नोटबुक

- प्रदीप बस्याल

अज्ञानी र हुस्सु

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको चर्चा सायद छिट्टै सेलाउने छैन । हाम्रा नेताहरु उता जाऊन् वा उताका यता आऊन्, सञ्चारमाध्यममा उनीहरुको भ्रमणको खास उद्देश्य खोज्नुभन्दा पनि कुराको सुरुआत र अन्त्य त्यही भ्रमणमा गएर हुन्छ । तर, राष्ट्रपति सी जिनपिङ कहिले आउँछन् ? के गरे उनी आउने माहोल बन्ने हो ? हिसाब–किताब सायद भएकै छैन । 

भएको भए चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ११औँ वरीयताका नेता एवं पार्टीका प्रोपोगान्डा मन्त्री लिउ छिबाओ आउँदा उनलाई पर्याप्त आतिथ्य दिन नेपाल चुक्ने थिएन । भइदिएछ के भने हाम्रा नेता र सरकार नै यस्ता अज्ञानी र हुस्सु परेछन् कि उनीहरुले तिनको राजनीतिक हैसियत नै बुझेका रहेनछन् । 

उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको निमन्त्रणामा नेपाल आएका उनले प्रधानमन्त्रीलाई त भेटे तर पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि भेट्नुपर्ने तर भेटेनन् । स्वास्थ्यको कारण देखाएर भक्तपुर घुम्न गए । चिनियाँ कूटनीति सधैँ यसै गरी चल्ने गर्छ, शब्द नखर्चने तर संकेतहरुले प्रहार गर्ने । उनको भक्तपुर घुमफिर सायद त्यही प्रहार थियो । सञ्चारमाध्यममा टीका–टिप्पणी ज्यादा भएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले निकटस्थसँगको एउटा भेटघाटमा प्रतिप्रश्न राखेछन्, ‘उनी मन्त्री हुन् र ?’ 

देउवाको जिज्ञासा खासमा सी जिनपिङ नेपाल आउने वातावरण किन बनिरहेको छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि हो । चिनियाँ संयन्त्रलाई नबुझीकनै हामी चीनसँग नयाँ तहको सम्बन्धको कुरा गर्छौं । चीनको सरकारभन्दा उच्च तहको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)का पोलिटब्युरो नेता हुन् छिबाओ । सीपीसीको मर्यादाक्रममा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने सात सदस्यीय स्थायी कमिटीपछि 

चौथो नम्बरका नेता हुन्, उनी । उनीभन्दा ६ तहमुनि त चीनका चारमध्ये एक उपप्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति ली युवानकाउ छन् भने त्यसमुनि सिनज्याङ, ग्वाङडोङ, सांघाई, बेइजिङजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रान्तका प्रमुखहरु । 

चीनलाई बाह्य जगत्ले कसरी बुझिरहेको छ भन्ने कुराको सबैभन्दा बढी हिसाब–किताब छिबाओकै प्रोपोगान्डा विभागले गर्छ । सरकारी नियन्त्रणमा हुने सबैजसो सञ्चारमाध्यमले उनकै रणनीतिमा आफ्ना ‘ कभरेज’का प्राथमिकता एवं रणनीति बनाउँछन् । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त उनी लामो समय हालका प्रधानमन्त्री एवं दोस्रो तहका नेता ली खछ्याङ, दोस्रो तहका उपप्रधानमन्त्री लिउ यानडोङ र उपराष्ट्रपति ली युवानकाउसँग काम गरेका व्यक्ति हुन् । त्यसैले उनीसँगको वार्ता भनेको नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थका कुरा चिनियाँ संयन्त्रमा अख्तियारी बोक्ने व्यक्तिसामु पुग्नु थियो । 

हाम्रो खासै सम्बन्ध नरहेका मंगोलियाका विदेशमन्त्रीसँग, अझ चीन–मंगोलिया सम्बन्ध चिसिएका बेला, झन्डै जम्काभेट हुने गरी छिबाओ भ्रमणको प्रबन्ध मिलाइनु कूटनीतिक गल्ती थियो । यस्तो परिवेशमा भएको छिबाओ भ्रमणबाट हामीले के पायौँ, के गुमायौँ त ? ढिलै सही, समीक्षा आवश्यक छ । 

‘ट्रयाक १.५’ प्रयोगशाला

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एक दशकलाई धेरै कोणबाट मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । झट्ट हेर्दा सशस्त्र द्वन्द्वको वातावरण छैन । तर, गहिरिएर हेर्दा संविधान सर्वस्वीकार्य भइसकेको छैन, चुनाव हुने/नहुने टुंगो छैन । केही गरी संविधानले तोकेको सीमाभित्र चुनाव हुने वातावरण नबने हाम्रा उपलब्धि फेरि के होलान् ? अहिलेको साझा सवाल यही हो । 

यसको जवाफ हामीले शान्ति प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढायौँ भन्नेबाट खोज्नुपर्छ । नेपालको द्वन्द्व निरुपणमा कूटनीतिको ‘ट्रयाक १.५’ शैली प्रयोगशालाकै रुपमा हाबी रह्यो । अर्थात्, जहाँ सरकारी पक्ष एउटा हिस्सेदार हुन्छ तर उसलाई गैरसरकारी पक्षले मध्यस्थता भनिने गरी चलाउँछ । एक तवरले भन्दा सरकारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने वा बेवास्ता गर्ने गरी यो शैलीको निर्माण गरिएको थियो, जसको प्रयोगशाला हाम्रो शान्ति प्रक्रिया बन्यो । पहिलो संविधानसभा त यसकै कारण असफल नै भयो । सांसदहरु दाताका इसारामा विदेश घुम्ने क्रम बढ्दा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ ‘सांसदहरु अब चन्द्रमामा पुग्न मात्र बाँकी रहेको’ भन्दै ठट्टा गर्थे । 

स्वभावत: नेताहरु परनिर्भर, दातामुखी बन्दा उनीहरु आफैँ समस्या समाधान गर्न नसक्ने, अरुले माहोल बनाइदिनुपर्ने गोटी बने । आफ्नो विवेक र शैलीमा भन्दा दाताका पछि लागेर काम गर्दा शान्ति प्रक्रियामा अपनत्व लिने कुरा नै गुमे ।

अलमलमा रहेका हाम्रा मुद्दा र जटिल देखिएका तिनको समाधन हेर्दा अहिले लाग्छ, कतै अन्तर्राष्ट्रिय सहजकर्ताहरुले आफ्नो देशको वैदेशिक नीति त लाद्न खोजेका थिएनन् हामीउपर ? अनौपचारिक वार्ताका रुपमा महत्त्वपूर्ण बैठकहरु ‘रेकर्ड’बिनै दातासामु हुँदा हाम्रो रिमोट कन्ट्रोल उनीहरुको हातमा गएको त होइन ? संक्रमणकालको तरल समयमा दातालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउला ? कि, यसै गरी गन्तव्यविहीन यात्रामा अल्झाइरहला, प्रयोगशाला बनाइरहला ?

प्रकाशित: माघ ३, २०७३