आवरण कथा» बरालिएका विप्लव

  • निराशा र आक्रोशबाट फाइदा उठाएर सत्तामा पुग्ने रणनीति

- रामबहादुर रावल

२१ वर्षअघि जुन दिन तत्कालीन नेकपा माओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्षको उद्घोष गर्दै हतियार उठाएको थियो, त्यही दिन पारेर १ फागुनमा राजधानीको टुँडिखेल राता झन्डा, अर्धसैन्य शैलीका युवा कार्यकर्ता र नेताहरूका जोशिला भाषणको रौनकमा डुब्यो । नेकपा माओवादी नै नाम दिइएको पार्टीका भाषणबाजहरूले पुरानै कम्युनिस्ट साहित्यका पदावलीहरूको भरपूर प्रयोग गर्दै राज्यव्यवस्था, सरकार र तिनमा पनि विशेषत: प्रधानमन्त्रीको चर्को विरोधमा आगो ओकले– दलाल, पुँजीवादी, नोकरशाही, डलर र भारुबाट संक्रमित आदि ।

सरकार र यसको नेतृत्वमाथि यी आरोपहरू वर्षाइरहँदा संयोगले यतिखेर प्रधानमन्त्री पदमा त्यही १० वर्षे सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड छन् । उनीविरुद्ध यतिबिघ्न आक्रोश पोख्ने संगठनको नेतृत्व गरेका छन्, कुनै बेलाका उनकै विश्वासपात्र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले । 

०६९ मा मोहन वैद्य नेतृत्वको समूहसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीबाट अलग भएका विप्लवले मंसिर ०७१ मा वैद्यसँगको नाता पनि टुटाए, गफ मात्रै गर्ने तर क्रान्ति गर्ने आँट नभएको भन्दै । वैद्यलाई सम्बन्ध विच्छेदको पत्र बुझाएपछिका दुई वर्षमा उनले देश दौडाहा गरे । ७३ जिल्लामा संगठन निर्माण गरे । संविधानसभाले संविधान जारी नगर्दै आफ्नो पार्टीका तर्फबाट ‘जनसंविधान’ जारी गरे । सन्तोष बुढामगरको नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्षकालको ‘क्रान्तिकारी जनपरिषद्’ ब्यूँताए । नवलपरासी र दाङमा पार्टीका तामझामपूर्ण भेला र बैठकहरू आयोजना गरे । अन्तत: राजधानीको खुलामञ्चबाट विप्लवले ‘एकीकृत क्रान्ति गर्ने’ उद्घोष गर्दै रोल्पाको थबाङमा गएर महाधिवेशनको बन्द सत्र गर्न पुगे ।

१ फागुनमा राजधानीमा उद्घाटन गरिएको महाधिवेशन ९ फागुनमा थबाङमा सकिनेछ, जसलाई आठौँ महाधिवेशन भनिएको छ । पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, “यो महाधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय कमिटी, कार्यनीति र कार्यक्रम पारित गर्नेछ । र, देशव्यापी रूपमा देश र जनताका पक्षमा गतिविधि तीव्र पारिनेछ ।”

बांगो बाटो

०६२ सम्म विप्लव तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष एवं ‘माओवादी सेना’का सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्डका विश्वासपात्र थिए । असोज ०६२ मा चुनबाङ बैठकले सात दलसँग सहकार्य गरी सहरको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र जंगलको सशस्त्र आन्दोलनको फ्युजन गर्ने नीति पारित गर्‍यो । त्यही बैठकले कारबाहीस्वरूप माओवादी सेनाको हिरासतमा रहेका बाबुराम भट्टराईलाई मुक्त गरी प्रचण्डसँग मिलापको घोषणा गर्‍यो । एमाले नेता वामदेव गौतमलगायत सात दलीय गठबन्धनका प्रतिनिधि रोल्पामै गएर वार्ता गरे । पछि गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्वास्थ्य र सुरक्षाको समस्या दर्शाउँदै रोल्पामा वार्ता गर्न असमर्थता जनाए र दिल्लीमा वार्ता गर्ने टुंगो भयो । दिल्लीमा वार्ता गर्न प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरालगायत नेतालाई पठाए, त्यहाँ चन्द छुटे ।

