[ब्लग] यी चार बोली जसमा लोकमान आफैले ‘म योग्य होइन’ भन्ने प्रमाण दिइरहे

  • धम्की, आरोप र अपमानका शृङ्खला

- रामबहादुर रावल

लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखका लागि योग्य होइनन्/थिएनन् भन्ने सार्वजनिक चर्चा त भएकै हो । सडकमा उनको विरुद्धमा नारा पनि लागेका हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीमा एउटा साझा उम्मेदवार दिन नसक्ने राजनीतिक नेताहरू लोकमानको पक्षमा एक ढिक्का भएर उभिए । तर, लोकमान आफैले भने त्यो पदका लागि ‘म योग्य होइन’ भन्ने प्रमाण दिइरहे । 

(एक)

उनले भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता एवं वरिष्ठ हाडजोर्नी शल्यचिकित्सक डा. गोविन्द केसीलाई मानसिक उपाचार गर्नुपर्ने लेखेरै दिए । यति मात्र होइन, अख्तियारको लेटरप्याड र छाप प्रयोग गरी उनले डा केसीलाई छुद्र, अराजक र मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएको टिप्पणी गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको संवैधानिक निकाय अख्तियारबाट १२ असार ०७३ मा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा डा. केसीलाई भ्रष्टहरूको माखेसाङ्लोमा जेलिएका, संगठित अपराधीसँग उठबस, माफियाहरूसँग सानिध्यता भएका, प्रायोजित, निकृष्ट जस्ता आरोपयुक्त शब्दहरू प्रयोग भयो । राज्यको एउटा अंगका दस्तावेजमा यस्ता शब्दहरू प्रयोग हुनु नसुहाउने कुरा मात्र थिएन, त्यस निकायका पदाधिकारीको योग्यताको द्योतक समेत थियो ।

(दुई) 

सर्वोच्च अदालतले लोकमानको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा आफ्नै पूर्वफैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेकै दिन ३१ भदौ ०७३ को साँझ ७:१५ बजे अख्तियारमै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्न लगाए । र, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमै रहेका बेला माओवादीका पूर्वलडाकूहरूको शिविरमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने धम्की दिए । ‘तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा रहेका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीलाई थप सोधपुछ तथा अनुसन्धानका लागि निश्चित समय दिएर बोलाएका छौँ,’ अख्तियारका प्रवक्ता गणेश कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘छानबिन क्रममा पदाधिकारीले दिएका जवाफ र हामीले अनुसन्धानमा जुटाएका प्रमाणपछि दोषीलाई कारबाही दायरामा ल्याउनेछौँ ।’ भ्रष्टाचार वा अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कुनै पनि निकायले यसरी पहिला पत्रकार सम्मेलन गर्ने र अनि छानबिन वा सोधपुछका लागि बोलाउने गर्दैन । यसले पनि तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीको अपरिपक्वता वा मनसाय प्रकट हुन्थ्यो ।

(तीन)

अन्तिममा उनले ७ पुस ०७३ का दिन उनले एक अपिलमार्फत् ‘यतिबेला म धेरै तथ्यपूर्ण रहस्यका पोकाहरू खोल्न चाहन्नँ’ भन्दै उपयुक्त मौकामा सबको पोल खोलिदिने धम्की दिए । र, अगाडि लेखे, ‘त्यसबेला कतिको शरीरमा वस्त्र बाँकी रहला, समयले नै बताउनेछ ।’ राज्यको जिम्मेवार ओहोदा र संवेदनशील भूमिकामा रहेको पदाधिकारीले यसरी निजी स्वार्थ वा प्रतिरक्षाका लागि सार्वजनिक पदमा हुँदा प्राप्त भएका सूचना सार्वजनिक गर्न पाइँदैन भन्ने सामान्य ज्ञानको कुरा हो । तर, लोकमानसिंह कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई चलिरहेको र व्यवस्थापिका–संसदमा आफ्नो विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफ्नो विपक्षमा जानेहरूतर्फ लक्षित गर्दै त्यस्ता सूचना सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिएका थिए । 

(चार)

१५ मंसिर ०७२ मा अख्तियारले सञ्चार माध्यमलाई लाञ्छित गर्दै ‘पीत पत्रकारिता गरेको’ आरोप समेत लगायो । उक्त दिन जारी विज्ञप्तिमा रोगी मानसिकता, हचुवा, टाउको दुखाइ, भ्रमको खेती, झुठको पुलिन्दा, भत्र्सना, दम्भ, अपराधजस्ता आरोपयुक्त शब्दावलीको प्रयोग गरिएको छ । राज्यको संवैधानिक अंगले गर्ने पत्राचार यो स्तरको हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । 

सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अयोग्य ठहर्‍याउँदा भने उनी प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुनुअघिका घटनाक्रम, प्रमाण र तथ्यका आधारमा गरेको हो । उनी नियुक्त भइसकेपछिका गतिविधिसम्बन्धी विवादमा होइन । तर, उनका यस्ता अभिव्यक्तिले जनसाधारणमा भने उनीप्रति धारणा बनाउन आधार बने । 
व्यवस्थापिका–संसदले महाभियोग लगाउँदा उनी नियुक्त भइसकेपछिका यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधि पनि आधार बन्न सक्थे । तर, संसदबाट महाभियोगसम्बन्धी निर्णय गर्न ढिलाइ भयो । 

 

प्रकाशित: पुस २५, २०७३