‘नियन्त्रित अस्थिरता’को नियति

  • संघीयतालाई गिजोलिरहँदा नेपाली राजनीतिमा स्थान खो ज्ने विदेशी शक्तिलाई दोहोरो फाइदा हुन्छ ।

- सन्तोष आचार्य

तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह आमरण अनशन बसे, २७ मंसिर ०५० मा । सिंहदरबार सामुन्ने भद्रकालीमा गरिएको उक्त अनशनमार्फत सिंहले १० बुँदे माग अघि सारेका थिए, तीमध्ये केही माग यस्ता थिए :

→ नागरिकता परिचयपत्र । 

→ शाही सेनामा मधेसीको सामूहिक प्रवेश । 

→ राष्ट्र भाषाका रूपमा हिन्दीलाई संवैधानिक मान्यता । 

→ सरकारी–अर्धसरकारी सेवामा मधेसीलाई ५० प्रतिशत र पहाडका जनजातिका लागि ३० प्रतिशत आरक्षण । 

→ समान जनसंख्या र भौगोलिक तथा सांस्कृतिक एकरूपताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण । 

→ संघात्मक व्यवस्था (प्रान्तीय सरकार)को स्थापना । 

यी मागमा रहेका पछिल्ला चार बुँदा तत्कालीन सन्दर्भमा उठाइएका थिए, जो यहाँ उल्लेख छैन । नेपाली राजनीति अहिलेसम्म त्यही ६ बुँदे मागकै वरपर अल्झिएको छ, २३ वर्षदेखि । सिंहले उठाएजस्तो बुँदा नम्बर–७ मा रहेको संघात्मक व्यवस्थाको प्रावधान अन्तरिम संविधानमा राखियो, ०६३ मा । संविधानसभाबाट जारी संविधानमा सिमाना र अधिकारको सूचीसहित संघीयताको खाका तोकियो । संघीयतासँगै आएको सीमांकन भने झनै जटिल बनेका कारण मुलुकको राजनीति अहिले गम्भीर आशंकाबीच गुज्रिरहेको छ । 

संघीयता : ध्रुवीकरणको अस्त्र 

०४७ सालको संविधानले सरल रेखातिर सोझ्याउन खोजेको मुलुकको राजनीति १० सूत्रीय मागसहित सिंहले भद्रकालीमा गरेको अनशनपछि अस्थिरतातिर मोडियो । मध्यावधि निर्वाचनदेखि सांसद खरिद–बिक्री प्रकरण अनि पजेरो काण्डलगायतका विकृतिहरू क्रमश: देखिए । संसदीय व्यवस्थालाई अफापसिद्घ गर्ने अभियान नै थालियो । सक्रिय राजतन्त्र, ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्रमा सीमित थियो । राजा र उनमा निहित असीमित शक्ति अँध्यारो खोपीमा दबिएको थियो ।

नेपालमा ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ चाहने वैदेशिक शक्ति र राजसंस्थाको स्वार्थ संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गराउनेमा केन्द्रित भएपछि १ फागुन ०५२ देखि माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन आरम्भ भयो । सिंहले १० सूत्रीय माग राखेर गरेको शान्तिपूर्ण अनशनको दुई वर्षपछि हिंसात्मक अभियान थालिएको थियो । माओवादी आन्दोलन सुरु भएको एक दशकपछि भारतको रोहबरमा नयाँ दिल्लीमा नेपालका सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । भारतले धाइआमाको भूमिका निर्वाह गर्‍यो । अनि, ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको पुच्छर समातेर माओवादी पनि मूलधारको राजनीतिमा सामेल भयो । 

माओवादीले आफ्नो हिंस्रक आन्दोलन अवधिभर सिंहले भनेजस्तो संघीय स्वरूपको नभई जातीय राज्यको वकालत गरेको थियो । मुलुक संघीयताको प्रणालीमा जाने कुरा त्यतिबेला आयो, जतिबेला पहिलोपटक मधेसमा आन्दोलन भयो । मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालको नेतृत्वमा वीरगन्ज नाका ११ दिनसम्म बन्द गरिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू संघीयताको मागलाई अन्तरिम संविधानमा समावेश गर्न राजी भए । 

