परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रश्न—भारतसँग जुन तहमा संवाद भइरहेको छ, त्यही रूपमा चीनसँग किन भएन ?

- रामबहादुर रावल

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई विस्थापित गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बने को ६ महिना बित्यो । प्रचण्ड सरकारको विदेश नीति सञ्चालनको जिम्मा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले पाए । प्रस्तुत छ, ने पालको छिमेकी देशसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री महतसँग नेपालको संवाद : 

परराष्ट्रमन्त्री भएपछि बढी भारततिरै जानुभएको छ । अब कहिले छ भारत भ्रमणको कार्यक्रम ?

तपाईंलाई त्यस्तो लागेको मात्र हो । भारत जानुका विविध कारण छन् । बहुपक्षीय बैठक पनि जोड्यो भने धेरैपटक गएको देखिन्छ । तर, द्विपक्षीय बैठकमा म तीनपटक भारत गएँ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीमा, प्रधानमन्त्रीसँगै र द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा । 

मूल कुरो कतिपटक भारत गएँ भन्दा पनि देशको आवश्यकता, स्वार्थ र हितको प्रवद्र्धन र परिपूरण गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी हो, कर्तव्य हो । त्यो पूरापूर गरिरहेको छु । त्यसमा केन्द्रित रहेर आवश्यकता पर्‍यो भने जतिपटक पनि जानुपर्छ । मेरो भ्रमणले नेपालको स्वार्थ र आवश्यकतालाई परिपूरण गर्न मद्दत मिलेको छ ।

खास के उपलब्धि भए त ?

हामीले जति पनि भन्नुपर्ने कुरा छन्, त्यो सडकमा होइन, कूटनीतिक टेबुलमा राख्नुपर्छ । मैले यति ठोस ढंगबाट यी विषयवस्तु उठाएको छु कि त्यसरी सायदै उठे होलान् यसअघि । 

के के विषयवस्तु उठाउनुभयो त ?

हामीकहाँ तराई क्षेत्रको डुबानको विषय वर्षैपिच्छे उठिराख्छ, त्यो दुईपक्षीय बैठकमा उठाएको छु । पहिलोपटक द्विपक्षीय मन्त्रीस्तरीय विनिमयपत्रमा डुबानका विन्दुहरूलाई पहिचान र समाधान गर्ने समझदारी बनेको छ । जति पनि जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौता छन्, तिनमा नेपालको तर्फबाट पाउनुपर्ने लाभका विषय मैले उठाएको छु । महाकालीका दुइटा नहर जोड्नेदेखि गण्डक सम्झौता भएको दशकौँदेखि हामीले पाउनुपर्ने तर नपाएका सिँचाइका लागि नहर र पानी पूरा प्राप्त नभएको कुरा उठाएको छु । 

माथिल्लो कर्णाली र अरूण परियोजनामा वनको कारणले रोकिएको रहेछ, दुई महिनामा टुंग्याउने कुरा भएको छ । हुलाकी राजमार्गमा काम अगाडि बढ्न लागेको छ । मुजफ्फरपुर–ढल्केवर प्रसारण लाइनमा पूरा क्षमता अनुसार बिजुली आयात गर्ने स्थिति नहुँदा हामीलाई महँगो पर्‍यो । त्यसैले बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्ने भारतीय प्रस्तावको सट्टा सरकार–सरकार मोडलमा सञ्चालन गर्न मनायौँ । 

भारतसँग जुन तहमा भइरहेको छ, त्यही रूपमा चीनसँग किन भएन त ?

तपाईंहरू भ्रमण कति भयो भनेर हिसाब लगाइरहनुभएको छ । भारतसँग आफ्नै विषयवस्तु छन्, चीनसँग फरक छन् । सधैँ तुलना गरिरहने विषय होइन यो । साथै एउटा देशसँगको सम्बन्ध अर्को देशको सट्टामा होइन, वैकल्पिक पनि होइन । चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने भनेको भारतसँग नराम्रो गर्ने होइन, भारतसँग राम्रो सम्बन्ध चीनसँग नराम्रो गर्ने भनेको होइन । चीनसँग पनि हाम्रो कुराकानी विभिन्न तहमा भइरहेको छ । 

कुरा सन्तुलित कूटनीतिको गर्ने तर एकातिर उच्चस्तरका भ्रमण गरेको गर्‍यै, अर्कोतिर वास्ता नै नगर्नेजस्तो देखिएन ?

