संकटमा शून्य उच्च मावि

  • पूर्वप्राथमिक विद्यालयदेखि कक्षा १२ सम्मै, कि त बन्दको विकल्प

- बाबुराम विश्वकर्मा

कक्षा ११ र १२ सञ्चालनको अनुमति, अनुगमन गर्ने र परीक्षा लिने निकाय भक्तपुरको सानोठिमीस्थित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् अहिले कतै भेटिँदैन । परिषद्को भवनमा त अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको साइनबोर्ड झुन्ड्याइएको छ । ६ महिनाअघि भएको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन र त्यस अन्तर्गतका सबै व्यवस्था तथा संरचना खारेज गरेका कारण परिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय स्थापना भएको हो । यो परिवर्तनले देशमा करिब दुई दशकदेखि अभ्यास गरिएको उच्च माध्यमिक शिक्षा विधिवत् रूपमा खारेज भएको छ ।

उच्च माध्यमिक तह कार्यान्वयन गर्न भनेर विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह खारेज गरेको डेढ दशक नपुग्दै फेरि सरकारले उच्च माध्यमिक शिक्षा खारेज गरेको हो । १५ असारमा भएको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले विद्यालय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहमा मात्र विभाजन गरेको छैन, विद्यालय शिक्षाको परिभाषा नै बदलेर १ देखि १२ कक्षालाई विद्यालय तह भनेको छ । यसअघि विद्यालय तह कक्षा १० मा सीमित थियो भने कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्थात् दस जोड दुई भनिएको थियो । 

उच्च माध्यमिक शिक्षा खारेजीको यो कदमले निजी स्तरमा सञ्चालित शून्य उमावि, जसले कक्षा ११ र १२ मात्र चलाइरहेका छन्, तिनको भविष्य अन्योलमा परेको छ । अब यी उमाविले आफूलाई कायम राख्न कि त शैक्षिक गुठी अन्तर्गत पूर्वप्राथमिकदेखि कक्षा १० सम्म चलाउनुपर्छ कि बन्दै गर्नुपर्छ । यसबाहेक सामुदायिक क्याम्पसले देशभरिमा चलाएका उच्च माविको नियति पनि यही हो । शिक्षा मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव कृष्णप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, “कक्षा १ देखि १० सम्म नभएका कुनै पनि उमावि पुरानै अवस्थामा सुचारु हुन सक्दैनन्, ती तल्लो कक्षादेखि नै चल्नुपर्छ ।” 

शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो कदमले निजी र सरकारी विद्यालयमा सञ्चालन गरिएका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूलाई खासै समस्या छैन, ती स्वत: माध्यमिक तहमा रूपान्तरित भएका छन् । तर, निजी लगानीमा कक्षा ११ र १२ मात्र चलाउँदै आएका शून्य उच्च माविलाई भने ठूलो धर्मसंकटमा पारेको छ, संशोधित शिक्षा ऐनले । 

संशोधित शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएर स्वीकृतिका निम्ति अर्थ मन्त्रालय पठाएको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा, २०७३ मा शून्य उमाविबारे यस्तो प्रावधान राखिएको छ, ‘यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्ममा साबिकको कानुनबमोजिम कक्षा ११ र १२ मात्रको सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूले चैत ०७५ भित्र तल्लो आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहको १० सम्मका कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने वा त्यस्तो कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त भएको सोही गाउँपालिका/नगरपालिका क्षेत्रभित्रको विद्यालयसँग समायोजन गर्नु पर्नेछ । यस नियमबमोजिम अनुमति नलिने विद्यालयहरूको अनुमति रद्द हुनेछ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन नहुने भनेको शिक्षा नियमावलीको यो मस्यौदाले कक्षा ११ र १२ मात्र चलाउँदै आएका उमावि या बन्द हुनुपर्छ, नभए आधारभूतदेखि कक्षा १० सम्मका कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । शिक्षा नियमावलीका मस्यौदाकारमध्येका एक शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव ढुंगाना भन्छन्, “यो बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था हो, यसबाहेक शून्य उमाविहरूलाई अर्को सुविधा छैन ।” 

