आवरण कथा» कागजी लोकतन्त्र

  • लोकतन्त्रको दयनीय चित्र तर लोकतन्त्र नै निर्विकल्प

- बाबुराम विश्वकर्मा

जनताले विसं २००७ मा राणा शासन हटाए, प्रजातन्त्र ल्याए । तर, जनताले मताधिकार प्रयोग गर्न साढे आठ वर्ष कुर्नुपर्‍यो । ०१५ मा निर्वाचन भएर बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा जननिर्वाचित सरकार पनि बन्यो तर डेढ वर्षमै राजा महेन्द्रद्वारा ‘कू’ भयो, प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठियो । र, ३० वर्षसम्म एकछत्र निर्दलीय पञ्चायती शासन चल्यो । ०४६ मा प्रजातन्त्रको पुन:बहाली भयो तर एकथरीले परिवर्तनलाई आंशिक समर्थन गरे भने अर्काथरीले त झनै त्यसविरुद्ध हतियार नै उठाए । १० वर्षमा १७ हजार मानिसको ज्यान लिएको सशस्त्र विद्रोहको अवतरण भयो, ०६३ मा । त्यसयताको लोकतान्त्रिक अभ्यास खास गरी जनतामा ‘डेलिभर’ गर्ने सन्दर्भमा कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

यस्तै उहापोहका बीच नेपालमा प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको अभ्यास झन्डै ३६ वर्ष भयो । तर, त्यस अवधिमा थोरै मात्र सकारात्मक र उल्लेख्य काम हुन सके । वास्तवमा जनताले जुन उत्साहले लोकतन्त्रलाई किस्तीमा राखेर राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई हस्तान्तरण गरेका थिए, उनीहरुको निकम्मा एवं गैरजिम्मेवारीपनका कारण लोकतन्त्र अनुपलब्धिको पुलिन्दामै सीमित भएको छ । 

दशकयता नेपाली समाजले सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको राजनीतिक शब्दावली पनि लोकतन्त्र नै हो । तर, नेपाल संसारको कम लोकतान्त्रिक मुलुक त हुँदै हो, यहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास पनि टीठलाग्दो मात्र छ । विडम्बना यतिसम्म छ कि, लोकतन्त्रको ग्राफमा देश राजतन्त्रात्मक मुलुक भुटानभन्दा पनि तल छ । 

लोकतन्त्रका विश्वव्यापी सर्वस्वीकार्य केही मापदण्ड छन्, जसका आधारमा लोकतन्त्र कुन अवस्थामा छ भनेर बुझ्न सकिन्छ, विश्लेषण गर्न सकिन्छ । स्थिर र कामकाजी सरकार, आवधिक निर्वाचन, जवाफदेहिता, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका आधारभूत मापदण्ड हुन् । तर, यी सूचकांकका आधारमा हाम्रो लोकतन्त्र एकदमै कमजोर र कागजी बनेको छ, न कि कामकाजी । 

लोकतन्त्रको यो दयनीय चित्र वास्तवमै पीडादायी र निराशाजनक छ । तर, यसको मतलब लोकतन्त्रको विकल्प अरु कुनै खाले व्यवस्था वा प्रणाली कदापि हुन सक्दैन । समानता र न्यायमा आधारित समाज लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ । त्यसैले, लोकतन्त्रभित्रै आमूल परिवर्तन गरेर लोकतन्त्रको मीठो प्रतिफल जनताले चाख्न पाउने वातावरण तयार गर्न अब ढिलो गरिनुहुन्न । 

मानक : कामकाजी र स्थिर सरकार 

अवस्था : न कामकाजी, न स्थिर सरकार

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल सहर आउँदा–जाँदा होस् वा मण्डला बुक प्वाइन्टमा सहकर्मीहरूसँग सन्ध्याकालीन छलफलमा पुग्दा होस्, रानीपोखरी अघिल्तिर क्षतिग्रस्त स्वरूपमा जेनतेन ठडिएको मुलुककै पहिलो विद्यालय दरबार हाई स्कुलमा ठोकिन्छन्, अक्सर ।

