सैन्य अभ्यासपूर्वको तरंग

  • सैनिक मामिलामा चीन पनि संलग्न

- सीताराम बराल

परराष्ट्र मन्त्रालयमा १४ पुसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जब नेपाल–चीनबीचको संयुक्त सैनिक अभ्यासबारे सञ्चारकर्मीहरूले जिज्ञासा राखे, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले उत्तर दिए, “नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्नेबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।” संयुक्त सैनिक अभ्यासबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपाली सेनामा चिनियाँ प्रभाव बढेको भन्ने समाचार टिप्पणी प्रकाशित गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए, महतले । 

परराष्ट्रमन्त्री महतको भनाइ प्रस्तावित सैन्य अभ्यास भाँड्ने नियतले आएको ठान्यो, सायद चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले । त्यसैले भोलिपल्टै १५ पुसमा बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता याङ युजुनले नेपाल–चीनबीच छिट्टै संयुक्त सैनिक अभ्यास हुने ठोकुवा गरिदिए । प्रवक्ता युजुनको भनाइ थियो, ‘नेपाल–चीनबीच सैन्य सहयोग आदान–प्रदानका विभिन्न स्वरूपमध्ये आगामी वर्ष सन् २०१७ मा नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच संयुक्त सैनिक अभ्यास गरिँदै छ ।’

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी ताराबहादुर कार्की नेपाल–चीनबीचको संयुक्त सैनिक अभ्यास प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताउँछन् । अभ्यासका क्रममा दुवै देशका सेनाले सिकेका सैनिक ज्ञान आपसमा साझेदारी हुने बताउँछन् कार्की । भन्छन्, “तर, सैनिक अभ्यासका विषयमा धेरै भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने, यो विषय बल्ल प्रस्ताव भएको छ र तयारीको प्रारम्भिक चरणमै छ ।” उनका भनाइमा, आतंकवाद प्रतिकार सम्बन्धमा नेपाली सेनासँग रहेको ज्ञान र अनुभव लिनका लागि चीनले सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव गरेको हो । 

संयुक्त सैनिक अभ्यास दुई प्रकारका हुन्छन्, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय । यसमध्ये बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास विपत् सामना र शान्ति स्थापना कार्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपाली सेनाले सन् २००१ र २०१३ मा गरी दुईपटक संयुक्त सैनिक अभ्यास गरिसकेको छ । यीमध्ये पहिलोमा चार देशका सेनाको सहभागिता थियो भने दोस्रोमा २३ देशका सेनाको । शान्ति स्थापनासँग सम्बन्धित अर्काे बहुपक्षीय संयुक्त सैनिक अभ्यासको तयारीमा पनि छ नेपाली सेना । यसै वर्ष हुने भनिएको अभ्यासमा झन्डै तीन दर्जन मुलुकका सेनाको सहभागिता हुनेछ ।

जहाँसम्म द्विपक्षीय संयुक्त सैनिक अभ्यास हो, यस्तो अभ्यासचाहिँ मूलत: दुई परिस्थितिमा गरिने बताउँछन् सैन्य मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले । एक, भूराजनीतिक महत्त्व भएको मुलुकको सेनासँग र अर्काे त्यो मुलुकको सेनासँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन । अहिलेसम्म नेपाली सेनाले भारतीय र अमेरिकी सेनासँग मात्र द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास गरिआएको छ । वाग्ले भन्छन्, “भारत र अमेरिकाले जस्तै चीनले पनि नेपाललाई सामरिक महत्त्वको मुलुकका रूपमा हेर्न थालेको संकेत हो यो ।”

चिनियाँ पक्षले नेपाली सेनासँग आगामी माघ अन्तिम साताका लागि संयुक्त सैनिक अभ्यासको प्रस्ताव गरेको छ । जंगी अड्डा स्रोतका भनाइमा, अपहरित व्यक्तिलाई कसरी अपहरणमुक्त गराउने विषयमा हुने अभ्यासमा दुवै देशका एक–एक प्लाटुन, टुकडी वा त्यसभन्दा पनि कम संख्यामा हतियारविहीन कमान्डो सैनिकहरू सहभागी हुनेछन् । सकभर तिब्बतसँग सीमा जोडिएका नेपालका उत्तरी जिल्लामा यस्तो अभ्यासको प्रस्ताव पनि गरेको छ चीनले । संयुक्त अभ्यासको प्रस्ताव गरेर चीनले नेपाली सेनामा समेत आफ्नो प्रभाव र पहुँच विस्तार गर्न खोजेको बुझ्न कठिन छैन । 