ढुंगानाको भनाइले शिक्षा मन्त्रालय र यसको संयन्त्र कुनै पनि हालतमा तल्लो तहबिना कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्न नदिने अडानमा रहेको देखाउँछ । तर, शून्य उच्च माध्यमिक तहका सञ्चालकहरू सरकारी प्रयास विफल पारेर कक्षा ११ र १२ मात्र वा कक्षा ९ देखि १२ अर्थात् माध्यमिक तह सञ्चालन गर्ने बाटो खुलाउने रणनीतिमा छन् । उनीहरू सकभर प्रस्तावित शिक्षा नियमावली आउनै नदिने र आए पनि शून्य उमाविसम्बन्धी हालको प्रावधान संशोधन गराउने योजनामा छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)ले सरकारी कदमको विरोध गर्दै २२ बँुदे ध्यानाकर्षण पत्र सरकारलाई बुझाइसकेको छ । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल भन्छन्, “शून्य उमावि चलाउन नदिने सरकारी निर्णय असफल पारिन्छ, त्यसका लागि आन्दोलन र कानुनी उपचार दुवै खोजिन्छ । सरकारी कानुन मानेर खोलिएका उमावि कसैको लहडको भरमा बन्द गर्न खोजिएको छ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन ।”

शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले अब उप्रान्त कुनै पनि विद्यालय कम्पनी ऐनमा दर्ता गर्न नमिल्ने र शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकाले शून्य उमाविलाई तल्लो तह विस्तार गर्न पनि सहज भने छैन । पहिला प्रवीणता प्रमाण पत्र तह खारेज गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा अनि उच्च माध्यमिक शिक्षा खारेज गरी माध्यमिक शिक्षा, ०४६ सालपछि विद्यालय शिक्षामा गरिएको संरचनात्मक परिवर्तन हो । तथापि, यो परिवर्तनले शिक्षाको गुणस्तर भने सुधार्न सकेको छैन । विद्यालय तहको राष्ट्रिय सिकाइ उपलब्धि ३२ प्रतिशतभन्दा माथि नहुनु अस्थिर शैक्षिक नीतिकै परिणाम हो । 

हाल शिक्षा मन्त्रालयले गरेको विद्यालय तहको संरचनात्मक परिवर्तन एकाएक भएको भने होइन । शिक्षा मन्त्रालयले सन् २००९ देखि २०१५ सम्म लागू गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका दातासँग विद्यालय शिक्षालाई १२ सम्म विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर अनुदान लिएको थियो । तर, ०५८ पछि राजनीतिक खिचातानीका कारण शिक्षा ऐनको आठाैँ संशोधन हुन नसकेकाले सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यो तथ्य बुझेरै हुन सक्छ, लामो समयदेखि कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालन गरिआएको ललितपुरको प्रसादी एकेडेमीका सञ्चालक विक्रम राईले पाँच वर्षअघि नै सरकारले उमावि तह जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै त्यसको प्रतिवाद गर्न झकझक्याएका थिए तर उनको कुरा कसैले नसुनेपछि उनले हिसान नै छाडे । प्रसादी एकेडेमीका सञ्चालक राई भन्छन्, “तल्लो कक्षा मात्र चलाउनेले माथि चलाउनु नपर्ने अनि शून्य उमाविले स्कुलका सबै कक्षा चलाउनुपर्ने ?