जीवनको अधिकांश समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रको अध्ययन/अध्यापनमा संलग्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा प्रत्यक्ष सहभागी खनालको आँखामा देशको लोकतन्त्र र दरबार हाई स्कुल उस्तै हुन् । उनले यी दुईबीचमा समानता देख्नुको कारण हो, लोकतन्त्र र दरबार हाई स्कुल अस्तित्वमा मात्र सीमित हुनु । जसरी दरबार हाई स्कुलको शैक्षिक–भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त भएको छ, ठीक त्यसरी नै जनताले तीन पटक संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्र राजनीतिक दल र सरकारका कारण प्रतिफल दिन असमर्थ छ । परिणामत: जनताले ठूलो सपना देखेर बलिदानपूर्वक प्राप्त गरेको लोकतन्त्र खोक्रो मात्र बनेको छैन, कागजी औपचारिकतामा खुम्चिन पुगेको छ । प्राध्यापक खनाल भन्छन्, “लोकतन्त्रका नाममा केही संरचना खडा गरिएका छन् तर देश लोकतन्त्रमा प्रवेश नै गरेको छैन ।”

कामकाजी र स्थिर सरकार लोकतन्त्रको धमनी हो । तर, ००७–०१७ होस् ०४६–०७३ को अवधि न देशले कामकाजी सरकार पायो, न लोकतन्त्र प्राप्तिपछि बनेका सरकारले जनअपेक्षा पूरा गरेर सुशासन र समृद्धि दिन सके । लोकतन्त्रमा चुनावबाट सरकार चुनिएर मात्र हुँदैन, सरकारले नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी प्रतिफल पनि दिनुपर्छ । दुर्भाग्य † लोकतान्त्रिक भनिएका सरकार कामकाजी नहुँदाकै परिणाम हो, दरबार हाई स्कुलको आज टीठलाग्दो हालत । खनाल थप्छन्, “दरबार हाई स्कुलको दयनीय स्थितिले देशको लोकतन्त्रको अनुहार देखाउँछ । लोकतन्त्रले प्रतिफल दिएको भए दरबार हाई स्कुलले हरेक दिन हामीलाई कुरीकुरी भन्ने थिएन ।”

सरकारको कार्यकुशलताकै अभावले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि तीन पटक सडकमा उत्रेका जनताको समृद्धिको चाहना सपनामै सीमित छ । विकास, सेवा सुविधा र सहुलियतमार्फत आमजनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरा सरकारको चासोमा परेकै छैन । दृष्टान्त हेरौँ, १२ र २९ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि पीडितले दुईवटा हिउँद–वर्षा पालमै गुजारे । व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र सहयोग रहे पनि भूकम्पपछिको पुन:निर्माणको गति नाम मात्रको छ । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको नै राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणको गठन र त्यसमा तीनपटक दुई कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति बन्न पुगेको छ ।

सरकारी स्रोत–साधनमा संरचना खडा गरेर दलीय भागबन्डामा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने काममा बहादुरी देखाए पनि पुन:निर्माणलाई गति दिने काम भएको छैन । लोकतन्त्रमा सरकारले काम गर्न नसक्दा क्षमा पाउँदैन । तर, यहाँ सरकारको अकर्मण्यता नै लोकतन्त्रको मानक भएको छ । “जति नै सुस्त गतिमा काम हुँदा पनि ०४६ यताको २६ वर्षमा नेपाल कम्तीमा थाइल्यान्ड वा श्रीलंका जत्तिको आर्थिक अवस्थामा पुग्नुपर्ने हो । तर, देश जहाँको त्यहीँ होइन, थप जर्जर भएको छ,” राजनीतिक विश्लेषक अजयभद्र खनाल भन्छन् ।

समुद्रपारिका लोकतान्त्रिक देशको कुरा छाडौँ, दक्षिण छिमेकी भारतमा पनि निर्वाचित सरकार कम्तीमा पाँच वर्ष कायम रहन्छ । तर, ०४६ यताका २७ वर्षमा देशमा २३ वटा सरकार बनेका छन् । ०४८ र ०५६ मा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदा पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएन, दिइएन । त्यसो त, ०७२ मा जारी संविधानले तोकेको मिश्रित चुनाव प्रणालीले त अब झन् एउटा दलको बहुमत आउनै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलका भनाइमा मिश्रित चुनाव प्रणालीको व्यवस्था नै सरकारलाई अस्थिर बनाउने स्रोत हो । भन्छन्, “यसले दलका केही नेताले आलोपालो मिलीजुली खाने बाटो खोलेको छ, यस्तो लोकतन्त्र त लोकतन्त्र नै होइन ।” 

