प्रशासनमा ६० बर्षे खेल

  • निजामती कर्मचारीहरूको उमेर हद बढाउने प्रस्ताव लोकसेवाले अस्वीकृत गरे पनि पुन: अघि बढाउने तयारी

- रामबहादुर रावल

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरी पठाएको निजामती संशोधन ऐन, २०४९ मा पाँचौँ संशोधन विधेयकको मस्यौदामा २७ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने निर्णय गर्‍यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू त्यतिखेर ढुक्क थिए कि लोकसेवाले आफ्नो प्रस्तावमा सहमति जनाउनेछ । किनभने, त्यो प्रस्तावको मूल विषय थियो, निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने । र, यो प्रस्ताव विगत तीन वर्षदेखि लोकसेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सुझावका रूपमा समेट्दै आएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा हरेक बजेट वक्तव्यमा समेत यो विषय समेटिँदै आएको थियो ।

तर, यो प्रस्ताव अघि बढाउने पदाधिकारीहरू त्यतिखेर हिस्स परे, जब लोकसेवा आयोगले त्यसमा सहमतियुक्त परामर्श दिनुको सट्टा अमूर्त र कूटनीतिक जवाफ पठाइदियो । आयोगले भन्यो, ‘नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संघीय निजामती सेवा ऐन नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएकाले जेजति संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसैमा समेटिनु उचित हुन्छ ।’ लोकसेवा आयोगका सदस्य गोविन्द कुसुम भन्छन्, “अहिले सरकारले पठाएको विधयेक प्रस्तावमा हामीले प्रवेश नै गरेनौँ । जेजति संशोधन आवश्यक पर्छ, नयाँ ऐनमा प्रस्ताव गरे भइहाल्छ ।”

लोकसेवाको यो जवाफले ऐन संशोधनको प्रक्रिया चाँडै टुंग्याउन चाहेका उच्च प्रशासकहरू भने रुष्ट छन् । उनीहरूको आफ्नै चासो र स्वार्थ जोडिएका कारण हतारहतार ऐन संशोधन गर्न चाहन्थे । तर, लोकसेवाले घुमाउरो बाटो सुझाएपछि तत्काल उनीहरूको स्वार्थमा धक्का पुगेको छ । त्यसैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्का केही अधिकारीहरू लोकसेवाको परामर्श बाध्यकारी नहुने भन्दै विधेयक संसद्मा पठाउनुपर्ने ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । 

यद्यपि, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको कामलाई पनि साथसाथै तीव्रता दिएको छ । 

आयोगको परामर्श प्राप्त भएलगत्तै सामान्यका अधिकारीहरू नयाँ ऐन तर्जुमामा जुटेका हुन् । सामान्यका सहसचिव भागवत खनाल भन्छन्, “फागुन महिनाभित्रै ऐनको मस्यौदा पूरा गरिसक्ने र त्यसलाई कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने लक्ष्यका साथ गृहकार्य सुरु गरिएको छ ।”

स्वार्थ आ–आफ्नै
०५६ सालमा तत्कालीन मुख्यसचिव तीर्थमान शाक्यले पूरा अवधि अर्थात् तीन वर्ष नै खान नपाई ५८ वर्षे उमेर हदले अवकाश हुने अवस्था आएपछि ६० वर्षे कायम गर्न अध्यादेश नै जारी गर्न खोजेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि त्यसमा सहमत भएका थिए । तर, सार्वजनिक रूपमा विरोध भएपछि त्यो प्रस्ताव तुहियो । 

यतिखेर पनि केही सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरू ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशको मुखैमा पुगेका छन् । खास गरी सचिवमा पूरा अवधि अर्थात् पाँच वर्ष खान नपाउनेहरूको यसमा प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको छ । यो संशोधन प्रस्ताव जति छिटो पारित गर्न सक्यो, उनीहरूको थप दुईवर्षे कार्यकाल बढ्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हुने अधिकारीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि केसम्म गर्छन् भन्ने त यसअघिका सामान्य सचिव टंकमणि शर्माले देखाए । उनले आफ्नो जागिर दुई वर्ष लम्ब्याउन संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्था पारेर गत वर्ष अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजेका थिए । ६ असोज ०७४ मा निवृत्त हुने उनी अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छन् । यो उमेर हद संशोधन प्रक्रियामा उनी अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय छन् ।

