दर्शनको दरिद्रतामा मौलिक विकल्प

  • नेपालजस्तो देशमा बजारलाई स्वतन्त्र बनाउने राजनीतिक चिन्तन प्रणाली आखिर अलोकतान्त्रिक, अलोकप्रिय र जनविरोधी नै हुन्छ ।

- केशव दाहाल

राणा शासनले हाम्रो स्वतन्त्र चेतनालाई चरम दमन गर्‍यो । विसं ००७ सम्म हामी मौलिक र स्वतन्त्र चिन्तनको भयंकर संकुचनमा फस्याैँ । ०१७ मा अर्को संकट आइपर्‍यो, जसले राजनीतिक प्रतिगमन मात्र गरेन, नेपाली ज्ञानकै नियोजन गरिदियो । अत: लोकतन्त्रको विश्वव्यापी बहससँग हामीले ०४६ पछि मात्र संसर्ग गर्न पायौँ ।

आजभन्दा तीन सय वर्षअघि नै विश्वको अध्ययन, ज्ञान र विश्लेषण परम्परा उचाइमा थियो । जतिखेर हामीसँग एउटा स्कुल, एउटा पुस्तकालय, एउटा विश्वविद्यालय पनि थिएन । यस्तो दरिद्रताले नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित गर्नु स्वाभाविक थियो । परिणाम यहाँ जे जस्ता राजनीतिक प्रयोगहरू भए/गरिए, सबका सब असफल भए ।

वंंशवाद : ००७ भन्दाअघि हाम्रो राजनीति वंशवादमा आधारित थियो । चाहे शाहहरू हुन् या त राणाहरू, उनीहरू आफ्नो वंशसँगै सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता निहित रहेको ठान्थे । यो चरम सामन्ती युग थियो । आफ्नो वंशलाई जनताको मालिक ठान्ने प्रवृत्तिले २ सय ५० वर्षदेखि समृद्धि र विकास प्रक्रिया रोक्यो । जनता स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, उच्च मानवताबोधबाट वञ्चित भए । रैतीबाट उठ्नै सकेनन् । यही कारण नै हामी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संकुचनमा पर्‍यौँ । 

पञ्चायत र उदार प्रजातन्त्रको संघर्ष : नेपाली राजनीतिमा पञ्चायत र प्रजातन्त्रको बहस ०१७ देखि ०४६ चल्यो, ३० वर्षसम्म । पञ्चायतकालमा राजतन्त्र पक्षधर राजनीतिक विचार मात्र क्रियाशील थिए । राज्य प्रजातन्त्रप्रति मैत्रीपूर्ण थिएन । पञ्चायतबाहेकका अन्य विकल्पमाथि बहस गर्न निषेध थियो । यसर्थ, पञ्चायतमा लोकतन्त्र र समृद्धिका खुला बहस फुल्न, फल्न र फक्रिन पाएनन् । 

०१७ को राजा महेन्द्रको कदम प्रजातन्त्रको विपक्षमा थियो । यो शासकीय उपरी संरचनामा गरिएको हस्तक्षेप मात्र थिएन । राजनीतिक सोच, विचार र ज्ञान निर्माण प्रक्रियालाई नै कुण्ठित गर्ने अझ भयंकर ठूलो वैचारिक प्रतिगमन थियो । राजा आफूलाई सम्प्रभुसत्ताको प्राधिकार ठान्थे । यो मुलुक उनैका पिता, परपिताले आर्जन गरेका कारण यसलाई चलाउने सम्पूर्ण अधिकार उनलाई छ भन्ने बुझाइ थियो । जनता पनि राजालाई हिन्दु सम्राट् मान्थे । 

राजालाई भगवान्को अवतार मान्ने हिन्दु दर्शनलाई ०४६ को प्रजातन्त्रले समेत खण्डित गर्न सकेन । राजतन्त्रले स्थापना गरेको त्यो मान्यतालाई खण्डित गर्न नेपाली जनताले ०६३ सालसम्म कुर्न पर्‍यो । अझै राजाको अपरिहार्य नेतृत्वको सिद्धान्त नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील छ, जसलाई पञ्चायतकालमा निर्दलीयता, वर्ग समन्वय र हिन्दुत्वको भावना सँगसँगै अगाडि बढाइएको थियो । नेपाली राजनीतिमा पञ्चायत, निर्दलीयता, वर्गसमन्वय र हिन्दुत्व असफल विचारहरू हुन् ।