परम्परागत प्रभाव 
नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा छ, सैनिक दृष्टिले समेत नेपालले दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग सन्तुलन कायम गरेर जानुपर्ने हो । तर, सुगौली सन्धिदेखि हालसम्म नै सैन्य/सामरिक दृष्टिले नेपालको ढल्काइ दक्षिणकेन्द्रित छ । राणा शासनलाई ब्रिटिसकालीन भारतले भरथेग गरेकाले नेपालको ढल्काइ त्यतैतिर हुन गयो । भारतमा ब्रिटिस शासनको अन्त्यपछि पनि त्यसले निरन्तरता पाइरह्यो । यसको मुख्य कारण हो, तालिम, हातहतियार तथा बन्दोबस्तीलगायतका समानको निरन्तर सहयोग । 

तर, दुई दशकदेखि भने नेपाली सेनाले जर्मन र अमेरिकी हतिहारको प्रयोग थालेको छ । खास गरी जर्मनीमा निर्मित जी–३६ र अमेरिकामा निर्मित एम–१६ जस्ता आधुनिक राइफल । यसै गरी नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच एकाध संयुक्त सैनिक अभ्यास पनि भएका छन् । तर, भारत निर्मित हतियारको तुलनामा नेपाली सेनासँग अमेरिकी हतियार निकै कम छन् । सेनाले प्रयोग गर्ने हतियारमा भारतनिर्मित राइफल इन्सास र एसएलआरको वर्चस्व छ । अधिकांश मेसिनगन र तोपहरू पनि भारतमै बनेका वा भारतीय सेनाले प्रयोग गरिसकेपछि नेपाली सेनालाई उपहारस्वरूप दिइएका छन् ।

नेपाली सेनाका जवान र अधिकृतहरूले विदेश गएर लिने तालिममा पनि भारतीय तालिमकै वर्चस्व छ । नेपाली सेनामा भर्खर क्याडेटका रूपमा प्रवेश गरेको उपसेनानी होऊन् वा सबैभन्दा उच्च तहको सैनिक कोर्स मानिने वार/डिफेन्स कोर्स– नेपाली सेना आफँैले सञ्चालन गर्ने तालिमबाहेक अधिकांश भारतीय सेनाबाटै पाउँदै आएका छन् । पूर्वसैनिक प्रवक्तासमेत रहेका अवकाशप्राप्त उपरथी राजेन्द्र थापा भन्छन्, “बेलायत, अमेरिका, बंगलादेश र पाकिस्तान गएर नेपाली सैनिक अधिकारीहरूले उच्चस्तरको कोर्स/तालिम त गरेका छन् । तर, भारतबाहेक अन्य देशबाट प्राप्त गर्ने कोर्स र तालिमको संख्या एकदम कम छ ।” 

नेपाली सेनाका पूर्वरथी कुलबहादुर खड्का भारतले नेपाली सेनामाथि किन यति धेरै सहयोग गरेको छ भन्ने कुराको जवाफ शक्ति राष्ट्रहरूले अन्य मुलुकका सेनालाई किन सहयोग गर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तरमा खोज्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “एक, यस्तो सहयोग गरेपछि परेका बेला सहयोग पाइन्छ । अर्काे, आफैँसँग भएजस्तो हतियार–प्रविधि र तालिम उसलाई दिइयो भने भोलि उसलाई साथमा लिएर लडाइँ लड्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले सामरिक महत्त्वाकांक्षा बोकेका मुलुकहरूले अन्य मुलुकलाई यस्तो सहयोग दिने गर्छन् । भारतले दिने सहयोग पनि यसभन्दा भिन्न छैन ।”

