संसदीय प्रणाली विस्थापित भएपछि...

  • संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वरूपमा केही अवयव र कर्मकाण्ड बाँकी भएझैँ देखिए पनि सारमा यसलाई पूर्णरूपले विस्थापित गरिसकिएको छ ।

- अच्युत वाग्ले

अहिलेको व्यवस्थापिका संसद्को मुख्य काम नै ‘सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गर्नु’ हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । ०६३ मा पुन:स्थापित संसद्, व्यवस्थापिका–संसद्को समेत जिम्मेवारी पाएका पहिलो र दोस्रो संविधानसभा एवं संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित वर्तमान संसद्, सबैको कार्यशैली भनौँ वा चरम अकर्मण्यता उस्तै छ । विविध पहिचानका जनता र भूगोललाई प्रतिनिधित्व गर्ने गहनतम जिम्मेवारी संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् दुवैले निर्वाह गर्न सकेनन् । संविधानसभाले दिएको एक थान संविधान पनि द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएन । 

संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा छलफल नै हुन नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी अहिले थोरै नरम भएको छ । यो विधेयक संसद्ले प्रक्रियासम्मत ढंगले अस्वीकार गरे पनि त्यो परिणामलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने ‘हामी’ निर्णय गर्छौं भन्ने मधेसी दलहरूको वक्तव्य आइरहेको छ । सरकार ‘बिजनेस’ नै नदिएर संसद्लाई हप्तौँ ‘छुट्टी’ दिन्छ । 

संविधानसभाको प्रचण्ड बहुमतले जारी गरेको संविधान तत्क्षण अस्वीकार्य भयो । मानाँै, स्वीकार गर्ने सभासद्हरू संविधान अस्वीकार गर्ने ‘जनता’का प्रतिनिधि नै थिएनन् । यथार्थ पनि त्यस्तै देखियो, उनीहरू केही थान ठूला भनिएका नेताहरूले बन्द कोठाभित्र कुनै विशेष स्वार्थवश गर्ने अस्वाभाविक, अपरिपक्व र अल्पदृष्टियुक्त निर्णयलाई वैधता दिने औँठाछाप मात्र भए । नेताहरूले अहिलेको संसद्का दुईतिहाइ पदमा अनेकौँ बहानामा जनताले नचुनेका यिनै औँठाछापहरूलाई भर्ती गरे । जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराएनन् । 

लोकतन्त्रलाई खण्डित गर्ने दलहरूको यो साझा शैली राजनीतिक समस्याहरूको मूल हो ।
परिणामस्वरूप संविधानसभा र अहिले रूपान्तरित संसद् दुवै स्वत्व, हैसियत र वैधानिकताहीन, ‘अरू’ काम नहुने केही फुर्सदिला सांसदहरूको मही मथेर समय कटाउने ठाउँ मात्रमा शेष छ । निर्वाचित संसद्को स्वत्व नै यसरी हरण गरिएपछि मुलुकका राजनीतिक जटिलताहरू बल्झिनु अस्वाभाविक होइन । संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वरूपमा केही अवयव र कर्मकाण्ड बाँकी भएझैँ देखिए पनि सारमा यसलाई पूर्णरूपले विस्थापित गरिसकिएको छ । केहीले लोकतन्त्र भनेको संसदीय व्यवस्था मात्रै होइन भन्ने गरेकै छन् । अरू केहीेले संसदीय व्यवस्थाबिना पनि लोकतन्त्र सम्भव भएको अमूर्त तर्क पनि अघि सार्ने गरेका छन् । यी दुवै कुरा त्यति बेलासम्म सत्य साबित हुँदैनन्, जबसम्म संसदीय लोकतन्त्रभन्दा अर्को उन्नत प्रणाली मानव सभ्यताले विकसित गर्दैन । 