त्यसै गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई पनि उमेर हद संशोधन नभएमा ३ जेठ ०७४ मा अवकाश पाउनेछन् । तर, उनी स्वयंले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । यसै गरी सचिवहरू श्रीधर सापकोटा, भीम उपाध्याय, शंकर कोइराला, रामानन्दप्रसाद यादव, सर्वजित महतो, भूपेन्द्र पौडेल, कृष्ण देवकोटा, शम्भु कोइराला लक्ष्मण मैनाली, रामकुमार आचार्य, राजेश्वरमान सिंह, राजेन्द्र नेपाल, विनोद केसी, महेन्द्रमान गुरुङलगायत पनि ६० वर्षे कायम गराउने जोडबलमा छन् । ६० वर्षे लागू नभएमा उनीहरू सचिव पदमा पूरा अवधि अर्थात् पाँच वर्ष रहन पाउने छैनन् । लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य एवं प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट भन्छन्, “मान्छेको मुख हेरेर यस्ता निर्णय गर्न नहुने हो । नीतिमा आधारित हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिहरू राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थको टकरावमा परेका छन् ।”

उता दुई वर्षको उमेर हद बढाउनेबित्तिकै आउँदो दुई वर्षमा निवृत्त हुने करिब पाँच हजार कर्मचारी सेवामै रहनेछन् । यसले दुई वर्षसम्म नयाँ कर्मचारी प्रवेशको बाटो त रोक्ने नै छ, बढुवाको मुखैमा पुगेका कर्मचारीहरूसमेत माथिल्लो पद खाली नहुँदा दुई वर्षसम्म पुरानै पदमा चित्त बुझाउनुपर्नेछ । खास गरी माथिल्लो पदमा उक्लिने दिनगन्ती गरेर बसेका उपसचिव र सहसचिवहरूले यसको प्रत्यक्ष असर भोग्नेछन् । त्यही कारण प्रशासनतन्त्रको माथिल्लो तहमै उमेर हद बढाउने र नबढाउने बीचमा चर्को विभाजन देखिन्छ । अझ रोचक पक्ष त के भने आफू माथिल्लो पदमा पुग्न र माथिल्लो पद खाली गराउनलाई पुरानै व्यवस्था रहोस् र आफू उक्त पदमा पुगिसकेपछि ५८ वर्षमै घर जानु नपरोस् भनेर हद बढाउन लागिपर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । नीतिगत स्थिरता र निर्णयकर्ताको प्रत्यक्ष स्वार्थ हावी हुन नदिने हो भने केही समयसीमा तोकेर यस्ता निर्णय लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने कतिपयको सुझाव छ । 

सामान्यको यस्तो तर्क
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उमेर संशोधन प्रस्तावसँगै यसको पक्षमा केही तर्क अघि सारेको छ । एक, नेपाल सरकारकै विभिन्न सेवा र समूहमा एकरूपता छैन । स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीहरूको उमेर हद ६० वर्ष छ, जो पहिला निजामती सेवाभित्रै थिए । न्यायाधीशहरू जिल्ला र उच्च  अदालतमा ६३ वर्ष र सर्वोच्च अदालतमा ६५ वर्षसम्म काम गर्छन् । त्यसै गरी संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको उमेर हद पनि ६५ वर्ष छ । यसरी सरकारी तलब सुविधा पाउने र कार्यप्रकृतिसमेत एकै प्रकारको रहेको सरकारी सेवाभित्र अवकाश हुने उमेरमा सात वर्षसम्मको भिन्नता देखिएको छ । यसकारण एकरूपता कायम गर्नका लागि पनि उमेर हद बढाउनुपर्ने तर्क सामान्यको छ ।