त्यसैले सामरिक महत्त्वाकांक्षा बोकेका मुलुकले यस्तो सहयोगको निर्णायक लाभ कसरी लिँदा रहेछन् भन्ने बुझ्न काफी छ, भारतको स्वतन्त्रताअघि नेपाली सेनाले बेलायतलाई र स्वतन्त्रतापछि भारतलाई गरेको सैन्य सहयोग । जस्तो : राणाकालभरि ब्रिटिस–इन्डियाले नेपाली सेनालाई हातहतियार र तालिममा सहयोग गर्‍यो । बदलामा बेलायतले विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाको साथ र सहयोग पायो । जनरल बबरशमशेर राणाको नेतृत्वमा नेपाली सेनाका विभिन्न नौ बटालियनका १४ हजार नेपाली सैनिक पहिलो विश्वयुद्धमा बेलायती सेनाको सहयोगका लागि विश्वयुद्धको मैदानमा थिए भने दोस्रो विश्वयुद्धमा जनरल किरणशमशेर राणाको नेतृत्वमा १४ बटालियन र झन्डै २० हजार फौज । 

जंगी अड्डाले हालै प्रकाशित गरेको द नेप्लिज आर्मी नामक पुस्तकमा उल्लेख गरिए अनुसार यसबाहेक पहिलो विश्वयुद्धकै क्रममा सन् १९१७ मा बजिरीस्तान (अफगानिस्तान)मा जब पठान विद्रोह सुरु भयो, त्यो दबाउन बेलायती सेनासँगै तीन बटालियन नेपाली फौज सरिक थियो । यसै गरी सन् १९१९ को अफगानिस्तान युद्धमा पनि नेपाली सेनाको सहभागिता रह्यो । त्यसअघि सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह दबाउँदा पनि ब्रिटिस–भारतीय सेनाले नेपाली सेनाको निर्णायक सहयोग पाएकै हो । भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि सन् १९४८ मा भएको हैदरावाद विद्रोह दबाउन पनि नेपाली सेनाको सहभागिता थियो । 
बेलायतबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेलगत्तै भारतले सबैभन्दा सुरक्षा खतरा महसुस गरेको मुलुक साम्यवादी चीन थियो ।

भारत–चीनबीचको सन् १९६२ को युद्धमा भारतले नेपाली सेनाको पनि साथ लिने प्रयास गर्दाे हो, यदि नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको भए । तर, आफ्नै भूमिलाई आधार बनाएर नेपाली कांग्रेसले पञ्चायतविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेकाले भारतले प्रयास गर्ने अवसर नै पाएन । 
भारतको चीन लक्षित सैन्य कूटनीतिको सबैभन्दा उल्लेख्य घटनाचाहिँ १७ माघ २०२१ (३० जनवरी १९६५) को भारत–नेपालबीचको सैनिक मामिलासम्बन्धी पत्राचारलाई मानिन्छ । ‘सन् १९६५ को गोप्य सैनिक सन्धि’समेत भनिने सो पत्राचारमार्फत भारतले नेपाली सेनाका चारवटा ब्रिगेडसहित १७ हजार सैनिकको हातहतियार, गोलीगट्ठा र कलपुर्जा आपूर्तिको दायित्व लिने प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त गरेन, नेपालको शस्त्र भण्डारलाई चाँडोभन्दा चाँडो आधुनिकीकरणको दायित्वसमेत स्वीकार गर्‍यो । नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तालिम पनि दिने बतायो । 

खासमा दुई वर्षअघि भएको चीनसँगको सीमायुद्धलाई मध्यनजर गर्दै भारतले यसरी नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । नेपाल हुँदै चिनियाँ सेना भारततर्फ अघि बढ्न खोजे नेपाली सेनाले नै प्रतिकार गर्न सक्ने गरी हातहतियार, गोलीगट्ठा र तालिमको दायित्व लिएको थियो भारतले । हातहतियार, गोलीगट्ठा र तालिमबाट नेपाली सेना थप सुदृढ भएपछि नै हो, भारतले उत्तरी सिमानामा रहेका आफ्ना चेकपोस्टहरू हटाउन सहमति जनाएको । 

त्यसयता नेपालमा भारतको सैन्य प्रभाव निरन्तर बढिरहेको छ । तर, नेपाली सेनासँग सैनिक अभ्यास गर्ने चीनको पछिल्लो प्रस्तावले परिस्थितिमा बिस्तारै बदलाव आउने सक्ने बताउँछन् अवकाशप्राप्त उपरथी थापा । सेनामा सबैभन्दा उच्चस्तरको मानिने नेसनल डिफेन्स कोर्स चीनको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी (एनडीयू)बाट गरेका थापा भन्छन्, “नेपाल–चीनबीच जुन संयुक्त सैनिक अभ्यास हुन लागेको छ, त्यसले सैनिक कूटनीति/सम्बन्धको पुरानो अभ्यास तोडिने संकेत देखा पर्दै छ । र, सैन्य कूटनीतिका दृष्टिले पनि नेपाल सन्तुलनको बाटोमा जाँदै छ ।” 