तर, संघीयताको सीमांकनकै विषयमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले चित्त बुझाउन नसकेपछि पहिलो संविधानसभा असफल भयो । दोस्रो संविधानसभाले निकै सकससाथ संविधान बनायो । तर, जब त्यसले कार्यान्वयनको तहमा उक्लिने कोसिस गरेर निर्वाचनमा जाने तयारी गर्‍यो, मूल रूपमा सीमांकनकै मुद्दामा गम्भीर तहमा पुग्यो नेपाली राजनीति, जुन आजपर्यन्त कायम छ । 

खासमा संघीयताबिना नेपालको उन्नति सम्भवै छैन भन्दै यो मुद्दालाई अति उछालियो । मधेसी र जनजाति समुदायलाई यही मुद्दा देखाएर नेपाली समाज र राजनीतिलाई धु्रवीकृत गर्ने प्रयास गरियो, यो दुई दशकमा । जब संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्यो, तब सीमांकनको विवादको आडमा यसलाई थाती राखेर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने प्रपञ्च रचिँदै छ । त्यसैले यो नेपालभित्रैका शक्तिहरूको विवाद र लेनदेन मात्र होइन भन्ने छर्लंग छ ।

माओवादीलाई जंगल पठाउनेदेखि १२ बुँदे समझदारीमार्फत सिंहदरबारमा विराजमान गराउने तहसम्म कसको भूमिका रह्यो, भनिरहनु पर्दैन । संघीयता, धर्मनिरपेक्षतादेखि गणतन्त्रसम्मको मुद्दा मात्र होइन, मधेसकेन्द्रित दलहरूमार्फत उठाइएका नागरिकतादेखि जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र अनि आरक्षणलगायतका मुद्दामा पनि ‘रोटी बेटी’को सम्बन्ध भएको भनिएको छिमेकीको सीधा स्वार्थ प्रकट हुन थाल्यो । नेपालीलाई आपसमै लडाउने, पछि आफू अभिभावकजस्तो भएर मिलाउने अनि त्यही बीचमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउने यो छिमेकीको चाहना बेलाबेला प्रकट भएकै छ । 

१७ कात्तिक ०७३ मा काठमाडौँको एक होटलमा आयोजित कार्यक्रममा प्राध्यापक एसडी मुनिले ‘नेपालका मधेसी र जनजाति मिलेर अन्य जातिलाई एक्ल्याउने वा अल्पमतमा पार्नुपर्ने’ प्रवचन दिए । प्रस्ट छ, ‘विशेष सम्बन्ध’ भएको भनिएको यो छिमेकी नेपाली समाजलाई गिजोल्न चाहन्छ । जुन किसिमले अहिले सात प्रदेशको खाका आएको छ, त्यसले सहजै नेपाली समाज नगिजोलिन सक्छ ।

त्यसैले यही संघीयता हाललाई लागू नगर्ने, संविधानले गति लिने प्रमुख आधार निर्वाचन पनि हुन नदिने अनि अस्थिरताका बीच आफू अनुकूलको सरकार निर्माण गर्नमा उसको ध्यान केन्द्रित छ । 

प्रत्येक देशको एउटा ‘सफ्ट बेली’ हुन्छ । चीनको तिब्बत, भारतको कश्मीर, श्रीलंकाको जाफ्ना, बंगलादेशको चक्मा । हाम्रो मधेसलाई छिमेकी यस्तै ‘सफ्ट बेली’ बनाइरहन चाहन्छ भन्ने अब कतै छिपेन ।

हाललाई ‘एक मधेस दुई प्रदेश’ र भविष्यमा ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’को एजेन्डा यथावत् रहनेछ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यस किसिमको संघीयता लागू हुने हदसम्म भने स्वयं ऊ पनि पुर्‍याउन चाहँदैन । हाललाई मधेस र पहाडलाई अलग गरेर समाजलाई धु्रवीकृत गर्ने प्रस्ट योजना देखिइसकेको छ । पहिले पूर्वको प्रदेश–२ लाई पहाडबाट अलग गर्न जोड गरियो । त्यतिबेला प्रदेश–२ लाई पहाडबाट अलग गर्न हुने, अहिले प्रदेश–५ लाई अलग गर्न किन नहुने भन्दै अन्तरद्वन्द्व चर्काइएको छ ।