होइन, त्यहाँ (भारत)बाट निमन्त्रणा आए जानुपरेन ? चीनसँग पनि भ्रमणका लागि त भनिरहेका छौँ । अनुरोध गरिरहेका छौँ । के चीनबाट निमन्त्रणा आउँदा हामी जाँदैनौँ ? चीनमै गएर भेटघाट नभए पनि गोवा (भारत)मा उच्चस्तरीय भेटघाट चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगै भयो । ल्हासामा भर्खरै वार्ता भयो । सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ । उहाँहरूले समय दिनेबित्तिकै त्यो हुन्छ । परराष्ट्रमन्त्री तहको भ्रमणका लागि पनि भनेका छौँ । चीनबाट विभिन्न प्रतिनिधिमण्डल आई नै रहेका छन् । 

अघिल्लो सरकारले गरेका समझदारी कार्यान्वयनमा त कुनै प्रगति भएन नि ?

अघिल्लो सरकारले एउटा सैद्धान्तिक समझदारी गर्‍यो । त्यसको मूल कुरो कनेक्टिभिटी बढाउने, रेलवे, सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, पारवहनको कुरा हो । यो कुरो ठीक छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ । चिनियाँ सरकार, प्रतिनिधिमण्डलहरूसँग भनेका भन्यै छौँ । रसुवागढी सडक बाह्रै महिना चल्ने बनाऔँ, कोदारी नाका खोलौँ भनेका छौँ । सकारात्मक कुरा पनि भएको छ । रेलवेको सर्वे र अरू कुरा पनि थालौँ भनिरहेका छौँ । तर, आज सैद्धान्तिक सहमति गर्‍यो, भोलिपल्टै बन्छ रेलमार्ग ? त्यसको लागि कति तयारी गर्नुपर्छ ? त्यसको परिणाम आउन कति लाग्छ ? चीनकै कुरा गर्दा पनि नेपालको सिमानासम्म आउन नै सन् २०२० सम्म लाग्छ । तर, यहाँ हिजो ओलीजीले सम्झौता गर्नुभएको थियो, आजै रेल चल्न थाल्नुपर्ने भनेजसरी छलफल हुन्छ । 

तयारी गर्नुपर्ने संयुक्त आयोगको बैठक नै बोलाउनुभएको छैन । कसरी गर्नुभयो तयारी ?

हामीले चिट्ठी पठाइसकेका छौँ । उत्तर पर्खेर बसेका छौँ । 

यसको अर्थ चीन यो सरकारसँग संवाद गर्न इच्छुक छैन भन्ने हो ?

मैले त्यस्तो कहाँ भनेको छु ? उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने त मैले कहिल्यै भनेको छैन । हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ । नेपाल–चीनबीच धेरै विवादास्पद विषय पनि छैनन् ।

आग्रह गरेको गर्‍यै छौँ भन्नुको अर्थ के त ?

हामीले पठाएका छौँ । उहाँहरूको पनि अनुकूल समय हुनुपर्‍यो । तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला । 

गोवा बैठकका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति यहाँ आउन तयार भए पनि तपाईंहरूले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुभएन भन्ने आरोप छ नि ?

हामी कुरा गरिरहेका छौँ । उहाँहरूले हामी तयार नभएर नेपाल आउन नसकेको भन्नुभएको छैन । 

चिनियाँ स्कलरहरू आएर नेपालका तर्फबाट तयारी छैन, चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल घुम्न मात्र आउने हो र भन्दै छन् त ?

