नोटबुक

- बाबुराम विश्वकर्मा

शौचालयको समाजवाद 

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले केही साताअघि गरेको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले मन्त्रालय मातहत सबै निकायमा हाकिम र कर्मचारी अनि कर्मचारी र सेवाग्राहीका लागि अलग–अलग शौचालयको व्यवस्था अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको बताए । उनी भन्दै थिए, ‘हाकिम र स्टाफ सबैले एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्छ । अब विशिष्टहरुका शौचालय सफा र अरुका फोहोर र दुर्गन्धित हुने बेथिति अन्त्य हुने भन्ने विश्वास लिएको छु । पानी कहाँबाट ल्याउने, तपाईंहरु सोच्नूस् ।’

स्वास्थ्यका हाकिम तथा चिकित्सक सहभागी कार्यक्रममा मन्त्री थापाको यो कथनले धेरैलाई झट्का लाग्यो, कामचोरहरु मुखामुख गरे । तर, थप बजेटको व्यवस्था नगरी भएकै कर्मचारी र बजेटबाट पनि सानो तर असाध्यै महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने प्रयास हो यो । सरकारी कार्यालयमा प्राय: कार्यालय प्रमुख र कर्मचारी अनि कर्मचारी र सेवाग्राहीका गरी तीनथरी शौचालय व्यवस्था गरिएका हुन्छन् र तिनको स्तर पनि फरक–फरक हुन्छ । हाकिमको विशिष्ट, कर्मचारीको सामान्य, सेवाग्राहीको चाहिँ नाक थुन्नुपर्ने र जानै नसकिने अनि गए पनि रोकिन नसकिने । त्यसैले उक्त निर्णय एकदम सही हो । 

यस्तो निर्णयको विस्तार अरु क्षेत्रमा पनि हुन जरुरी छ । जस्तो : देशका ३४ हजार विद्यालयका शौचालयको हालत पनि यस्तै गएगुज्रेको छ । अनि, त्यहाँ पनि ठूलो असमानता छ । विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुका लागि अलग्गै शौचालय हुन्छ भने छात्रछात्राका लागि छुट्टै । समानताको जति नै गीत गाए पनि सामन्तीपन स्कुल र सरकारी निकायमै जरा गाडेर बसेको ठोस प्रमाण हो । स्वास्थ्यको जस्तो निर्णय अन्यत्र पनि लागू भए सरकारी लगानीका शौचालयको सामन्ती प्रणाली अन्त्य भएर समाजवाद आउने थियो ।

लाइसेन्सको वैधता

सडकको जेब्राक्रसिङ छेउमा एक हुल मान्छे उभिएका छन्, बाटो काट्न । सडक बत्ती छैन, त्यसैले ट्राफिक लाइट बल्दैनन् । ट्राफिक प्रहरीको इसारामै सडक व्यवस्थापन भइरहेको छ । ट्राफिक भएको ठाउँमा एक खालको व्यवस्थापन भइरहेको छ । तर, जहाँ ट्राफिक छैनन्, त्यहाँ सवारी चालकहरु साँढेजस्ता लाग्छन् । 

ट्राफिक नभएका बेला राजधानीका लगभग सबैजसो सडक त्यस्तै हुन्छन् । सवारी साधन यस्तरी आउँछन् मानौँ, जेब्रा क्रसिङ उनीहरुलाई रोक्न होइन, कुदाउन बनाइएको हो । रिस त त्यतिबेला उठ्छ, जतिबेला हात दिएर आग्रह गर्दा पनि गाडी र मोटरसाइकल रोकिँदैनन् । यहाँनिर सवारी चालक अनुमतिपत्र बाँड्ने सरकारी निकायसँग प्रश्न छ, यस्ता सवारी चालक कसरी अनुमतिपत्र पाउन योग्य भए ? किनभने, अनुमतिपत्र पाउनुअघि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुन्छ, सवारी चालकले, जो ट्राफिक नियम र व्यवस्था सम्बन्धमा मात्रै हुन्छ ।  त्यसैले कि त यातायात व्यवस्था कार्यालयले जारी गरेको लाइसेन्स नक्कली हो, कि त अयोग्यले मात्रै लाइसेन्स पाएका हुन् । जवाफ छ ? 

 

‘माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज’

अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको शब्दावली हो– संविधानको कार्यान्वयन । सत्तारुढ र विपक्षी दलको समर्थनमा ३ असो ज ०७२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले जुन दिन संविधान जारी गरे, त्यही दिनदेखि लागू भएको हो । जारी संविधान सर्वोच्च हुन्छ र त्यसै मातहत सबै हुन्छन् र हुनुपर्छ ।

 

तर, हाम्रा कथित भाग्यविधाताहरु संविधान कार्यान्वयनका लागि यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ, नत्र संवैधानिक संकट आउँछ आदि इत्यादि भन्दै हिँडेका छन् । जारी भएपछि स्वत: लागू हुने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने होइन, परिपालना गर्ने हो । तर, कार्यान्वयनका कार्यान्वयन भनेर रटान लगाइरहेका छन्, हाम्रा नेताजीहरु । यसले संविधानलाई नै गिज्याएको मात्रै छैन, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई समेत कमजोर बनाइरहेछ । त्यसैले नेताजीहरु ‘माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज’ ! 

प्रकाशित: पुस २४, २०७३