कति न्यायोचित छ ? कक्षा ११ र १२ मात्र किन चलाउन नमिल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सरकारसँग छैन ।” गतिलो शैक्षिक नतिजा हासिल गर्नेमा शून्य उमाविहरू नै अग्रस्थानमा रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरिरहेका उमाविलाई मात्र तल्ला तह सञ्चालन गराउने गरी शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा गरेका कारण पनि निजी उमाविका सञ्चालकहरू त्यसप्रति रुष्ट भएका हुन् । अहिले देशमा कक्षा ३, ५, ८ र १० सम्म मात्र चलेका धेरै सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू छन् । तर, तीमध्ये कसैलाई पनि माथिल्लो तह विस्तार गरेर आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्म जानुपर्छ भनिएको छैन, नियमावलीको मस्यौदामा । “यो नीति विभेदकारी भयो भनेर हामीले पनि सिनियर माध्यमिक तह राखेर कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालन गर्ने बाटो खोलौँ भनेका हौँ । तर, त्यसलाई मानिएन,” उच्च माध्यमिक शिक्षक एसोसिएसन (हिस्टान)का अध्यक्ष दीपक सुवेदी भन्छन् । 

उच्च माविमा राज्यको करिब तीन अर्बभन्दा बढी लगानी छैन । तर, निजी विद्यालयले चलाएको उमावि र शून्य उमाविमा निजी क्षेत्रको झन्डै १० अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको अनुमान छ । सरकारले ०४६ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन र ०४९ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् गठन गरेर निजी क्षेत्रलाई उच्च मावि तह सञ्चालनको ढोका खोलेको हो । शिक्षा ऐनको संशोधनपछि परिषद् नै खारेज भएपछि अब सबै उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वत: विद्यालय शिक्षामा समाहित भएका छन् भने तिनको परिषद्ले गरेका सबै काम शिक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायले गर्नेछन् । तर, अहिले कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालन गर्न नमिल्ने निर्णय गरिएपछि त्यहाँ गरिएको ठूलो लगानीको भविष्य के हुन्छ, अन्योल उत्पन्न भएको छ । 

‘झेलपूर्ण खेल असफल हुन्छ’

— रमेश सिलवाल, अध्यक्ष, हिसान ं

सरकारले शून्य उच्च माविलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले शिक्षा नियमावली संशोधन प्रस्ताव गरेको छ, जुन हामीलाई मञ्जुर छैन । अहिलेको समस्या कसरी हल गर्ने भन्नेबारेमा हामीले सरकारलाई विकल्प दिएका छौँ । तर, त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालन भएका विद्यालयलाई छुट्टै नियम बनाएर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, जसले राम्रो शैक्षिक नतिजा दिएका छन्, तिनैलाई सिध्याउने गरी नियमावली ल्याउन खोज्नु र हामीलाई जर्बजस्ती तल्लो तह चला नभए बन्द गर भनेर ‘गर वा मर’को अवस्थामा राज्यले पुर्‍याएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले गरेको लगानीमा समेत कालो बादल मडारिएको छ । सरकारलाई धरौटी बुझाएर खोलिएका अनि नियम–कानुन अनुसार चलेका संस्था एक्कासि ध्वस्त पार्न खोजिएको छ, यसले हामीलाई मात्र होइन, देशलाई नै क्षति हुन्छ । 

एक प्रकारले लुकाएर नै शिक्षा नियमावली जारी गर्न खोजिएको छ । त्यसरी आएको नियमावलीले शिक्षाको सुधार गर्दैन । अब सरकारले आफ्नो गल्ती सच्याएर शून्य उमाविलाई सहज रूपमा कक्षा ११ र १२ चलाउने वातावरण बनाउन जरुरी छ अथवा कक्षा ९ देखि १२ सम्म चलाउने बाटो खोले पनि हुन्छ । तर, निजी लगानीमा उच्च प्रतिफल दिएर स्तरीय शिक्षा दिएका शैक्षिक संस्थालाई समाप्त पार्ने अहिलेको खेल झेलपूर्ण छ । यो बन्द हुनुपर्छ । त्यसैले यो खेल असफल पार्न हिसान लागेको छ ।

 

 

 

 

प्रकाशित: पुस २७, २०७३