"हाम्रो सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीति भाषणको विषय मात्र भएको छ"—हिरण्यलाल श्रेष्ठ

- सीताराम बराल

रूसका लागि पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ मूलत: नेपालको वैदेशिक सम्बन्धका अध्येता र जानकार हुन् । हालै मात्र सरकारले रिक्त १३ मुलुकका नेपाली नियोगमा गरेको राजदूत नियुक्तिको प्रस्तावको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । श्रेष्ठ पनि यो चयनलाई विडम्बना ठान्छन् । राजदूतहरुको छनोट, नयाँ दूतावास स्थापनालगायतका विषयमा उनले नेपालसँग लामो कुराकानी गरे, त्यसैको सम्पादित अंश : 

राजदूतहरूको चयन तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? 
बंगलादेशमा राजदूतलाई राष्ट्रदूत भनिन्छ । किनभने, उसले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । तर, हामीकहाँ राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने योग्यलाई होइन, पार्टी र नेताको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई राजदूत बनाउने प्रचलन छ । र, पछिल्लो नियुक्तिमा पनि त्यही भएको छ । 

कूटनीतिमा ‘मेरिटोक्रेसी’लाई प्राथमिकता दिइन्छ । राजदूत बनाइँदा योग्यता, क्षमताजस्ता कुरा आधार हुन्छ । तर, हामीकहाँ यस्ता विषयले प्राथमिकता पाएनन् । दलीय भागबन्डा त थियो नै । हुँदाहुँदा अब त व्यवसायका प्रतिनिधि पनि राजदूत हुन थाले । यो विडम्बना हो । 

व्यवसायका प्रतिनिधि भन्नाले ? 
नाम नभनौँ, म्यानपावर कम्पनी चलाउनेहरूलाई छनोट गरिएको छ, त्यो पनि खाडी राष्ट्रका लागि । ती मुलुकमा वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कैयौँ नेपालीले दु:ख पाएका छन्, म्यानपावर कम्पनीबाट ठगिएका छन् । तर, तिनै मुलुकमा म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूत बनाएर पठाउन लागिएको छ । 

खाडी राष्ट्रमा त्यस्ता व्यक्तिलाई राजदूतको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ, जसले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको हित हुने भूमिका खेल्न सकोस् । म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकको हित हेर्छ कि व्यवसायीको ? दुर्भाग्य ! जसका विरुद्ध श्रमिकहरूले ठगिएको गुनासो गरेका छन्, उनीहरूलाई नै राजदूत बनाएर पुरस्कृत गरिँदै छ । 

पहिले र अहिलेका राजदूतहरूको योग्यता–क्षमतामा के फरक छ ? 
राणाकालमा पूर्णत: खान्दानी व्यक्तिहरूलाई पठाइन्थ्यो । आफ्ना निकटका नातेदार भए पनि राणा शासकहरूले कूटनीतिक व्यवहार चलाउन सक्ने व्यक्तिलाई नै पठाउँथे । पञ्चायतकालमा 
राजासँग नजिक, पूर्वप्रशासकहरू, सेना र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू छानिन्थे । त्यसबाहेक दक्षलाई नै राजदूतको जिम्मेवारी दिएर पठाइन्थ्यो । 

बहुदल आएपछि योग्यता र क्षमताभन्दा पार्टीका मान्छेलाई पठाउने दलीय रोग सुरु भयो । तर, यसको मतलब यो होइन कि बहुदलकालमा पठाइएकाहरू सबै अयोग्य थिए । केही असाध्यै योग्यले पनि राजदूत बन्ने अवसर पाएका छन् तर त्यो अपवाद थियो । 

कुनै व्यक्ति दलनिकट छ भन्दैमा राजदूत बनाइनु हुन्न भन्न सकिन्छ र ? 
दलमा लागेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनै हुन्न भन्ने होइन । किनभने, दलीय व्यवस्थामा मानिसहरू कुनै दलको निकट हुन सक्छन् । तर, राजदूतको जिम्मेवारी दिइँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई दिइनु पर्‍यो, जसलाई कूटनीतिक मामिलाको ज्ञान होस् । कूटनीतिक तौरतरिका र सीपको जानकारी होस् । 

मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ । तर, राजदूत छनोट गर्दा कतिपय सुप्रिम नेताहरूले विगतका राजा–महाराजाकै शैली अपनाएका छन् । जस्तो: शेरबहादुर देउवा । आफ्नो पार्टीको कोटाबाट आफ्ना मान्छे मात्रै पार्नुभयो नै, अर्काे पार्टीबाट आफ्नी सासू (प्रतिभा राणा, जापानका लागि राजदूत, राप्रपा)लाई पनि छनोट गराउनुभयो । 