यदि यसमा सम्झौता भएको खण्डमा अर्को चरण प्रदेश–१ र प्रदेश–७ मा गएर ठोकिनेछ । प्रदेश–७ को कैलाली र कञ्चनपुर तथा प्रदेश–१ बाट झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडबाट अलग गर्ने प्रयत्न सुरु हुनेछ । त्यही किचलोको बीच एक मधेस दुई प्रदेशबाट दुवै प्रदेशको निर्णयले ती दुई प्रदेशलाई एकीकृत गरी एक मधेस प्रदेश बनाउनुपर्ने माग बुलन्द गरियो भने आश्चर्य हुने छैन । सँगसँगै अलग मधेसी राष्ट्रियता वा उपराष्ट्रवादको नारा त अहिले नै लागिसकेको छ । त्यसलाई केही बुद्धिजीवीले सिद्धान्तको जलप पनि लगाइरहेकै छन् । 

कालान्तरमा यो मुद्दा स्वतन्त्र मधेस देशको नारामा रूपान्तरित हुने त्रास अहिलेदेखि नै बढिसकेको छ । अनि, अलग मधेस राष्ट्र निर्माणको डर देखाएर यो छिमेकी नेपालमाथि फेरि एकपटक हावी हुन सक्नेछ ।

संघीयता अझै टाढा

पहिलो मधेस आन्दोलनदेखि उठेको संघात्मक शासन व्यवस्थाको मार्गभित्र मधेसकेन्द्रित दलहरूले समग्र मधेस एक प्रदेश थियो । यो मुद्दाका कारण मधेसकेन्द्रित दलहरूभित्र थारू समुदायलाई आकर्षित गर्न सक्ने देखिएन । यो समुदायलाई पनि आकर्षित गर्न नै हो, मधेसकेन्द्रित दलहरू अहिले ‘एक मधेस दुई प्रदेश’मा आएका ।

संघीयतालाई गिजोलिरहँदा नेपाली राजनीतिमा स्थान खोज्ने विदेशी शक्तिलाई दोहोरो फाइदा हुन्छ । एकातिर नेपालको राजनीति र समाजलाई एकसाथ धु्रवीकृत बनाइरहन सकिन्छ भने अर्कोतिर ‘नियन्त्रित अस्थिरता’को मूल डोरो आफ्नो हातमा राखिरहन सकिन्छ । 

खासमा नेपालको राजनीतिमा भारत, चीन, युरोपेली राष्ट्र र अमेरिकाको चासो अन्तरघुलित भएर आएको बुझ्न कठिन छैन । चीन एकातिर र भारतलगायत पश्चिमा शक्तिको नजर नेपाली राजनीतिमा निरन्तर छ । आपसमा ध्रवीकृत यी शक्ति नेपालमा संघीयता हाललाई तत्काल लागू होस् भन्ने चाहँदैनन् ।

जस्तो : चीन नेपालमा संघीय राज्य नबनोस् भन्ने नै चाहन्छ । अझ जातीय राज्य वा हिमालमा जडान वा अन्य कुनै नाम दिएर प्रादेशिक राज्य बनाउने कुरामा उसको आपत्ति विभिन्न कोणबाट प्रकट भइसकेको छ । संघीय प्रदेशको आडमा तिब्बत ताकेर आफूलाई विदेशी शक्तिले बिथोल्ने हुन् कि भन्ने चीनको चिन्ता रहँदै आएको छ । बरू नेपालमा संघीय प्रदेश बन्ने नै हो भने मधेसमा एक प्रदेश बने आफ्ना लागि हितकर नै हुने ठम्याइ उसको छ । बेग्लै मधेस प्रदेश बनेमा भारत मधेस मिलाउनमै ‘इन्गेज’ हुने र पहाडी प्रदेशहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सकिने चीनको रणनीति हुन सक्छ ।

एक मधेस प्रदेशको माग गर्दै आएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमको वीरगन्ज महाधिवेशनमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिताले त चीन पहाड पार गरेर मधेससम्मै पुगेको संकेतका रूपमा धेरैले अथ्र्याएका थिए । चीनको यही चाहना बुझेपछि भारत मधेसमा एक प्रदेशको चाहनाबाट पछि हट्यो । मधेसकेन्द्रित केही दलले त्यो मुद्दा छाड्दै जानुको अर्को कारण यही थियो । 

