[गोलार्द्ध] सैन्य अभ्यासका संकेत

  • यसपटक हुन लागेको नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास सानो आकारकै हुनेछ । तर, यसले दूरगामी परिणाम पहिल्याउनेछ ।

- रूपक सापकोटा

विश्व राजनीतिमा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य र शीतयुद्धको सुरुआतसँगै मुलुक–मुलुकबीच सामरिक सम्बन्धका आयाममा उल्लेख्य परिवर्तन आयो । सामरिक सम्बन्धको प्रमुख अंग संयुक्त सैन्य अभ्यासको उद्देश्यमा पनि परिवर्तन भयो । यसमा मूलत: दुई प्रवृत्ति टड् कारो रूपमा देखापरे । एक, ठूला र शक्तिशाली मुलुकले क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम गर्न आफूसरह वा आफूभन्दा कमजोर मुलुकसँग सैन्य आदानप्रदान गर्ने परम्परा सुरु गरे । दोस्रो, साना तथा कमजोर मुलुकले आफूमाथि सम्भावित खतरा भएको अमुक मुलुकको आक्रमणबाट जोगिन अर्को शक्तिशाली मुलुकसँग सैन्य आदानप्रदानसहितको संयुक्त सैन्य अभ्यास  थाले ।

ठूला र शक्तिशाली मुलुक प्रभुत्व स्थापित गर्न कति सफल भए वा साना र कमजोर मुलुक कति सुरक्षित भए, त्यसको अलग्गै विश्लेषण हुन सक्छ । तर, यसमा समानता के छ भने यी दुवै प्रवृत्तिमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव ज्यादा बलशाली देखिन्छन् । समकालीन विश्वको परिवर्तित स्थितिमा भने आतंकवादविरुद्ध, सीमापार अपराध नियन्त्रण आदिको आवरणमा सैन्य आदानप्रदान हुने नयाँ प्रवृत्ति देखापरेको छ ।

निकट भविष्यमा पहिलोपटक हुन लागेको नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यासको नाम ‘प्रतिकार’ दिइएको छ । तर, यसको आकारप्रकार र प्रकृति कस्तो हुने भन्ने प्रस्ट खुलेको छैन । यसर्थ अहिले नै यसको समग्र परिणामको विहंगम विश्लेषण गर्न हतारो होला । तर, नेपाल–चीन सैन्य अभ्यासको समग्र पक्षको उद्घाटनपूर्व नै भूराजनीतिसँग जोडेर अत्यधिक चर्चा हुनुले यसको मनोवैज्ञानिक पाटोलाई भने प्रस्टसँग उजागर गरिदिएको छ ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध र नेपाल–भारत सम्बन्धका आ–आफ्नै विशिष्टता एवं मौलिकता छन् । नेपाल–चीनबीच वर्षौंदेखि समान र पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा दुई सेनाबीच आपसी सहयोग र सहकार्यका अनगिन्ती शृंखला छन् । दुई देशबीच आकस्मिक र नाटकीय तवरबाट यस्तो सैन्य अभ्यास हुन लागेको पनि होइन । चीन मात्र होइन, निकट भविष्यमा हुन लागेको नेपाल–भारत सैन्य अभ्यासलाई समेत विगतका सहकार्यको विकसित स्वरूप मान्न सकिन्छ ।

भारत नेपालमा आफ्नो अविच्छिन्न सामरिक स्वार्थ रहेको ठान्छ । नेपालले सदैव भारतको सुरक्षा चासोमा दख्खल नपुगोस् भनेर ख्याल गर्नु पनि पर्छ । तर, दुई मुलुकको सामरिक सम्बन्धमा एकअर्काबीच समान व्यवहारको अपेक्षा गर्नु उचित नहुन सक्छ । अर्थात्, भारतले नेपाल वा चीनप्रति जस्तो व्यवहार वा सोच प्रदर्शन गर्छ, नेपालले पनि उस्तै गर्नुपर्छ भन्ने सोच व्यावहारिक नहुन सक्छ । किनभने, साना र कमजोर मुलुकको सुरक्षाका आफ्नै बुझाइ र बाध्यता हुने गर्छन् । त्यसो त एक समय युद्ध लडेका चीन र भारत आफैँले समेत पछिल्लो दुई दशकमा सैन्य आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

चीनसँग समस्याग्रत मनोदशामा बाँचेको भारतले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई सदैव संशयले हेर्छ, जुन सर्वथा अनुचित र असंगतिपूर्ण छ । नेपाल–चीन सम्बन्धका विविध आयाम छन्, जस्तो : कूटनीतिक, व्यापार, कनेक्टिभिटी, आर्थिक सहायता र सहकार्य आदि । तर, भारत सदैव नेपाल–चीनबीचका हरेक सम्बन्धलाई सामरिक दृष्टिका आधारमा विवेचना गर्छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा, नेपालले चीनसँग गर्न चाहेको सडकको निर्माण एवं विस्तार होस् वा चीन–ने पाल रेलमार्गलाई बढावा दिने योजना, भारतले सामरिक सोच राखेर नै अवरोधात्मक नीति लिएको छ । सुरुमा नेपाली सिमानासम्म चिनियाँ रेल विस्तारको योजनालाई भारतले परम्परागत (कन्भेन्सनल) सुरक्षा दृष्टिकोणका आधारमा विरोध गर्दै आयो । यति मात्र होइन, परम्परागत सुरक्षा दृष्टिकोणमा आधारित सोच समयक्रमसँगै निष्प्रभावी हुँदै जाँदा पछिल्लो समय वातावरणीय एवं पर्यावरणीय प्रतिकूलताहरू पैदा हुने नयाँ तर्कका आधारमा अवरोध गर्न चाहेको देखिन्छ । यही सोचका कारण भारत चीनसँग उत्तरपूर्वी राज्यहरूको सीधा सम्पर्क स्थापना गर्न हिचकिचाएको छ । यसको मुख्य कारण फेरि पनि चीनबाट भारतले महसुस गरेको असुरक्षा नै हो ।

