खानकै धन्दा

  • नाम मात्रको सेवा तर मुनाफामा बोनस लिने हतारो

- मनबहादुर बस्नेत

 शौचालयको सरसफाइको अवस्था कमजोर रहेको, उपलब्ध हुनुपर्ने ट्वाइलेट पेपर, ड्राइर/हिटर, सोपजस्ता साधनहरू नभएको तथा भएका सामान पनि काम गर्ने र व्यवस्थित नरहेको । ११ मंसिर ०७२ 
   (त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनुगमन निरीक्षण समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन) 

   विमानस्थलका शौचालयका कमोड टुटफुट र फोहर देखिएको हुँदा यात्रुलाई 
असहज भएको । २७ माघ ०७३ 
   (संसद्को सुशासन समितिले गरेको अनुगमनको प्रतिवेदन)

बाह्य मुलुकसँग जोड्ने एक मात्र हवाई मार्ग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए)मा डेढ वर्षयता गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त साझा तथ्य हो, यो । सामान्य तर डेढ वर्षसम्म पनि समाधान गर्न नसकिएको यस घटनाले देखाउँछ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को अक्षमता कुन हदसम्म छ भनेर । 

यात्रुलाई सामान्यभन्दा सामान्य सुविधासमेत दिन नसकिरहेका बेला नियामक निकाय क्यानले भने आफ्ना कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । १२ मंसिरको क्यान सञ्चालक समिति बैठकले यसरी अघिल्लो चार वर्षको बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको हो । बोनसमा ५३ करोड २७ लाख रुपियाँ खर्च हुनेछ, जसमध्ये दुई वर्षको २३ करोड ३० लाख रुपियाँ बाँड्ने निर्णयको फाइल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पुगेको छ । 

निरन्तर नाफा कमाएको संस्थाले बोनस बाँड्ने गर्छ र क्यानको पनि त्यसरी नाफा भइरहेकाले नै यस्तो निर्णय गरेको जिकिर छ । गजब त के भने देशभरिका विमानस्थलहरूको सुधार एवं सुदृढीकरणका लागि सरकारले लगानी गर्ने तर त्यसको शुल्कबापत उठेको रकम नाफा जनाएर क्यानले बोनस खाने प्रपञ्च भइरहेको छ । 

क्यानको सक्षमता दर्शाउने सूचकांकहरू समेत ऋणात्मक छन् । जस्तो : गएको ६ वर्षे अवधिमा नेपाली आकाशमा १८ वटा दुर्घटना भएका छन् । सन् २०१६ मा मात्रै तीनवटा वायुयान दुर्घटनामा परे । यसले नेपाली हवाई आकाश असुरक्षित भएको देखाउँछ । यही असुरक्षा र आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड नअपनाएका कारण नेपाली विमानसेवाहरूलाई युरोपियन युनियन (ईयू)ले कालो सूचीमा राखेको तीन वर्ष बितिसकेको छ । ईयूको परीक्षणमा नेपालको ‘सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी कन्सर्न’ कमजोर देखिएपछि युरोपेली आकाशमा नेपाली विमानहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । त्यसमाथि मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टीआईएलाई स्लिपिङएअरपोर्ट्स डटनेटले लामो समयदेखि संसारकै खराब विमानस्थलहरूको सूचीमा राख्दै आएको छ । सन् २०१६ मा विश्वका खराब १० विमानस्थलको सूचीमा टीआईए दसौँ  स्थानमा थियो । 

सरकारले नियामक र सेवा प्रदायक गरी क्यानलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने तयारी गरेपछि क्यानले हतारमा बोनस खाने निर्णय गरेको हो । नियामक निकायका रूपमा विमान कम्पनी र विमानहरूको नियमन गर्ने र सेवा प्रदायकले विमानस्थलहरूको नियमन गर्ने गरी छुट्टाछुट्टै निकाय गठनको तयारी भइरहेको छ ।

लगानीबिनाको नाफा 
विसं ०५५ मा स्थापना भएको क्यानले ०६३ देखि मात्रै नाफा कमाउन थालेको हो । त्यसको ६ वर्षपछि भने यो संस्थाले खुद मुनाफासमेत गर्न थाल्यो । देशभरका विमानस्थलको रेखदेख र विमानहरूको नियमन गर्ने क्यानले त्यहीँबाट आम्दानी गर्छ । त्यसबाहेक विदेश जाने यात्रुसँग १ हजार १ सय ३० रुपियाँ विमानस्थल विकास कोषका नाममा उठाउँछ भने आन्तरिकबाट दुई सय रुपियाँ । 