संविधान निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेका बेला नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तर–दक्षिण संघीयतातर्फ संकेत गरेका थिए । हरेक प्रदेशको उत्तरी सीमा चीनसँग र दक्षिणी सीमा भारतसँग जोडिएको हुनुपर्ने मोदी मन्त्र थियो, जुन मोडल सुरुमा कांग्रेस र एमालेले नै अघि सारेका थिए । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा ‘काँक्रोजस्तो होइन, उत्तर–दक्षिण भूगोलसहितको सुन्तलाजस्तो संघीयता’को वकालत गरेका थिए ।

तर, पहिलो मधेस आन्दोलनपछि ‘एक मधेस एक प्रदेश’को मुद्दा अगाडि आउँदा उत्तर–दक्षिण संघीयता ओझेल पर्‍यो । मधेसमा माओवादी प्रभाव निस्तेज गर्न एक मधेस प्रदेशको नाराप्रति सुरुमा भारत सकारात्मक भए पनि नेपालमा चीनको प्रभाव झनै बढ्ने देखेपछि अहिले यो मुद्दामा ऊ मौन छ । यो बेग्लै कुरा हो कि, एक मधेस प्रदेशको मुद्दा पनि उसको हातमा छँदै छ । 

रोचक त के भने एक मधेस प्रदेश बन्नासाथ पहाडका प्रदेशमार्फत चीनको प्रभाव नेपालको हिमालदेखि चुरेभावरसम्म फैलन सक्ने खतरा बुझेपछि भारतले त्यो मुद्दामा रूचि देखाउन छाडिदियो । अझ यस किसिमको प्रदेशको माग अघि सार्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई विभाजित गर्नसम्मै उसको भूमिका रहेको स्वयं ती दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भनेकै छन् । 

नेपालका हिमालहरू पनि भारतको सुरक्षा प्रणालीका प्राकृतिक किल्ला हुन् भन्ने भारतीय नीतिलाई ‘हिमालयन फ्रन्टियर पोलिसी’ भनिन्छ । नेपालको तराईदेखि हिमालसम्मको भूभागलाई आफ्नो अघोषित सुरक्षा किल्ला ठान्ने भारत त्यो सीमालाई मधेसमै खुम्च्याउन चाहँदैन । स्मरण रहोस्, उत्तर (चीन)को म्याकमोहन रेखादेखि कन्याकुमारीसम्मलाई आफ्नो सुरक्षा क्षेत्र मान्छ भारत । चीनका तर्फबाट ‘नेपालमाथि हुने कुनै पनि खाले विदेशी हस्तक्षेप खास गरेर सार्वभौमसत्ता, स्वतन्तत्रा र भौगोलिक अखण्डताको सवालमा सहने छैन’ भन्ने राजनीतिक टिप्पणी बेलाबखत आइरहनुको कारण के हो भन्ने पनि भारतले नबुझेको छैन । 

भारतीय सचिव केपीएस मेननले ६ डिसेम्बर १९८८ मा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा द्विपक्षीय सरोकारका विषयबारे पत्र बुझाएका थिए । त्यसमा उनले लेखेको एउटा अंश नै भारतको अहिलेसम्मको नेपाल नीति हो भन्ने बुझ्न समस्या छैन । त्यो पत्रमा धम्कीपूर्ण भाषामा लेखिएको छ, ‘नेपालले बफर स्टेटको मर्यादा खोज्यो भने नेपालको भविष्य अनयोलग्रस्त र अनिश्चित हुनेछ ।’ 

भारतले आफ्ना विभिन्न संयन्त्रमार्फत संघीयतालाई ‘झगडिया, महँगो र आर्थिक रूपमा धान्न नसक्ने शासकीय व्यवस्था’को रूपमा व्याख्या गराउन थाल्नुको कारण पनि यही हो । आफ्नै देशको काबेरी नदीको पानी तामिलनाडु र कर्नाटकका जनतालाई बराबरी भाग लगाउन नसक्ने भारतले नेपालको संघीयता आफूलाई नै कति घाँडो हुन्छ भन्ने बुझेको छ ।