त्यसै गरी नेपालीको औसत आयु ५२ वर्ष रहेका बेला समेत ६० वर्ष तोकिएको तर अहिले औसत उमेर ७० वर्ष नाघ्दा भने ५८ वर्षमै अवकाश दिनु औचित्यपूर्ण नरहेको सामान्य प्रशासनका अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरू ६० वर्षको उमेरसम्म पनि सक्रियतापूर्वक काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै कुनै पनि स्वस्थ व्यक्ति ५८ वर्षमै अवकाश दिँदा उसको ऊर्जा र अनुभव खेर जाने, राज्यकोषमा पेन्सनको भार मात्र बढ्ने तर्क गर्छन् । उमेर हद बढाउने हो भने उनीहरूले पाउने निवृत्तिभरणबराबर नै तलब सुविधा दिएर दुई वर्षसम्म काम लगाउन सकिने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । 

प्रशासनभित्रै यस्तो एउटा तप्का पनि छ, जो उच्च पदमा पुगिसकेकाहरूले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन मात्र यस्तो प्रस्ताव गरेको आरोप लगाउँछ । आफूलाई केन्द्रमा 

राखेर ल्याइएको नीतिले समग्र प्रशासनलाई नै दीर्घकालीन हित नहुने यस तप्काको भनाइ छ । साथै, दुई वर्षसम्म यसले नयाँ जनशक्तिलाई सेवा प्रवेशमा रोक लगाउने र वृत्ति विकासका काम पनि जाम हुने भएकाले उमेर हद बढाउन नहुने तर्क गर्नेहरू पनि छन् । यसले प्रशासनयन्त्रलाई ताजापन दिन र चलायमान बनाउनबाट रोक्न सक्नेछ । यति मात्र होइन, हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवालाई दुई वर्षसम्म सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नदिने निर्णय सरकारका तर्फबाट हुनु सामाजिक न्यायका विरुद्ध हुने यस पक्षको तर्क छ । किनभने, दुई वर्षसम्म उमेर हदका कारण कुनै पनि कर्मचारी निवृत्त हुने छैनन् ।

अस्थिरताको शृंखला
०४९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ६० वर्षे उमेर हदबाट दुई वर्ष घटाएर ५८ वर्षे नीति लागू गरेका थिए । त्यतिखेर पञ्चायतकालीन विरासतलाई कम गर्न यो नीति ल्याइएको थियो, जतिखेर करिब ३ हजार ५ सय कर्मचारीले ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएको तत्कालीन मुख्यसचिव दामोदर गौतमको भनाइ छ ।

तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको निमित्त तय गरिएको अवकाशको उमेर र सर्त परिवर्तनको पनि २७ वर्ष बितिसकेकाले नयाँ सन्दर्भमा पुन:विचार हुनुपर्ने तर्क यस प्रस्तावका समर्थकहरूको छ । यस कुरामा उच्च तहका प्रशासक, अवकाशको मुखैमा पुगेका अन्य कर्मचारी र ट्रेड युनियनहरूको मत मिलेको छ । तर, स्पष्ट के छ भने राजनीतिक स्वार्थको खेल र स्वार्थसमूहहरूको दबाबका कारण स्थायी सरकार भनिने प्रशासनयन्त्रले न त स्थिर नीति लिन सक्यो, न स्थायित्व नै । सीमित वर्गको क्षणिक स्वार्थका लागि ल्याइएका नीतिहरू दीर्घकालसम्म कति हानिकारक देखिएका छन् भन्ने कुरा बहु ट्रेड युनियन बनाउनेदेखि स्वत: बढुवा प्रणालीसम्मले स्पष्ट पारिसकेको छ । प्रशासनविद् भट्ट भन्छन्, “सल्टिसकेका विषय सल्टाउँदै जानुपर्छ, बल्झाउनुहुँदैन । राजनीतिक स्वार्थका कारण नीति तर्जुमा गर्न थाल्दा अस्थिरतालाई नै मलजल पुग्छ । प्रशासन पंगु बन्छ ।” 

प्रकाशित: माघ २५, २०७३