आवरण कथा» ओली–प्रचण्ड: संघर्ष कि सहकार्य ?

  • सौदा र संघर्षको द्विविधामा दुई ठूला वाम शक्ति

- रामबहादुर रावल

संविधान संशोधनमा प्रदेश–५ का पहाडी जिल्लालाई टुक्र्याएर प्रदेश–४ मा गाभ्ने प्रस्तावले नेपाली राजनीति यतिबेला ध्रुवीकृत भएको छ । आर्थिक विकास, समृद्धि र सामथ्र्यको कोणबाट संघीयकरणको बहसलाई निर्देशित गर्न नसक्दाको परिणाम नेपालले भोगिरहेको छ । देश टुक्र्याउन मिल्ने तर जिल्ला टुक्र्याउन नमिल्ने अनौठो राजनीतिक दर्शनबाट संघीय संरचना निर्माण गर्दै छौँ हामी ।
 
संसारमा संघीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकहरूको इतिहास हेर्ने हो भने संघीय शासन प्रणाली मूलत: दुई प्रक्रियाबाट निर्माण भएका छन् । पहिलो, स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका राज्यहरू मिलेर (कमिङ टुगेदर) संघ निर्माण भएको छ । उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया यस अन्तर्गतका देशहरू हुन् । दोस्रो, एकात्मक शासन व्यवस्था भएका देशहरूले विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीलाई राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक स्वशासनको अधिकार निक्षेपण गर्दा (होल्डिङ टुगेदर) संघीयता निर्माण भएको छ । भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, अस्ट्रिया, साउथ अफ्रिका यसका उदाहरण हुन् । 

संघीयताका अध्येता प्रोफ्रेसर रोनाल्ड वाट्सले अन्डरस्ट्याडिङ फेडरालिजम एन्ड फेडेरेसन भन्ने पुस्तकमा संघीय प्रणाली अपनाएका देशहरूलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरेका छन् । पहिलो, पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि संघीय शासन व्यवस्थालाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गरेका अमेरिका, स्वीजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, भारत, जर्मनी र अस्ट्रियालाई उनी ‘परिपक्व संघीयता’को समूहमा राख्छन् । दोस्रो, विगत केही दशकदेखि संघीयता कार्यान्वयन गर्दै आएका तर राजनीतिक तथा संघीय रूपमा स्थिर नभइसकेका मुलुक जस्तै स्पेन, बेल्जियम, इथोपिया, नाइजेरिया, साउथ अफ्रिका, पाकिस्तान, ब्राजिल, मेक्सिको, अर्जेन्टिनाजस्ता देशलाई उनी ‘उदीयमान संघीयता’ भन्छन् । तेस्रो, द्वन्द्वबाट बाहिर निक्लिँदै गरेका मुलुक इराक, कंगो, बोस्निया हर्जगोभिना र नेपाललाई ‘संघीयता उन्मुख’ राष्ट्रका रूपमा हेर्छन् । चौथो, सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकियालाई उनले ‘असफल संघ’को समूहमा राखेका छन् । 

संघीयता कार्यान्वयन गर्नु वास्तवमै चुनौतीपूर्ण छ । एकातिर दशकौँदेखि संघीय शासन व्यवस्था अपनाएका मुलुक पनि संघीय रूपमा स्थिर हुन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर भर्खरै संघीयता अवलम्बन गरेका लामो द्वन्द्वबाट तंग्रिँदै गरेका देशहरूले सामना गरिरहेका संघीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका चुनौती पनि कम पीडादायक छैनन् । 

नेपाल पूर्ण संघीय मुलुक होइन तर संघीयता उन्मुख मुलुक हो । नेपालले निर्माण गर्न खोजेको संघीय व्यवस्था ‘होल्डिङ टुगेदर’ सिद्धान्तबाट निर्देशित छ । शक्ति विकेन्द्रीकरण र निक्षेपीकरणको सिद्धान्तमा आधारित यो प्रक्रियाबाट संघीय शासन अपनाएका मुलुकहरूको इतिहास हेर्ने हो भने नयाँ प्रदेशको निर्माण र सीमांकन हेरफेर एउटा नियमित प्रक्रियाकै रूपमा छ । भारतमा सन् १९७५ सम्म जम्मा २२ प्रान्त थिए । पछिल्लो चार दशकमा सातवटा नयाँ राज्य निर्माण भएर २९ वटा पुगिसकेका छन् । अझै गोर्खाल्यान्ड र विदर्भजस्ता नयाँ राज्यको माग यथावत् छ । सन् १९६७ मा १२ वटा राज्यबाट संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा अहिले ३६ वटा राज्य छन् । युरोपको ठूलो संघीय मुलुक जर्मनीमा अहिले १६ वटा राज्य छन् । सन् १९४९ मा जर्मनीले संघीय व्यवस्था अपनाउँदा जम्मा सातवटा राज्य अस्तित्वमा थिए । त्यसै गरी सन् १८६७ मा तीनवटा प्रान्तबाट संघीय शासन प्रणाली सुरु गरेको क्यानडामा अहिले १० प्रान्त छन् । 

