[नेपाल सर्वेक्षण] यो लोकतन्त्र, के लोकतन्त्र !

  • सबै सूचक निराशाजनक

- रामबहादुर रावल

आउँदो ७ फागुनमा प्रजातान्त्रिक क्रान्ति सम्पन्न भएको ६६ वर्ष पुग्दै छ । यसबीचमा लोकतन्त्रले निकै हन्डर–ठक्कर खाइसकेको छ । राजाको हस्तक्षेप, फेरि आन्दोलन, आन्दोलनको सफलता, संसदीय बेथिति, सशस्त्र संघर्षको प्रहार अनि फेरि राजाको वक्रदृष्टि । यसबीचमा तीनपटक जनआन्दोलन भए, लोकतन्त्रका निम्ति । ०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतापछिका १० वर्षमा शान्तिप्रक्रिया, राज्यको पुन:संरचना र संविधान निर्माणका काम भए । तैपनि, लोकतन्त्रका विशेषता र विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा हेर्ने हो भने यहाँ लोकतन्त्रको अभ्यासमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । विभिन्न विधाका विज्ञ, अभियन्ता, अगुवा तथा पेसाकर्मीबाट छानिएका ४४ जनामा गरिएको सर्वेक्षणले पनि यही भन्छ ।

लोकतन्त्रका ६ वटा सूचकमा सबै उत्तरदाताबाट प्राप्त अंकको समग्र औसत २.०९ हुन्छ, जसको अर्थ हो– लोकतन्त्रको अवस्था अझै नाजुक छ । १ एकदमै खराब अवस्थाको संकेत हो भने २ केही कम खराब हो (हेर्नूस्, सर्वेक्षण विधि) । हाम्रो लोकतन्त्र राम्रा लोकतन्त्रहरुको पंक्तिमा त पर्दैन तर खराबहरुमा भने केही कम खराब देखिन्छ । अझ भन्दा यहाँ लोकतन्त्रका पूर्वाधार नै नभएका होइनन् ।

कागजमै सही, अधिकार छन् । संविधानवादका सिद्धान्त छन् । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा छ । खान नपाउनेलाई खाना, बेरोजगारलाई रोजगारी, पहिचानहीनलाई पहिचान दिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । तर, राजनीतिक स्थिरता छैन । लोकतान्त्रिक संस्कार छैन । चुनावको सुनिश्चिता छैन । सरकार छ तर त्यसले जनसरोकारलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । तसर्थ, स्वतन्त्रताबाहेक कुनै पनि सूचकले सन्तोषजनक अंक पाएको छैन ।

स्वतन्त्रता : अराजकता

लोकतन्त्रका सूचकहरूमा सबैभन्दा बढी अंक स्वतन्त्रताले पाएको छ । यसमा ४४ जनामध्ये ६ जना उत्तरदाताले मात्र पूर्णांक दिएका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, वर्तमान आयुक्त इला शर्मा, समाजशास्त्रीद्वय गणेश गुरुङ, मृगेन्द्रकुमार कार्की, अनुसन्धाता यामबहादुर किसान र सन्तोष साहले नेपालमा प्राप्त स्वतन्त्रता उन्नत लोकतन्त्रकै हाराहारीमा रहेको बताए । अरू १४ जनाले स्वतन्त्रताको अवस्थाप्रति धेरै हदसम्म सन्तोष व्यक्त गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिए । यस्तो प्रतिक्रिया दिनेहरूले स्वतन्त्रता पूर्ण रहे पनि त्यसको नकारात्मक प्रयोग पनि भएको भन्दै पूर्णांकभन्दा कम अर्थात् ४ अंक दिनुपरेको बताए ।

लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताभित्र रहेर स्वतन्त्रताको उपयोग नागरिकले गर्न नसकेको र राज्यले पनि त्यस खालको वातावरण सिर्जना नगरेको सबैजसोको टिप्पणी थियो । प्रसिद्ध कलाकारद्वय हरिवंश आचार्य र रामेशले यो स्वतन्त्रता नभई अराजकताका रूपमा अथ्र्याउँदै पूरै नकारात्मक ‘रेटिङ’ गरे र १–१ अंक दिए । आचार्यको भनाइ थियो, “यो स्वतन्त्रता होइन, अराजकता हो । लोकतन्त्र होइन, छाडातन्त्र हो । जसले जे गरे पनि भएको छ, कारबाही कसैलाई हुँदैन ।” त्यसै गरी अर्का कलाकार रामेश असल काम गर्न मात्र स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा नेताहरू जनतालाई दु:ख दिन र जनताचाहिँ लुटिनका लागि स्वतन्त्र भएको टिप्पणी गर्छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल घूस खानेसम्मको स्वतन्त्रता यहाँ रहेको कटाक्ष गर्दै जवाफदेहिताबिनाको स्वतन्त्रताले लोकतन्त्रकै अपमान गरिरहेको बताउँछन् ।