तयारीकै लागि हामीले सचिवस्तरीय बैठक गरौँ भनिरहेका छौँ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको भ्रमण गरौँ भनेको छु । जस्तो : भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जानुअघि म गएँ । उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी भनेकै यस्तै अरू भ्रमण, आदानप्रदान, छलफलबाट हुने हो । हाम्रोतर्फबाट कहीँकतैबाट कुनै कसर छाडेका छैनौँ । चीन सरकारले पनि भनिरहेको छ, हाम्रो सम्बन्ध विकसित भइरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ, चाँडै नै उच्चस्तरीय भ्रमण हुन्छ । उहाँहरूको धेरैखाले व्यस्तता हुन्छ । ठूलो देश, त्यसको अनुकूलता मिल्दै होला । 

अचम्म त के लागिरहेको छ भने चीनसँगको सम्बन्धमा हामीले ध्यान दिएका छैनौँ, वास्तै गरेका छैनौँ भन्नेजस्ता कुरा उहाँहरूले भन्नुभन्दा पनि हाम्रैबाट आइरहेका छन् । हामी नै किन भनिरहेका छौँ, मैले बुझ्न सकेको छैन ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुनबाट खास केले रोकिरहेको हो ?

केहीले रोकेको होइन । अनुकूल समय हेरेर आउने भन्नुभएको छ । हामी स्वागतका लागि तयारीमा छौँ ।

पछिल्लो समय नेपाल मामिलामा चीन पनि आक्रामक तरिकाले आइरहेजस्तो लाग्दैन ?

कूटनीतिक तहमा विभिन्न भ्रमण भइरहेका छन् चीनबाट । विगतमा पनि नेपालसँग चीनको राम्रो सम्बन्ध थियो, सहयोगी सम्बन्ध थियो । नेपालको परिवर्तित सन्दर्भमा अब कसरी अगाडि बढ्छ, आफ्नो सुरक्षा चासोप्रति के–कस्तो धारणा रहन्छ भन्ने त होला । तर, हाम्रातर्फबाट चाहिँ केही फरक पर्दैन । जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि, जुनसुकै सरकार आए पनि हाम्रो पहिलाको सम्बन्ध जे थियो, त्यसैलाई अगाडि बढाउने हो । बरू, उहाँहरूको आर्थिक प्रगतिबाट कसरी फाइदा लिने, त्यो हाम्रो चासोको विषय हो । सुरक्षा संवेदनशीलतामा उही नै छ । त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ । 

चीनको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)प्रति यो सरकारको वास्तविक धारणा के हो ?

चीनका वर्तमान राष्ट्रपतिले अघि सार्नुभएको अवधारणा हो यो । यो चीनबाट युरोपदेखि दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्व, अफ्रिकासम्म कनेक्टिभिटी विकास गर्ने र त्यसमार्फत लगानी तथा व्यापार वृद्धि गर्ने त्यो राम्रो अवधारणा हो । त्यसबाट हामीले पनि फाइदा उठाउनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छौँ । 

अनि, भारतीय प्रधानमन्त्री पनि नेपाल भ्रमण गर्ने कुरा थियो, के भयो ?

त्यसबारे त खास कुरा भएको छैन तर हाम्रो राष्ट्रपतिलाई भारतीय समकक्षीबाट निमन्त्रणा भएको छ । त्यसको तयारीमा सरकार लागेको छ । 

फरक प्रसंग, यतिका समयसम्म हाम्रा विदेशस्थित मिसन खाली छन् । किन राजदूत नियुक्ति गर्न नसकेको ?

यसमा केही ढिला भएको हो तर यो अन्तर्वार्ता प्रकाशित हुँदा नहुँदै केही निर्णय होला ।

कतिपय देशमा अनावश्यक दूतावास खोलिएका छन् । ती बन्द गरेर आवश्यक मुलुकका दूतावासको सुदृढीकरण गर्न सकिँदैन ?

दूतावास स्थापना गर्दा लाभ–लागत पनि हेरिन्छ । तर, हामी लगानीको प्राथमिकीकरण गर्दा खास सोचविचार राख्दैनौँ, त्यो समस्या छ । केही ठाउँमा यो आवश्यक थियो र भन्ने प्रश्न त मनमा उठ्छ । तर, राखिसकेपछि हटाउन पनि गाह्रो । समग्रमा पुनरावलोकन गरी चुस्त–दुरुस्त बनाउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

प्रकाशित: माघ २३, २०७३