प्रहरीमा प्रहसन

  • अति राजनीतीकरणले अन्योलग्रस्त

- मनबहादुर बस्नेत

अघिल्लो दिनदेखि नै निमित्त प्रमुख पाउनसक्ने हल्ला चलेकाले उनका कान चनाखा थिए । तर, विश्वास रत्तिभर थिएन । नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सेवा समूहका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा दिनेशचन्द्र पोखरेलले अन्तत: २ फागुनमा कहिल्यै नसोचेको जिम्मेवारी पाए, निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकको । यो अनपेक्षित जिम्मेवारीले करिब ७० हजारको फौज हाँक्न प्रहरी अस्पतालका प्रमुख, वरिष्ठ फिजिसियन तथा पेट रोग विशेषज्ञ डा पोखरेललाई कति कठिन बनाइरहेछ भन्ने कुरा प्रहरी मुख्यालयमा हुने दैनिक गतिविधिबाट नै छर्लंग हुन्छ । 

निमित्त प्रमुख डा पोखरेल अक्सर सचिवालयका प्रहरी अधिकारीहरूद्वारा घेरिएका हुन्छन् । कुनै निर्देशन दिनुपर्‍यो वा निर्णय लिनुपर्‍यो भने सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई नडाकीकन हुँदैन । कुनै विषयमा गृह मन्त्रालयमा ‘ब्रिफिङ’ गर्नुपर्‍यो भने पनि डा पोखरेल सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूलाई साथै लिएर जान्छन् । जस्तो : ५ फागुनमा उनी कार्यविभाग प्रमुख नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) माधवप्रसाद जोशीलाई अगाडि लगाएर गृह मन्त्रालय पुगे । त्यसको अघिल्लो दिन पनि जोशीसँगै सचिवालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सर्वेन्द्र खनाललाई लिएर गृहमा आयोजित केन्द्रीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा गएका थिए । त्यहाँ डीआईजी जोशीले ‘ब्रिफिङ’ गरे । डा पोखरेल स्वयं पनि प्रहरी कमान्ड सम्हालेको पहिलो दिन आफ्ना लागि सकसपूर्ण रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “जिम्मेवारी आई लागेपछि सक्दिनँ भन्नुभएन ।” 

सार्वजनिक सुरक्षाका लागि हरदम तम्तयार बनेर अग्रपंक्तिमा उभिनुपर्ने सुरक्षा अंग नेपाल प्रहरी यति बेला कुन मनोबलबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने दारुण चित्र हो, यो । २४ घन्टै चुस्त, दुरुस्त रहनुपर्ने सुरक्षा अंगमा प्रहसनजस्तो यो दूरावस्था सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादका कारण उत्पन्न भएको हो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीच वरीयतामा पहिलो नम्बरका डीआईजी नवराज सिलवाल र तेस्रो नम्बरका डीआईजी जयबहादुर चन्दमध्ये कसलाई महानिरीक्षक बनाउने भन्नेमा मतभेद उत्पन्न भएको थियो । सभापति देउवा चन्दको पक्षमा थिए भने मन्त्री निधि सिलवाललाई बनाउनु पर्ने पक्षमा । 

पार्टी सभापति देउवाले चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाए मन्त्रीबाटै हटाइनेसम्मको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी दिएपछि अन्तत: प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै चन्दलाई नै प्रहरी प्रमुख बनाउने टुंगोमा पुगे । गृहमन्त्री निधि नै त्यो निर्णयको फाइल आफैँले बोकेर मन्त्रिपरिषद्मा पुगे, १ फागुनको बिहानै । मन्त्रिपरिषद्को त्यही बैठकले चन्दलाई २५औँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्‍यो । तर, सरकारले निर्णय गरेको तीन घन्टा नबित्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । दुई दिनअघि वरिष्ठता मिचेर प्रहरी संगठनको नेतृत्व चयन गर्न लागेको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले रिट दायर गरेका थिए । 
प्रहरी संगठनको नेतृत्व चयन चरम राजनीतीकरणको चपेटामा परेकाले यो प्रकरण यतिखेर सर्वोच्च अदालतको आदेश पर्खिरहेको छ । दलगत स्वार्थमा महानिरीक्षक चयनका कारण जहिल्यै प्रहरी नेतृत्व छनोटको निर्णय विवादमा तानिँदै आएको छ । अझ अब बन्ने प्रहरी नेतृत्वले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद् को निर्वाचनसमेत गर्नसक्ने सम्भावना भएकाले आईजीपीको ‘चार्म’ झन् बढेको हो । 