अरू सात जनाले २–२ अंक दिए । तीमध्ये थिइन्, अधिकारकर्मी सरिता परियार । उनी भन्छिन्, “यहाँ मन परेको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने छूट छैन । सार्वजनिक स्थलको प्रयोग समान रूपमा गर्न पाएको छैन । सबैले सम्मानित जीवन बाँच्न गाह्रो छ । जन्मिँदै विभेदको सिकार हुनुपर्ने अवस्था, राज्यबाटै शिक्षा र स्वास्थ्यका अवसरको वितरणमा विभेद सिर्जना गरिदिएको मुलुकमा स्वतन्त्रता कहाँ छ भन्ने ?”

आवधिक निर्वाचन : प्रतिबद्धताविहीन 

यो सर्वेक्षण चल्दै गर्दा मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठिरहेको थियो र अझै उठिरहेकै छ । जनताले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अनुभव गर्ने सबैभन्दा नजिकको तह स्थानीय सरकार विगत १९ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भएको र अझै निर्वाचनको ठेगान नभएकामा उत्तरदातामा आक्रोश देखिन्थ्यो । आगामी ७ माघ ०७४ भित्र हुनुपर्ने प्रादेशिक र संघीय तहका व्यवस्थापिकाको निर्वाचनप्रतिको अनिश्चित र अन्योलप्रति पनि त्यत्तिकै असन्तोष देखिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको अर्को प्रमुख विशेषता आवधिक निर्वाचनले निकै कम अंक अर्थात् नकारात्मक ‘रेटिङ’ पाएको छ । यसमा २१ जनाले त पूरै निराशाजनक उत्तर दिए भने थप १४ जनाले सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको बताए । 

०६४ र ०७० मा भएका निर्वाचनको गुणस्तर, स्वीकार्यता र त्यसले दिएको प्रतिनिधित्वलाई आधार मानी यस सूचकको मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसकारण यस सूचकले ३ अंकभन्दा माथि कुनै उत्तरदाताबाट पाएन भने जम्माजम्मी नौ जनाले मात्र अधिकतम अंक ३ दिए । पछिल्ला निर्वाचनहरूको पर्यवेक्षणसमेत गरेकी अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल भन्छिन्, “सत्तामा रहनेहरूको हातमा निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार छाडिएको छ । निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने ठेगान छैन । भइहाले पनि धाक, धम्की, डर, प्रलोभनको अवस्था कहालीलाग्दो छ । खर्चिलो निर्वाचन पनि उन्नत लोकतन्त्रका लागि ठीक कुरा होइन ।”

कतिपय उत्तरदाताले निर्वाचनबाट कुशल नेतृत्व छानिन नसकेको टिप्पणी गरे । निर्वाचनप्रति दलहरूको कमजोर प्रतिबद्धताका कारण निर्वाचनबाट भाग्ने, निर्वाचनको परिणाम स्वीकार्न नसक्ने र निर्वाचनबाट गुणस्तरीय नेतृत्व एवं सामेली प्रतिनिधित्व आउन नसकेको कुरा पनि उत्तरदाताहरूले जोडदार रूपमा उठाएका छन् ।

विधिको शासन : निराशाजनक

लोकतन्त्रका सूचकहरूमा विधिको शासन पनि नेपालमा निकै कमजोर पाइएको छ । आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने, कानुनको पालना नगर्ने बरू कानुनलाई नै आफू अनुकूल ढाल्न तयार हुने प्रवृत्ति हाबी भएकामा उत्तरदाताहरूमा निकै असन्तोष पाइयो । यस सूचकले पनि अंक ३ भन्दा माथि कुनै मतदाताबाट पाउन सकेन । करिब ३९ प्रतिशत उत्तरदाताले विधिको शासनको अवस्था निकै खराब रहेको भन्दै अंक १ दिएर नकारात्मक ‘रेटिङ’ गरे भने करिब यही हाराहारी उत्तरदाताले अंक २ दिए । अलिअलि ठीक छ भन्नेहरू करिब एक चौथाइ उत्तरदाता मात्र देखिए ।