नेपालमा चीनको सुरक्षा चासो तिब्बत मामिला नै हो भन्ने प्रस्ट छ । केही समयअघिसम्म चीनले नेपालमा आफ्नो सुरक्षा चासोलाई रक्षात्मक नीतिका आधारमा सम्बोधन वा सीमित गर्दै आएको थियो । हालैका दिनमा चीनले नेपालसँगको सुरक्षा चासोलाई ‘होलिस्टिक एप्रोच’का आधारमा सम्बोधन गर्न चाहेको छ । पछिल्लो दुई दशकमा नेपालसँग चीनको गहिरो आर्थिक सम्बन्ध विकास भएको छ । सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध, दुवै देशका सुरक्षा निकायबीचको सहकार्य, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध बढावाका लागि सञ्चालित कार्यक्रम र भ्रमण अदानप्रदान, मिडिया–मिडियाबीचको सम्बन्ध विस्तार आदि सबै तह र निकायसँग ‘डिल’ गर्न थालेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । केही वर्षयता चीन–नेपाल उपल्लो सैन्य अधिकारीहरूको आपसी भ्रमण र सैन्य आदानप्रदानका कार्यक्रमले पनि व्यापकता पाएको छ । 

हालसम्म नेपालको संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत र अमेरिकासँग मात्र थियो । उत्तरी छिमेकीसँग पहिलोपटक हुँदै छ ।  यसबाट उदीयमान शक्तिराष्ट्रका रूपमा चिनियाँ सेनाले सैन्य प्रविधिका आधारमा जुन अब्बल विकास गरेको छ, त्यस्तो सेनासँगको संयुक्त अभ्यासबाट नेपाली सेनाले प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्न सक्छ । अनि, यसबाट प्रकारान्तरले नेपाली सेनालाई पनि क्रमश: उन्नत प्रकृतिको तालिम र प्रविधिबाट सुसज्जित हुन मद्दत मिल्नेछ । यस प्रकारका सैन्य सहकार्य नेपाली सेनाको उच्च मनोबल विकास गर्न सहायकसिद्ध हुनेछ । 

विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको नेपाली सेनाको सैन्य अभ्यास भनेको सारत: सांकेतिक मात्र हो । भारतसँगको सैन्य सहकार्यका चाहिँ उपलब्धि थोरै र समस्या धेरै छन् । उदाहरणका लागि, प्राविधिक रूपमा भारतलाई आवश्यक पर्ने हतियार, गोलीगठ्ठा र ठूला सैन्य उपकरण भारत आफैँले उत्पादन गर्न सकेको छैन । भारतीय सेनाले प्रयोग गर्ने हातहतियार र सैन्य उपकरणहरूमा मूलत: अमेरिका, फ्रान्स र रुसबाट उत्पादित सैन्य सामग्री तथा प्रविधिको मिश्रण छ, एकरूपता छैन । 

अमेरिका र रुसपछि चीन मात्र एउटा यस्तो मुलुक हो, जो आफ्नै प्रविधिमा आत्मनिर्भर छ । चिनियाँ सेनाले पछिल्लो समय आफ्नो सेनाको संख्या ३५ लाखबाट कटौती गरी २१ लाखमा झारेर गुणात्मक क्षमता वृद्धिमा केन्द्रित गरेको छ । यस अर्थमा चिनियाँ सेनासँग संयुक्त अभ्यासले नेपाली सेनालाई आधुनिक एवं समयसापेक्ष सैन्य प्रविधिसँग साक्षात्–परिचित हुन अवसर प्रदान गर्छ ।

अर्को, नेपाल भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण अर्को निकटतम छिमेकीसँगको सैन्य अभ्यासले सामरिक सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण पनि दुवै निकटतम छिमेकीसँग उस्तै–उस्तै प्रकृतिको सामरिक सन्तुलन कायम गर्न सकेमा भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता अझ अक्षुण्ण राख्न मद्दत मिल्छ ।

सारमा, यसपटक हुन लागेको नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास सानो आकारकै हुनेछ । तर, यसले दूरगामी परिणाम पहिल्याउनेछ । जसरी एमाले–माओवादी सरकारका पालामा गरिएको पारवहन सम्झौताले सैद्धान्तिक रूपमा भए पनि भारत आश्रित पारवहन निर्भरताको एकाधिकारलाई समाप्त गर्‍यो, त्यसै गरी निकट भविष्यमा हुन लागिरहेको नेपाल–चीन संयुक्त अभ्यासबाट नेपालमा भारतको एकल सामरिक प्रभुत्वको पनि अन्त्य हुनेछ र सामरिक सन्तुलनको स्थिति पैदा हुनेछ । 

प्रकाशित: पुस २६, २०७३