देशभर ५१ वटा विमानस्थल रहेकामा ३४ वटा सञ्चालनमा छन् । ०७० यता तीन वर्षको आँकडा हेर्दा ३४ वटामध्ये टीआईए, चन्द्रगढी, पोखरा र लुक्ला विमानस्थल चारवटा मात्रै नाफामा छन् । बाँकीले प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । क्यानसँग अहिले नाफा मात्रै २७ अर्ब रुपियाँ बराबर सञ्चित छ । मुनाफा थुपारिरहेको क्यानले प्रशासनिक खर्चबाहेक अन्यत्र भने लगानी गरेको छैन । 

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ४ अर्ब ६० करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको क्यानले खर्च भने १ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ गर्‍यो । तर, यो खर्चसमेत प्रशासकीय र लागत हो । विकासमा एक पैसा खर्चिएको छैन ।

प्रशासकीय र लागत दुवै अन्तर्गत सेवा शुल्क, तालिम तथा विकास, मर्मत तथा सम्भार, इन्धन, हवाई मार्गको सरसफाइमा खर्च भएको छ । क्यानले न त यात्रुको सुविधामा, न पूर्वाधार विकासमा नै यो रकम खर्चिएको छ । विकास खर्च नगरी आम्दानी मात्रै बढाएको देखिन्छ । ऋण, ब्याज, सरकारलाई तिर्ने करलगायतका खर्च खटाएर क्यानले १ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ खुद मुनाफा गरेको छ । “कुनै पनि संस्थाको आर्थिक हैसियत कस्तो छ भन्ने उसले आम्दानीको कति हिस्सा विकासमा खर्चिन्छ भन्नेले देखाउँछ,” क्यानका पूर्वमहानिर्देशक एवं पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वसचिव यज्ञ गौतम भन्छन् । क्यानको अहिलेको नाफा लगानीबाट होइन कि सञ्चालनबाट हो । 

विमानस्थलको आम्दानीलाई एरोनोटिकल (हवाई आय) र नन एरोनोटिकल (गैरहवाई आय)मा विभाजन गरिएको हुन्छ । नेभिगेसन, अवतरण, ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङ, यात्रु सेवा शुल्क, जहाज पार्किङको अवधि बढाउँदा लाग्ने शुल्क एरोनोटिकल आय हो भने विमानस्थल क्षेत्रमा पसल सञ्चालनका लागि दिइने कोठा/भवन भाडा, पार्किङ, विमानस्थल प्रवेश शुल्क, विज्ञापन, चलचित्र छायांकन गर्दा लाग्ने दस्तुर नन एरोनोटिकल आर्जन हो । 

ननएरोनोटिकल आम्दानी जति बढी हुन्छ, उति उक्त विमानस्थलको स्तर राम्रो मानिन्छ । तर, नेपालका विमानस्थलको यस्तो आम्दानी भने न्यून छ । अहिले नेपालका विमानस्थलहरूको ननएरोनोटिकल आय २४ प्रतिशत मात्रै छ । एअरपोर्ट काउन्सिल इन्टरनेसनल (एसीआई)ले नन एरोनोटिकल आय कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसपछि मात्रै विमानस्थलाई वित्तीय रूपमा स्वस्थ मानिन्छ । क्यानले बोनस खाने तयारी गरिरहेको पछिल्लो चार वर्षको ननएरोनोटिकल आम्दानी केलाउने हो भने झनै घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा २६ प्रतिशत रहेको यो आर्जन ०७२/७३ मा २४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

ननएरोनोटिकल आम्दानी बढेपछि विमानस्थलले वायु सेवा कम्पनीबाट लिने विभिन्न सेवा शुल्क दरसमेत घट्न सक्छ । विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने खर्च घटेपछि विमान कम्पनीहरूले टिकटमा समायोजन गर्न सक्छन् । यसको लाभ प्रत्यक्षत: यात्रुले पाउँछन् । 