विश्व इतिहासले पनि के देखाउँछ भने ‘कमिङ टुगेदर’ प्रक्रियाबाट संघीय व्यवस्था सुरु भएका देशहरू भन्दा ‘होल्डिङ टुगेदर’ प्रक्रियाबाट संघीय व्यवस्था अँगालेका मुलुकमा नयाँ प्रदेशको निर्माण तथा आन्तरिक सीमांकन हेरफेर छिटो र पटक–पटक भएको छ । संघीय मुलुकहरूले पनि यो वास्तविकतालाई अन्तर्निहित संघीय चरित्रका रूपमा स्वीकारेका छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर प्रदेशहरू निर्माण गरियो । राजनीतिक दलका नेताहरूले वैज्ञानिक आधारबिना आफ्नो पैतृक सम्पत्तिलाई अंशबन्डा गरेजसरी प्रदेशहरू बाँडफाँट गरिदिए । अहिले देखिएको सीमांकन हेरफेरको बखेडाको प्रमुख जड नै यही हो । राजनीतिक दलहरूसँग सात प्रान्त मात्रै किन वा अरू थप वा कम किन हुन सक्दैनन् भन्ने वैज्ञानिक आधार वा तर्क छैन । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले संघीय प्रदेशहरूको संख्या र सीमांकनको तर्कयुक्त आधार पेस गर्न सक्दैनन्, तबसम्म नयाँ प्रदेश तथा सीमांकन हेरफेरका आवाज कुनै न कुनै रूपमा उठी नै रहनेछन् ।   

संघीयता आफैँमा गतिशील व्यवस्था हो । माओवादी विद्रोह, दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन हुँदै गुज्रिएको नेपाली राजनीतिले दलीय सहमतिबाटै संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशिताजस्ता मुद्दामा छलाङ मार्न सफल भएको हो । नेपालले जुन राजनीतिक सिद्धान्तबाट संघीय शासन निर्माण गर्दै छ, त्यसले भविष्यमा थप नयाँ प्रदेशको निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना र अवसर पनि हामीलाई दिएको छ । 

यो यथार्थतालाई मनन गर्दै अहिलै नै यति नै प्रदेश हुनुपर्छ वा निश्चित जिल्ला मिलाएर नयाँ प्रदेश बनाइनुपर्छ वा नभए चुनाव हुन दिँदैनौँ भन्नु देशलाई थप संक्रमणमा धकेल्नु हो । संविधानले तोकेको समयावधिभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयन नहुन सक्छ र देश फेरि नयाँ चरणको राजनीतिक संक्रमणमा प्रवेश गर्नेछ । यसले कसैलाई पनि फाइदा हुनेछैन । त्यसैले पहिला संविधान कार्यान्वयनमा गएर पछि तर्क र तथ्यका आधारमा प्रदेशको संख्या घटाउन वा बढाउन र सीमांकन हेरफेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्दा राम्रो हुन्छ । 

‘सम्बन्ध अझै टाढा’
— शंकर पोखरेल, नेता, नेकपा एमाले

प्रचण्डको मुखै हेर्दिनँ भन्ने एमाले अध्यक्ष ओली प्रचण्डसँग भेट्न थाल्नुभएछ, सम्बन्ध सुध्रिन लागेको हो ?
अहिले टाउको फोराफोरको स्थिति छैन । तर, सम्बन्ध निकै टाढा छ ।

सुधार हुन सक्छ कि सक्दैन ?
सम्बन्ध सुधारका लागि उहाँहरूले विगतमा गरेका गल्ती–कमजोरी ‘रियलाइज’ गर्नुपर्छ । 

भित्रभित्रै एमाले–माओवादी गठबन्धन बनाउने तयारी त होइन ?
यसका लागि कि त माओवादीले कांग्रेसलाई धोका दिनुपर्छ कि त कांग्रेसले माओवादीलाई । तत्काल यो सम्भावना छैन ।

ओलीले प्रचण्डलाई चुनावी सहकार्यको प्रस्ताव गरेको भन्ने छ, हो ?
पहिलाको सहकार्यले निरन्तरता पाएमा त्यो पनि सम्भावना थियो । चुनावी सहकार्यको कुरा भएको पनि हो । तर, अहिले तीव्र रस्साकसी छ ।

संविधान संशोधनमा एमाले कुन हदसम्म लचिलो बन्न सक्छ ?
हाम्रो मान्यता त प्रदेशसभाको निर्वाचन नभएसम्म सीमांकन हेरफेर गर्नु असंवैधानिक हो । असंवैधानिक विषयमा छलफल गर्नु अनुचित हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि त्यही भन्छ ।