मानक : आवधिक निर्वाचन
अवस्था : नभएको आवधिक निर्वाचन


निष्पक्ष आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । हरेक चार वा पाँच वर्षमा चुनाव गरेर आफूले चुनेको प्रतिनिधिबाट शासित हुने अधिकारलाई जनताको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अधिकार मानिन्छ । तर, यहाँचाहिँ आफूले चुनेका प्रतिनिधिबाट शासित हुनु नागरिकका लागि दुर्लभ विषय भएको छ । त्यसैले दुईवटा चुनाव क्षेत्रबाट हारे पनि वा संसद्को तेस्रो दलको नेता भए पनि तिनलाई कार्यपालिका प्रमुख हुन रोकिएको छैन । 

अहिले सरकारले गरेको चुनावी तयारीले लोकतान्त्रिक देशका लागि आवधिक चुनाव कति चाम्रो विषय बनेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । राजनीतिक दलहरू चुनाव गर्नेभन्दा कसरी टार्ने दाउपेचमा केन्द्रित छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २७ र २८ माघमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई शीतलनिवास बोलाएर समयमा चुनाव गर्न सम्झाउनुको कारण तोकिएको मितिमा चुनाव सम्भावना टरेकैले हो । जब कि, संविधानले ४ माघ ०७४ सम्ममा केन्द्रीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय निकायको चुनाव गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्दा पनि चुनाव यति कठिन भएको छ भने अरू बेला के होला ? “चुनाव हुनै कठिन, भए पनि योग्य व्यक्ति चयन गर्न झन् कठिन अनि नीति चयन गर्ने तहमा त समाज पुगेकै छैन,” प्राध्यापक खनाल भन्छन् ।

००७ देखि ०१५ सम्म तदर्थवादी लोकतन्त्र रह्यो, जहाँ चुनावै भएन । ०१५ मा आमनिर्वाचन त भयो तर डेढ वर्षमै राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र खोसे । ०४७ को संविधानपछि स्थानीय निकायको चुनाव ०४९ र ०५४ मा मात्र भयो । त्यसयताका १९ वर्ष ३ हजार ९ सय १२ गाविस, ५८ नगरपालिका, पाँच उपमहानगरपालिका र एक महानगरपालिका दलीय भागबन्डा र सिन्डीकेटको भरमा चले । राजनीतिक विश्लेषक अजयभद्र खनाल थप्छन्, “चुनावबिना नै स्थानीय निकाय दुई दशक सञ्चालन गर्ने अनि संसारको उत्कृष्ट लोकतन्त्रको दुहाइ दिने देश संसारमा अर्को छैन ।” 

मानक: जवाफदेहिता
अवस्था : शून्य जवाफदेहिता


लोकतन्त्रको सर्वस्वीकार्य सूचकांकमा सरकारको जवाफदेहिता झन् महत्त्वपूर्ण छ । उत्तरदायी सरकार लोकतन्त्रको पर्याय नै हो । सरकारको जवाफदेहिता आफूलाई निर्वाचित गर्ने संसद्प्रति त रहन्छ नै तर त्यसभन्दा बढी जनताप्रति पनि हुन्छ । संसद्प्रतिको जवाफदेहितालाई प्राविधिक र जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व मानिन्छ । तर, सरकारको जनताप्रतिको अनुत्तरदायीपन कति छ भन्ने बुझ्न काठमाडौँको प्रदूषणप्रति सरकारी चासो हेर्दा नै स्पष्ट हुन्छ । प्रदूषणले मानव स्वास्थ्य गम्भीर जोखिममा परेको र उपत्यकामा उड्ने वायु मन्दविष भएको आवाज बारम्बार उठिरहँदा पनि अहिलेसम्म सरकारले उपत्यकालाई प्रदूषणरहित तुल्याउन कुनै पनि उपाय अपनाएको छैन । 

