय तहको पार्टी संरचनालाई पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको ढाँचामा बदल्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले स्थानीय निकायको संरचना यकिन गरेपछि सोही अनुसार चुनावअघि नै सबै स्थानीय कमिटी सोही ढाँचामा बदलिने र चुनावी अभियान सुरु गर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । 

माओवादी : परिवर्तनको नेतृत्व

अहिलेसम्म स्थानीय तहको कुनै पनि चुनावमा भाग नलिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि आउँदो स्थानीय चुनाव पहिलो अनुभव हुनेछ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि दुईवटा संविधानसभामा भाग लिएको यो दलले १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहका बेला स्थानीय जनसत्ताको अभ्यास गरेर चर्चा बटुलेको थियो । तर, स्थानीय निकायको चुनावको अनुभव भने छैन । यतिबेला देशव्यापी पार्टी संगठन गठन–पुन:गठनमा जुटेको माओवादी केन्द्रलाई पनि चुनावी चटारोले छोइसकेको छ । त्यसैले उसले आउँदो चुनावको नारा तय गरिसकेको प्रवक्ता पम्फा भुसाल बताउँछिन् । भन्छिन्, “जसको नीति उसको नेतृत्व र जनताको घरदैलोमा पुगौँ, माओवादीलाई विजयी गराऔँ भन्ने हाम्रो मुख्य चुनावी नारा हुनेछ ।”

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान अनि नयाँ संविधानमार्फत राज्यको पुन:संरचना, संघीयता, समानुपातिक तथा समावेशीकरणजस्ता अहिलेका सबै एजेन्डाको वास्तविक हकदार आफू भएको पुरानो दाबी उसले आसन्न चुनावमा फेरि दोहोर्‍याउनेछ । यो चुनाव पुरानो स्थानीय निकायको चुनाव नभएकाले माओवादीले यसलाई स्थानीय सत्ताको पहिलो चुनावका रूपमा चित्रण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रवक्ता भुसाल भन्छिन्, “यो पुरानो स्थानीय निकाय होइन र यो असीमित अधिकारसहितको नयाँ स्थानीय सत्ताको पहिलो चुनाव हो । माओवादी आन्दोलनका कारण राज्यको पुन:संरचना भएको र अहिले हाम्रै नेतृत्वमा चुनाव हुन लागेको कुरा हामी जनतालाई बुझाउँछौँ ।”

दुई महिनायता माओवादी केन्द्र चुनावको तयारीस्वरूप पार्टी संगठन निर्माण र विस्तारमा केन्द्रित भएको छ । अब त्यो अभियानलाई स्थानीय निकायको चुनावसँग जोडिनेछ । नयाँ स्थानीय निकायको चुनावले नयाँ भौतिक संरचना खडा हुने, गाउँमा विकास तथा रोजगारीको लहर सिर्जना हुने र तल्लो तहको आर्थिक–सामाजिक प्रगतिको ढोका खुल्ने भनेर जनतामा उत्साह जगाउने माओवादी तयारी छ । त्यसैले यो चुनावलाई उत्सवका रूपमा लिएको भुसाल बताउँछिन् । 

राप्रपा : राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र 

महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको भोलिपल्ट १२ फागुनमा भएको राप्रपाको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकले त्यस दललाई सम्पूर्ण रूपमा चुनावमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राप्रपाले स्थानीय चुनावमा पार्टीको रणनीति तय गर्न धु्रवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरिसकेको छ । सो कार्यदलले एक सातामा प्रतिवेदन दिएपछि केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक बसेर थप चुनावी रणनीति तय गर्ने राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य मोहन श्रेष्ठ बताउँछन् । 

राप्रपाको आउँदो चुनावी मुद्दाचाहिँ राजासहितको लोकतन्त्र, वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र हुने देखिएको छ । श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपाली राष्ट्रवादको आधार नै हिन्दुत्व भएकाले हामी चुनावमा यही मुद्दालाई अघि सार्छौं । यसबाहेक स्थानीय आवश्यकता अनुसारको विकासमा हाम्रो जोड हुन्छ ।” 

र, चुनौती

सात मधेसी दल सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले घोषित स्थानीय निकायको चुनावमा भाग लिने निश्चित भइसकेको छैन । किनभने, मोर्चाले सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नगरेसम्म चुनावमा भाग नलिने अडान सार्वजनिक गरेको छ । संविधान संशोधन गरेर मोर्चालाई मनाउने सत्तापक्षको प्रयास जारी नै छ । तथापि सरकारले यथास्थितिमा चुनाव गरे चुनाव असफल पार्ने र आन्दोलन गर्ने मोर्चाले चेतावनी पनि दिएको छ । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झा भन्छन्, “हामीले अघि सारेका मधेसका माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन नगरी यथास्थितिमा चुनाव गर्न खोजे त्यो सफल हुन सक्दैन । संविधान संशोधन गरे हामी मधेसी दलहरू विभिन्न ठाउँमा तालमेल गरेर चुनावमा जान्छौँ ।” 

बल्लबल्ल हुन लागेको स्थानीय निकायको चुनावविरोधी माहोल तयार गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा मात्र लागेको छैन, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि यथास्थितिमा चुनाव हुन नसक्ने भन्दै १२ फागुनमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर चुनाव घोषणाको विरोध गरेका छन् । उता, भर्खरै रोल्पाको थबाङमा महाधिवेशन सकेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले पनि चुनावको विरोध गरेको छ । 

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलको संख्या १ सय ६७ छ । यी सबै दलले चुनावमा भाग लिने र जित्ने निश्चित छैन । जनताले चिन्दै नचिनेका दल चुनावमा जानु वा नजानुको खासै अर्थ हुँदैन । तर, जनताको मतबाट विगतमा सत्ताको अभ्यास गरिसकेका दलहरूले चुनाव सफल पार्न देखाएको उत्साहले देशमा चुनावी माहौल तयार हुँदै गएको आभास दिएको छ । त्यसैको परिणाम हो आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय निर्वाचनको कार्यतालिका । अर्थ मन्त्रालयले सरकारले चुनावका लागि स्वीकृत गरेको ८० अर्बमध्ये १० अर्ब निकासा दिइसकेको छ भने सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलाले ७ माघ ०७४ सम्म तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थामा जोड दिएको छ । स्थानीय निकायको चुनाव कुनै पनि हालतमा रोकिनु वा सारिनु हुन्न भन्ने आमजनमत बलियो बन्दै गएको छ । किनभने, लोकतन्त्रमा आवधिक चुनाव महत्त्वपूर्ण सर्त हो, त्यो स्थानीय निकायको होस् वा प्रदेश या केन्द्रीय संसद्को । 

प्रकाशित: फाल्गुन १९, २०७३