लोकतन्त्रको तेजोबध
संसारमा सबै राजनीतिक प्रकृतिका द्वन्द्व र असमझदारीहरू समाधान गर्ने एउटै अकाट्य अभ्यास, लोकतन्त्र, खास गरी बहुदलीय संसदीय प्रणाली नै हो । हामीकहाँ भने लोकतन्त्र अहिलेसम्म राम्ररी परीक्षण पनि भएको छैन । यसको अभ्यास फस्टाउने र यो आमनागरिक जीवनशैली बन्ने त परकै कुरा भयो । ००७ सालमा लोकतन्त्रको उदय भयो भनियो । जहानियाँ राणा शासन ढल्यो । तर, लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने, संसदीय चुनाव गर्ने र शासनसत्तालाई जनमुखी बनाएर लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने काम अधुरै रह्यो । ०१५ मा बल्लबल्ल संसदीय चुनाव भयो । लोकतन्त्रसम्बद्ध अरू कानुनी, संरचनागत र प्रशासनिक संरचनाहरू बन्न नपाउँदै ०१७ मा यसको हत्या गरियो । त्यसपछि निर्दलीय पञ्चायतले ३० वर्ष राज्य गर्‍यो ।

०४६ मा पुन:स्थापित  लोकतन्त्रले ०४७ को संविधान र ०४८ को आमनिर्वाचनसम्म अपेक्षित गतिमै काम गर्‍यो । त्यसपछि यो नेपाली कांग्रेसभित्रको सत्तास्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक गुटबन्दी र ०५२ यताको एक दशक लामो माओवादी व्यक्तिहत्याको चपेटामा पर्‍यो । ०६३ पछि निर्वाचित नै नभएका मानिस जनताका प्रतिनिधि हुन पाउने अलोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु गरिएपछि संसदीय लोकतन्त्रको नै सारभूत रूपले अन्त्य भयो । समानुपातिक प्रणालीको चरम विकृत रूपले राजनीतिक अस्थिरतालाई ठूलो मलजल गरेको छ ।

सबभन्दा अनौठो पक्ष के हो भने लोकतन्त्रलाई यसरी असान्दर्भिक साबित गर्ने काम लुकिछिपी होइन, खुलेआम, सार्वजनिक घोषणासाथ भएको छ । अहिले पदासीन प्रधानमन्त्री भाषण गर्दै छन्, ‘हामीले संसदीय व्यवस्था मानेकै छैनौँ ।’ माओवादीले जंगलयुद्ध सुरु गरेदेखि नै यही कुरा दोहोर्‍याइरहेको छ । तर, यसको विकल्प के हो भन्न सकेको छैन । विकल्प दिने नाममा खल्तीबाट नाम निकालेर तजबिजी निर्णयका आधारमा ‘जनता’का प्रतिनिधि तोक्ने पद्धतिले पनि समाधान दिन नसकेको त अब प्रस्टै भइसकेको छ । अद्यापि, संसदीय लोकतन्त्रको नै विकल्प यही हो भनेर किटान गर्न कसैले सकेको छैन ।
संसारमा सफल सिद्ध भएको र पद्धतिभित्रका कमीहरूलाई आफैँभित्रबाट सुधार गर्दै लाने क्षमता भएको मानिएको लोकतान्त्रिक प्रणालीले नेपालमा चाहिँ पालुवा नै हाल्न नसक्नुका खास कारण छन् ।

संसारको इतिहास सरसर्ती हेर्दा, द्विपक्षीय राजनीतिक–वैचारिक द्वन्द्व भएका मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित हुनेबित्तिकै संस्थागत हुने क्रम सुरु भएको देखिएको छ । साम्राज्यवाद वा निरंकुशताबाट लोकतन्त्र स्थापना गर्ने क्रममा लोकतन्त्रवादी र गैरलोकतन्त्रवादी शक्तिहरूबीच संघर्ष हुन्छ । साम्राज्यवाद वा निरंकुशता हट्नेबित्तिकै सम्पूर्ण राजनीतिक ‘स्पेस’ लोकतन्त्रले पाउने गरेको छ । त्यस्तै, पहिले कम्युनिस्ट अधिनायकवादले शासन गरेका खास गरी पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा पनि लोकतन्त्र स्थापना भएपछि वैचारिक द्वन्द्वको युग सकियो । ती देशको सम्पूर्ण राष्ट्रिय ऊर्जा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नमा नै लाग्यो । असजिलो आइलाग्दा समाधानको उपाय लोकतान्त्रिक विधि नै हुने गरेको छ ।