सार्वजनिक हितको महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारको शून्य जवाफदेहिता लोकतन्त्रमा कल्पना गरिँदैन तर यस्तै रहेछ यहाँको चलन । जस्तै : मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि प्राध्यापक डा गोविन्द केसीले अहिलेसम्म १० पटक अनशन गरेर सरकारसँग १० पटकै सम्झौता गरेका छन् । पहिलो पटक र १० औँ पटक अनशन बस्दा केसीले राखेका माग करिब उस्तै छन् । अनि, सरकारले उनीसँग गरेका सम्झौता पनि उस्तै । अर्थात्, सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने लापरबाह र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा प्रदर्शन गरिरहेको छ सरकार ।

त्यसैले सम्झौता कार्यान्वयन नभएकामा केसीले फेरि अनशन बसे र पुन: सम्झौता भए आश्चर्य हुनेछैन । राजनीतिशास्त्री एवं पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका सल्लाहकार हरि शर्मा भन्छन्, “हामी जे पनि गर्न सक्छौँ, कसैप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन भन्ने दम्भी मनोवृत्ति अहिलेको लोकतन्त्रको चरित्रजस्तो भएको छ, त्यसैले जायज आवाज पनि सम्बोधन गरिँदैन ।” 

लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको नै हो । तर, देशमा सुरुदेखि नै राजनीतिक दलले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नैतिक दबाब र कानुनी बाध्यताको सामना गर्नुपरेन । र, त्यसैको जवाफदेहितालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति विकसित भयो । राजनीतिक मामिलाका टिप्पणीकार विष्णु सापकोटाको बुझाइमा कांग्रेसले आफूलाई जन्मजात लोकतन्त्रको हिमायती मानेर लोकतन्त्र बुझ्ने र लागू गर्नेतिर कहिल्यै ध्यान दिएन भने कम्युनिस्टहरूले लोकतन्त्रलाई सम्झौताको रूपमा लिए । भन्छन्, “एउटाले जन्मजात ठेकदार अनि अर्कोले बाध्यताले लोकतन्त्र मानेकाले न देशमा लोकतन्त्र बुझाइएको छ, यस्तोमा जवाफदेहिता त धेरै परको कुरा हो ।” 

मानक : विधिको शासन
अवस्था : भीड र व्यक्तिको शासन


लोकतन्त्रको आत्मा हो, कानुनी राज्य र विधिको शासन । तर, देशमा विधि र कानुनी शासनलाई कि त चौतर्फी सिन्डीकेट राजले चुनौती दिएको छ कि त शक्तिशाली व्यक्ति, समूह वा गिरोहले । दलीय सिन्डीकेट त छँदै छ, त्यसभन्दा बढी विभिन्न संगठित समूह तथा पेसा–व्यवसायीको सिन्डीकेटको सञ्जाल र वर्चस्वले विधिको शासन र कानुनको धज्जी उडाएको छ । यस्तोमा भीडले जे भन्छ, त्यही हुने हो र त्यही नै भई पनि रहेको छ । 

सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएका दर्जनौँ प्रमाण व्यक्तिको लहडमा मुलुकको शासन चलिरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्न पर्याप्त छ, चाहे त्यो टनकपुर सन्धिको सवालमा होस्, चाहे लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिका सन्दर्भमा होस् । तर, अदालतले गलत भन्दाभन्दै पनि त्यस्ता निर्णयहरूको पुनरावृत्ति भएकै छ । अझ तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा–सुविधा दिन गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाएर राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्चलाई कानुन बनाएर मात्र नियमित गर्न आदेश दियो, २२ मंसिर ०६९ मा । विधिको शासनमा जसको शक्ति उसको भक्ति हुँदैन तर यो शक्ति हुनेकै भक्ति थियो । उपचार खर्चकै नाममा शक्तिशालीहरूले करोडौँ रुपियाँ लगिरहेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक अजयभद्र खनाल विधि र कानुन मिचेर शक्तिको भरमा सार्वजनिक संस्था र देशलाई दोहन गर्ने व्यक्तिहरूको रवाफ चर्को र पहुँचविहीन वर्ग निरीह बन्दै गएको बताउँछन् । भन्छन्, “विधिको शासन र कानुनी राज भएको भए पहुँच भएको वर्ग सबैतिर हाबी हुने अनि पहुँचविहीन कतै नदेखिने स्थिति हुने थिएन । अहिले दलका केही मुट्ठीभरहरूले राज्यको स्रोत दोहन गरेर देशलाई दरिद्र बनाएका छन्, यो लोकतन्त्र होइन, लुटतन्त्र हो ।”

