न नीति, न नेतृत्व

  • मधेसकेन्द्रित दृष्टिकोणमा अस्पष्ट

- बाबुराम विश्वकर्मा

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको सत्ता गठबन्धन तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धनबीच संविधान संशोधनको पूरक प्रस्तावबारे छलफल चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने मधेस झर्ने तयारीमा छ । ३ माघको स्थायी समितिको बैठकले २१ फागुन देखि ५ चैतसम्म मधेसका विभिन्न ३० ठाउँमा जनसभा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा एमालेले मधेसका गतिविधि र मधेसकेन्द्रित दलले अघि सारेका मागलाई सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने प्रयासका रूपमा चित्रित मात्रै गरेको छैन, राष्ट्रिय अखण्डतामै आँच आउने कृत्यका रूपमा अथ्र्याएको छ । 

राष्ट्रिय राजनीति मधेस मुद्दामा घुमेका बेला एमाले भने मधेस झरेर सत्तारूढ दल र मधेसी मोर्चाविरुद्ध खनिन तम्सिनुमा मुख्यत: उसका दुईवटा रणनीतिले काम गरेको छ । पहिलो, एमालेले अहिलेसम्म मधेसका समस्या पहिचान गरेर तिनको समाधान गर्ने बाटो पहिल्याएको छैन । दोस्रो, पार्टीको निर्णायक तहमा मधेसी नेताको उपस्थिति छैन । यिनै कारणले मधेस मामिलामा एमालेभित्र संकट देखा परेको छ । 

पार्टी नेतृत्वले मधेसका जायज समस्या सुन्न नचाहेको र मधेस मामिलामा प्रस्ट हुन नखोजेको आवाज पार्टीभित्रैबाट उठेको छ । असोज पहिलो साताको आठौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मधेस पृष्ठभूमिका नेताहरूले मधेस मामिला अध्ययन गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउन र त्यसलाई पार्टी नीतिका रूपमा अवलम्बन गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए । तर, त्यसको सुनुवाइ आजसम्म भएको छैन । पार्टी नेतृत्वलाई मधेसका समस्या पहिल्याएर मौलिक समाधान खोज्न झकझक्याउनेमध्येका केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद साह भन्छन्, “धेरैपटक ध्यानाकर्षण गरिएको छ, बैठक र व्यक्तिगत भेटघाटमार्फत । तर, मधेस अझै सुनिएको छैन, सुन्न खोजिएको छैन, त्यसैको परिणाम हो नीति र नेतृत्वविहीनता ।” 

यस्तै गुनासालाई ध्यानमा राखेर नै पार्टीले मधेस अभियान सञ्चालन गर्न लागेको बताउँछन् एमाले सचिव योगेश भट्टराई । भन्छन्, “यो अभियानको मुख्य उद्देश्य संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेसका जनतालाई अपिल गर्ने, तराई, पहाड र हिमालबीचको सामाजिक एकता र आपसी सद्भाव अझ सृदृढ र विस्तार गर्ने हो । यस क्रममा हामी एमाले सरकारका पालामा गरिएका जनमुखी काम र लोकप्रिय कार्यक्रमबारे पनि मधेसी जनतालाई बुझाउने छौँ ।” 

नीतिविहीनता
०४८ को चुनावमा मधेसबाट पार्टीले अपेक्षित सिट जित्न नसकेपछि तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले मधेस समस्या अध्ययन गरी समाधान पत्ता लगाउन मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा तराई समस्या अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए, ०५० मा । कार्यदलमा सीतानन्दन राय, जितेन्द्र देव, सलिममियाँ अन्सारी र योगेन्द्र साह सदस्य थिए । प्रश्रित कार्यदलले प्रतिवेदन दिन नपाउँदै महासचिव भण्डारीको दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भयो र उनको त्यो प्रयासलाई पछिको नेतृत्वले त्यत्तिकै तुहाइदिएको थियो ।

कार्यदलले विराटनगरमा छलफल गर्ने क्रममा सीतानन्दन राय बोल्दै गर्दा ‘एमालेमा नयाँ सद्भावना जन्माउन लागेको’ भन्दै माइक नै काटिएको थियो । त्यसलगत्तै पाल्पामा भएको राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा प्रश्रित कार्यदल विघटन नै गरियो । कार्यदलका सदस्यमध्ये सीतानन्दन राय र सलिममियाँ अन्सारीको मृत्यु भइसकेको छ भने योगेन्द्र साह नेकपा माओवादी केन्द्रमा छन् । धेरै पहिला नै एमाले छाडेका जितेन्द्र देव मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकमा छन् । त्यो कार्यदल नै विघटन गरेपछि एमालेमा मधेस मुद्दामा कसैले चर्को रूपमा बोल्ने आँट गरेनन् । त्यसकारण पनि मधेस मुद्दामा एमाले नेतृत्व प्रस्ट हुन नसक्नुको एउटा कारण हो । र, उसको मधेस नीति मधेसी दलका नेतालाई भारतपरस्त देखाउन र आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउनमै सीमित छ ।  