हो, प्रहरी प्रशासनको जथाभावी धरपकड छैन । राज्यले नागरिकलाई जबर्जस्ती निर्वासनमा पठाएको छैन । तर, काराबास पठाउनुपर्नेलाई खुला रूपमा हिँडडुल गर्न दिएको छ । कानुनसामु सबै समान भन्ने मान्यता पाठ्यपुस्तक र कक्षा कोठाहरूमा मात्र उपयोगी बन्न थालेका छन् । प्रशासकीय अदालतका सदस्य कुमार योञ्जन तामाङ विधिको शासन छ भन्ने कि छैन भन्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका भनाइमा आफू अनुकूल हुँदा मात्र विधि मान्ने, प्रतिकूल हुँदा विधिलाई दोष दिने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । 

विधिको उल्लंघन विधि निर्माताहरूबाटै हुँदा आमनागरिकमा विधिप्रतिको विश्वास र आस्था नै हराउँदै गएको छ । कलाकार हरिवंश आचार्य जसलाई जे गर्न पनि छूट हुने अवस्था भएकाले विधिको शासनमा हामी ठीक छौँ भन्ने अवस्था छैन । उनी भन्छन्, “जसले जे गरे पनि भएको छ । कारबाही कसैलाई भएको छैन । दण्डहीनता मौलाउँदा विधिको शासन कमजोर भएको छ ।”

कलाकार रामेश लोकतन्त्रलाई विधि मिलाएर लुट्ने तन्त्रका रूपमा उपयोग गरिएको आरोप लगाउँछन् । भन्छन्, “राजनीतिलाई पेसा बनाउने, वैधानिक ढंगले राज्यस्रोतको दोहन गर्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र मान्ने हो भने मात्र हामीकहाँ लोकतन्त्र छ, विधिको शासन छ ।”

जवाफदेहिता : एकदम कमजोर

शासक, सरकार र सार्वजनिक ओहोदाधारीहरूमा उत्तरदायित्वबोध र जवाफदेहिताको स्थिति पनि नाजुक देखियो । उनीहरूको बोली र व्यवहारमा तालमेल नभएको, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, पन्छाउने प्रवृत्तिप्रति व्यापक असन्तोष छ । आधाजसो उत्तरदाताले नकारात्मक ‘रेटिङ’ गरे । ३ अंकभन्दा बढी कसैले पनि दिएनन् । जम्मा तीन जनाले ३ अंक दिए । ४३ प्रतिशत उत्तरदाताले २ अंक मात्र दिन चाहे । यसको अर्थ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रति आस्था र विश्वासको मात्रा निकै कमजोर छ । बरू, आक्रोश र निराशा चर्को छ ।

सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रति अनास्थाको यो आँकडाले मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्ने, जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने, जनमतप्रति सधैँ संवेदनशील र जवाफदेही बन्ने नेतृत्व नेपाली समाजले खोजिरहेको देखाउँछ । विद्यमान शक्तिहरूले समाजको यो आवश्यकता र चाहनाको पड्ताल गर्न सकेनन् भने या त वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजी हुन सक्छ, या जनताको असन्तुष्टिमा टेकेर अर्को कुनै शक्तिले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । त्यो शक्ति वैध र लोकतान्त्रिक नै हुन्छ भन्ने छैन ।

स्थिर र कामकाजी सरकार : सधैँको सपना

दिगो र प्रभावकारी लोकतन्त्रका सूचकहरूमा सर्वाधिक कमजोर रहेको पाइयो, स्थिर र कुशल सरकार । यस सूचकमा करिब शतप्रतिशत नकारात्मक ‘रेटिङ’ रह्यो । एक उत्तरदाताले मात्र यस सूचकमा ३ अंक दिएका छन् । ६५ प्रतिशत उत्तरदाताले १ अंक मात्र दिए भने बाँकी सबैले २ अंक । यस सूचकले पाएको समग्र औसत अंक १.३६ ले सरकारको स्थिरता र कार्य सम्पादनमा कतै सन्तोष गर्ने ठाउँ नरहेको देखाउँछ । ६–८ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने कारणले मात्र होइन, भएका सरकारले पनि जनताका जीवनमा प्रभाव पार्ने गरी काम गर्न नसक्नु, सरकारमा रहनेहरूको ध्यान आफू टिक्न, आफन्त एवं कार्यकर्ताहरूलाई पोस्न र राज्यस्रोतको दोहन गर्न मात्र ध्यान दिने प्रवृत्तिलाई उत्तरदाताहरूले बारम्बार दोहोर्‍याए । 

