नोटबुक

  • कानुन कार्यान्वयन एकाइको मुख्यालयअगाडि नै हुलाक टिकट कालोबजारी भइरहेको रहेछ ।

- मनबहादुर बस्नेत

हुलाक टिकटको कालोबजारी
विदेशमा बस्ने एक जना मित्रको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र बनाउनु थियो । त्यही सिलसिलामा नक्सालस्थित प्रहरी मुख्यालयको दक्षिणी कुनामा रहेको शाखामा फाराम भर्न गएँ । त्यसमा १० रूपियाँको टिकट टाँसेर बुझाउनुपर्ने रहेछ । प्रहरी हेडक्वार्टरअगाडिकै एउटा स्टेसनरी पसलमा पाइने प्रहरीले नै बताइदिए । तर, त्यहाँ त १० रूपियाँको टिकट १५ रूपियाँ ठटाउँदो रहेछ । पसलछेउमै महिला प्रहरी उभिएकी थिइन् । मोबाइलका रिचार्ज कार्डचाहिँ लेखेकै मूल्य अनुसार पाइन्छ भने टिकटमा चाहिँ किन यस्तो भनेर मैले प्रहरीलाई सोधेँ । ती प्रहरी फिस्स हाँसेर आफूलाई थाहा नभएको बताइन् । म १५ रूपियाँ तिरेर निस्किएँ । 

टिकटमा मनपरी मूल्य सामान्य भइसक्यो । यातायात कार्यालयहरुमा समेत १० रूपियाँको टिकट १५ रूपियाँ लिइन्छ । हुलाक सेवा विभागबाट जानकारी पाइयो, टिकटमा अंकित मूल्यभन्दा बढी लिन पाइँदैन । विभागले अंकित मूल्यभित्र बिक्रेतालाई कमिसनको व्यवस्था गरेको रहेनछ । त्यसैले कानुन कार्यान्वयन एकाइको मुख्यालयअगाडि नै हुलाक टिकट कालोबजारी भइरहेको रहेछ । धन्य हाम्रो कानुन कार्यान्वयनकारी निकाय !

काइते कर्मचारी
पुसको मध्यतिर मोटरसाइकलको नवीकरण र सवारी कर तिर्न नैकापको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा थिएँ । भीड यति थियो कि बोलेको बुझ्नसमेत सकस थियो । हामी आफ्नो पालो कुरेर बसिरहेका थियौँ । त्यहीबीचमा हल्लाखल्लाबीच अचानक ठूलो स्वर सुनियो । एक सेवाग्राही ठूलो स्वरमा कर्मचारीसँग कराइरहेका थिए, ‘मैले पैसा तिर्न किन नपाउने ?’ 

सबैको ध्यान ती सेवाग्राही र कर्मचारीतिर डोरियो । कर्मचारी ‘ कानुनमा नभएको कुरा कसरी हुन्छ’ भनिरहेका थिए । खासमा ती सेवाग्राहीले आफ्नो मोटरसाइकलको आगामी चार वर्षको सवारी कर एकमुष्ट तिर्न खोजेका रहेछन् । त्यही अनुरुप उनले रकम बुझाएछन् । अनि, रसिद लिएर छाप र दस्तखतका लागि माथिल्लो तल्लामा उक्लिएका रहेछन् । तर, हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी (शाखा अधिकृत) भने कानुनमा एकमुष्ट रकम तिर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै मानिरहेका थिएनन् । यही विवादमा चर्काचर्की भएको रहेछ । सवारी करको दर आगामी वर्षमा बढ्न सक्ने र बढेको रकम कसले बेहोर्छ भन्दै ती अधिकारी जंगिरहेका थिए । उनले आफ्ना सहकर्मीलाई समेत सोधे । तर, कसैलाई थाहा रहेनछ, सबैले मुखामुख मात्रै गरे । रकम लिएर रसिद काट्ने कर्मचारीले भने कतै सोधेर नै उनीसँग एकमुष्ट शुल्क लिएका रहेछन् । सेवाग्राही भन्दै थिए, ‘बरु कहाँ सोध्ने हो सोध्नोस् ।’ 