मधेस मामिलामा एमालेको अलमल उसका नीतिगत दस्तावेजहरूमा पनि प्रस्ट देखिन्छ । १९ असारदेखि १ साउन ०७१ मा काठमाडौँमा आयोजित नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तराई मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अल्पविकासको समस्याको सम्बोधन, कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ । सीमा अतिक्रमण, हिंसात्मक अपराध, प्राकृतिक विपत्ति र सामाजिक विभेदका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विशेष ध्यानकेन्द्रित गरिनेछ ।’ तर, त्यो विशेष कार्यक्रम के हो र विशेष ध्यान दिने भनेको कसरी हो भन्ने अझै खुलेको छैन । एमाले केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद साह भन्छन्, “त्यसैले अब पार्टीले विज्ञसहित मधेस मामिला अध्ययन कार्यदल बनाएर मधेसको समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान दिन ढिलो गर्नु हुँदैन । मधेसकेन्द्रित दलको विरोध गरेर मात्र मधेसमा स्थापित हुन सकिँदैन ।”

त्यसअघि ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्र पनि यस्तै अमूर्त शब्दावलीले भरिएको थियो । ‘तराईवासी मधेसी समुदायमाथिको सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद, आन्तरिक उत्पीडन र शोषण अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गर्न ठोस कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।’ पार्टीमा मधेस नीतिको अभावले गर्दा एमाले मधेसका समस्याबारे विशेष र ठोसजस्ता शब्दको सहारा लिन बाध्य हुनुपरेको हो । 
 
निर्णायक तहमा शून्य
सम्भवत: नीतिगत कमजोरीले गर्दा खुला राजनीतिमा आएको तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि एमालेले मधेसी समुदायका नेतालाई पार्टीको निर्णायक तहमा पुर्‍याउन सकेको छैन । मदन भण्डारीपछि १५ वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेका माधव नेपालले मधेसीबहुल जिल्लामा पनि मधेसी समुदायका कार्यकर्तालाई भन्दा बढी आफूनिकट कार्यकर्तालाई प्रोत्साहित गरे । सप्तरीमा दिवाकर देवकोटा, सिरहामा नरेन्द्र पोखरेल, लीला श्रेष्ठ, हीराबहादुर सुनुवार, रौतहटमा रामकुमार भट्टराई, कल्याणी खड्का, पर्सामा चिरञ्जीवी आचार्य, सर्लाहीमा रेवती पन्त, बारामा पुरुषोत्तम पौडेल जिल्ला तहको नेतृत्वमा स्थापित गरिनु यसैका दृष्टान्त हुन् । “१५ वर्ष पार्टी महासचिव भएका माधव नेपालले मधेसको सच्चा प्रतिनिधि आफैँलाई ठानेर मधेसी समुदायको नेतृत्व विकासमा खासै ध्यान दिनुभएन,” एमाले पोलिटब्युरो सदस्य रामप्रीत पासवानको टिप्पणी छ, “उहाँकै कार्यकालमा भएजति सबै मधेसी नेताले पार्टी छाडे भने आफूलाई मन परेका व्यक्ति मात्र टिप्ने प्रवृत्ति झाँगियो ।” एमालेभित्र अहिले देखिएको मधेस संकटको बीउ नेपालले नै रोपेको आरोप उनको छ ।

नेपालको नेतृत्व शैली र व्यवहार चित्त बुझाउन नसकेकै कारण तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य जितेन्द्र देवले उनी महासचिव भएको केही वर्षमै पार्टी त्यागे । त्यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र राय यादवले पनि नेपालकै पालामा एमाले छाडे । हाल उनी तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष छन् । नेपाल महासचिव हुँदा नै सिरहामा चमार समुदायविरुद्ध भएको अत्याचारविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका विश्वेन्द्र पासवानलाई पार्टीले कारबाही गर्‍यो । पासवान अहिले बहुजन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष छन् । नेपालको पालामा पार्टी कारबाही भोगेका पासवानलाई केपी ओलीले भने आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री बनाए । एमाले केन्द्रीय कमिटी त्याग्ने पछिल्ला केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र झा पनि माओवादी केन्द्र हुँदै नयाँ शक्ति नेपालमा पुगेका छन् ।

