नोटबुक

- माधव बस्नेत

भाँचिन खोजेका ‘विद्वान्’ 

“मेरा भनाइ उद्धृत गर्नुअघि नामका अगाडि प्राध्यापक, डाक्टर लेख्ने भए मात्रै कुरा गर्छु । होइन भने म तपाईं मिडियाकर्मीसँग कुनै कुरा गर्न चाहन्नँ,” २६ माघ दिउँसो रिपोर्टिङका सिलसिलामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको कार्यालय पुल्चोकमा त्यसका प्रवक्ता विष्णुराज पाठक भन्दै थिए ।

आयोगका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मलाई भेट्नुपर्ने भएकाले म सबैभन्दा पहिले प्रवक्तासमेत तोकिएका सदस्य पाठकको कार्यकक्षमा पसेँ र उनलाई आफ्नो परिचय दिएँ । तर, पाठकको पहिलो वाक्यबाटै नि:शब्द भएँ । १२ वर्षे पत्रकारिताका क्रममा सायदै पूर्वसर्त राखेर मात्र बोल्न चाहने पहिलो पात्र भेट्दै थिएँ म । 

कुरा सुरू गर्नुअघि नै नामका अगाडि ‘ प्राध्यापक’, ‘डाक्टर’ उल्लेख नगर्ने भए बोल्न, सूचना दिन नै तयार नरहेको जवाफ दिने जब्बर पात्र रहेछन् पाठक । उनको कुरा सुनेपछि मैले जवाफ दिएँ, “हामी मेडिकल डाक्टरलाई मात्र डा भनेर उल्लेख गर्छौं । पीएचडी गरेकालाई डा लेख्दैनौँ । तपाईं प्राध्यापक पनि हो भने त्योचाहिँ उल्लेख गर्न सकिन्छ ।” थपेँ, “तपाईंजत्तिको विद्वान्ले पनि यस्तो भन्न सुहाउँछ र ?” उनी टसमस भएनन्, बरु ठाडो जवाफ फर्काए, “तपार्इं नै भएर देखाउनूस् न !” 

उखानै छ, फलेको हाँगो नुहिन्छ । तर, यी पाठक नुहिन होइन, भाँचिन खोज्दा रहेछन् । 

बुरुक्क उप–बुज्रुक

सबैलाई थाहा छ, १० वर्षदेखि सहमतीय राजनीतिका नाममा भागबन्डा संस्कृति मौलाइरहेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोग पनि यसबाट अपवाद हुने कुरै भएन । दुवै आयोगमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म भागबन्डामै नियुक्त भएका हुन् । त्यसैले उनीहरुको प्राथमिकता पीडितको घाउमा मलम लगाउने गरी निष्पक्ष, न्यायिक छानबिन गर्नेभन्दा पनि आफ्नो एजेन्डा लागू गराउनमै हुन्छ ।

आफ्नो प्राथमिकता लागू गराउनमा बेपत्ता छानबिन आयोगमा विष्णुराज पाठक कतिसम्म हाबी भएका रहेछन् भने उनले आफूलाई बाहेक अरुलाई गन्दा नै रहेनछन् । आयोगभित्र त उनको चुरीफुरी रहेछ नै, संसदीय सुनुवाइ समिति, अर्थ मन्त्रालयमा समेत यिनले यस्तै व्यवहार देखाएछन् । 

एउटा प्रसंग लिउँ । असोज अन्तिम साता संसदीय सुनुवाइ समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन दुवै आयोगका पदाधिकारीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको रहेछ ।

समितिका सभापतिले बेपत्ता आयोगभन्दा अघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीलाई बोल्न समय दिएछन् । हुन पनि दायित्व, जनशक्ति, खर्च सबै हिसाबले बेपत्ता आयोगभन्दा सत्य निरुपण आयोगकै भार बढी छ । तर, त्यहाँ पनि यी उप–बुज्रुक जान्ने पल्टिएछन्, ‘ऐनमा सत्य निरुपण आयोगको भन्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको नाम अघि भएकाले हामीले पहिले बोल्न पाउनुपर्छ ।’ यसपछि उनलाई संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिले सचेत गराएछन्, ‘यो सार्वभौम संसद् हो । कसलाई पहिले र कसलाई पछि बोल्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईंले सिकाउनु पर्दैन ।’ तैपनि, उनले आफ्नो अनादर भयो भनेर बुरुक्क उफ्रन छोडेनछन् । 

उनीलगायत बेपत्ता आयोगको टिम भदौ ०७२ मा शान्ति मन्त्रालयमा आफ्नो नामअघि ‘माननीय’ लेख्न पाउनुपर्छ भनेर र अर्थ मन्त्रालयमा तलबभत्ता बढाइपाऊँ भनेर समेत पुगेको रहेछ । तर, मन्त्रीले झपारेर पठाएपछि ‘किन चाउरिस मरीच आफ्नै रागले’ भएछन् । 

आईफोनमा आँखा

मंसिर पहिलो साता द्वन्द्वकालमा बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएका आयोगका पदाधिकारीको आँखा आईफोन–७ मा परेको रहेछ । यसका लागि आईबी गुरुङ, विष्णु पाठक, बिजुल विश्वकर्मासहित पदाधिकारीले सचिव महेश शर्मा पौडेललाई दबाब दिएछन् । दबाब थेग्न गाह्रो भएपछि सचिव पौडेलले आईफोन किन्न शान्ति तथा पुन:निर्माण र अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचारसमेत गरेछन् । 

तर, आईफोन किन्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीले ‘हामीले त आईफोन पाउने भयौँ’ भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीलाई सुनाएछन् । यसपछि ‘एउटै कार्यादेश र अधिकार पाएको बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीले आईफोन पाउँछन् भने हामीले किन नपाउने’ भन्दै सत्य निरुपणका पदाधिकारी पनि शान्ति तथा पुन:निर्माण र अर्थ मन्त्रालय पुगेछन् । त्यसपछि दुवै मन्त्रालयले बेपत्ता आयोगका सदस्यले समेत आईफोन किन्न नपाउने निर्णय गरिदिएछन् ।

हात लागिसकेको आईफोन आफ्नै प्रचारले गर्दा गुमेपछि बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीहरु जिल्ल परेछन् । हिस्स बूढी, हरिया दाँत ! 

प्रकाशित: फाल्गुन १८, २०७३