कूल बजेटको दुई तिहाइ प्रशासनिक कामकारबाही र तलब–भत्तामा खर्च हुन्छ । एक तिहाइ मात्र विकास खर्च छुट्याइन्छ, त्यसको ठूलो अंश खर्च नभई फ्रिज हुन्छ र भएको खर्च पनि शक्तिशाली नेता, प्रशासक र ठेकेदारको तजबिजमा हुन्छ । त्यसमाथि कुन सरकारले कस्तो बजेट, नीति र कार्यक्रम ल्यायो, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्‍यो र चुनावी घोषणापत्रमार्फत गरेका वाचामा कति इमानदार बन्यो भन्ने मापन गर्ने मौका नै नपाएको गुनासो पनि धेरै उत्तरदाताले गरे । त्यसमाथि गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रममा दलहरूले आफ्नो सिद्धान्त, नीति, मूल्य र मान्यतालाई नै तिलाञ्जलि दिएका दृश्य बारम्बार देख्नुपर्दा आफ्नो मताधार बिर्संदै जाने परिपाटीको सामना गर्नुपर्दा यी उत्तरदाताहरूले निकै चित्त दुखाएको पाइयो । सधैँ अनिश्चय, अस्थिरताका बीच मुलुक गुज्रिनुपर्दाको पीडाबोध पनि यसभित्र देखिन्छ ।

संवैधानिक सर्वोच्चता : निष्ठाको संकट 

राज्य सञ्चालकहरूको संविधानप्रतिको निष्ठामा पनि उत्तरदाताहरूले प्रशस्त शंका गरेका छन् । त्यसकारण यो सूचकमा पनि हाम्रो लोकतन्त्र खरो उत्रन सकेन । एउटा पनि उत्तरदाता यस सूचकमा पूर्णांक दिन तयार देखिएन । २० प्रतिशत उत्तरदाताले सन्तोष व्यक्त गरे । ४३ प्रतिशतले अलिअलि ठीक भने । बाँकी ३६ प्रतिशतले असन्तोष व्यक्त गरे । असन्तुष्टमध्ये एक तिहाइभन्दा बढीले त खराब अवस्था रहेको धारणा व्यक्त गरे । 

संविधानका हस्ताक्षरकर्ताहरू नै संविधानप्रति प्रतिबद्ध नदेखिँदा यो संविधानको शक्ति, प्रभाव र भविष्य अनिश्चयमा रहेको बताउँछन्, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी । सिद्धान्तत: संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकारिए पनि व्यवहारमा कायम हुन सकेको छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि राजनीतिक शक्तिहरूको हस्तक्षेपपूर्ण व्यवहार ०४७ सालदेखि अद्यापि कायम छ । संविधान जारी नहुँदै संशोधन गर्न तम्सिनु, त्यसमा पनि व्यक्तिका स्वार्थ र सहुलियत हेरी संविधानका व्यवस्था हेरफेर गर्न तयार रहनु संसारका खराब संवैधानिक अभ्यासका नमुना मानिन्छन् । जुन संविधान अन्तर्गत नियुक्त भयो, त्यही संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था अनुरूप शपथ खान अस्वीकार गरेका व्यक्तिको हठको सम्बोधन गर्नसमेत संविधान संशोधन गरिएको दृष्टान्त संसारमा विरलै भेटिन्छ, जो नेपालमा गरियो । संविधानका आदर्श, मूल्य, मान्यता र व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर भए पनि सहमतिका नाममा सम्झौताबाट राज्य चलाउन खोज्नु संवैधानिक सर्वोच्चताका निम्ति अर्को चुनौती मान्न सकिन्छ । 

यी सबै दृश्य र प्रकरणहरूलाई प्राय: उत्तरदाताहरूले स्मरणमै राखेको पाइयो । केही उत्तरदाताले भने सर्वोच्च अदालतबाट भएका केही साहसिक फैसलाहरूलाई संवैधानिक सर्वोच्चताको अभ्यासका रूपमा अथ्र्याए र सन्तुष्टिको आधार पनि त्यसैलाई माने । तर, धेरै हदसम्म ठूलालाई लागू नहुने, सानाले मात्र मान्नुपर्ने नियम पो रहेछ भन्नेसम्मको धारणा बन्न पुगेको देखियो । लेखक प्रभा कैनी भन्छिन्, “संविधान त जनताले मात्र मान्छन्, माथि पुगेकाहरू आफैँ भत्काउँछन् । कसरी मान्नु, संवैधानिक सर्वोच्चता छ भनेर ?”

