आवरण कथा» लोकतन्त्रको लोकलाइजेसन

  • समावेशी लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउने स्थानीय तहको निर्वाचन

- रामबहादुर रावल

नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)मा ४६/४७ वर्षका व्यक्तिलाई नेता किन बनाउनुभयो ?

– यतिका वर्षसम्म निर्वाचन भएन । सबै जाम भएर बस्यो, त्यही भएर ।

एउटा भ्रातृ संगठनको निर्वाचन नहुँदा त त्यो हालत छ । देशकै चुनाव नहुँदा के हालत होला ? कहिल्यै सोच्नुभएको छ ?

यो सवाल–जवाफ नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा स्थानीय शासनविज्ञ खिमलाल देवकोटा र कांग्रेस नेतृत्वबीको हो, गत भदौमा । मुलुकको राजनीति र दलको नेतृत्व विकास प्रक्रियामा भएको जाम खुलाउन स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव देवकोटाको थियो ।

हुन पनि ०५४ पछि एकपटक पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा आमनागरिक सेवा–सुविधाबाट वञ्चित त भए नै, तलैदेखि हुनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वको क्रमिक विकासको गतिसमेत अवरुद्ध भयो । ९ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी ३१ वैशाख ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने घोषणा गरेपछि २० वर्षे राजनीतिक जाम खुल्ने भएको छ । देवकोटा भन्छन्, “यो जाम खुलेसँगै लोकतन्त्रलाई स्थानीय जनतासम्म पुर्‍याउन मद्दत पुग्छ र राजनीतिक शुद्धीकरणको एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।”

कस्तो छ जाम ?

०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा ७५ जिल्ला विकास समिति र तिनका इलाका, ५८ नगरपालिका तथा ३ हजार ९ सय १२ गाविस र तिनका वडाहरूमा १ लाख ९८ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । अर्थात्, करिब दुई लाख प्रधिनिधि स्थानीय निकायमार्फत राज्यप्रणाली सञ्चालनमा आबद्ध थिए । त्यसयता भइसक्नुपर्ने तीनवटा निर्वाचन नहुँदा करिब ६ लाखले नेतृत्व विकासको अवसर गुमाइसकेका छन् । स्थानीय शासनविज्ञ गंगादत्त अवस्थी भन्छन्, “तीन पुस्ताको नेतृत्व अवसरविहीन हुनु भनेको राजनीतिक दल निर्माण र लोकतन्त्रको स्थानीयकरण दुवै कोणबाट दुर्भाग्यपूर्ण हो । अहिलेको निर्वाचन घोषणाले मुलुकभरिको राजनीतिक पंक्तिलाई निकै आशावादी बनाएको छ ।”

 

स्थानीय निकायमा नियमित निर्वाचन हुन्थ्यो भने संविधानसभाभित्रको चित्र बेग्लै हुन्थ्यो । तर, समयमा स्थानीय निर्वाचन नहुँदा पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ताको दाबी केन्द्रीय विधायिकामा भयो । त्यो दबाब थेग्न केन्द्रीय नेतृत्वलाई संविधानसभाका ०६४ र ०७० का दुवै निर्वाचनमा हम्मेहम्मे पर्‍यो । यसबाट राजनीतिक प्रणाली र परम्परालाई नै प्रदूषित बनाउने विकृतिहरू पनि देखापरे । जस्तो कि, संविधानसभामा जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय अनुपात एवं सन्तुलन कायम गर्न ल्याइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत नेताहरूले आफ्ना वरिपरि जम्मा हुने र जायज–नाजायज स्वार्थ पूरा गर्ने व्यक्तिहरूलाई भाग पुर्‍याए । सामाजिक सन्तुलन त त्यस्तै हो, पारिवारिक–आर्थिक दायित्वको सन्तुलन भने नेताहरूले मिलाए ।

परिणाम के भयो भने या त संसद् र संविधानसभामा बलियोसँग तर्कवितर्क गर्ने प्रतिनिधिको अभाव भयो, होइन भने कुनै स्वार्थ समूहको योजनामा संसद् र संविधानसभाका बहसमा प्रस्तुत हुने स्थिति आयो । संविधान निर्माण, राज्यको पुन:संरचना तथा सरकारका तात्कालिक नीति र कार्यक्रमहरूमा तार्किक बहस गर्ने सदस्यहरूको सर्वथा अभाव देखियो ।