बेलायती संसदीय प्रजातन्त्रको मोडेलमा विश्वास गर्नेहरू राजासहितको प्रजातन्त्रले काम गर्ने बताउँछन् । आफ्नो स्थापनादेखि नै नेपाली कांग्रेस यही राजनीतिक विचारको पक्षमा रह्यो । यसर्थ, नै ००७ देखि ०४६ सम्मका सबै आन्दोलनले पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्त गर्न सकेनन् । सबै आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिए । पञ्चायतविरोधी आन्दोलनहरू पनि राजासहितको लोकतन्त्रमा अल्झिए । मूलत: नेपाली कांग्रेसका उदार राजावादीहरू र पञ्चायतका उदार प्रजातन्त्रवादीहरू राजासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा थिए । बीपी कोइरालाको मेलमिलापको सिद्धान्त पनि यही राजनीतिक आधारको वरिपरि देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस गणतन्त्रमा जाँदा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई यो विचारमा अविचलित रहे । तर, राजासहितको लोकतन्त्र आधुनिक र जनमुखी लोकतन्त्र होइन । 

उदार पुँजीवादी लोकतन्त्र : नेपालमा राजासहितको लोकतन्त्र र उदार पुँजीवादी लोकतन्त्रको सार एउटै हो । रूपमा भने यी दुईबीच फरक छ । एउटामा राजा रहन्छ, अर्कोमा रहँदैन । तर, आर्थिक ढाँचा र सामाजिक तन्तुहरूको संयोजनमा यी दुई प्रस्तावबीच खासै भिन्नता छैन । यसर्थ, राजासहितको लोकतन्त्र वा उदार पुँजीवादी लोकतन्त्र, दुवैको नेपाली सार दलाल पुँजीवादी लोकतन्त्र नै हो । यो लोकतन्त्र न त कामदारहरूको हो, न त राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको । यसले आधार तहका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक संवेदनाप्रति ध्यान दिँदैन । 

नेपालजस्तो देशमा बजारलाई स्वतन्त्र बनाउने राजनीतिक चिन्तन प्रणाली आखिर अलोकतान्त्रिक, अलोकप्रिय र जनविरोधी नै हुन्छ । यसले बजारका दलालहरूलाई मात्र सहयोग गर्छ । उदार पुँजीवादीहरू बजारको प्रवद्र्धनका लागि निजीकरण आवश्यक ठान्छन् । तर, निजीकरण राज्यलाई कमजोर बनाउने र सेवा क्षेत्रबाट पनि राज्यलाई अलग गर्ने नियोजित प्रक्रिया हो । यो कल्याणकारी अवधारणा होइन । यसले व्यापारमा मात्र नभई सेवा क्षेत्रमा समेत नाफा आर्जनको प्रवृत्ति बढाउँछ । जस्तो : सार्वजनिक यातायातकै उदाहरण लिन सकिन्छ । यस्ता आधारभूत सेवाहरू लिन महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था कति भयावह छ, त्यो त अनुभव भइरहेकै छ । यसर्थ, नै उदार पँुजीवादी लोकतन्त्रले हाम्रोजस्तो गरिब अर्थतन्त्रमा आधार तहलाई न्याय दिँदैन । 

समाजवाद र साम्यवाद : साम्यवादमा पुग्नुअघि वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल माक्र्सको कथन हो । माक्र्सको विचारलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने पहिलो साम्यवादी नेता हुन्, लेनिन । उनीहरूको प्रयोग यति उग्र, तीव्र र बलपूर्वक स्थापित गरियो कि व्यक्तिवाद आमसमस्या बन्यो । पुँजीवादलाई उखेल्ने र समाजवाद ल्याउने नाममा गरिने अनेकौँ बलपूर्ण प्रयोगहरूलाई लेनिनले सैद्धान्तीकरण र अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे । उनीहरूले जे गरे, त्यही नै माक्र्सवाद हो भन्ने भ्रम संसारभर पर्‍यो । यसले साम्यवादी आन्दोलनमा सिद्धान्त हाबी भयो । व्यवहारहरू छुट्दै गए, जीवन पनि छुट्दै गयो । 