माओवादीको आधार इलाका भनिने पश्चिम र मध्य पश्चिम पहाडमा प्रचण्ड रहुन्जेल उनले विप्लवलाई औधी विश्वास गरे । दोस्रो, खारा आक्रमणको आसपासमा नेपाली सेनाले प्रचण्डलाई नै लक्षित गरी बमबारी गर्दा विप्लवले चलाखीपूर्ण तरिकाले जोगाएका पनि थिए । प्रचण्डले पहिलोपल्ट सैन्य आक्रमणको सामना गर्नुपरेको १४ मंसिर ०६२ को त्यस घटनाबाट उनलाई जोगाउने क्रममा माओवादी सेनाकै डिभिजन कमान्डर किमबहादुर थापा ‘सुनील’ र उनका एक सहयोगी मारिएका थिए । मृत्युको मुखबाट प्रचण्डलाई जोगाएकै कारण सिंगो पार्टीपंक्तिमा विप्लव प्रशंसाका पात्र बनेका थिए ।

राजधानीको नेपाल ल क्याम्पसमा बीएल पढ्दापढ्दै विप्लव माओवादीमा सक्रिय भए । त्यसअघि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा मशालको विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध थिए । माओवादीमा सक्रिय भएसँगै प्रचण्डले उनलाई संगठन निर्माण र परिचालन गर्ने जिम्मेवारीसहित पश्चिम क्षेत्रमा पठाए । त्यही भूगोल पछि माओवादीको आधार इलाका बन्न पुग्यो । प्रचण्डको विश्वासपात्रका रूपमा चित्रित गर्ने क्रममा उनलाई प्रचण्डले आफूपछिको नेतृत्वको रूपमा हुर्काउन र भूमिका दिन खोजेको भनेर समेत कतिपयले चर्चा गर्थे । १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न प्रचण्ड दिल्ली जाँदा विप्लव रोल्पामै रहे । दिल्ली सम्झौताका प्रत्यक्ष साक्षी बन्न पाएनन् ।

१९ दिने जनआन्दोलनको सफलतापछि माओवादी हेडक्वार्टर (प्रचण्ड–बाबुराम भट्टराई) काठमाडौँ सर्‍यो । २ असार ०६३ मा सिक्लेसबाट हेलिकप्टर चढेर प्रचण्ड काठमाडौँ आएपछि उनको सुरक्षा र अन्य दैनिकी व्यवस्थापनको जिम्मा वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले पाए, जो यस क्षेत्रको कमान्ड सम्हाल्थे । पुन जतिजति प्रचण्डमाथि हाबी हुँदै गए, अन्य युवा नेता तथा कमान्डरहरूको पकड गुम्दै गयो । त्यसरी पकड गुमाउनेमा विप्लव पनि थिए ।

साउन ०६४ मा बालाजुमा आयोजित पाँचौँ विस्तारित बैठकमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने, एकल कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गर्ने गणतन्त्र सम्भव नभए पनि प्रगतिशील गणतन्त्रको कार्यनीतिलाई अघि बढाउने, माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नेलगायत प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन प्रचण्डले पेस गरे । तर, गणतन्त्र प्राप्त हुनुअघि नै हतियार बुझाउने, सेनालाई निष्क्रिय बनाउने लगायतमा विप्लवले विरोध गरे । त्यतिखेर उनको विरोध मलिन सुनियो । शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा समर्थनको ताली बज्यो ।