राजनीतिक रस्साकसी
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण निवर्तमान प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित ११ जना एआईजीले एकसाथ अवकाश पाए, ३ फागुनदेखि । प्राविधिक समूहतर्फ एआईजीको पद भए पनि कानुनत: आईजीपी बन्ने बाटो बन्द छ । त्यही भएर डीआईजीबाट सोझै नेतृत्व छान्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो । 

देउवा–निधि विवादकै कारण एक साता पहिल्यै मन्त्रिपरिषद्मा लगिने अपेक्षा गरिएको आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव धकेलिएर साताको अन्त्यतिर पुगेको थियो । २७ माघमा मन्त्रिपरिषद् बैठक हुँदासम्म पनि नियुक्तिमा सहमति हुन नसकेपछि १ फागुनको बैठकमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने निधो भयो । देउवाको राजनीतिक विरासतका उत्तराधिकारी भनेर चिनिएका र नेपाली कांग्रेसको उपसभापति मनोनयनमा आफ्नो दाबी गरिरहेका गृहमन्त्री निधि १ फागुनको बैठकसम्म सभापति देउवाका अगाडि गलिसकेका थिए । पहिले, त्यो दिन मन्त्रिपरिषद् बैठक अपराह्न ४ बजेका लागि तय भएको थियो । तर, २८ माघमा परेको रिटको सुनुवाइ १ फागुनकै दिन हुने सम्भावना भएपछि सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरेर अदालत सुरु हुनुअघि बिहान ९ बजे नै बैठक राख्न र चन्दलाई नियुक्त गर्न भने ।

२९ माघ राती करिब १० बजेतिरको यो फोन वार्तामा प्रधानमन्त्रीले केही आनाकानी गरेपछि देउवाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको धम्की सुनाइदिए । त्यसपछि १ फागुनको बिहानै मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर प्रधानमन्त्रीले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव 
अनुमोदन गराइदिए । 

पार्टीभित्रै आईजीपी नियुक्तिबारे विवाद भएको सम्भवत: यो पहिलोपटक हो । गृहमन्त्री निधि वरीयता मिचेर जाँदा आफूले अवगाल खाने र विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना देखाउँदै सरासरी पहिलो नम्बरमा रहेका सिलवाललाई आईजीपी बनाउने पक्षमा थिए । तर, सभापति देउवाले सिलवाल प्रतिपक्षी दल एमालेसँग निकट रहेको भन्दै आफू समर्थक चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्न निधिलाई भनिरहेका थिए । देउवाले सुदूरपश्चिम क्षेत्रका डीआईजी चन्दलाई आईजीपी बनाउँदा आगामी निर्वाचनमा प्रहरीको सहयोग लिन सहज हुने ठानेका हुन सक्छन् । 

यो विवादबीच छलफलमा बाँकी दुई डीआईजी वरीयतामा दोस्रो नम्बरका प्रकाश अर्याल र चौथो नम्बरका बमबहादुर भण्डारीको नाम पनि नआएको होइन । तर, भ्रष्टाचारमा जेल सजाय भोगेका र अहिले हिन्दु मुद्दा उठाइरहेका खुमबहादुर खड्कासँग नजिक ठानिएका अर्याल र सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीसँग निकट सम्बन्ध भएका कारण भण्डारीलाई नियुक्त नगर्न उनीहरूबीच मतैक्य थियो ।*  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सदाशयता भने सिलवालप्रति नै थियो । यद्यपि, राजनीतिक भागबन्डा भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग दबाब दिने नैतिक साहस भने थिएन । किनभने, सशस्त्र प्रहरी माओवादीका लागि र नेपाल प्रहरी कांग्रेसका लागि भनेर पहिल्यै मौखिक सहमति भइसकेको थियो । १ फागुनकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीमा पहिलो वरीयताका एआईजी सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई आईजी नियुक्त गरेको थियो । “जो आइजी बने पनि फरक पर्दैन । यति हो, अब हुने चुनावमा हाम्रो पार्टीलाई सहयोग नगरे पनि माहोल नबिगार्ने चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि सुझाव दिएका हौँ,” प्रचण्ड निकट माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय नेता भन्छन् । 

संयोग कस्तो छ भने नेपाली भू–राजनीतिमा प्रभाव पार्ने भारतीय सुरक्षा निकायमा अहिले भारतको उत्तराखण्डको गढवालीहरूको प्रभाव राम्रो छ । प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिं कोश्यारी, गुप्तचर निकाय रिसर्च एन्ड एनलाइसिस विंग (रअ)का डाइरेक्टर अनिलकुमार धस्माना उत्तराखण्डकै हुन् । यिनीहरूमध्येकै एक प्रभावशाली व्यक्तिले डीआईजी चन्दका पक्षमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री लगायतलाई टेलिफोनमार्फत सिफारिस गरेको पनि स्रोतको दाबी छ । 