तर, नेपालको राजनीतिक–वैचारिक–दार्शनिक द्वन्द्व द्विपक्षीय नभएर त्रिपक्षीय रहँदै आएको छ । कुनै दुई पक्ष एउटै कित्तामा उभिँदा राजनीतिक निकास वा अवरोधको प्रकृति तात्विक रूपले बदलिने गरेको छ । त्यसमाथि, नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । भारत कुन समयमा कुन शक्तिका पछाडि उभिन्छ भन्ने यथार्थले राजनीतिक मुद्दाहरूको छिनोफानोलाई प्रभावित पार्दै आएको छ । परम्परागत राणा–शाहको पारिवारिक दक्षिणपन्थी पञ्चायती घरानियावाद, लेनिन–माओ विचारको नरमदेखि चरम कोटिका वामपन्थी र मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको वजन अझै पनि मुलुकको कुनै पनि राजनीतिक समीकरणको सन्तुलन बनाउन वा बिगार्न पर्याप्त छ । 

यथार्थमा नेपालको लोकतन्त्र वामपन्थी एकदलीय अधिनायकवादी र परम्परागत दक्षिणपन्थी निरंकुशतावादी दुई अलोकतान्त्रिक दर्शनहरूको ओसमा टाक्सिएको छ । यी दुईको गैरलोकतान्त्रिक स्वभाव र स्वार्थ पनि प्राय: मिल्छ । ०१७ मा लोकतन्त्रविरुद्ध सैनिक ‘कू’ हुँदा त्यतिखेरका शक्तिशाली वामपन्थी घटकहरू दीपावली गरेरै राजा महेन्द्रको पक्षमा उभिएका थिए । विगत साढे ६ दशकयता वामपन्थ र दक्षिणपन्थको सहकार्यमा राष्ट्रवादको राजनीतिद्वारा लोकतन्त्रलाई विस्थापित गर्ने क्रम अझै जारी छ । ०५२ मा माओवादीले घोषित रूपमै लोकतन्त्रविरुद्ध हतियार उठाएपछि सबभन्दा खुसी हुनेहरू ‘हार्डलाइनर’ पञ्चहरू नै थिए । उनीहरूका त्यतिबेलाका विचार, अन्तर्वार्ता र अभिव्यक्तिहरू सायद धेरैले बिर्सेका छैनन् । अहिले पनि माओवादी हत्या–हिंसालाई लोकतान्त्रिक शासनको असफलताको परिणतिका रूपमा चित्रण गर्नेहरू छन् । तर, यथार्थ के हो भने नेपालमा कम्युनिस्टहरूको व्यापक संगठन विस्तार त्यसको चार दशकअगाडिदेखि नै भएको हो । र, त्यसमध्ये पनि उग्र गैरलोकतान्त्रिक धारको संकलित ऊर्जा लोकतन्त्रको बिरुवा पलाउनेबित्तिकै निमोठ्न तयार भएर बसेको थियो । त्यसमा दृश्य–अदृश्य शक्तिहरूको लगानी र स्वार्थ पनि मिलेको सत्य प्रकाशका लागि अब धेरै घुमाउरो तर्क गर्नुपर्ने अवस्था पनि बाँकी रहेन ।