त्यस्तै, चितवनमा आयोजित अर्को भेलामा भने पाका नेता मोहन वैद्यले प्रखर स्वरमा प्रचण्डका शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी लाइनको विरोध गरे । क्रान्तिको कार्यभार पूरा नभई प्रचण्डले सम्झौताको लाइन लिएको भन्दै वैद्यले असन्तुष्टि जनाउँदा विप्लवलाई बल पुग्यो । चुनबाङ बैठकदेखि १२ बुँदे समझदारी र प्रचण्डको काठमाडौँ आगमनसम्मका घटनाक्रममा वैद्य भारतीय जेलमा थिए । आफ्नो अनुपस्थितिमा भएका हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयप्रति उनले शंका व्यक्त गरे । कतिसम्म भने अन्य नेताहरूलाई दिल्लीले स्वागत गरिरहँदा सीपी गजुरेल र आफूलाई मात्र जेल हाल्नुको कारण के हो भन्दै शंका व्यक्त गरिरहे । यसमा वैद्यसँगै विप्लव र सीपी गजुरेलसमेतको मत मिल्यो । त्यसकारण प्रचण्डबाट टाढिँदै गएका विप्लवलाई प्रचण्ड गर्मीमा वरपीपलको शीतल छहारीजस्तै बन्न पुगे वैद्य र गजुरेल । त्यसपछि पार्टीका हरेक विवादमा विप्लव वैद्यनिकट भएर प्रस्तुत हुन थाले ।

चुनबाङ बैठकपछि प्रचण्ड नीतिका हिसाबले बाबुराम र व्यवस्थापनका हिसाबले अनन्तमाथि भर पर्दै गएको अनुभूति वैद्य र विप्लव दुवैलाई हुन थाल्यो । र, आफूले अपेक्षित भूमिका नपाउँदा विप्लव झनै रुष्ट बन्दै गए । वैद्यको छुट्टै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न विप्लव, गजुरेल, कुलबहादुर केसी (सोनाम), हरिभक्त कँडेललगायत नेताले साथ दिए र खरिपाटी भेलामा अलगअलग प्रतिवेदन पेस भए । त्यसमा मत विभाजन हुँदा गणितीय रूपमा वैद्यले प्रचण्डलाई झन्डै अल्पमतमा पारिसकेका थिए । प्रचण्डले निकै चलाखीपूर्ण तरिकाले आफ्नो लाइन बल्लतल्ल पारित गराए ।

त्यसो त पार्टीमा प्रचण्ड अल्पमतमा पर्न लागेको त्यो मात्र एक्लो घटना थिएन । खरीपाटी भेलाअघि नै पनि ३५ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा प्रचण्ड करिब अल्पमतमा पर्ने अवस्था बनेको थियो । र, त्यसको उत्कर्ष साउन ०६८ को धोबीघाट गठबन्धन बन्यो, जसले प्रचण्डको ‘सत्तालोलुप चरित्रलाई पाठ सिकाउने’ भन्दै बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍यायो । त्यतिखेर उपाध्यक्षत्रय बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायत प्रचण्डविरोधी खेमामा उभिएका थिए । त्यस गठबन्धनका प्रमुख सूत्रधारमध्ये थिए, विप्लव ।

विप्लवको हार्डलाइनर स्वभाव त पुरानै हो । तर, आफ्नै प्रभावकारी छवि बन्न नसक्दासम्म उनले वैद्यमार्फत आफ्ना एजेन्डा अघि बढाए । ०६९ मा वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी फुटाउँदा पनि विप्लवले नै प्रमुख भूमिका खेले । त्यसको दुई वर्ष नपुग्दै ८ मंसिरमा विप्लवले पार्टी मुख्यालय गएर वैद्यसँग पनि सम्बन्ध विच्छेद गरेको पत्र बुझाए । यसरी कुनै बेलाका प्रचण्डका अति निकट र विश्वासपात्र मानिएका नेता अहिले प्रचण्डको नाकै ताकेर चर्को विरोध गर्दै छन् । र, परिआए हतियार उठाउन तयार रहेको भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै छन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने र नहुनेबारे माओवादीमा व्यापक मतभेद थियो । चुनावमा सहभागी हुँदा पार्टी र नेतृत्व संसदीय भासमा जान सक्ने भन्दै ‘हार्ड लाइनर’ समूहले सचेत गराइरहेको थियो । त्यसरी सचेत गराउनेमा वैद्य, विप्लवलगायतको स्वर नै चर्को थियो । विवाद मिलाउन प्रचण्डले मध्यमार्गी उपाय निकाले, ‘सबै नेता चुनावमा नजाऔँ । एउटा जुझारु पंक्ति बाहिरै बसोस् र नेतृत्वलाई खबरदारी गरोस् ।’ मूल नेतृत्वको खबरदारी गर्ने जिम्मा पाएका क्रान्तिकारीहरूमा वैद्य, गजुरेल, शक्तिबहादुर बस्नेत, कुलबहादुर केसी, हेमन्तप्रकाश ओली लगायत थिए । यीमध्ये वैद्य समानुपातिक निर्वाचनतर्फबाट सभासद् नियुक्त त भए तर उनले त्यसबाट राजीनामा गरे । प्रचण्ड पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा बस्नेत उनका निजी सचिव भए । र, त्यसपछि पनि उनी सत्ताबाट खासै टाढा रहनुपरेन ।