यति मात्र होइन, स्थानीय निर्वाचन नहुँदाको परिणामस्वरूप पार्टीहरूको केन्द्रीय नेतृत्वमा दाबी गर्नेहरूको दबाब थेगिनसक्नु भयो । समकालीनहरू केन्द्रमा सांसद र मन्त्री भएपछि जिल्ला र स्थानीय तहका सबैजसो नेता–कार्यकर्ताले केन्द्र ताक्न थाले । भर्खर राजनीतिक ‘करिअर’ सुरु गरेकाहरू पनि सांसद/सभासद्को लोगो भिरेको सपना देख्ने भए । राजनीतिक दलका विचार, आदर्श र मूल्य–मान्यतासँग राम्रोसँग परिचित नभएका, जनताबाट एक पटक पनि परीक्षित नहुँदै सोझै केन्द्रीय नेतृत्वमा दाबी गर्नु सामान्य भयो । यसैको ज्वलन्त उदाहरण मान्न सकिन्छ, सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीमा ३ हजार ९ सय ९९ सदस्य मनोनीत हुनु ।

स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएपछि सम्पूर्णत: राज्यको शक्ति केन्द्रमा खैँचियो । राज्यका अवसर खोज्नका लागि पनि केन्द्रीय नेतृत्वकहाँ नै धाउने प्रवृत्ति हाबी भयो । सर्वदलीय संयन्त्र होस् या स्थानीय निकायका कर्मचारी केन्द्रकै हस्तक्षेप र तजबिजमा तोकिन थालियो, जसले राजनीतिक नेता–कार्यकर्तालाई पनि केन्द्रीकृत गर्‍यो । उनीहरूलाई स्थानीय जनतासम्म पुर्‍याउने कुनै मञ्च बन्न सकेन । “सबै नेता–कार्यकर्ता राजधानीमा बस्नुपर्ने बाध्यताजस्तै भयो,” गाविस महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेल भन्छन्, “यहाँ बस्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेदेखि घरजग्गा कारोबार, सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र बजेटमा समेत दलाली गर्ने एउटा वर्ग सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले अब यस्ता कारोबारमा राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता पनि घट्छ ।”

यसरी फुक्छ जाम

नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम गठित विज्ञहरूको आयोगले स्थानीय तहको पुन:संरचना प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार अब मुलुकभर स्थानीय तहमा ७ सय १९ वटा एकाइ रहनेछन् । यीमध्ये ४ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २ सय ४० नगरपालिका र ४ सय ६३ गाउँपालिका हुनेछन् । यी सबै निकायमा वडा संख्या ६ हजार ५ सय ५४ रहेको छ । ती एकाइका प्रमुख र उपप्रमुख मात्र १ हजार ४ सय ३८ जना जनप्रतिनिधि रहनेछन् । त्यसै गरी प्रत्येक वडामा एक वडाध्यक्ष र चार सदस्य हुन्छन् । त्यस कारण वडाध्यक्ष र सदस्य गरी मुलुकभर ३२ हजार ७ सय ७० जना निर्वाचित प्रतिनिधिका हैसियतले जनताका काममा खट्नेछन् । 

गाउँपालिका–नगरपालिका प्रमुख, उप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी ३४ हजार २ सय ८ जना जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा रहनेछन् । तिनले राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेतको अधिकार प्रयोग गर्नेछन् । तर, स्थानीय निकाय पुन:संरचना प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूको संख्या थपघट हुन सक्छ ।

अहिलेकै प्रतिवेदन अनुसार प्रमुख तीन राजनीतिक दलले यी सबै एकाइमा आफ्नो उम्मेदवारी दिँदा मात्र १ लाख २ हजार ६ सय २४ जना प्रतिस्पर्धी हुने देखिन्छ । बाँकी साना दलका कुल उम्मेदवार तीन ठूला दलका उम्मेदवार संख्याको आधा हुने मान्ने हो भने पनि न्यूनतम डेढ लाख नेता–कार्यकर्ता चुनावी मैदानमा हुनेछन् । यति धेरै उम्मेदवारका समर्थक, प्रचारक र नेतृत्वकर्ता दलका 