सधैँको राजनीतीकरण
राजनीति छिरेर प्रहरी संगठन बिटुलो बनेको प्रजातन्त्र स्थापनासँगै हो । त्यसअघि राजदरबारले आफ्ना मानिस मात्रै ल्याउँथ्यो सामान्यतया तर त्यसले प्रहरी संगठनलाई खासै क्षति पुर्‍याएको थिएन । ०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनरोदयसँगै दलीय राजनीतीकरणको जरा गाडिएपछि भने प्रहरी संगठन क्रमश: कमजोर हुँदै गयो । 

०४९ मा प्रहरी प्रमुख रत्नशमशेर राणालाई पदबाट हटाएर मोतीलाल बोहरालाई ल्याउन मध्यराती प्रहरी नियमावली संशोधन गरेको थियो, तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले । त्यतिबेला त्यो संशोधन प्रस्ताव लैजाने चाहिँ तत्कालीन गृहमन्त्री एवं हाल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै थिए । त्यो संशोधनमा सेवा अवधि ३० वर्ष र उमेर हद ५८ वर्ष तोकियो । ०५३ मा वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा सेवा अवधि ३२ वर्ष बनाइयो । ०६६ मा पुन: यो व्यवस्था खारेज भयो, फेरि गौतम नै गृहमन्त्री भएका बेला । यसलाई प्रहरीमा ‘३० र ३२ वर्षे सेवा अवधिको राजनीति’ भनेर चिनिन्छ । आफू अनुकूलका प्रमुखको समयावधि बढाउन र प्रतिकूललाई चाँडै फाल्न यसैमा खेल्दै आएका छन् दलका नेताहरूले । 

तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले त पदासीन भएको नौ दिनमै प्रहरी प्रमुख फेरेका थिए । २१ चैत ०५३ मा एक महिनाअघि मात्रै नियुक्त भएका आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सल्लाहकारमा लगेर गौतमले आफू अनुकूलका धु्रवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाए । गौतमको यो कदमले प्रहरीको उपल्लोदेखि तल्लो तहसम्मै खरेल धार र प्रधान धार भएर चिरा पर्‍यो, जुन रेखा अहिलेसम्म मेटिएको छैन । प्रहरीमा संस्थागत राजनीतीकरणको खुड्किलो मानिन्छ, यसलाई । पछि, खरेल सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन गए र नौ महिनापछि अदालतले उनलाई पुन:बहाली गरिदियो, निर्णय रितपूर्वक नदेखिएको भन्दै । 

त्यसयता समेत सरकारले आफूखुसी निर्णय गर्न छोडेन । ०६५ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एआईजीको पहिलो नम्बरमा रहेका रवीन्द्रप्रताप शाहलाई पन्छाएर दोस्रो वरीयताका रमेशचन्द ठकुरीलाई प्रमुख बनायो । भलै ठकुरी सुडान काण्डमा मुछिएर बर्खास्तीमा परेपछि शाहले कमान्ड सम्हाल्न पाएका थिए । 

भदौ ०६९ मा समेत प्रहरी प्रमुख छान्न निकै सकस परेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबीच कसलाई प्रमुख बनाउने भन्नेमा मतभेद भयो । त्यसबेला वरीयता क्रमका एआईजीहरूमा क्रमश: कुवेरसिं राना, नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईं थिए । भट्टराई पहिलो नम्बरको पक्षमा थिए भने गच्छदारले दोस्रो वा तेस्रो नम्बरलाई ताकेका थिए । अझ तेस्रो नम्बरका प्रसाईंमै उनको जोड थियो । अन्तत: आईजीपी शाहले अवकाश पाउनुभन्दा करिब १० घन्टाअघि मात्रै प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर रानालाई आईजीपी बनाए ।

कानुनै दोषी
प्रहरी नेतृत्व छान्दा राजनीतिको प्रत्यक्ष छाया देखिएको न यो पहिलोपल्ट हो, न त अन्तिम नै हुनेछ । किनभने, कानुनले राजनीतिक स्वार्थका लागि खेल्ने गरी अमूर्त मापदण्डहरूको व्यवस्था गरेको छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को दफा ४१ मा भनिएको छ, ‘अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’ तर, यसको मापन गर्ने आधारहरू भने खुलाइएको छैन । “यही अमूर्तताका कारण सबैले आ–आफ्नो ढंगले म्यानुपुलेसन गर्छन्,” पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन् ।