यो पंक्ति बाहिरै रहनाले एउटा समस्या के भयो भने संविधानसभाको बहसमा यो पंक्ति विरलै सामेल भयो । संविधान निर्माणमा पनि खासै उत्साह देखाएन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई त अलग पार्टी गठन गरेर असफल बनाउने अभियान नै चलायो । भलै, निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसभाले संविधान जारी गर्‍यो । अहिले यो संविधान र यसले गरेका व्यवस्थाको काम छैन भन्दै त्यसलाई ‘ध्वस्त’ पार्ने धम्की यही पंक्तिले दिइरहेको छ ।

विप्लवको शक्ति : निराशा र आक्रोश 

विप्लवसँग पुराना र उच्च तहका माओवादी नेता खासै छैनन् । उनकै समकालीन खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बाँस्तोला, हेमन्तप्रकाश ओलीले उनलाई साथ दिइरहेका छन् । उच्च तहका नेता नभए पनि विप्लवसँग हरेक जिल्ला र गाउँ तहमा युवा कार्यकर्ता भने उल्लेख्य छन् । प्रचण्ड–बाबुरामले आन्दोलनलाई धोका दिएको भन्दै उनीहरूप्रति असन्तुष्टि पोख्ने माओवादी कार्यकर्ताहरूको जमात विप्लवले नै बटुल्न सकेका छन् । यो पंक्तिमा प्रचण्ड, बाबुरामलगायत नेताहरूको बिलासी जीवनशैली र वर्ग रूपान्तरणप्रति आक्रोश छ । केहीमा प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीभित्र शक्ति संघर्षमा असफल र किनारीकृत हुनुपरेकामा निराशा छ । मूल धारको संगठन र नेतृत्वबाट पाएको धोका, त्यसबाट उत्पन्न निराशा र आक्रोशको भरपूर उपयोग विप्लवले गरेका छन् । 

त्यसो त प्रचण्ड र उनका वरिपरिका प्रभावशाली नेताहरूको दाउपेचको सिकार भएपछि र पाउनुपर्ने ठाउँ नपाएपछि विरक्तिएर विप्लवसम्म पुग्नेहरू पनि प्रशस्त छन् । जस्तो कि, हेमन्तप्रकाश ओली दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा टिकटका आकांक्षी थिए, पाएनन् । निर्वाचनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट सभासद् बन्ने धोको पनि पूरा भएन । आफ्नै जिल्लाका अर्का नेता जनार्दन शर्माले आफूलाई पन्छाउन यी सबै खेल खेलेको उनी ठान्छन् । हुन पनि शर्माले एकपछि अर्को अवसर पाएका पायै छन् । सभासद्, मन्त्री, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति हुँदै फेरि मन्त्री बन्न उनी सफल भए तर ओलीले ती कुनै अवसर पाएनन् ।