ऋणको भारी 
आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि सञ्चित नाफा वृद्धि भएको भन्दै क्यानले चार वर्षको आम्दानीबाट कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने तयारी गरिरहेको क्यान आफैँ भने ऋणको चंगुलमा छ । क्यानले ऋण सहयोगमा विभिन्न आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ, जसबाट उसको थाप्लोमा करिब चार अर्ब रुपियाँ ऋण अहिले पनि छ । टीआईए सुधार आयोजना, दोस्रो पर्यटन पूर्वाधार आयोजना, खानीडाँडा विमानस्थल आयोजना, गौतम बुद्ध सुदृढीकरण कार्य, हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाबाट क्यानलाई यो भार परेको हो । 

आगामी पाँच वर्षमा क्यानको ऋणको भारी सवा खर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान छ । किनभने, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि २३ अर्ब, भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि १० अर्ब, टीआईएका लागि १० अर्ब (पहिलो चरणमा) र प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (बारा) १ खर्ब २१ अर्ब (प्रक्षेपण) ऋण हुनेछ । विभिन्न दातृ निकायसँग ऋण लिएर क्यानले आयोजनाहरू निर्माण गर्दै आएको छ । 

क्यानले नाफा कमाएको देखिए पनि यसले विमानस्थलको पूर्वाधार विकास एवं सेवा सुविधा विस्तारमा भने लगानी नगन्य मात्रै गरेको छ । सबैभन्दा बढी नाफा कमाएको टीआईएमा क्यानले आम्दानीबाट अहिलेसम्म लगानी गरेको भनेको जम्मा १ करोड २० लाख डलर मात्र हो । दातृ निकाय एसियाली डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी)को सात करोड डलर ऋण र एक करोड डलर अनुदान सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको टीआईए सुधार आयोजनामा क्यानले उक्त रकम थपेको हो । यद्यपि, क्यानका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भने क्यानसँग खराब कर्जा नरहेकाले बोनस वितरण गर्नु कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्छन् । 

भद्रगोल विमानस्थल
०५५ मा क्यान गठन हुनुभन्दा अघि यो हवाई विभागको स्वरूपमा थियो । नेपालले बाह्य मुलुकसँग हवाई सञ्जाल विस्तार गर्न स्वतन्त्र निकाय अनिवार्य रूपमा चाहिने भएकाले सरकारले क्यान गठन गरेको थियो । तर, क्यान गठन गर्दा टीआईएको पूर्वाधार जे थियो, अहिले पनि त्यसमा ठूलो परिवर्तन छैन । क्यान स्थापना हुँदा पार्किङ–बेको संख्या सात थियो । यो संख्या अहिले पनि त्यति नै छ । १८ वर्षपछि बल्ल दुईवटा रिमोट पार्किङ–बे बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ । यसको टेन्डर भइसकेको छ । 

पार्किङ–बे पर्याप्त नहुँदा आकाशमै जहाजलाई होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले हवाई ट्राफिकको चाप बढाएको मात्र छैन, विमान कम्पनीले नोक्सानसमेत बेहोरिरहेका छन् । आन्तरिक र बाह्य उड्डयन भरिरहेको बुद्ध एअरले सन् २०१६ मा गरेको एक अध्ययनबाट विमान कम्पनीहरूले होल्डिङबाट मात्रै साढे चार महिनामा २१ करोड रुपियाँभन्दा बढी नोक्सान बेहोर्नुपरेको देखाएको थियो । यस्तो नोक्सानीको ग्राफ बर्सेनि दुई करोड रुपियाँले वृद्धि भइरहेको छ । कम्पनीले बेहोर्ने घाटा अन्तत: यात्रुको थाप्लोमा पुग्छ । खर्च बढेपछि कम्पनीहरूले टिकट महँगो पार्छन् । 

टीआईएमा जति सुविधा थपिएका छन्, त्यसमा क्यानको आम्दानीको हिस्सा ज्यादै सानो छ । संसद्को सुशासन समितिले अनुगमनका क्रममा टीआईए यति भद्रगोल देख्यो कि जताततै अव्यवस्थित थियो । समितिका सभापति मोहनसिंह राठौर भन्छन्, “त्यहाँभित्र छिर्दा विमानस्थल हो कि हाटबजार छुट्याउन मुस्किल हुने रहेछ । न सरसफाइ छ, न यात्रुका लागि स्तरीय सेवा ।” भद्रगोल देखिएपछि समितिले विमानस्थलको अनुगमनका लागि उपसमिति नै गठन गरेको छ ।