संविधानमै जलस्रोत परियोजना केन्द्रीय सरकारको दायरामा पर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले कुन नदी कुन प्रदेशमा पर्छ भन्ने कुराले खास महत्त्व राख्दैन । ठूला परियोजनाका लागि चाहिने बाँध महाभारत पर्वत शृंखलामा मात्रै बन्न सक्छन् । पानीसँग भारतको चासो हेर्ने हो भने पूर्वमा सुनसरी– मोरङ र पश्चिममा बुटवल तथा कैलालीमा देखिएको सीमांकन विवादसँग भारतको पानी स्वार्थको र्‍याङठ् याङ मिल्दै मिल्दैन । 

बिर्सन नहुने कुरा के हो भने भारतको ‘सुरक्षा छाता’भित्र ऊर्जा एवं जलस्रोत स्वार्थ पनि पर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संसद्मा ‘पहाडको पानी र जवानी’को चर्चा गर्नुको अन्तर्य यही नै हो । अहिले तराई र पहाड टुक्र्याउन हुँदैन भनेर जुन आन्दोलन बुटवललगायतका पश्चिम नेपालका जिल्लामा चलिरहेको छ, त्यो सतहमा हेर्दा राष्ट्रवादी देखिए पनि त्यसले भारतको भित्री चाहनालाई नै पृष्ठपोषण गरिरहेको छ । उसले मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई साथमा लिएर दुई राष्ट्रियताको मुद्दालाई नियन्त्रित रूपमा त्यतिबेलासम्म चलाई नै रहन्छ, जबसम्म नेपाललाई आफ्नो ‘सुरक्षा छाता’भित्र ल्याउँदैन । 

भारतको अर्को मुख्य चासो भनेको तराईमा तेस्रो मुलुकको लगानी र पश्चिमा गैरसरकारी संस्थाहरूको उपस्थिति नहोस् भन्ने हो । उसले विगतदेखि नै अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकलाई सन्देश दिँदै आएको छ कि, ‘यो क्षेत्र भारतको छिमेक हो, हाम्रो छिमेक नीतिमा हस्तक्षेप नहोस् ।’ जस्तो : माओवादीलाई १२ बुँदे समझदारीमार्फत शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने क्रममा अमेरिका र नेपाली सेना विरोधमै थिए । तर, भारतको सक्रियतामा दलहरूबीच समझदारी भयो र राजनीतिक कोर्स अघि बढ्यो । 

युरोप, अमेरिका र भारतको टाउको दुखाइ आर्थिक र सैन्य सामथ्र्यसहित उदाउँदो चीन हो । चीनलाई कमजोर पार्न सकिने एउटा आधार नेपाली भूमि हो । नेपाली भूमिलाई राजनीतिक र सामाजिक रूपमा अस्थिर बनाउन सकियो भने चीनविरुद्घ खेल्न सहज हुने आकलन यो शक्तिको छ । नेपालमा बलियो र स्थिर सरकार भएमा तिब्बती शरणार्थीको घूसपैठ हुन सहज नहुने र तिब्बती शरणार्थी समस्या चर्कन नसक्ने भएकाले पनि यो शक्ति नेपाली भूमिमार्फत खेल्न चाहन्छ । तर, के पनि सत्य हो भने न भारत न चीन, आफ्नो ‘बफर स्टेट’मा एक आपसमा भिड्न तयार देखिँदैनन् । 

नेपालमा जति पनि परिवर्तनका एजेन्डा आउँछन्, त्यसको स्वामित्व दक्षिणले पाउनैपर्ने हो । यो नियतिबाट नेपाल कहिल्यै मुक्त भएन र तत्काल हुने सम्भावना पनि छैन । परिवर्तनको एजेन्डा नेपालले तय गर्ने तर त्यसको जस लिन नसक्ने वा नपाउने नियतिबाट जबसम्म मुलुकले त्राण पाउँदैन, तबसम्म यो देश ‘नियन्त्रित अस्थिरता’मै अलमलिने निश्चित छ । 

प्रकाशित: पुस २५, २०७३