समाजवादी र साम्यवादी आन्दोलनका डेढ सय वर्ष यसै सकिए । तर, भनेजस्तो आदर्श समाजवाद र साम्यवादको आधार कतै तयार भएन । किनभने, वैज्ञानिक समाजवादको मुख्य दोष सर्वहारा आडम्बरमा थियो । त्यहाँ मानवतावाद थिएन । मान्छे उत्पादनको साधन मात्र होइन, ऊसँग अरू पनि धेरै कुरा छ भन्ने कहिल्यै सोचिएन । उत्पादनको चरित्र निजी स्वार्थसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो सत्यलाई न सोभियत संघमा बुझियो, न त पूर्वी युरोपमा । समाजवादी भनिएको व्यवस्थामा राज्यसत्ताको अति केन्द्रीकरण भयो । परिणाम, समानताका नाममा नयाँ वर्ग निर्माण, राज्य विलोपका नाममा यसको सबलीकरण र व्यक्ति पूजा झाँगियो । माक्र्सेली समाजवादी प्रयोग कतै पनि सफल भएन । अत: यही जुनीमा समृद्धि खोज्नेहरूका लागि माक्र्सवादी मोडेलको समाजवाद र साम्यवादको लडाइँ बेकारको मृगतृष्णा हो । जनतालाई सयौँ वर्षपछिको साम्यवाद होइन, आजका लागि स–साना खुसीहरू चाहिएको छ । 

जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दीको जनवाद : एमाले र तत्कालीन एमाओवादीले उठाएका यी दुई विपरीत प्रस्तावमा के फरक छ त ? एमालेको जबजले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्छ । तर, माओवादीहरूले अझै यसलाई स्वीकार गरिसकेका छैनन् । जबजले भन्छ– सत्ता बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनेछ । तर, माओवादीहरूलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धा बुर्जुवा लाग्छ । एमाले सर्वहारा अधिनायकत्व र पार्टी सत्ताको विपक्षमा देखिन्छ । ‘प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता’ जबजको मान्यता हो । २१औँ शताब्दीको जनवादमा एमाओवादीहरू यस्तो प्रतिस्पर्धालाई बुर्जुवा लोकतन्त्र ठान्छन् । जबजको कार्यनीति संसदीय हस्तक्षेप, सरकार निर्माण र शक्ति सञ्चयमा केन्द्रित छ । यद्यपि, संसदीय हस्तक्षेप र शक्ति सञ्चय किन ? यो राजनीतिक उग्रता नै हो । माओवादीहरू बुर्जुवा संसद्को विघटन आवश्यक ठान्छन् । तर, त्यसको विकल्पमा उनीहरूले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था अझ अधिनायकवादी र काम नलाग्ने छ भन्ने तथ्यचाहिँ उनीहरू लुकाउँछन् । 

जबज माओवादलाई नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम मान्दैन । यसको सान्दर्भिकता सकिएको ठान्छ । २१औँ शताब्दीको जनवादमा माओवादीहरू यसलाई विकसित र समृद्ध गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसै गरी माओवादीहरू वर्गीय मुक्तिसँगै जातीय मुक्तिसमेत आवश्यक ठान्छन् । तर, यसका लागि कुनै रचनात्मक कार्यक्रम भने उनीहरूले प्रस्ताव गरेका छैनन् । मूलत: जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दीको जनवाद दुवैले आ–आफ्नो तरिकाबाट सामन्तवादको अन्त्य गर्ने दृष्टिकोण दिन्छन् । यसर्थ, नेपालमा सामन्तवाद सकिएको निष्कर्ष निकाल्ने हो भने यी दुवै राजनीतिक कार्यक्रमले समुन्नत समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्दैनन् । 