यसैमा अडिरहेर त राजनीति जहाँको त्यहीँ रहन्छ नि ?
सरकारले विधेयक फिर्ता लिनु सबभन्दा उत्तम विकल्प हो । त्यो नभए सीमांकनको विषय थाती राख्दा हुन्छ । त्यो पनि नभए हामीसँग मतदानबाट पराजित गर्ने मत छँदै छ । तर, संसद्मा असंवैधानिक विषयमा छलफल हुँदा प्रतिपक्षी त्यसमा सहयोगी बन्यो भन्ने सन्देश दिन चाहँदैनौँ ।
***

‘सहकार्यको भाव बढेको छ’
— नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता, नेकपा माओवादी केन्द्र

तपाईंहरूको संशोधन प्रस्तावमा एमाले पनि सहमत नहुने, मोर्चा पनि खुसी नहुने । कसका लागि ल्याउनुभएको ?
अहिले राष्ट्रिय कार्यभार भनेकै संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर अगाडि बढाउनु हो । यो भएन भने भोलि के हुन्छ भन्दा पनि अहिले नै प्राप्त उपलब्धि गुम्ने डर हुन्छ । त्यसैले जसरी पनि चुनाव र सकेसम्म सबैलाई सामेल गरेर चुनाव गर्नुपर्छ भनेर हामी ध्यानकेन्द्रित गरिरहेका छौँ । 

यसको मतलब केही असन्तुष्ट पक्ष नआए पनि चुनावमा जाने हो ?
हाम्रो पहल त सम्बोधन गरेर समावेश गरेर लैजाने हुन्छ । तर, एउटा वा अर्को कारण देखाएर चुनावमा आउँदै नआउने हो भने देशलाई चुनावमा नलगी, ०७४ माघ त्यसै गुजार्ने पक्षमा हामी हुँदैनौँ ।

असन्तुष्ट पक्षले चुनावबिना समय गुजार्न खोजेजस्तो देखिन्छ ?
पछिल्लोपल्ट मधेसी मोर्चा नरम देखिन्छ । ठीकै छ, यही संविधान संशोधन पक्रेर आलोचनात्मक समर्थन गरेर भए पनि अगाडि बढौँ भन्ने औपचारिक धारणा आएको छ । हामी आशावादी छौँ । 

एमालेसँग खास के कुरा भइरहेको छ ?
निर्वाचन विधेयक, महाभियोग प्रस्ताव र संविधान संशोधन विधेयक सँगै अघि बढाऔँ । सदनको अवरोध खोलौँ भन्ने कुरा भइरहेको छ । सर्वोच्चको फैसला आउनुअगाडिको छलफलले पनि २२–२४ गतेपछाडि सदन खुल्छ भन्ने लागेको थियो । फैसला आएपछि त अवरोध नहुने निश्चित नै भयो ।

यसमा एमाले सहमत छ ?
निर्वाचन विधेयक र महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन एमाले सहमत छ । संविधान संशोधन प्रस्तावमा पनि निर्णय प्रक्रियामा तपाईंहरूको आफ्नै भूमिका हुने गरी अगाडि बढाउन दिनूस् भनिरहेका थियौँ । सर्वोच्चको आदेश आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा कांग्रेस र अन्य दलसमेत बसेर छलफल गर्नुपर्नेछ ।

त्यो भनेको प्रमुख तीन दलबीच सहमति हुने हो ?
तीन पार्टीमध्ये कुनै एक जतासुकै जाओस् भन्नु वा तीन पार्टी एक भए भइहाल्छ भन्नु गलत हुन्छ । नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई कुण्ठित नगर्ने गरी सबै उत्पीडित समुदायलाई सम्बोधन र सामेल गरेर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

अब एमालेसँग सम्बन्ध बढाउने सुर हो ?
कांग्रेससँग जुन सम्झौता गरेका छौँ, त्यसलाई उसैले उल्लंघन गरेको अवस्थामा बाहेक हामी त्यसलाई उल्लंघन गर्दैनौँ, हुबहु लागू गर्छौं । तर, कांग्रेससँगको समझदारीको पक्षमा उभिनुको अर्थ एमालेलाई अझ टाढा धकेल्नुपर्छ भन्ने होइन ।

प्रचण्ड सरकारको नौ महिनाभित्र स्थानीय चुनाव त नहुने नै भयो, होइन ?
चैतमा हुन गाह्रो भयो, वैशाखमा जान्छ अब ।

प्रचण्ड–ओली सम्बन्ध सुधार हुन थालेको हो ?
राष्ट्रहितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेमा फेरि पनि मित्रता हुन सक्छ । अहिले उहाँहरूबीच सहकार्यको भाव बढेको देखिन्छ ।

 

 

 

प्रकाशित: पुस २५, २०७३