७ फागुन ००७ मा देशमा पहिलो पटक लोकतन्त्र स्थापना भएको हो । त्यसैले ७ फागुनमा लोकतन्त्र दिवसको खुसीयाली मनाइन्छ । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि ००७, ०४७ र ०६२ मा जनताले तीन पटक कठोर संघर्ष गरे । तर, त्यसबाट प्राप्त लोकतन्त्रको खुसीयाली अहिलेसम्म नागरिकले भन्दा बढी मुलुकको स्रोत–साधन दोहन गर्ने तिनै सीमित व्यक्ति र समूहले नै मनाउँदै आएका छन् ।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्, “संविधान र कानुनमा गरिएका व्यवस्था लागू हुँदै नहुने, कानुनले किटान गरेका अधिकार पाउन असाध्यै कठिन हुने स्थिति छ । यस्तोमा लोकतन्त्र व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन ।” खासै प्रतिफल नपाएका कारण जनताको मुहारमा लोकतन्त्रले खुसी ल्याएको छैन । व्यक्तिको साटो विधिको शासन भएको भए यस्तो हुने थिएन । खनाल थप्छन्, “अहिलेसम्म जे जति प्रगति भएको छ, त्यो सरकारका कारण होइन, जनता स्वयंले गरेका कारण भएको हो ।” 

मानक : संवैधानिक सर्वोच्चता 
अवस्था : सधैँको चुनौती


लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण सूचक हो संवैधानिक सर्वोच्चता । संवैधानिक सर्वाेच्चताको अवस्थामा मात्र संविधानको पालन र कार्यान्वयन इमानदारीपूर्वक हुन सक्छ । नेपालको अवस्था कस्तो भने ०४६ यता अहिलेसम्म संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित भएकै छैन । ०४७ को संविधानलाई नेकपा एमालेले आलोचनात्मक समर्थन गरेपछि त्यसको पूर्णतामा त्यतिबेलै प्रश्न उठ्यो भने ०५२ मा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालेपछि त्यो संविधान कमजोर भयो । ०६२ को जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले करिब आठ वर्ष देशलाई संक्रमणकालमा राख्यो । ०७२ मा नयाँ संविधान जारी गर्ने दलहरू नै यसको कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताइरहेका छन् । यसले लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष संवैधानिक सर्वोच्चतालाई निरीह बनाएको छ । 

संविधान जारी गर्ने शक्तिले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भनेका बेला मधेसवादी दल तथा अन्य असन्तुष्ट समूहले यो संविधानको औचित्यमै प्रश्न गरेका छन् । संविधान जारी गर्ने समूहहरूले स्वत: लागू हुने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै यसको स्वीकार्यता र सर्वोच्चतलाई त्यसै कमजोर पारेका छन् । राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल भन्छन्, “लोकतन्त्रमा अदालत, राजनीतिक दल र संसद्को होइन, संविधानको सर्वोच्चता हुन्छ । तर, अहिलेसम्म संविधानको सर्वोच्चता स्थापित भएकै छैन ।”
अदालत, संसद् र सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णय राजनीति प्रभावित हुने गरेका कारण लोकतन्त्रको आधारभूत अभ्यास नै भएको छैन । यसबाहेक भूराजनीतिले पनि लोकतन्त्रलाई हुर्कन नै नदिने भूमिका खेलेको राजनीतिक टिप्पणीकार विष्णु सापकोटाको कथन छ । 