वाम लोकतान्त्रिक समाजवाद : नयाँ बहसको सुरुआत हो, वाम लोकतान्त्रिक समाजवाद । यो प्रस्तावको परीक्षण भएको छैन । वाम लोकतान्त्रिक समाजवादमा न लोकतन्त्रको मात्र कुरा गरिएको छ, न त परम्परागत समाजवादको मात्र । यसमा ‘वाम’ शब्द प्रगतिशीलता बुझाउन प्रयोग गरिएको हो । यो अग्रगमनको पर्याय हो । अझ यसो भन्न सकिन्छ कि नेपालजस्तो सामाजिक न्यायका आन्दोलनहरू अपरिहार्य भएको मुलुकमा वामपन्थ स्वभावत: त्यस्ता आन्दोलनहरूको पक्षधरता हो । यहाँ प्रयोग भएको वामपन्थ सीमान्तीकृतहरूको न्यायका लागि लिइएको प्रतिबद्धता हो । यो माक्र्सवादी सर्वहारावाद भन्दा अलग हुन्छ र हुनुपर्छ । 

यसमा प्रयोग भएको लोकतान्त्रिकको अर्थ पनि व्यापक र विस्तारित छ । यो परम्परागत लोकतन्त्रको अर्थमा प्रयोग गरिएको होइन । न यो समाजवादी प्रजातन्त्र भनिएको हो, न त पुँजीवादी प्रजातन्त्र । यहाँ प्रयोग भएको लोकतन्त्र मूलत: सहभागितामूलक, समावेशी अथवा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो । यो लोकतन्त्रको लोकतान्त्रीकरणको प्रस्ताव हो । यसै गरी वाम लोकतान्त्रिक समाजवादमा प्रयोग भएको समाजवाद राज्य नियन्त्रित समाजवाद होइन । यो कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको जस्तो सर्वहारा समाजवाद पनि होइन । यो समुन्न, समृद्ध, मानव केन्द्रित समाजवाद हो । अत: माक्र्सेली समाजवाद वा लोकतान्त्रिक समाजवाद दुवैको विकल्पमा वाम लोकतान्त्रिक समाजवाद नेपाली राजनीतिको वैकल्पिक गन्तव्य हुन सक्छ । 

कम्युनिस्टहरू सर्वहारा अधिनायकत्वको पक्षमा हुन्छन् । उनीहरूको समाजवाद पनि अधिनायकवादी समाजवाद नै हो । सबैलाई थाहा छ कि यसको विकल्पमा लोकतान्त्रिक समाजवादको प्रस्ताव आएको हो । निश्चय नै लोकतान्त्रिक समाजवादले सर्वहारा अधिनायकत्व र साम्यवादी सपना अस्वीकार गर्छ । तर, कम्युनिस्टहरूको लोकतन्त्रमा खोट भएजस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादमा पनि समाजवादको खोट देखिन्छ । अत: यहाँ लोकतान्त्रिक समाजवाद मात्र भन्नुले हाम्रो राजनीतिक आवश्यकता पूरा हँुदैन । यो बुर्जुवा लोकतान्त्रिक समाजवाद मात्र हुन्छ । जस्तो : नेपाली कांग्रेस । त्यसैले वाम चरित्रको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई नयाँ गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । 

कांग्रेसको लोकतन्त्र औपचारिक लोकतन्त्र हो, पुरानो बुर्जुवा लोकतन्त्र । उनीहरूको समाजवाद सारमा उदार पुँजीवाद नै हो । त्यसैले भन्न सकिन्छ, नेपालमा जसरी पवित्र निष्ठाका लोकतान्त्रिक पार्टीहरू छैनन्, त्यसरी नै पवित्र निष्ठाका आधुनिक समाजवादी पार्टीहरू पनि छैनन् । त्यसैले प्रजातन्त्र र समाजवादका मूल्य, मान्यता, संरचना र संस्कृतिलाई नेपाली मोडेलमा विकास र गोडमेल गरिएको छैन । यो अर्थमा समाजवाद र लोकतन्त्रका प्रचलित व्याख्याहरूभन्दा उन्नत व्याख्या र सिर्जनशीलतासहित वैकल्पिक राजनीतिको चिन्तन धाराका रूपमा वाम लोकतान्त्रिक समाजवादी प्रस्तावमाथि बहस आवश्यक छ । यो नेपाली राजनीतिको मौलिक प्रयोग हुन सक्छ । 

प्रकाशित: पुस १४, २०७३