टाउको उठाउँदै अतिवाद

  • लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमणका कारण अघि सर्दै उग्रपन्थी र पश्चपन्थी

- सीताराम बराल

मन्त्रिपरिषद्को ९ फागुनको बैठकले ३१ वैशाख ०७४ मा हुने गरी जब स्थानीय निकाय निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो, महाधिवेशनका क्रममा रोल्पाको थबाङमा रहेका नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले चुनावको औचित्य नरहेको बताएनन् मात्र, जनसत्ता पुन:संगठित र परिचालित भएको दाबी गर्दै प्रतिक्रियावादी राज्यको चुनावको भ्रममा नपरी जनसत्ता सञ्चालनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे । 

यता काठमाडौँमा त्यसै बेला जारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को एकता महाधिवेशनले ९ फागुनकै दिन कमल थापालाई भारी मतसाथ पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित गर्‍यो । महाधिवेशनमा थापा अध्यक्ष निर्वाचित मात्र भएनन्, संविधानसभाको पहिलो बैठक (१५ जेठ ०६५)मा गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेका पूर्वराप्रपाका नेताहरूलाई राजतन्त्रको पक्षमा उभ्याउन सफलता पाए ।  

यी दुई घटनाको ठीक दुई दिनअघि तराईलाई नेपालबाट अलग्याएर स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने अभियान चलाइरहेका सीके राउतको समर्थनमा जुलुस निस्कियो, रुपन्देहीको मर्चवारमा । जुलुसका सहभागीहरूले राउत रिहाइको माग गरे । प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग झडपसमेत भयो । 

नेपालको राजनीतिमा अतिवाद बलशाली बन्दै जान थालेका संकेत हुन् यी । अतिवाद बलशाली नहुँदो हो त, न गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेको राप्रपाले कमल थापालाई अध्यक्ष चुन्दै फेरि राजतन्त्रमा फर्कने निर्णय गर्न सक्थ्यो, न पूर्वी मधेसमा पक्राउ परेका बिखण्डनवादी राउतका पक्षमा पश्चिमी मधेसमा प्रदर्शन नै हुन सक्थ्यो, न त शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको माओवादीबाट चोइटिएका विप्लवले जनसत्ता ब्यूँत्याइएको घोषणा नै गर्न सक्थे । 

कुनै पनि राज्यका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो मुलुकको भागौलिक अखण्डता । त्यसै गरी ०६२/६३ को जनआन्दोलन र जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानको मूल पुँजीचाहिँ संसद्वादी लोकतन्त्र, संघीय गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता हो । तर, उपर्युक्त तीनथरी अतिवादले मुलुकको अखण्डता, संसदीय लोकतन्त्र–गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि नै प्रहार गरिरहेको छ । 

ठूलो परिवर्तनपछि राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनका एजेन्डा अनुसार काम गर्न सकेन भने अतिवादले टाउको उठाउँछ । राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलका भनाइमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिताजस्ता प्रगतिशील एजेन्डा संविधानमा स्थापित त गर्‍यो तर एजेन्डा अनुसारको व्यवहारचाहिँ नेतृत्वबाट हुन नसक्दा  जनतामा निराशा बढ्दो छ । पोखरेल थप्छन्, “यही निराशामा अतिवाद फस्टाउने प्रयास गरिरहेको छ ।” 

परिवर्तनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरूको अक्षमताले अतिवादलाई कसरी प्रश्रय पुगिरहेको छ भन्ने बुझ्न पर्याप्त छ, राप्रपामा थापाको उदय । जस्तो : संविधानसभाको पहिलो बैठकमा गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेको पार्टी थियो राप्रपा । थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालसँग एकताअघिसम्म पनि राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा गणतन्त्रकै पक्षमा थिए । तर, महाधिवेशनको हलसम्म पुग्दा गणतन्त्रमा टिक्न सकेनन् । 

थापाको उदयको अर्काे कारण मूलधारका राजनीतिक दलहरूबीचको सत्ताको खेल पनि हो । जस्तो : हिजो केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री छँदा थापालाई जसरी दोस्रो वरीयताको उपप्रधानमन्त्री बनाएर भित्र्याए, आज उनलाई भित्र्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि त्यत्तिकै लालायित छन् । पोखरेल भन्छन्, “राजतन्त्रका वकालतकर्तालाई सरकारमा रातो कार्पेट बिछ्याइएपछि उनीहरूको एजेन्डालाई अरूले पनि अनुमोदन गरेको सन्देश गएको छ । उनीहरू बलियो हुँदै जानुको एउटा कारण यो पनि हो ।”

खासमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहको सुरुआत सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक परिवर्तनको नारासहित भएको थियो । सशस्त्र विद्रोहका क्रममा माओवादी नेतृत्वले कार्यकर्ता पंक्ति र जनतामा यस्तो क्रान्तिकारी अभिलाषा जगाइदियो, जुन पूरा हुन सक्ने स्थिति नै थिएन । माओवादी आफैँ सरकारमा पुग्दासमेत पूरा भएन, बरू मुलुक परिवर्तनको एजेन्डा बोकेका माओवादी नेतृत्व आफैँ परिवर्तन हुन पुग्यो । अर्का राजनीतिशास्त्री देवराज दाहाल भन्छन्, “माओवादी नेतृत्वले जगाइदिएको त्यही क्रान्तिकारी अभिलाषाको जगमा विप्लवको अतिवाद जन्मिएको हो ।”

विप्लव अतिवादी बाटोमा जानुमा विगतको ‘लिगेसी’ले पनि काम गरेको छ । जस्तो : विगतमा उनी आबद्ध नेकपा माओवादी जे नारा उठाएर हिंसात्मक आन्दोलनमा होमिएको थियो, उनी आज त्यही नारा उठाइरहेका छन् । राजनीतिशास्त्री दाहाल थप्छन्, “हिजो सत्तामा नहुँदा पनि माओवादीहरूले शक्ति प्रदर्शन र प्रयोग गर्न खोज्थे । विप्लवले अहिले शक्ति प्रदर्शनको त्यही तरिका अपनाइरहेका छन् ।” शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीले जनताका पक्षमा काम गर्न नसक्नु र राजनीतिक दलका नेताहरूको कुरूप चरित्र र व्यवहारका कारण जनमानसमा व्याप्त निराशामा विप्लवले खेल्न खोजेको कुरा अब लुकेको छैन ।

मधेस आन्दोलनका माग पूरा नभएको र मधेसवादी दलका नेताहरू सत्तालिप्सा र स्वार्थका कारण जनमानसमा अलोकप्रिय हुन पुगेका कारण सीके राउतको अलगाववादी अतिवादले टाउको उठाइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, “काठमाडौँ र मधेसबीच मानसिक दूरी बढेको छ र यही बढ्दो दूरीमा मुलुक टुक्र्याउने अतिवाद फस्टाउने प्रयासमा छ ।”  

अतिवादी शक्तिहरूको विस्तार भइरहे पनि उनीहरू ठूलोचाहिँ छैनन् । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका भनाइमा उनीहरूका विषयमा त्यति धेरै चिन्ता लिइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन । तर, वैध राजनीतिक शक्तिहरूले स्वार्थवश अतिवादी शक्तिलाई प्रयोग गर्दै आएको र फेरि पनि यो प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने उनीहरू थप बलियो हुन सक्ने सम्भावनाचाहिँ देख्छन् उनी । भन्छन्, “अतिवादलाई बढ्न नदिने हो भने सबैभन्दा पहिले वैध राजनीतिक शक्तिहरूले स्वार्थका लागि उनीहरूलाई भविष्यमा प्रयोग नगर्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।”

संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूद्वारा अनुमोदित विषय हुन् । त्यसै आधारमा संविधानमा उपर्युक्त विषय लिपिबद्ध गरिएको हो । हो, ०६२/६३ को आन्दोलनमा सामेल मधेसी पक्षको संघीय प्रदेशहरूको सीमांकन र अरू एकाध सानातिना विषयमा असन्तुष्टि र विरोध जारी छ । तर, संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि र विरोधचाहिँ छैन । मूलधारका राजनीतिक दलहरूले उनीहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै गणतन्त्र र संघीयताको प्रतिफल दिने खालका काम गर्ने हो भने अतिवाद स्वत: कमजोर भएर जानेछ । फेरि, ००७ को परिवर्तनयता पटक–पटक अतिवादले टाउको उठाउने प्रयत्न गरेको छ तर सफल भएको छैन ।

पोखरेलका भनाइमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, आफ्ना काम र व्यवहारमार्फत संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका एजेन्डा ठीक हुन् भन्ने कुरा स्थापित गर्ने । त्यसका लागि जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने काम गर्नुपर्ने बताउँछन् उनी । भन्छन्, “सुन्दा मीठो लागे पनि राजनीतिक एजेन्डा चाख्न मिल्दैन । सत्तामा पुग्दा जनतालाई कस्तो डेलिभरी दिन्छन्, जनताले चाख्ने कुरा त्यही हो । राम्रो डेलिभरी दिए जनता उनीहरूकै पछि लाग्छन्, नभए अतिवादका पछि । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनु जरुरी छ ।” 

प्रकाशित: फाल्गुन १८, २०७३