एकातिर मधेस पृष्ठभूमिका पुराना नेतालाई एमालेले जोगाउन सकेन भने नयाँलाई निर्णायक हैसियत दिएन । पार्टीमा स्थायी समिति र सरकारमा मन्त्रीभन्दा माथिल्लो हैसियतमा एमालेले अहिलेसम्म मधेसी समुदायको कुनै नेतालाई पुर्‍याएको छैन । त्यसैको पछिल्लो शृंखला हो, पार्टी नवौँ महाधिवेशनबाट एक जना पनि मधेसी पदाधिकारी नचुनिनु । सिरहाका धर्मनाथप्रसाद साह र लालबाबु पण्डितले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर पराजय बेहोरे भने सचिवमा उम्मेदवारी दिएका जनकपुरका रघुवीर महासेठ पनि हारे । महासेठ अहिले एमालेका २० वटा भ्रातृ संगठनमध्ये सबैभन्दा कान्छो संगठन लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनका अध्यक्ष छन्, जसको गतिविधि मधेसमा शून्य छ । यो संगठन ०६८ मा बनाइएको थियो ।

केन्द्रीय कमिटीमा मधेसी अनुहार कम भएरै होला, एमालेले आसन्न चुनावलाई लक्षित गरेर केही मधेसी समुदायका कार्यकर्तालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ । तर, केहीलाई केन्द्रीय कमिटीमा थप्दैमा मधेस मामिलामा एमालेमा देखिएको संकट नटर्ने बताउँछन् केन्द्रीय सदस्य साह । 

स्थायी समितिमा नपरेपछि मधेसी कोटाबाटै केन्द्रीय सदस्य बनेका राष्ट्रिय सभाका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रीत पासवानलाई र उपाध्यक्षमा पराजित लालबाबु पण्डितलाई पोलिटब्युरो सदस्य बनाइएको छ । पासवान एमालेको मधेस नीतिप्रति खुसी छैनन् । उनी मधेसीलाई पार्टीले प्रयोग मात्र गरेको गुनासो गर्छन् । हुन पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेले हार्ने बेलामा पासवानलाई उठायो, ०६५ मा । ०७२ मा जित्ने निश्चित भएपछि भने विद्या भण्डारीलाई अघि सार्‍यो । पासवान भन्छन्, ‘‘नेता र गुटले भनेको मान्ने र आफू अनुकूलको मानिसलाई तान्ने प्रवृत्तिले गर्दा नै एमाले नेतृत्वमा मधेसीको खडेरी लागेको हो ।”

नेता र नेतृत्व अभावले गर्दा सामाजिक सद्भावका नाममा २१ फागुनदेखि मधेसमा हुने एमाले सभा र र्‍यालीमा पनि गैरमधेसी पुराना नेताकै अनुहार हेर्न मधेसी समुदाय बाध्य हुनेछन् । मधेसीलाई अपिल गर्ने नारा र नेतृत्व नभएकाले एमालेको मधेसकेन्द्रित अभियान पुराना नेताको अनुहार देखाउन र मधेसी मोर्चा तथा सत्तारूढ दललाई मधेसविरोधी चित्रित गर्नेमै केन्द्रित हुने निश्चित छ । पहिलोपटक स्थायी समिति सदस्य बनेका सत्यनारायण मण्डल, जो पार्टीका प्रदेश नम्बर २ संयोजक पनि हुन्, भन्छन्, “मधेसीलाई पार्टी नेतृत्वमा आउन सजिलो छैन, मलाई ५० वर्ष लाग्यो । पुराना टिक्न सकेनन्, नयाँलाई जसरी ल्याउनुपर्ने हो, ल्याइएको छैन ।” 

प्रतिनिधित्वको अनुपात
एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको जातिगत अनुपात अझ रोचक छ । केन्द्रीय कमिटीमा आठ महिलासहित ४६ जना (४० प्रतिशत) बाहुन छन् भने एक महिलासहित ६ जना (५.२१ प्रतिशत) मात्र मधेसी छन् । पाँच जना (४.३४ प्रतिशत) तराई जनजाति, दुई महिलासहित सात जना (६.०८ प्रतिशत) नेवार र ६ महिलासहित २१ जना (१८.२६ प्रतिशत) पहाडी–हिमाली जनजाति छन् । ६ जना (५.२१ प्रतिशत) पहाडी दलित, एक जना (०.८६ प्रतिशत) तराई दलित, तीन जना (२.६० प्रतिशत) मुसलमान,  दुई महिलासहित १७ जना (१४.७८ प्रतिशत) क्षत्री/ठकुरी र तीन जना सन्यासी महिला (२.६० प्रतिशत) छन् । 

 

 

प्रकाशित: माघ १९, २०७३