विभिन्न तहका कार्यसमितिमा आबद्ध नेता–कार्यकर्तालाई पनि स्थानीय तहसम्म परिचालित हुन बाध्य पार्नेछ ।

नेपालले गरेको एक अध्ययन अनुसार विभिन्न दलका ५ लाख ६४ हजार नेता–कार्यकर्ता प्रत्यक्ष राजनीतिमा सामेल छन् (हेर्नूस्, काइदाको धन्दा राजनीति, नेपाल, २९ माघ ०६८) । यो विभिन्न तहका संगठनमा कार्यकारी भूमिकामा रहेका सदस्यहरूको अनुमानित संख्या मात्र हो । कार्यकारी पदबिना नै राजनीतिमा सामेल कार्यकर्ताहरू जोड्ने हो भने त्यो संख्या गुणात्मक रूपमा बढ्छ । ती सबैले केन्द्रीय राजनीतिमा भूमिका खोज्ने, विभिन्न अवसरका निम्ति केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति पछिल्ला २० वर्षमा हुर्किएको छ । “अब स्थानीय निकायको निर्वाचनले यसको अत्यधिक अंश स्थानीय तहमै खपत गर्नेछ,” पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, “क्रमश: छानिएर र माझिएर मात्र माथिल्लो तहमा पुग्नेछन् ।”

चुनावी मैदानमा उत्रिएकामध्ये निर्वाचित हुनेहरूले क्रमश: माथिल्लो तहमा जानका लागि आफूलाई इमान, योग्यता, काम र परिणामबाट स्थापित गर्ने कोसिस गर्नुपर्नेछ । किनभने, आफूले कबुल गरेका र भोटका लागि हात थापेका जनतासँग साँझ–बिहान ठोक्किनुपर्छ । केन्द्रका सांसदले जस्तो चुनावमा भोट मागेर महिनौँ–वर्षौं हराउने सुविधा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हुँदैन । “त्यसमाथि विपक्षी दलका नेता–कार्यकर्ताको निगरानी चौबीसै घन्टा रहन्छ त्यहाँ । नियमित तालिकामा चुनाव हुन थाल्ने हो भने अर्को चुनावको डरले पनि राजनीतिक प्रतिनिधिहरू जनताप्रति जवाफदेही नभई धर हुन्न,” पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती भन्छन् ।

जित्नेले काम र व्यवहारबाटै बारम्बार मतदाताबाट अनुमोदित भइरहनुपर्छ भने अहिले निर्वाचित हुन नसक्नेहरूले अर्को पटकका लागि जनताको मन जित्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । यो चक्र जति नियमित ढंगले चल्छ, नेतृत्व माझिँदै जान्छ । निखारिँदै निखारिँदै गुणस्तरीय नेतृत्व मात्र माथि–माथि जान्छ । यो प्रक्रिया जति सघन र स्वस्थ हुँदै जान्छ, लोकतन्त्रका जरा तलतल पुग्न थाल्छन् । यो प्रक्रियालाई स्थानीय शासनविज्ञ अवस्थी लोकतन्त्रको लोकलाइजेसन (स्थानीयकरण)को नाम दिन्छन् । भन्छन्, “स्थानीय तह लोकतन्त्रको जग हो । लोकतन्त्रलाई जति तल पुर्‍याउन सक्यौँ, व्यवस्था त्यति नै बलियो र स्थिर हुन्छ । अहिले त हामीले नाम मात्र लोकतन्त्र दिएका छौँ तर यसको जग हाल्ने तत्परता देखाएकै छैनौँ ।”