साथै आगामी नेतृत्व विकसित गर्ने प्रणालीसमेत छैन । ‘चेन अफ कमान्ड’मा चल्ने फोर्समा आगामी नेतृत्वका लागि हुने लामो अलमलपन अस्वाभाविक हो । सामान्यतया फौजी संगठनमा निश्चित समयावधिअघि नै संगठनमा कोपछि को प्रमुख हुन्छ भन्ने प्रस्टता अनिवार्य मानिन्छ । त्यसका लागि संगठनमा सम्भावित काबिल अधिकारीहरूलाई नेतृत्वका लागि तयार पारिने प्रणाली बसालिने गरिएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाको भनाइ छ ।

तर, नेपालका दुई सुरक्षा संगठन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भने जहिल्यै नेतृत्वबारे अन्योल व्याप्त हुन्छ । यही आडमा प्रहरीको नेतृत्व चयनमा बारम्बार उल्झन हुने गरेको छ । यस्ता कानुनी अन्योलको सिकार दुवै संगठन भएका छन्, जसले गर्दा हरेकचोटि नयाँ आईजीपी छान्ने बेला त्यो जटिलता प्रकट हुने गर्छ । 

जबकि, अर्को सुरक्षा निकाय नेपाली सेनामा भने यस्तो अन्योल हुँदैन । सेनामा कोपछि को प्रधानसेनापति बन्छ भन्ने रोलक्रमको बाटो पहिल्यै सुस्पष्ट भइसकेको हुन्छ । “कानुनी रूपमा सेनामा अन्योल छैन । तर, दुवै प्रहरी संगठनमा भने यस्ता खेल्ने ठाउँहरू प्रशस्त पाउन सकिन्छ,” संग्रौला भन्छन्, “जसले गर्दा नेतृत्व छान्ने बेला स्वार्थ–समूहहरू सबैले आफू अनुकूल खेल्न खोज्छन् ।” दुवै प्रहरी संगठनमा सक्षम नेतृत्व पुर्‍याउन अहिलेको प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता संग्रौला । 

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाका अनुसार फिल्ड तह (इन्स्पेक्टरदेखि एसपीसम्म), व्यवस्थापन तह (एसएसपीदेखि डीआईजी) र नीतिगत तह (एआईजी)मा बढुवा हुन छुट्टै जाँचकी संयन्त्र हुनुपर्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना फरकफरक प्रकृतिको फौजी संगठन भएकाले यस्तो संयन्त्र संगठनको आवश्यकता अनुसार बनाउन सकिन्छ । यी तहमा प्रवेश गर्दा समग्र कार्यसम्पादन, अपराध अनुसन्धान, फिल्डमा सम्पादन गरेको क्षमता, नेतृत्वदायी सामथ्र्य, नैतिक आचरण, शैक्षिक अवस्थाको जाँच गर्ने र त्यसपछि एउटा स्वतन्त्र बोर्डले बढुवाका प्रत्यासीहरूको सांगठनिक ‘ भिजन’को जाँच लिनुपर्ने रानाको सुझाव छ । 

अहिले प्रहरीमा एउटा ढिक्कै बढुवा (प्लेटफर्म प्रमोसन) हुने अभ्यास छ । यस्तो बढुवामा अगाडि नम्बरमा पर्ने दौड बढी हुन्छ । “जसले गर्दा क्षमतावान् प्रहरी भने थिचिरहनुपर्ने अवस्था छ,” सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी रविराज थापा भन्छन्, “तलदेखि माथिसम्मै राजनीतीकरण छ, प्रहरीमा । यस्तो लुरे प्रहरीको के कुरा गर्ने ?” तर, लुरे प्रहरीलाई कामयाबी बनाउने प्रणालीको विकास भने अब जरुरी भइसकेको छ । 

सर्वोच्च आदेश

राजनीतिक हस्तक्षेप चरम भएको भन्दै प्रहरीमा नियुक्ति, योग्यता, निवृत्तिभरण र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षअघि नै गरेको थियो । २० चैत ०७० मा सर्वोच्चले ऐन बनाएर सेवा सर्त र उमेर हद तोक्ने कार्य नियमावलीमा नभई ऐनमा राख्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । ऐन संसद्बाट मात्रै संशोधन हुन सक्ने भएकाले नियमावलीजस्तो सरकारपिच्छे फेरिरहन सहज हुँदैन ।

नियमावली पटक–पटक संशोधन गर्ने र मुद्दा–मामिला हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रहरी सेवाको सारभूत विषय अन्तर्गत पर्ने नियुक्ति, निवृत्तिभरण, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था नियमावली अन्तर्गत नराखी ऐनकै व्यवस्था अन्तर्गत राखिएमा कानुनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भई कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
 

*सम्पादित

प्रकाशित: फाल्गुन ८, २०७३