नेपालबाट राजतन्त्र हटाउन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास सुरु गर्न वा मुलुकलाई संघीयता आदि उपलब्धि दिलाउने श्रेय माओवादी (र, पछि मधेसवादी) शक्तिले एकलौटी दाबी गरेको छ । त्यसको सत्यांशको परख इतिहासले गर्ने नै छ । तर, ती तथाकथित उपलब्धि कसरी हासिल भए, त्यसले नेपाली राजनीतिलाई कसरी फर्कनै नमिल्ने साँघुरो सुरुङको यात्रामा छिरायो र त्यसको दीर्घकलीन कु–प्रभाव कति भयावह हुँदै छ भन्ने मूल्यांकन अब अपरिहार्य भएको छ । किनभने, त्यसको यथार्थपरक मूल्यांकन, सत्यको आत्मसात् र ‘कोर्स करेक्सन’ नगरी मुलुकको राजनीति लोकतान्त्रिक लिकमा नफर्कने पक्का छ ।

इतिहासमा परिणत लोकतान्त्रिक मर्यादा
माओवादी हिंसा, त्यसपछिको भयादोहन र अहिलेको निर्लज्ज अनैतिक राजनीतिले केही अत्यन्तै खराब मानक स्थापित गरेको छ । यी सबै अराजनीतिक अस्त्रहरू राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिमा उपयोग भएपछि राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा जनमत र लोकस्वीकृतिको पक्ष सर्वथा अनावश्यक र गौण मानिन थालेको छ । त्यसले गर्दा राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर गर्ने एजेन्डाहरू संसदीय छलफलमा प्रवेश नै नगराई निर्णय गराउने परिपाटी एकातर्फ बस्यो । 

अर्कोतर्फ, ‘संसद्ले जे पारित गरे पनि हामी मान्दैनौँ’ भनेर मुढेबल प्रदर्शन गर्नेबित्तिकै आफ्नो हैसियतभन्दा ठूलो स्वार्थ पूरा हुने नजिर बस्यो । यस्तो अभ्यास दोहोरिइरहँदा सिंगो व्यवस्थापिका संसद्को औचित्य नै समाप्त भयो । संसद्मा प्रस्तुत भएको कुनै प्रस्ताव चित्त नबुझे वैकल्पिक प्रस्ताव पेस गर्ने, त्यसमाथि छलफल गराएर पारित गराउन कोसिस गर्ने र अन्त्यमा मत परिणाम पक्ष वा विपक्षमा जेमा आए पनि लोकतान्त्रिक मर्यादा र भावना अनुरूप स्वीकार गर्ने असल परम्परा अब इतिहास भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षले कुनै प्रस्तावलाई सदनमा प्रवेशै गर्न नदिन बल प्रयोग गर्ने, सत्तारूढ घटकले नै संसद्ले गर्ने निर्णय नमान्ने धम्की दिन पाउने र ठूला भनिएका दलले विवादित अहम् विषयहरूलाई निर्णयार्थ संसद्मा प्रस्तुत गर्नुको सट्टा कोठे सहमतिमा टुंग्याउने परम्परा बसालेकाले राजनीतिक जटिलता र अनिश्चिता बढेको हो । अहिले, एकपटकका लागि संविधान संशोधन हुने वा नहुने, चुनाव गर्ने वा नगर्ने विषय कुनै राजनीतिक लेनदेन, सम्झौता वा दबाबमा टुंगिएला । तर, भविष्यमा निरन्तर आइरहने राजनीतिक फरक विचार, स्वार्थ र अडान–निश्रित द्वन्द्वहरूको यस्तो लोकतन्त्रइतर विधि र अभ्यासमार्फत निरन्तर समाधान खोज्न सकिँदैन ।

संसदीय विधि, लोकतान्त्रिक मर्म अनुरूपको अभ्यास र नेताहरूमा लोकतान्त्रिक मतादेशलाई स्वीकार्ने न्यूनतम नैतिक आचरण नफर्केसम्म अहिले नै संविधान संशोधन र चुनावको तार्किक टुंगो लाग्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । संसदीय लोकतन्त्रलाई क्रमिक रूपले विस्थापित गरिएपछि राजनीतिक असहमतिहरूको समाधान खोज्न यस्तो असजिलो पर्नु कुनै आश्चर्य होइन । 

प्रकाशित: फाल्गुन १७, २०७३