चिनियाँ चासो 
लामो समयदेखि भारतीय प्रभाव रहेको नेपालमा उत्तर छिमेकी चीनले पनि आफ्नो सैन्य/सामरिक प्रभाव विस्तार गर्न नखोजेको चाहिँ होइन । तर, नेपाल–भारतबीचको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९६५ को पत्राचारमार्फत नेपाली सेनासम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व लिने भारतको प्रतिबद्धता र त्यसप्रति नेपालको स्वीकारोक्ति आदिका कारण नेपालमा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्न उसले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेन । यद्यपि, यसबीचमा पाएका सानातिना अवसरलाई चाहिँ उसले गुमाएन पनि । यसमध्ये विसं ’२० को दशकको अन्त्यमा नेपाली सेनाका लागि सञ्चार सेट र ’४० को दशकको अन्त्यमा विमानभेदी तोपहरूको बिक्री प्रमुख छन् । 

विसं ’२० को दशकसम्म नेपाली सेना आधुनिक सञ्चार प्रविधिका दृष्टिले टेलिफोन र आकाशवाणीमा भर पर्नुपर्ने स्थिति थियो । त्यही दशकको सुरुआतमा अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनालाई चारवटा आधुनिक वाकीटकी सेट दियो, जो उसले भियतनाम युद्धमा प्रयोग गरिरहेको थियो । तर, अत्यन्त थोरै भएका कारण सेनाका तल्ला युनिटमा वाकीटकी सेट पुग्न सकेनन् । जब नेपाली सेनाले चीनबाट आधुनिक सञ्चार सेट खरिद गर्‍यो, त्यसपछि मात्र सेनाका तल्ला युनिटमा यस्ता आधुनिक सञ्चार उपकरण पुगेका हुन् । 

त्यसपछि चीनले सैनिक प्रभाव विस्तारको अवसर ०४४/४५ मा पायो, नेपाली सेनालाई झन्डै तीन दर्जन विमानभेदी तोप (एन्टी एयरक्र्याफ्ट गन) बिक्री गरेर । त्यसकै असन्तुष्टिस्वरूप हो, भारतले नेपालमाथि एकवर्षे नाकाबन्दी लगाएको । भारतीय नाकाबन्दीकै बीचमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यो राजनीतिक परिवर्तनको परिवेशमा चीनले थप १० वर्ष नेपालमा सैनिक प्रभाव विस्तारको अवसर पाएन । हिंसात्मक माओवादी आन्दोलनविरुद्ध जब सेना परिचालन भयो, नेपाली सेनालाई हतियार, तालिमलगायतको सहयोगका कारण सैन्य मामिलामा भारतको हालिमुहाली झन् बढ्यो । कतिसम्म भने बेल्जियममा बनेको मिनिमी मेसिनगन आपूर्ति गर्दा भारतले अवरोध सिर्जना गरेपछि नेपालले भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट हतियार खरिदको साहस नै गर्न सकेन । 

बरू आतंकवादविरुद्धको अभियानको बहानामा नेपाली सेनामा अमेरिकी सेनाले चाहिँ प्रभाव विस्तारको मौका पायो । त्यस अवधिमा केही हजार थान एम–१५ राइफल नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनाबाट प्राप्त गर्‍यो भने सेनालाई प्रतिविद्रोहसम्बन्धी तालिमका अलावा माओवादी आक्रमणबाट जोगाउन सैनिक ब्यारेकलाई सुरक्षित बनाउनेसम्बन्धी प्रविधि प्राप्त गर्‍यो । भारत आफैँ पनि आतंकवादबाट पीडित भएकाले आतंकवादविरोधी अभियानमा नेपाली सेनालाई अमेरिकाले गरेको यो सहयोगको उसले विरोध गर्न सकेन । 