पार्टीकै जग बन्छ

०१५ सालमा निर्वाचित बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारमाथि ०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा ‘कू’ भयो । ‘कू’का पछाडि विभिन्न राजनीतिक कारण हुन सक्छन् । तर, ‘कू’ सफल हुनुमा भने स्थानीय सरकारको अभावलाई मान्छन्, कार्यकारी निर्देशक पोखरेल । उनका भनाइमा राजनीतिक दलको प्रभाव तल फिँजिन नपाउँदै केन्द्रीय नेतृत्वमा भएका ३०–४० जनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि विरोधमा बोल्ने कोही भएनन् त्यतिखेर ।

भूमिगत हुँदाकै अवस्थामा तत्कालीन नेकपा मालेले ०३८ सालको निर्वाचनमा भाग लियो । त्यसै गरी ०४३ मा उसले मुलुकभर जनपक्षीय उम्मेदवार उठायो । त्यतिखेर झापाका ५१ वटा गाउँ–नगर पञ्चायतमा १६ जना प्रधानपञ्च तिनै जनपक्षीय भनिने निर्वाचित भएका थिए । नेपाली कांग्रेसले पनि यसै गरी आफ्ना उम्मेदवार पञ्चायती चुनावमा उठायो र सत्तामा हस्तक्षेप बढाउँदै गयो । यसबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षमा लड्ने ठूलो जमात तयार भयो र जनमत पनि बन्दै भयो ।

संगठनहरूको जग पनि तलसम्म पुग्यो । कांग्रेस, एमालेलगायत संगठनहरू अहिलेसम्म बलिया रहिरहनुको एउटा कारण यसलाई पनि मान्न सकिने पोखरेलको भनाइ छ । उनकै शब्दमा राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’देखि माओवादी आन्दोलन, मधेस आन्दोलनसम्मका हावाहुन्डरीले कांग्रेस–एमालेका कार्यकर्ता पार्टीको पक्षमा उभिए । पोखरेल भन्छन्, “पञ्चायतकालमा कुनै बडाहाकिमको जिम्मामा स्थानीय निकायलाई छाडिएन, जनप्रतिनिधिले नै चलाए । त्यही कारण प्रधानपञ्चहरूको विरासत अझै छ । राप्रपा बाँचेको त्यही विरासतले हो ।”

दल र दलीय व्यवस्थालाई हुर्काउन मात्र होइन, नियमित स्थानीय निर्वाचनले संकटबाट जोगाउने कामसमेत गर्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त हो यो । साथै, अहिले विभिन्न असन्तुष्टि प्रकट गर्दै निर्वाचनबाट भाग्न र अवरोध गर्न खोज्ने शक्तिहरूका लागि शिक्षा पनि हो यो । देवकोटा भन्छन्, “नयाँ संरचना र निर्वाचन घोषणाले ट्रयाक खोलेको छ । अब यसलाई सफा गर्दै, सोझ्याउँदै जानुपर्छ । यो ठीक भएन 

भनेर अर्काे ट्रयाक बनाउनतिर लाग्यौँ भने धेरै मूल्य चुकाउनेछौँ ।”

अधिकारै अधिकार

०४७ को संविधानमा स्थानीय सरकारबारे कुनै उल्लेख थिएन । ऐनबाट गठित स्थानीय निकायहरू थोरै समयमा पनि प्रभावकारी साबित भएका थिए । ०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमार्फत धेरै अधिकार विकेन्द्रित गरियो । त्यतिखेर स्थानीय निकायलाई विभिन्न २३ वटा ऐनमा छरिएका अधिकार दिइएको थियो । तर, त्यसको राम्ररी प्रयोग हुन नपाउँदै स्थानीय निकायहरू ०५९ मा जनप्रतिनिधिविहीन भए ।

अहिले संविधानले स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशकै हाराहारी मान्यता दिएको छ र तीन तहको राज्यको संरचना हुने उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै संविधानमा तोकिएका एकल तथा साझा अधिकारहरूको विस्तृतीकरण गरेको छ । सरकारले गर्ने १ हजार ७ सय ९६ काममध्ये ३ सय ५७ वटा काम स्थानीय तहले गर्नेछन् । यसमा कार्यकारीका अलावा विधायिकी र न्यायिक कामसमेत पर्छन् । अवस्थी भन्छन्, “पहिला विकेन्द्रीकरण भएकाले केन्द्रले अधिकार दिए मात्र स्थानीय निकाय चल्थे । अब अधिकारका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्दैन । त्यसैले यसलाई स्थानीय सरकार भनिएको हो ।”

