परिणामहीनताको पराकाष्ठा

  • आयोग बन्न आठ वर्ष, उजुरी लिनै दुई वर्ष

- माधव बस्नेत

दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुबारे सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।

दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर छन् ।
(५ मंसिर ०६३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट) 

तत्कालीन नेकपा माओवादीले १ फागुन ०५२ देखि सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहको यही १ फागुनबाट २१ वर्ष पूरा हुन्छ । अनि, माओवादीहरू शान्तिप्रक्रियामा आएको औपचारिक रूपमा गत ५ मंसिरमै १० वर्ष पूरा भइसकेको छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई बिसाउँदा सरकार–विद्रोही दुवै पक्षले त्यसको मूल कडी गैरन्यायिक हत्याको न्याय निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सार्वजनिकीकरणलाई बनाएका थिए । ‘जनयुद्ध’ अवधिभर (१ फागुन ०५२ – ५ मंसिर ०६३) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएका घटना र त्यस्ता घटनामा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक दोषीलाई सर्वसाधारणसमक्ष ल्याउने, मेलमिलाप गराई सद्भाव बढाउने एवं पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्ने मुख्य अख्तियारीसहित शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने सम्झौता थियो ।

विडम्बना ! लिखित सम्झौता भए पनि  र संविधानमै लेखिए पनि आठ वर्षसम्म त्यस्ता दुवै आयोग बन्न सकेनन्, पीडितका घाउमा मल्हम लगाउनु वा पुर्न त टाढाकै कुरा भयो । सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको छ, जसमध्ये करिब ११ हजार राज्य र ६ हजार विद्रोहीका पक्षबाट मारिएका छन् । त्यसै गरी झन्डै तीन हजार बेपत्ताको सूचीमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत् को दबाब, पीडितजनको घचघच्याइलाई थेग्न नसकेपछि अन्तत: २७ माघ ०७१ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । 

माघ अन्तिम साता दुई वर्ष पूरा गरेका यी दुवै आयोगको म्याद मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्ष थप गरिदिएको छ । तर, दुई वर्षका  अवधिमा यी दुवै आयोगले गरेको काम भने उजुरी संकलन मात्रै हो । बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक स्वीकार्छन्, “हो, हामीले पीडितले परिणाम पाउने, देख्ने किसिमको केही काम गर्न नसकेकै हो ।” 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८ हजार ५२ वटा र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार ४ वटा उजुरी परेका छन् । ५ वैशाखदेखि २६ साउनसम्म दुवै आयोगले उजुरी दिने समयावधि तोकेका थिए । साउनदेखि समयावधि नसकिउन्जेल ६ महिनाको अवधिमा उजुरीहरूलाई कम्प्युटरमा ‘इन्ट्री’ गरी रुजु गर्ने काम मात्रै भएको छ अहिलेसम्म । 

उजुरी संकलनबाहेक केही काम नगरेका यी दुई आयोगलाई स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव थिएन र छैन । सरकारले सत्य निरूपण आयोगलाई यो वर्ष मात्र करिब १४ करोड रुपियाँ र बेपत्ता छानबिन आयोगका निम्ति करिब १२ करोड रुपियाँ छुट् याएको छ । जब कि, अघिल्लो वर्षको करिब नौ करोड रुपियाँमध्ये सत्य निरूपण आयोगले ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्नै सकेन । यसै गरी बेपत्ता छानबिन आयोगले पनि आफ् नो बजेटको झन्डै ४० प्रतिशत नै फ्रिज गराएको थियो ।  

दुवै आयोगका अध्यक्षलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीश र सदस्यलाई न्यायाधीश बराबर पारिश्रमिक, सेवासुविधा उपलब्ध छ । आयोगका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्ममा व्यक्तिगत सेवा सुविधा मात्र खोज्ने, राजनीतिक भागबन्डा भएकाले ‘इगो’ साँध्ने, पीडितलाई समयमै न्याय दिऊँ भन्ने इच्छाशक्तिको अभावका कारण दुवै आयोग पंगु भएका हुन् । 

