आशैआशमा ४० वर्ष

  • सुदूरपश्चिमका दुई बहुप्रतीक्षित आयोजना पश्चिम सेती र पञ्चेश्वरको भर पर्दा विकास निर्माण ठप्प

- - मोहन बुढाऐर

धनगढी  ।। पश्चिम सेती परियोजना निर्माण सुरु हुने हल्ला सुनेपछि बैतडी, ढुंगाडका लोकबहादुर चन्द मुआब्जाबाट लोभिए । उनले आफ्ना छोरीज्वाइँ, इष्टमित्रहरूका नाममा आफ्नो जग्गा बाँडे । पहाडको एक रोपनी जग्गा सरकारलाई दिएबापत तराईमा तीन रोपनी बराबर जग्गा पाउने हल्ला चल्यो । तराईमा छोरीज्वाइँ र इष्टमित्रले जग्गा पाऊन् भनेर उनीहरूका नाममा पनि पडाको एक–एक रोपनी जग्गा नामसारी गरिदिए । 

त्यसबेला उनले आफ्ना नाममा रहेको जमिन विवाहित दुई छोरीका नाममा नामसारी गरे । केही बहिनीलाई पनि बाँडे । आफ्ना पुरोहितलाई पनि दान गरे । “मसँग २२ रोपनी जग्गा थियो, सात रोपनी गयो । तैपनि, एकको तीन पाउँदा तराईको जमिनदार हुन्छु भन्ने सम्झिएँ,” लोकबहादुर भन्छन्, 

“किन छोरी–बहिनीलाई तराईवासी नबनाउने भनेर उनीहरूका नाममा हालेँ तर सपनामै रह्यो ।” 

ढुंगाडकै वीरबहादुर महराले भत्किएको घरसमेत मर्मत गर्न मन नलागेको बताए । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि काम गरिरहेको अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक) कम्पनीले गाउँका युवालाई प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको लगत संकलन गर्ने, उनीहरूका माग र इच्छाबारे सूचना टिप्न दैनिक खटाउँदा महरालाई आफ्नो गाउँ कतिबेला छोड्ने हो भन्ने लाग्थ्यो । “छोड्नुपर्ने गाउँघरको के माया गर्नू भनेर चुहिएको छानोसमेत टाल्न सकिनँ,” महरा भन्छन्, “त्यसबेला कल्पनै कल्पनामा दिनहरू बित्थे, चुहिन लागेको छाना पनि टाल्न जाँगर लागेन ।”

गाउँलेहरूले सेती किनारमा रहेका खेत/बस्ती जोगाउनतिर ध्यान दिन छोडे । बोटबिरुवा हुर्काउन, वृक्षरोपण गर्नेतर्फ चासो दिन छोडे तर अहिलेसम्म तटबन्धतर्फ पनि कुनै पहल भएको छैन । 

सुदूरपश्चिमका दुई ठूला नदीमा बन्ने भनिएका बहुचर्चित आयोजना पश्चिम सेती र पञ्चेश्वरले स्थानीयलाई कसरी प्रभावित बनायो भन्ने उदाहरण हुन् यी । 

मुआब्जाबाट पहाडको सकसपूर्ण जीवनबाट पार लाग्ने, व्यवस्थित बस्तीमा आधुनिक सुविधाको सुखभोग गर्न पाइने, गरिबीबाट उकास्ने जस्ता सपना देखाएको आयोजना चार दशकसम्म पनि गफमै सीमित छ । 

स्थानीयले अनेक सपना देख्दादेख्दै ०५७ मा सेतीमा आएको बाढीले मलिलो जमिन बगर बन्यो । बाढी गाउँ पस्यो । घर, खेतबारी बगायो । बचेका खेतहरू बाढीको बालुवाले ढाक्यो । खड्क चन्द सुनाउँछन्, “विस्थापित भइने चर्चाले तटबन्धका योजना ल्याउने कार्यक्रममा जोड गरिएन, अहिले यो गति भयो ।” 

“पटक–पटकका आशा कुल्चिएपछि पश्चिम सेती बन्दैन भन्नेमा बढी विश्वस्त छौँ,” शारदा माध्यमिक विद्यालय, ढुंगाडका प्रधानाध्यापक मीनबहादुर चन्द भन्छन्, “विगतमा देखेका आशालाई खराब सपना सम्झेर विकास पूर्वाधार का लागि जुर्मुराइरहेका छौँ ।” 

फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले ०३७ मा सेती नदीमा पहिलोपटक जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको थियो । उसले त्यसबेला ३७ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि ०४३/०४४ मा ३ सय ६० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने भन्दै अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले यसको निर्माणमा रुचि देखायो । उसले फेरि ०५४ मा ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने ठहरका साथ नेपाल सरकारसँग आयोजना विकाससम्बन्धी सम्झौता पनि गर्‍यो । 

तर, आयोजना पहिचान भएको ४० वर्ष बितिसक्दासमेत निर्माण थालनी हुन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीले गरेको ढिलाइलगायतको कारण देखाउँदै सरकारले साउन ०६८ मा स्मेकले पाएको निर्माण अनुमति पत्र रद्द गर्‍यो । यसपछि आयोजना निर्माणको अनुमति चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज कर्पाेरेसनले पायो । तर, अहिलेसम्म आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छैन ।

उता बैतडीको तल्लो स्वराडका बासिन्दा पञ्चेश्वर पर्खंदै बूढो भइसकेको बताउँछन् । “हामी सानै छँदा चर्चा सुनिन्थ्यो, छोरा–नातिले पनि पञ्चेश्वरको बिजुली देख्न नपाउने भए ।” धर्मसिंह साउद, ७०, को गुनासो छ, “अध्ययन हुँदै छ भन्ने पुरानै कुरा हो, कहिले बन्ने भन्ने टुंगो नै छैन ।” 

०४४ मा बैतडीको पञ्चेश्वर–७, रोलघाट नजिकै आयोजनाको कार्यालय खुलेको थियो । कार्यालय खुलेको तीन दशक भयो तर काम शून्य । शिवनाथका धनसिंह धनाडी भन्छन्, “अब त कहिल्यै बन्दैन कि जस्तो लाग्छ ।” 

नेपाल र भारत सीमाको महाकाली नदीमा विद्युत् निकाल्ने भनिएको आयोजना हो, पञ्चेश्वर । यसबाट विद्युत्सँगै सिँचाइ सुविधासमेत हुनेछ । भारतले सन् १९५६ देखि यसको अध्ययन सुरु गरेको थियो । दुवै देशका सरकारबीच ०५२ मा सन्धि भएपछि संयुक्त लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो । 

बैतडीको पञ्चेश्वर गाविसमा पर्ने रोलघाट नजिकै महाकालीमा ३ सय १५ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर आयोजना बनाउने भनिएको हो । आयोजनाबाट नेपाल र भारततर्फको १२ हजार १ सय किलोमिटर क्षेत्र डुबानमा पर्नेछ । पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणपछि ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा हस्ताक्षर भएपछि पुन: चर्चामा छ । तर, ६ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना बन्ने सुरसारचाहिँ कहीँ कतै छैन । 

(खगेन्द्र अवस्थी/बैतडी र मोहन शाही/डोटी)

प्रकाशित: माघ २८, २०७३