होला, सत्ता समीकरणमा फेरबदल ?

  • जेठभित्र निर्वाचन हुने वा नहुनेमै सत्ता हस्तान्तरण निहित

- सीताराम बराल

‘राणा शासन अन्त्य हामीले गर्‍यौँ, पञ्चायत ढाल्ने आन्दोलनको नेतृत्व पनि हामीले नै गर्‍यौँ । गणतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व पनि हामीबाटै भएको हो । अब संविधान संशोधनको  नेतृत्व पनि हामी नै गर्छौं ।’ बूढानीलकण्ठस्थित आफ् नो निवासमा २३ माघमा भएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यति भन्नासाथ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरू गलल्ल हाँसिदिए । 

त्यसपछि देउवालाई लागेछ, आफ्नो भनाइबाट सबै आन्दोलनको नेतृत्व आफैँले गरेको भन्ने सन्देश गएकाले मोर्चाका नेताहरू हाँसेका हुन् । त्यसैले उनले आफ्नो भनाइको आशय अथ्र्याए, ‘सबै आन्दोलन मेरै नेतृत्वमा भएको भनेको होइन मैले । कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको भनेको हुँ । ढुक्क हुनूस्, संविधान संशोधन गरेर संघीयता र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने अभियानको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसले नै गर्नेछ ।’ 

संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सहयोगका लागि देउवाले त्यस दिन मोर्चाका नेताहरूलाई आफ्नो निवासमा बोलाएका थिए । मोर्चासँगको बैठकअघि देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि फोनमा कुराकानी गरेका थिए । त्यो कुराकानीमा उनले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी चुनावको वातावरण बनाउन ओलीसँग आग्रह गरे । 

देउवाका यी प्रयास साँच्चिकै मधेसी मोर्चाको मागबमोजिम संविधान संशोधन गरेर चुनावी वातावरण निर्माणका लागि हो  । कारण, उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा चाँडो कसरी पुग्ने योजनामा छन् । खासमा त्यही वातावरण निर्माणका लागि हो देउवाको सक्रियता । 

१९ साउनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुअघि प्रचण्डले त्यसै दिन कांग्रेससहित मोर्चासँग तीनबुँदे सहमति गरेका थिए भने २८ असारमा नेपाली कांग्रेससँग अर्काे छुट्टै सातबुँदे सहमति भएको थियो । कांग्रेससँगको सहमतिमा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्री फिर्ता गराउनुपर्ने वाचा थियो भने मोर्चा–कांग्रेससँग भएको सहमतिमा चाहिँ मोर्चाले पेस गरेका मागबमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

सार्वजनिक भएका यी दुई सहमतिबाहेक देउवा–प्रचण्डबीच अर्काे अदृश्य समझदारी पनि भएको थियो । त्यो हो, प्रचण्ड नेतृत्वमा नौ महिनामा संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, त्यसपछि बाँकी नौ महिनाका लागि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र उनकै नेतृत्वमा प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनाव गर्ने भन्ने समझदारी । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका दाबीमा सत्ता हस्तान्तरणका विषयमा प्रचण्ड–देउवाबीच लिखित सहमति नै भएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन भने सत्ता हस्तान्तरण सम्बन्धमा लिखित होइन, भद्र सहमति मात्र भएको ठोकुवा गर्छन् । 

सहमतिको प्रकृति जस्तोसुकै होस्, मोर्चाको असन्तुष्टि सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गर्दा चैतभित्र चुनाव सम्पन्न गर्न सकिने विश्लेषणसाथ दुई नेताबीच सत्ता हस्तान्तरणको सहमति भएको हो । चैत अन्तिम साताभित्र सबै स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न गरेर वैशाख तेस्रो सातासम्म सत्ता हस्तान्तरण गर्ने आन्तरिक समझदारी थियो उनीहरूको । यस अनुसार भइदिएको भए प्रचण्डले नौ महिना सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पाउँथे भने त्यसपछि बाँकी नौ महिना देउवाले ।  

कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीचको २८ असारको सहमतिपत्रको दोस्रो बुँदामा तीन तह (स्थानीय, प्रदेश सभा र संघीय संसद्)  निर्वाचनसम्बन्धी चर्चा छ । र, तीनमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । निर्वाचनका सम्बन्धमा दुई दलका प्रतिनिधिले जमेर छलफल गरेपछि नै सहमतिको पहिलो नम्बरमा स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछि क्रमश: प्रदेश सभा र संघीय संसद्को चुनाव गरिने उल्लेख थियो । 