मानक : स्वतन्त्रता 
अवस्था : मनपरीतन्त्र

लोकतन्त्रमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण हुन्छ । नेपालमा पनि लोकतन्त्रका लागि भएका संघर्षहरूमा स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकतामै राखियो । कारण, स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रले मात्रै सुनिश्चित गर्छ । दुर्भाग्य हो, नेपालमा स्वतन्त्रताको प्रयोग अराजकताका रूपमा भइरहेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले किटान गरेका र ०४७ को संविधानले प्रत्याभूति गरेका नागरिक स्वतन्त्रताका अधिकारविपरीत ०५२ देखि ०६२ को अवधिमा मानिसले बाँच्न पाउने हक खोसियो । माओवादी हतियारबद्ध विद्रोहको त्यस अवधिमा करिब १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो । यो अवधिमा नागरिकको सम्पत्ति कब्जा, धम्की, अपहरण, पक्राउ तथा बेपत्ता, कुटपिट आदि जस्ता आधारभूत मानव अधिकार हननका घटना भए । 

०६३ को परिवर्तनपछि स्वतन्त्रताको व्याख्या आफू अनुरूप हुने क्रम बढेको छ । स्वतन्त्रतालाई अराजकता र जथाभावी गर्न मिल्ने अधिकारका रूपमा लिने गरिएकाले भाँडभैलोले घर गर्छ । प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “लोकतन्त्रले दिएको स्वतन्त्रता असीमित छैन तर यहाँ असीमित मानिएको छ । जे मन लाग्छ, त्यो गर्नु नै स्वतन्त्रता भन्ने बुझिएको छ, जो अराजकता मात्र हो ।” 

नयाँ अध्याय

एकातिर लोकतन्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्त पूर्ण रूपमा अभ्यास भएका छैनन् भने ०६२ को जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्रलाई नेपाली समाजको विविधता अनुरूप स्थानीय सन्दर्भमा अभ्यास गर्नुपर्ने दबाब छ । लंैगिक, जातीय, क्षेत्रीय तथा भाषिक समूहलाई राज्यको मूलधारमा समानुपातिक रूपमा समाहित गर्ने गरी राज्यको पुन:संरचना गरिनुपर्ने आवाज पछिल्लो जनआन्दोलनपछि नै मुखरित भएको हो । राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथु भन्छन्, “पुरानो लोकतन्त्र त नेपाली समाज सुहाउँदो नभएकाले राम्रोसँग परीक्षण नै हुन पाएन । अब अहिलेको समावेशी लोकतन्त्रलाई टिकाउ बनाउन नभई नहुने कुरामा दोस्रो संविधानसभाले ध्यान दिन सकेन, यो संविधान पनि पूर्ण छैन भनेर आवाज उठिरहेको छ ।” 


समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा सुनिश्चित नगरी समावेशी लोकतन्त्र कार्यान्वयन हुन सक्दैन । तर, त्यसका लागि नीतिगत तत्परता जरुरी थियो, त्यस्तो छैन । “विगतको प्रक्रियागत लोकतन्त्रले खालि गरिबीको कुरा मात्र गर्‍यो तर सामाजिक असमानतालाई बिर्सिदियो, त्यसलाई सम्बोधन गर्न समावेशी लोकतन्त्र चाहिएको हो । तर, दलहरूले यसलाई अझै बुझेका छैनन्,” राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन् ।

नेपाल भुटानभन्दा तल 

लोकतन्त्रका सर्वस्वीकार्य सूचक तथा मान्यताहरूमा प्रगति हासिल गर्न नसकेका कारण द इकोनोमिस्टले हरेक वर्ष गर्ने डेमोक्रेसी सर्वेमा नेपालको स्थिति सधैँ पुछारमै छ । सन् २०१६ को सर्भेमा पनि संसारका १ सय ६७ देशमध्ये नेपाल १ सय २ औँ नम्बरमा छ । द इकोनोमिस्टले हरेक वर्ष संसारको डेमोक्रेसी इन्डेक्स प्रकाशित गर्छ । त्यो इन्डेक्समा सन् २००६ देखि अहिलेसम्मको नेपालको स्थान तलको तलै छ । रोचक के भने दक्षिण एसियाली मुलुकको लोकतन्त्रमा नेपालको लोकतन्त्र भुटानभन्दा पनि नाजुक छ । तर, पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा चाहिँ माथि छ, नेपालको स्थिति । 

 

प्रकाशित: फाल्गुन ३, २०७३