अन्तत: उनी विप्लवलाई साथ दिन पुगे । जबकि, वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी फुट्दा होस् वा वैद्यले पार्टीभित्रै प्रचण्डको आलोचना गर्दा, ओली नै सबैभन्दा पहिला प्रतिरक्षामा उभिन्थे । जे होस्, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईप्रति रुष्ट र विरक्त पंक्ति नै विप्लवको शक्ति हो । “त्यसबाहेक विप्लवले अहिलेसम्म सत्ताको भोग गरेका छैनन् । उनीमाथि अनियमितता, भ्रष्टाचार वा अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जनको आरोप लागेको छैन,” पूर्वमाओवादी नेता रवीन्द्र श्रेष्ठ भन्छन् । 

एकीकृत क्रान्तिको नारा

यतिखेर विप्लवले फौजी कार्यदिशा छुट्टै पेस गरेका छैनन् । पहिलेको विद्रोह ग्रामीण संगठन र आन्दोलनमा आधारित थियो भने अहिले सहर र गाउँलाई जोड्ने भनिएको छ, जसको नाम ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ दिइएको छ । महासचिव विप्लवद्वारा बन्द सत्रमा प्रस्तुत दस्तावेजमा ‘गाउँ र सहर भन्दै अलग नगरेर नयाँ विशेषतामा विकास हुँदै गरेको समाजको विशेषता अनुरूप प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताविरुद्ध आम श्रमिक जनतालाई सङ्घर्षमा उठाउने कार्यदिशा’का रूपमा यसलाई अथ्र्याइएको छ ।

हालको संस्थापनलाई ‘दलाल सत्ता’को उपमा दिँदै त्यसविरुद्ध आमजनतालाई संगठित गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो कार्यदिशा अँगाल्नुपर्ने सातवटा कारण र विशेषता उल्लेख गरिएको छ, १. नगर समाजको विकास, २. नयाँ श्रमिक वर्गको विकास, ३. विज्ञान र प्रविधिको विकास, ४. आर्य, जनजाति, मधेसी र दलित समुदायको बसोबास, ५. देशभक्त शक्तिको उपस्थिति, ६. भूपरिवेष्ठित मुलुक र ७. दलाल पुँजीवादी चरित्र ।

संसदीय व्यवस्था असफल भएको र अबको प्रयत्न यस्तो व्यवस्थालाई फाल्नका लागि हुने विप्लवको भनाइ छ । उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘संसदीय राज्यसत्तालाई फालिसकेपछि जनताको राजनीतिक व्यवस्था नयाँ जनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुनेछ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व, जनवादी पार्टीहरूको प्रतिस्पर्धा र जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा यो सञ्चालित हुनेछ ।’

विश्लेषकहरूका अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी, नेकपा एमालेलगायत वाम शक्तिहरू क्रमश: लोकतान्त्रिक रूपान्तरण भएकाले नेपालमा उग्र कम्युनिस्टको ठाउँ खाली देखेर विप्लवले त्यो स्थान सुरक्षित गर्न खोजेका हुन् । पूर्वमाओवादी नेता मुमाराम खनाल विप्लवले अँगाल्न खोजेको बाटो माओवादकै नेपाली भर्सन भन्न रुचाउँछन्, जसले स्थापित सत्तालाई भत्काउने, थकाउने, हैरान र परेसान बनाउन अनि आफू सत्तामा उक्लने रणनीति लिन्छ । “विश्वमा कयौँपटक असफल भइसकेको परम्परावादी बाटो विप्लवले हिँड्न खोजेका छन्,” खनाल भन्छन्, “यस्तो बाटो हिँडेपछि दुइटा परिणाममा पुगिन्छ । एक, राज्यसत्ताको दमनले सकिने । दुई, सम्झौताबाट लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुने । योबाहेक अर्को परिणाम आउँदैन ।”

विप्लव माओवादीले आफ्नो आन्दोलन अघि बढाउन धेरै ठाउँमा अर्धसैन्य दस्ता तयार गरेको थियो । सुरुमै हतियार नउठाउने, दमन भएमा प्रतिरोधमा उत्रने नीति लिने लोहनी बताउँछन् । समानान्तर सत्ता अभ्यास गर्न क्रान्तिकारी जनपरिषद् गठन गरी मुलुकका ७० भन्दा बढी जिल्लामा सक्रिय भइसकेको उनको दाबी छ । जनप्रतिनिधिसभा, जनपरिषद्जस्ता समानान्तर राज्य संरचनाको परिकल्पना विप्लवद्वारा महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसलाई ‘वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता’को नाम दिइएको छ ।

कति सम्भव ?