अब बजेट पनि पहिलाजस्तो सरकारले मन लागे दिने, नत्र नदिने अवस्था छैन । एकातिर स्थानीय सरकारले आफैँ कर उठाउन पाउँछ भने अर्कोतिर वित्तीय आयोगले विभिन्न मापदण्डमा रहेर राज्यस्रोतको बाँडफाँट गरिदिन्छ । यसले योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको तजबिजीपनलाई समेत सीमित गरिदिएको छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसारका योजना र कार्यक्रम बन्छन् । यस क्रममा स्थानीय तहले आफैँ स्रोतसाधन र अवसरको खोजी गर्न सक्छन् । स्थानीय तहहरूमै पनि एक–अर्को एकाइबीच मौलिकता, रचनात्मकता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका निम्ति प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । देवकोटा भन्छन्, “दुईपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा पनि धेरै ठाउँका जनप्रतिनिधिले मौलिकता र अन्वेषणात्मक क्षमता देखाएका थिए । सीमित अधिकारका बीच पनि त्यति गर्नु ठूलो कुरा थियो । अब अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त पनि भएपछि यो सम्भावना अझ फराकिलो भएको छ ।”

विकेन्द्रीकरणको अवधारणा पञ्चायतकालदेखि नै सुरु भए पनि केन्द्रले तल्लो तहलाई अधिकार दिन आनाकानी गरेका कारण यसको असली प्रयोग कहिल्यै हुन सकेन । बरू, शासकीय र प्रशासनिक रूपमा मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि अत्यधिक केन्द्रीकरण गरियो । “अब भने कसैले चाहेर पनि अधिकार दिन्न भन्न पाउने छैन,” गाविस महासंघका कार्यकारी निर्देशक पोखरेल भन्छन्, “निर्वाचित प्रतिनिधि आफ्नो अधिकार खोसेर भए पनि लिन्छन् । बरू, अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ति जनताले निर्वाचित गर्नुपर्छ ।”

सुशासन र समृद्धि

अस्पतालमा गयो, डाक्टर छैन । कृषि सेवा केन्द्रमा गयो, कृषि प्राविधिक छैन । अब कम्तीमा यो अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । कारण, स्थानीय तहमा स्थानीय कर्मचारीको बाहुल्य हुनेछ । केन्द्रबाट गएर एक दिन हाजिर गर्ने, एक महिना बेपत्ता हुने कर्मचारी अब टिक्ने छैनन् । जिल्लाबाट सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू अब स्थानीय सरकारको मातहत हुनेछन् । स्थानीय तहबाट हुने कामका लागि पनि काज मिलाएर केन्द्र धाउनका लागि कर्मचारीलाई बहाना मिल्ने छैन । हिजोजस्तो खोजेको सेवा नपाउँदा एकले अर्कालाई देखाउने अनि अर्को बेपत्ता हुने अवस्थाको पनि निर्वाचनले अन्त्य गरिदिनेछ ।

किनभने, आफूले मत दिएर जिताएका प्रतिनिधिहरू आमनागरिकको पहुँचमा हुनेछन् र दिनदिनै तिनलाई भेट्न सकिनेछ । जवाफ दिन आनाकानी गर्ने, खुलेर सहयोग नगर्ने प्रतिनिधिलाई जनताले चुनावमा बदला लिन सक्छन् । अर्थात्, जवाफदेहिताको चरम अभावको स्थिति यो निर्वाचनले गर्नेछ । 

हाल गाविसहरूको औसत बजेट ३० लाख रुपियाँ छ भने नगरपालिकाहरूको औसत करिब ६ करोड रुपियाँ । विडम्बना † केन्द्रको सरकारले विकास बजेट जति छुट्याए पनि स्थानीय तहमा खर्च नहुने रोग नै बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षकै कुरा गर्दा सात महिनामा जम्मा १९ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । विकास बजेट खर्च नहुनुमा कर्मचारीतन्त्रको आलस्यपनसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभाव पनि हो । 