छलफलपश्चात् दुवै दल स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले र छुट्टै गर्ने, त्यसपछि मात्र प्रदेश सभा र संघीय संसद्को चुनाव गर्ने निष्कर्षमा पुगे । स्थानीय निकायको चुनावको आकार प्रदेशसभा वा संघीय संसद्को चुनावको भन्दा ठूलो र जटिल हुने भएकाले उनीहरू यस्तो निष्कर्षमा पुगेका थिए । यसबाहेक स्थानीय तहको चुनाव पहिले गर्दा त्यसैको तयारीले प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचनको तयारीलाई पनि सघाउ पुग्ने निष्कर्ष पनि उनीहरूको रह् यो । यसै आधारमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, प्रदेश सभा र संघीय संसद्को चाहिँ देउवाले गर्ने गरी सत्ता हस्तान्तरणको सहमति दुई दलबीच भएको हो । उपप्रधानमन्त्री निधिका भनाइमा सत्तारूढ दलहरूका लागि संविधान संशोधन पहिलो एजेन्डा हो किनभने संविधान संशोधनबिना दोस्रो प्रमुख एजेन्डा अर्थात् चुनाव सफल हुने सम्भावना छैन । यसै आधारमा कम्तीमा संविधान संशोधन नटुंगिएसम्म माओवादी केन्द्रसँग सत्ता हस्तान्तरणको किचलो झिक्नेभन्दा संविधान संशोधनलाई टुंग्याउनेतिर देउवा गएका हुन् । 

अहिल्यै प्रचण्डलाई सत्ताबाट हटाउँदा देउवा र कांग्रेसका लागि  जोखिम सिर्जना हुन सक्छ । जस्तो : प्रधानमन्त्री बन्न देउवाले संसद् को बहुमत हासिल गर्नुपर्छ । एउटा चुनाव पनि गर्न नदिई सत्ताबाट हट्नुपर्‍यो भने माओवादी केन्द्रले देउवालाई समर्थन नगरिदिन सक्छ । समर्थन गरेछ नै भने पनि बहुमत पुर्‍याउन मोर्चाको साथ चाहिन्छ । सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमन मोर्चा चाँडो संविधान संशोधन होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । त्यसैले संविधान सशोधनलाई मोर्चासँग देउवाले छलफल अघि बढाएका हुन् । तर, एउटा वृत्त, भावी सत्ता समीकरणका लागि देउवाले मोर्चाको साथ लिन यो अग्रसरता देखाएको विश्लेषण पनि गर्छन् ।

संविधान संशोधन र स्थानीय चुनावबिना प्रचण्डलाई राजीनामा गर्ने परिस्थिति सिर्जना गराउँदा एकातिर माओवादी केन्द्र–मधेसी मोर्चासँगको गठबन्धन टुट्ने खतरा रहन्छ भने अर्काेतिर त्यसको नतिजा झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ देउवाका लागि । जस्तो : एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नयाँ समीकरण बन्न सक्छ, जसको असर आगामी तीनै चुनावमा पर्नेछ । प्रचण्डको बहिर्गमनपछि फेरि एमाले–माओवादी केन्द्रको सरकार बन्ने परिस्थिति बन्यो भने तीनै तहका चुनावमा तालमेल हुन सक्छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि के देखिन्छ भने एमालेको सहमतिबिना न संविधान संशोधन प्रयासले सफलता पाउने देखिन्छ, न मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन नगरी संशोधनबिना नै चुनाव हुने परिस्थिति बन्नेछ । तर, यी दुवै एजेन्डामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सफलता प्राप्त गर्ने सम्भावना भने तत्कालका लागि छैन । त्यसैले सत्ता समीकरणमा परिवर्तनबारेको टुंगो जेठभित्रमा निर्वाचन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्नेले नै तय गर्नेछ । देउवा निकट एक मन्त्री भन्छन्, “कांग्रेस–एमालेबीचको प्रतिद्वन्द्विताका बीच तेस्रो ठूलो दल हुनुको दोहोरो फाइदा बिनाकसरत प्रचण्डले उठाइरहेका छन् । पहिले प्रधानमन्त्री पाएर, अहिले प्रधानमन्त्रीको पदावधि लम्ब्याउने अवसर सिर्जना गराएर ।” 

प्रकाशित: फाल्गुन ५, २०७३