विगतमा यस्ता राजदूतको छविबारे केही समीक्षा गर्नुभएको छ ? 
१० वर्षयताका घटना हेर्‍यौँ भने कतिपय राजदूतले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिए । त्यसपछि सम्बन्धित देशले गुनासो गर्‍यो र सरकारले बाध्य भएर फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नुपर्‍यो । मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पनि राजदूत फिर्ता गरिए । 

राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिबाट नै जब यस्ता कमजोरी हुन्छन्, त्यस्तो बेला नेपाली राजदूतहरूको छवि राम्रो देखिने कुरै भएन । हो, केही केही ठाउँमा राम्रो गरेका होलान् । तर, धेरैजसो राजदूतको कार्य–सम्पादन कमजोर छ । 

आर्थिक कूटनीतिमा हाम्रा राजदूत र दूतावासहरूको प्रभावकारिता कति छ ? 
आर्थिक कूटनीति भनेको मुलुकको समृद्धिका लागि स्रोत–साधन उपलब्ध गराउन सक्ने कूटनीति हो । नेपालले पनि दुई दशकदेखि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आएको हो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीति कि भाषणको विषय मात्र भएको छ, कि त नेताहरूको आर्थिक शुभलाभको विषय । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका ‘करिअर डिप्लोम्याट’लाई राजदूत बनाएर नपठाउँदाको परिणाम हो कि यो ? 
खासमा ‘करिअर डिप्लोम्याट’ जागिरे हुन् । ती जागिरेहरू राजदूत बन्नुअघि विभिन्न दूतावासमा स्टाफ भएर गएका हुन्छन् । त्यसरी जाँदा उनीहरूको कार्य–सम्पादन कस्तो थियो, त्यसका आधारमा राजदूत चयन गरे हुने हो । तर, फाइल बोकेर मन्त्री र नेताको पछि लाग्नेहरूलाई ‘करिअर डिप्लोम्याट’ भन्दै हामीले राजदूत बनाउने गरेका छौँ । हो, परराष्ट्र मन्त्रालयका कतिपय अधिकारी राम्रो कार्य–सम्पादन भएकाहरू पनि छन् । त्यसैले राजदूत छनोट गरिँदा ‘करिअर’ र ‘ननकरिअर’लाई होइन, योग्यता र क्षमतालाई मापदण्ड बनाइनु पर्छ । विश्वको प्रचलन नै यही हो । तर, हामीकहाँ योग्य र क्षमतावान्लाई आफ्ना मान्छेले पेल्दै आएका छन् । 

एक वर्षभित्रै दुई मुलुक अस्ट्रिया र स्पेनमा नियोग स्थापना गर्ने निर्णय भइसक्यो । यसरी दूतावासको संख्या थप्नु जरुरी थियो ?
दूतावास खोल्न उपयुक्त छ कि छैन भन्ने अध्ययनबिना यी दुई देशमा नियोग खोल्ने निर्णय गरियो । खासमा मुलुकको आवश्यकताका कारणले होइन, आफ्ना मान्छेलाई अवसर दिने गरी दूतावास स्थापनाको निर्णय गरिएको हो । 

फेरि, दूतावास खोल्नुअघि सम्बन्धित मुलुकसँग सहमति लिनुपर्छ । तर, निर्णय गरिनुअघि सम्बन्धित मुलुकको सहमति लिने काम पनि भएको छैन । खासमा दूतावास स्थापना पारस्पारिकताका आधारमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएकै छैन । डेनमार्कले आफ्नो दूतावास फिर्ता गरेको छ । तर, हामीले चाहिँ त्यहाँ राजदूत पठाइरहेकै छौँ । 

धमाधम नयाँ ठाउँमा दूतावास खोल्नुको कारण भागबन्डा नै हो त ? 
हो, जति दूतावास छन्, भागबन्डा गर्दा दलहरूलाई पुगेन । त्यसैले धमाधम नयाँ ठाउँमा खोलिएको छ । पछिल्लो समय जहाँ–जहाँ दूतावास खोल्ने निर्णय भएको छ, त्यसको औचित्य कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन । 

दूतावास खोल्नुअघि त्यसको औचित्य, लाभहानि आदिको अध्ययन हुनुपर्ने हो । र, ती देशलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जहाँबाट नेपाललाई आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन्छ, रेमिन्ट्यान्स आउँछ, पर्यटकहरू आउँछन् । 

उसो भए के दूतावासको संख्या घटाउनु जरुरी ठान्नुहुन्छ ? 
हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्ड अनुसार अति कम विकसित मुलुक हौँ । त्यसैले कतिपय मुलुकमा रहेका दूतावासको स्तर घटाउने वा बन्द नै गर्ने समय आइसकेको छ । तर, यसविपरीत हामी भने संख्या बढाइरहेका छौँ । 

 

प्रकाशित: फाल्गुन १६, २०७३