मूलधारको राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा कुन हदसम्म वितृष्णा छ भन्ने १ फागुनमा प्रकाशित नेपाल सर्वेक्षणबाट स्पष्ट हुन्छ । मूलधारका दल र तिनका नेताहरूले न त जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेका छन्, न विधि र व्यवस्थाका सीमा, मूल्य र मान्यताप्रति सम्मान नै व्यक्त गर्न सकेका छन् । यो स्थितिमा विप्लव मात्रै होइन, कुनै पनि प्रकारको अतिवादी राजनीतिक शक्तिले जनताको निराशा र आक्रोशको उपयोग गर्दै समाजलाई थप ध्रुवीकृत बनाउन सक्छ । पूर्वमाओवादी नेता रवीन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, “सरकारमा जाने र प्रतिपक्षमा रहनेहरूले सही ढंगले समाधान दिएनन् भने जनता अर्को विकल्पमा जान सक्छन् । नीतिगत र व्यावहारिक गल्ती गरेनन् भने विप्लव सफल हुन सक्छन् ।”

 

[नेपाल सर्वेक्षण] यो लोकतन्त्र, के लोकतन्त्र !

एकातिर गरिबी, बेरोजगारी र अवसरहीनताले आक्रान्त समाज, अर्कोतिर करिब ६० प्रतिशत मतदातामा वामपन्थी रुझान रहेको मुलुक । युवाको जुझारूपन र तीव्र परिवर्तनको आकांक्षालाई अर्को १० वर्षसम्म राजनीतिक शक्ति हासिल गर्ने औजारका रूपमा जुनकुनै शक्तिले उपयोग गर्न सक्छ । यहाँ क्रान्तिका चर्का नारा सजिलै बिक्न सक्छन् । संविधानलाई असफल बनाउन, एकाध सरकार ढाल्न यस्ता शक्ति पर्याप्त कारण बन्न सक्छन् । 

अझ अस्थिरतामा उग्रवामपन्थ झनै मधुर सुनिन्छ । हिजो प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले पनि त्यही गरेको हो । तर, समस्या के छ भने ०५२ को जुन परिस्थिति थियो, त्यो आज छैन । हिजोको जस्तो बर्बर दमन गर्ने शाही सत्ता अहिले छैन । लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको नारा लगाउन यहाँ घोषित तानाशाही छैन । गणतन्त्रको नारा बिकाउन राजतन्त्र छैन । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले कुनै कुरा गोप्य र भूमिगत हुने अवस्था पनि छैन । त्यसमाथि क्रान्तिका गुलिया नारामा ठगिएको महसुस गर्ने पिँढीले त्यस्तो शक्तिलाई सहजै साथ दिने छैन । अर्को, कुनै पनि नाममा हुने बन्द र हडतालको विरोधमा सडकमा उत्रिने जमात पनि भित्रभित्रै तयार हुँदै छ । त्यसभन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, लाऊँलाऊँ र खाऊँखाऊँ भ न्ने १६ देखि ४० वर्ष उमेरको ठूलो पंक्ति आफ्नो थातथलोमा भविष्य नदेखेर विदेशमा कठिन दैनिकी गुजारिरहेको छ र हेमन्त रानाको स्वरसँगै यसरी सुस्ताउँदै छ : 

सुन साइँली साइँली परदेशबाट म आउँला,

सुन साइँली साइँली ४० कटेसि रमाउँला । 

प्रकाशित: फाल्गुन १०, २०७३