दुवै आयोगको काम लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न नसक्नुमा सरकार पनि कम जिम्मेवार छैन । सरकारले आयोगलाई देखाउने, लाज पचाउने र आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने औजार मात्र बनाउन चाहेकाले आयोगले काम गर्न नसकेको त्यसका पदाधिकारीहरूको दाबी छ । यसबारे एउटा रोचक प्रसंग छ, माघको दोस्रो साताको । शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्री सीतादेवी यादव बबरमहलस्थित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यालयमा पुगिन् । उनीसमक्ष आयोगका पदाधिकारीले आफूहरूले सरकारको असहयोगले काम गर्न नपाएको गुनासो गरे । यसपछि यादवले उनीहरूलाई सो धिन्, ‘ तपाईंहरूले कानुनको कुन दफाको अवरोधका कारण काम गर्न पाउनु भएन ? सरकारले तपाईंहरूलाई केमा अवरोध खडा गरिदियो ? आफू फटाफट काम नगर्ने अनि बहाना मात्र बनाएर हुन्छ ?’ आयोगका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म मन्त्री यादवको यो प्रश्नमा नाजवाफ भए । 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सूचना अधिकारी बुद्धिलाल श्रेष्ठका अनुसार अहिलेकै पाराले काम गर्ने हो भने पाँच वर्ष समयावधि थपे पनि त्यसले तोकिएको समयमा लक्ष्यबमोजिम काम फत्ते गर्ने देखिँदैन । भन्छन्, “काम जटिल छ । त्यो अनुसार टिम स्पिरिट मिलेको छैन । त्यसैले समयावधि थप्दैमा पीडितले समयमै न्याय पाउँदैनन् ।” हुन पनि घटनाको प्रकृतिलाई हत्या, अपहरण, बलात्कार, धम्कीजस्ता नौवटा श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ । तर, विडम्बना छ कि अहिलेसम्म उजुरीलाई वर्गीकरण गर्ने काम सुरु नै भएको छैन । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगका पदाधिकारीहरूको मानसिकता सत्य निरूपणको भन्दा अझ दयनीय छ । कतिसम्म भने आफ् नो सेवा सुविधा बढाउन, नामका अघि ‘ माननीय’ लेखिपाउन आयोग पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीकहाँसम्म धाएका छन् । बेपत्ता छानबिन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरू आफूले प्रयोग गर्दै आएको गाडीमा ‘क्यारिएर’ हाल्न, आइफोन किनिदिनसमेत दबाब दिने गरेका छन् । ती अधिकारी भन्छन्, “आयोगको काम अघि नबढ्नुको ९८ प्रतिशत कारण आयोगकै पदाधिकारी हुन् । उनीहरू समयमै यस विषयलाई किनारा लगाउनै चाहँदैनन् ।”

दुवै आयोगको गठनमा भागबन्डा संस्कृति अनुसार पद बाँडफाँट गरेकाले पनि पीडितहरूको मन जित्ने गरी आयोगले काम गर्न नसकेको हो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा श्रीकृष्ण सुवेदी (माओवादी) र माधवी भट्ट (कांग्रेस), बेपत्ता छानबिन आयोगमा विष्णु पाठक (एमाले) र बिजुल विश्वकर्मा (कांग्रेस) बीच टक्कर छ । सत्य निरूपण आयोगमा सुवेदी र भट्टबीचको झगडा चर्केपछि अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले नै हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । पार्टी–पार्टीको भागबन्डाबाट आएका कारण आ–आफ् ना राजनीतिक आस्थाका आधारमा बहस गर्ने र मुद्दा टुंगोमा नपुग्ने रोगले यी दुवै आयोगलाई गाँजेको छ । 

दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू आफूहरू सरकार र पीडितबीच सहमति गराउने मध्यस्थकर्ता भएकाले राज्यभन्दा माथि रहेको  ठान्छन् । त्यसैले उनीहरू तोकेको समयमा काम गर्न नचाहिरहेका हुन् । सत्य निरूपण आयोगका एक अधिकारीका शब्दमा, “हाम्रा पदाधिकारीहरू कसैले तोकेको/भनेको समयमै काम गर्नुपर्छ भन्ने के छ र समेत भन्छन् । यस्तोमा कसरी छिटोछरितो कार्य सम्पादनको अपेक्षा गर्नू !”

म्याद सकिएपछि मात्रै...
सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको समयावधि दुई वर्ष पूरा भएर पनि एक दिन गुजारेपछि मात्रै २७ माघ अपराह्नको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक वर्ष थप गरेको छ । २६ माघमै समयावधि सकिएपछि गरिएको यो निर्णयले आयोगको वैधतामा कानुनी प्रश्न उठेको छ । समयावधि सकिएको १८ घन्टापछि आयोगको म्याद थपिएकाले यो विषय कानुनी रूपले जटिल हुन पुगेको छ ।

बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक भन्छन्, “सरकारले समयावधि सकिनुअघि नै थप गरिदिएको भए राम्रो हुनेथियो । तर, भोलिपल्टै थपिएकाले कानुनी जटिलता भएन ।” म्याद थपका विषयमा कुरा गर्न सत्य निरूपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङसँग सम्पर्क गर्दा उनले प्रतिक्रिया दिनै चाहेनन् । यति मात्र भने, “ए...म्याद थपियो र ? यसबारेमा म कुरा गर्न चाहन्नँ ।”

 

प्रकाशित: फाल्गुन ४, २०७३