नेपालमा यतिधेरै भारतीय सैनिक चासो र प्रभावका बाबजुद पनि केही सैनिक तालिम र कोर्सहरूचाहिँ नेपाली सेनाले चिनियाँ सेनाबाट ०४६ ताकादेखि नै पाइरहेको थियो । जब नेपाली सेनाले ०४५ मा चीनबाट विमानभेदी तोप भित्र्यायो, यो सैन्य उपकरण सञ्चालनसम्बन्धी तालिम लिन नेपाली सेनाका अधिकृतहरू चीन गए । यसरी जानेमा पहिलो लट (०४६)का नेतृत्वकर्ता थिए, वर्तमान प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री । संयोगवश क्षेत्री नै प्रधानसेनापति हुँदा चीनले पहिलोपटक नेपाली सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव गरेको छ । 

त्यसबाहेक विसं ’५० को दशकको मध्यदेखि चिनियाँ सेनाले नेपाली सेनालाई अझ विशिष्ट प्रकारको सैन्य कोर्सको अवसर दिँदै आएको छ । त्यो हो, ब्रिगेडियर जनरल तहका सैनिक अधिकारीले लिने नेसनल डिफेन्स कोर्स । सैनिक अधिकारीहरूले गर्नेमध्येको सबैभन्दा उच्चस्तरको मानिने यो कोर्सको अवसर पाउने सैनिक अधिकारी मात्र उपरथी (मेजर जनरल)मा बढुवाका लागि योग्य हुन्छन् । यो कोर्स नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले चीनका अलावा अमेरिका, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशी सेनाका डिफेन्स कलेजबाट पनि गर्दै आएका छन् । पूर्वप्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले पनि यो कोर्स चीनबाट नै गरेका हुन् । 

नेपाली सेनालाई ०४६ देखि नै तालिम र उच्चस्तरका कोर्सको अवसर दिँदै आए पनि चीनले प्रत्यक्ष रूपमा सैनिक चासो बढाएको चाहिँ ०६३ को परिवर्तनपछि हो । त्यसपछि नेपालमा चीनका तर्फबाट उच्चस्तरीय सैनिक भ्रमणको क्रम बढ्यो । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका प्रमुख चेन विङ्देले नै ९–११ चैत ०६७ मा नेपालको भ्रमण नै गरे । त्यही क्रममा विङ्देले नेपाली सेनालाई अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण, विपत् व्यवस्थापन उपकरण, विकास निर्माण उपकरणका लागि १ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ बराबरको सहयोग दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको चीन भ्रमण (१३–२० कात्तिक ०६८)मा ४ करोड ९ लाख चिनियाँ युवान बराबरको सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । 

नेपालमा चीनको सैनिक चासो र स्वार्थ कति बढेको रहेछ भन्ने बुझ्न काफी छ, गुरुङ प्रधानसेनापति छँदा भएको एउटा घटना । चिनियाँ पक्षले आफूले दिने सहयोग राशि अन्तर्गत सैनिक अस्पतालमा बहिरंग (ओपीडी) भवन बनाउन जोड गर्‍यो । तत्कालीन चिनियाँ राजदूत क्यू गोहोङले त ओपीडी भवन निर्माणमा सहमति नभए आफू कार्यकाल नसकिँदै स्वदेश फर्कनुपर्ने जनाउसमेत दिए । तर, गुरुङले मानेनन् । गत साल प्रकाशित आफ्नो पुस्तक जनताको छोरोमा पूर्वप्रधानसेनापति गुरुङले लेखेका छन्, ‘चिनियाँ सेना प्रमुख विङ्दे नेपाल भ्रमण सकेर फर्केको भोलिपल्ट १२ चैतमा चिनियाँ राजदूत गोहोङ र चिनियाँ सैनिक सहचारी मलाई भेट्न आउनुभयो । राजदूतले भन्नुभयो, मलाई कलब्याक भयो, म भोलि नै चीन फर्कंदै छु । अब भेट हुँदैन । गुडबाई भन्न आएको हुँ ।’ 

तिब्बत सुरक्षाप्रति चीनको चिन्ताकै कारण नेपालको सैन्य मामिलामा समेत चीनको चासो बढेको हुन सक्ने बताउँछन् सैन्य तथा सुरक्षा मामिलाका जानकार वाग्ले । भन्छन्, “संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रस्तावले चीन अब बिस्तारै शुद्ध सैनिक मामिलामा पनि संलग्न हुन चाहन्छ भन्ने देखिएको छ ।” 

प्रकाशित: पुस २६, २०७३