त्यसपछि ती अधिकारीले फोन डायल गरेर सोधे । ‘ए हो र...!’ तिनका मुखबाट आश्चर्यबोधक शब्द निस्कियो । सायद उताबाट कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था भएको जवाफ आयो । कानुनत: अग्रिम कर तिर्नेका लागि छुट त रहेनछ तर त्यसबीचमा बढेको रकम पछि थप्न नपर्ने रहेछ । गजब त के भने आफ्नो गल्तीका कारण सेवाग्राहीले अनाहकमा हैरानी खेपेकामा ती अधिकारीलाई कुनै ग्लानि थिएन । उनले माफी पनि मागेनन् । सरकारी संयन्त्रका काइते कर्मचारी ! 

छिनछिनमै बदलावको कारण

सुनसम्बन्धी केही अभिलेख खोतल्न राजस्व न्यायाधिकरणको काठमाडौँ कार्यालयमा पुगियो, माघको पहिलो साता । स्रेस्तेदार वसन्तजंग थापालाई भेट्दा बेलुकीको ४ बज्न लागिसकेको थियो । त्यसैले भोलिपल्ट आए ‘डकुमेन्ट’ पक्का उपलब्ध हुने बताए, उनले । भोलिपल्ट बिहान ११ बजे नै पुगेँ । थापाले अर्का एक जना शाखा अधिकृतमार्फत लिन भने । ती शाखा अधिकृतले अर्की कर्मचारी महिला डिट्ठालाई भेट्न अह्राए । डिट्ठाले एउटा अभिलेखको ढड्डा दिइन् । ढड्डामा उल्लिखित मुद्दा नम्बर र दर्ता मितिका आधारमा फैसलाको पूर्ण पाठ खोज्न सजिलो हुन्थ्यो । यी आधार लिएर मलाई फाइल व्यवस्थापन गर्ने एक जना कार्यालय सहयोगीकहाँ पठाइदिइन् । तर, कार्यालय सहयोगीले भने आफूलाई ‘डकुमेन्ट नदिनू, हेर्न मात्रै दिनू’ भन्ने आदेश आएको सुनाए । त्यसपछि म पुन: शाखा अधिकृतकहाँ गएँ । 

त्यहाँ पुग्दा पो थाहा भो, दुई घन्टाको बीचमा वातावरणमा पूरै बदलाव आइसकेको रहेछ । उनले कागजातको फोटोकपी दिन नसकिने बताए । बरु सारेर लैजान सुझाए । नष्ट गरिहाल्न नसक्ने हुँदा सूचना टिपोट गरेर लैजाँदा पनि काम चल्थ्यो । त्यसैले फेरि कार्यालय सहयोगीकहाँ पुगेँ । तर, अब उनले त कागजात नै नदेखाउन भन्ने खबर आएको पो सुनाए त ! साह्रै भएन भनेर फेरि शाखा अधिकृतकहाँ धाएँ । उनी पनि निरीह देखिए, “हल्लाखल्ला धेरै भो । सुनको कुरा पर्‍यो । सुटुक्क लगेको भए हुन्थ्यो । यहाँ धेरै कुरा छ, नसकिने भो !” 

सुनको सामथ्र्य कुन तहको हुँदो रहेछ भन्ने भोगेर तीन घन्टापछि म न्यायाधिकरणबाट बाहिरिएँ । कागजात फुत्काउनु थियो । वकिलले अध्ययनका लागि भनेर कागजात निकाल्न सक्थे । त्यसैले मैले चिनारु वकिलमार्फत डकुमेन्ट निकालेँ । जसमा ३ असार ०७० मा ३५ किलो सुन तस्करी काण्डमा मुछिएका लगानीकर्ता ग्याम्जो लामालाई साधारण तारेखमा छोड्ने फैसला गरेको रहेछ । 

प्रकाशित: माघ २३, २०७३