सारमा लोकतन्त्रका सूचकहरूमा मापन गर्ने हो भने यहाँ लोकतन्त्र सुरु नै भएको छैन । यो सर्वेक्षणको नतिजाले यही भन्छ । यसको अर्थ लोकतन्त्र उन्नत र समृद्ध बन्न सक्दैन वा बनाउन सकिँदैन भन्ने पनि होइन । तर, ००७ सालमै आएको प्रजातन्त्रबाट आमनागरिकले के पाए त ? यसको हिसाबकिताब खोज्ने हो भने निकै कमजोर नतिजा हात लाग्छ । नयाँ संविधान जारी भई त्यस अनुरूप निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने द्विविधा जनमानसमा व्याप्त भइरहेका बेला संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ प्रकारका मौलिक हकको प्रचलन पूर्ण रूपमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै पेचिलो छ । स्वतन्त्रता छ तर उत्तरदायित्वबिनाको । सरकार बन्छ तर आयु ठेगान नभएको । संविधान छ तर त्यसको सम्मान गर्ने संस्कृति छैन । यस्तो लोकतन्त्र के लोकतन्त्र ? लेखक खगेन्द्र संग्रौलाकै शब्दमा, कम्तीमा लेख्न, बोल्न र हिँडडुल गर्ने स्वतन्त्रता त छ । त्यसैले केही छैन भन्नुको सट्टा केही छ । एकको सट्टा दुई त छ ।

संवैधानिक कानुनका जानकार बुद्धि कार्की थप्छन्, “हामीले कसरी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्‍यौँ भनेर हेर्दा निकै कमजोर अवस्था देखिन्छ । तर, दोष प्रणालीको होइन, प्रणालीका सञ्चालकको हो । त्यसैले हामीले दिएको मतले लोकतन्त्रप्रति मोहभंग भने नहोस् ।” 

सर्वेक्षण विधि

विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, अभियन्ता तथा पेसाकर्मीहरूबाट छानिएका व्यक्तिहरूलाई टेलिफोनबाट तथा भेटेर लोकतन्त्रका सर्वमान्य ६ वटा सूचकहरू नेपालमा कुन हदसम्म लागू भएका छन् भनेर सोधिएको थियो । उत्तरदाताहरूलाई न्यूनतम १ र अधिकतम ५ नम्बरको बीचमा रहेर अंकमा जवाफ दिन भनिएको थियो । अंक दिँदा हरेक अंकको अर्थ पनि बताइएको थियो । यी सूचक र अंक निर्धारण गर्दा राजनीतिशास्त्र तथा संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूसँग परामर्श लिइएको थियो ।

नेपालको सम्पादक मण्डलले विविधता र उपलब्धताका आधारमा छानेका करिब ६० जनामध्ये ५० जनासँग सम्पर्क स्थापित भएको थियो । तीमध्ये केहीले तत्काल उत्तर दिन असमर्थता जनाए भने ४३ जनाले सोधिएका प्रश्नको उत्तर अपेक्षित ढाँचामा दिए । यसरी प्राप्त अंकलाई एकै ठाउँमा राखेर समग्र औसत निकालिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिले ६ वटै सूचकमा दिएको अंकको समग्र औसतबाट लोकतन्त्रको गुणस्तर र सन्तुष्टिको मात्रा निकालिएको छ ।

यहाँ अंक १ ले ‘एकदमै खराब’ भन्ने जनाउँछ भने अंक २ ले ‘कम खराब’ भन्ने बताउँछ । त्यसैगरी ३ ले ‘थोरै ठीक’, ४ ले ‘धेरै हदसम्म ठीक’ र ५ ले ‘पूर्णरूपमा ठीक’ जनाउँछ । अर्थात्, अंक १ ले पूर्णरूपमा असन्तुष्टि भन्ने बताउँछ भने त्यसपछि अंक बढ्दै जाँदा उत्तरोत्तर सन्तुष्टिको मात्रा वृद्धि भएको बुझिन्छ ।  

 

प्रकाशित: फाल्गुन ३, २०७३