अझ कहालीलाग्दो पक्ष खर्च भएको बजेट पनि सदुपयोग नहुनु हो । निर्वाचनलाई आलटाल गरी कहिले केन्द्रबाट मनोनीत प्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय निकाय चलाउन दिइयो भने कहिले सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा भागबन्डाको संस्कृति स्थापित गरियो । जवाफदेही राजनीतिक प्रतिनिधिको अभावको फाइदा उठाएर धेरै गाविस सचिव, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र जिविसका स्थानीय विकास अधिकारीहरू मोटाए । विकास र सामाजिक सुरक्षाका नाममा जाने बजेटको ठूलो अंश चुहावट भइरहेको छ । ३८ अर्बको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा एक तिहाइ चुहावट पाइएको अनौपचारिक अध्ययनबाट देखिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफैँ पहलकदमी लिएर बजेट खर्च गर्ने र विकासका गतिविधि अघि बढाउने हो भने आर्थिक वृद्धि ह्वात्तै बढ्न सक्छ । अब वडावडामा विकासको बहस हुनेछ । काम भए–नभएको जनताले नै अनुगमन गर्नेछन् । संविधानले तोकेका अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा सेवा प्रवाह सुलभ हुनेछ । नयाँनयाँ आर्थिक केन्द्रहरू बन्नेछन् । गाउँ तहमा आर्थिक गतिविधि बढ्दा त्यसले बसाइँसराइ र पलायन रोक्न मद्दत गर्छ । अवस्थी भन्छन्, “नगरपालिकाले ३० र जनताका तर्फबाट ७० प्रतिशत योगदान जुटाएर भए पनि स्थानीय नेतृत्वले राम्राराम्रा पहलकदमी लिएका उदाहरण हामीकहाँ छन् । स्थानीय नेतृत्वप्रति जनताले विश्वास गर्ने भएकाले पनि यस्ता काम सहज हुन्छन् ।”

समावेशात्मकतामा फड्को

०५४ मा ३ हजार ९ सय १२ गाविसमध्ये ११ वटामा मात्र गाविस अध्यक्ष दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका थिए । उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यको संख्या भने उल्लेख्य थियो । त्यसयता निर्वाचन नै नभएपछि तिनले हुर्कने र अगाडि बढ्ने मौकै पाएनन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनेछन् । चार जना वडा सदस्यमा दुई जना अनिवार्य महिला हुनेछन् । महिलामा पनि एक जना दलित हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले न्यूनतम ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ ।

आदिवासी जनजाति समुदायबाट पनि स्थानीय जनसंख्याकै अनुपातमा प्रतिनिधित्व सम्भव छ । छुटेका अल्पसंख्यक एवं पिछडिएको समुदायबाट सात सदस्य गाउँसभाले नै मनोनीत गर्न सक्छ । यसले सानोभन्दा सानो जनसांख्यिक समूहको पनि स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ । यो स्तरको समावेशी प्रतिनिधित्व प्रदेश र संघमा नहुन पनि सक्छ । 

स्थानीय शासनविज्ञ अवस्थीका भनाइमा नेपालको संविधानले संघीयताको सबैभन्दा नवीन र परिष्कृत ढाँचा अपनाएको छ, जुन दक्षिण अफ्रिकाबाट प्रभावित छ । प्रदेशले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने पुरानो मोडल हो । स्थानीय निर्वाचन प्रदेशको तजबिजमा छाड्दा प्रदेशले दशकौँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेको उदाहरण भारतका उत्तर प्रदेश र बिहार हुन् । “यहाँ पनि त्यहीँको ढाँचामा संघीयताको माग गर्नु नयाँ राजा–रजौटा बन्न खोज्नु हो,” अवस्थी भन्छन्, “भुरेटाकुरे राजा बनाउन यो सोच आएको होइन, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि हो । अब कुनै पनि बहानामा चुनावमा ढिलाइ गर्न जायज हुँदैन, यदि यो लोकतन्त्र हो भने ।” 

प्रकाशित: फाल्गुन १७, २०७३