भीआईपी कक्षमा एक्सरे मेसिनसमेत छैन । कार्गोमा भएको एक्सरे मेसिन काम नलाग्ने भएर थन्किएको एक महिनाभन्दा बढी भएको समितिको अनुगमनका क्रममा फेला पर्‍यो । विमानस्थलमा रहेको इमरजेन्सी कक्षको ढोका हरदम खुलै हुन्छ, जहाँबाट पहुँचवालाहरू सहजै आउजाउ गरिरहेका हुन्छन् । “विमानस्थलमा एकातिर सुरक्षाका दृष्टिले थुप्रै कमजोरी देखिए भने अर्कोतिर भौतिक अवस्थासमेत बेहाल रहेछ,” राठौर भन्छन् । 

विमानस्थलभित्र बेथिति देखिएको यो नै पहिलोपटक होइन । यसअघि ०७२ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको अनुगमन टोलीले समेत यस्तै भेटेको थियो । प्रस्थान कक्षको ‘स्मोकिङ रुम’को चारैतिर मानिस नै छिर्न सक्ने प्वाल रहेको भन्दै समितिले यो ठूलो सुरक्षा चूक भएको औँल्याएको थियो । ६ महिनापछि ०७३ जेठमा समितिले पुन: नियमन गर्दा समेत यो प्वाल उस्तै भेटिएको थियो, जुन अहिलेसम्म मर्मत गरिएको छैन । “साना–मसिना सुविधासमेत विस्तार नगर्ने अनि बोनस खानचाहिँ हतार गर्ने ?” उक्त समितिमा समेत रहेका मन्त्रालयका एक जना अधिकारी भन्छन् । क्यानका प्रवक्ता श्रेष्ठ भने टीआईएमा सुविधा र पूर्वाधार थप्ने कार्य भइरहेको बताउँछन् । 

अहिले पनि देशभरका नौवटा विमानस्थलको धावन मार्ग पिच हुन सकेको छैन । ग्राभेलमै वायुयान अवतरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पूर्वाधारको अभावमा अधिकांश विमानस्थल अस्तव्यस्त छन् । उपत्यकाबाहिरका विराटनगर, नेपालगन्ज, भैरहवा, पोखराजस्ता क्षेत्रीय हब मानिने विमानस्थलमा बाहेक अन्यत्र एक्स–रे मेसिनसमेत छैन । चेकजाँचका उपकरणसमेत उपलब्ध छैनन् । 

कमजोर पूर्वाधार र सुविधाले देखाउँछ, नेपालका विमानस्थलहरू कुन दूरावस्थाको सामना गरिरहेका छन् । आयस्रोतको मुख्य द्वार विमानस्थलहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा चलिरहँदा नियामक निकाय भने आफ्नो क्षमता बढाउने होइन, बोनस खाने हतारोमा छ । “आम्दानी केका लागि ?” मन्त्रालयका अर्का सहसचिवको प्रश्न छ, “सुविधा र क्षमता वृद्धिका लागि कि बोनस बाँड्न ?” 

विमानस्थल विकास कोषको दुरूपयोग

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा/सुविधा बढाउन ०७१ देखि विमानस्थल विकास कोषमा यात्रुबाट शुल्क उठाउन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुबाट प्रतियात्रु १ हजार १ सय ३० रुपियाँ उठाइने यो कोषमा ४ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ जम्मा भएको छ । तर, यो रकम नखर्ची क्यानले थुपारिरहेको छ । यात्रुको सेवा–सुविधा र नियमित एवं दातृ निकायको बजेटमा काम भइरहेका बाहेकका योजनामा यो रकम खर्चिनुपर्ने हो । दुई वर्षपछि बल्ल निर्देशिका बन्यो तर रकम परिचालन भएको छैन । बरू, यो कोषको रकमसमेत दुरुपयोग हुन थालेको छ । ०७१ मा यो कोषको १० करोड रुपियाँ विमानस्थलको जग्गा खरिद तथा विकासमा खर्चिएको देखिन्छ । “निर्देशिका बनिसकेकाले अब यो रकम खर्च गर्छौं,” क्यानका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन् । 
 

प्रकाशित: फाल्गुन ११, २०७३