स्वार्थमा सांसदहरू

  • अत्यावश्यक विधेयक वर्षाैं अलपत्र राखेर आफ्नो पारिश्रमिक र सुविधा बढाउने विधेयक हतारहतार पारित

- सुरेशराज न्यौपाने

व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७३’ हतारहतारमा पारित गर्‍यो, ५ मंसिरमा । तर, मुलुकका लागि अत्यावश्यक र संवेदनशील दर्जन विधेयक दुई वर्षदेखि विभिन्न समितिमा बेवारिसे छन् । 

राज्य व्यवस्था, विधायन, महिला तथा बालबालिका र सामाजिक न्याय समितिमा ६–६ वटा विधेयक ‘छलफलको क्रममै’ छन् । भन्दा छलफलको क्रममै भने पनि ती थन्किएका थन्कियै छन् ।

कुनै पनि विधेयकमा दुईभन्दा बढी संशोधन परेमा छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्छ । जब कि, ११ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको पारिश्रमिक बढाउने उक्त विधेयक समितिमा छलफल नगरी सीधै सदनको पूर्ण बैठकमै लगियो । र, हतारहतार पारित गरियो । समितिमा पठाउँदा त्यसका अन्र्तबस्तु बाहिर आउने, त्यसले विवाद सिर्जना गर्न सक्ने र ढिलाइ हुने भएकाले उक्त विधेयकलाई समितिमा नपठाइएको बताउँछन् संसद सचिवायलयका एक अधिकारी । जब कि, परम्परा अनुसार कुनै पनि विधेयकमा दुई वा त्यसभन्दा बढी संशोधन परेको खण्डमा थप छलफलका लागि समितिमा पठाइन्छ ।

सरकार चैत–वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनिरहेको छ तर त्यससम्बन्धी कानुनका मस्यौदा राज्यव्यवस्था समितिमै थन्किएका छन् । संसद्मा पेस भएका निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेका विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि भन्दै विगत दुई महिनादेखि समितिमा अलपत्र छन् ।  

संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक ठानिएका कानुनका मस्यौदा अलपत्र छन् । संविधानमा व्यवस्था भएका विभिन्न आयोगहरूको गठनसम्बन्धी विधेयक पनि उसै थन्किएका छन् । राज्य व्यवस्था, विधायन, महिला तथा बालबालिका र सामाजिक न्यायमा ६–६ वटा विधेयक थाती छन् । कतिपय विधेयक त दुई वर्षदेखि समितिमा छन् । समितिका सभापतिहरूचाहिँ कानुनको तर्जुमा गहन पक्ष भएकाले समय लाग्नु स्वाभाविक भएको दाबी गर्छन् । विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरी भन्छिन्, “समितिको बैठक निरन्तर बसेको छ । गठन गरिएका उपसमितिका बैठक पनि नियमित छन् ।” उनको समितिमा मुलुकी ऐनसँग सम्बन्धित विधेयक ‘छलफलका क्रममा’ छ ।

कुनै पनि विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न ढिलाइ हुनुमा समिति र त्यसको नेतृत्वका साथै सत्तापक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “विधेयक संसद्मा पेस गरेर छारो हाल्ने र ढाँट्ने नियत पनि हुन्छ । आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न मात्र पनि विधेयक ल्याइन्छ । समितिमा छलफलका लागि बढी समय रहनु भनेको सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु हो ।” 

संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) विधेयक पूर्ण सदनबाट फिर्ता भएको थियो । यो नेपालको संसदीय इतिहासकै पहिलो घटना हो । उक्त विधेयक पहिलो पटक २० पुस ०७२ मा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । त्यसका लागि उपसमितिसमेत गठन गरेर सरोकारवालाहरूबीच दर्जनौँ बैठक गरिए । तर, समितिले पारित गरेको संशोधन प्रस्ताव नै विवादमा परेपछि संसद्मा पारित गर्ने तयारीमा राखिएको विधेयकलाई पुन: ८ असार ०७३ मा समितिमै फर्काइयो । र, करिब पाँच महिना लगाएर ७ मंसिर ०७३ मा समितिले सर्वसम्मतिले उक्त विधेयक पारित गरेको थियो । खासमा बैंक अध्यक्ष र सञ्चालकसमेत रहेका सांसदहरू सहभागी भई आफ्नो अनुकूल विधेयक संशोधन गरेका कारणले स्वार्थ बाझिएको भन्दै पूर्ण सदनले उक्त विधेयक फिर्ता गरेको थियो । संविधानविद् अधिकारीका भनाइमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने लेखेर नै छलफलमा सहभागी नहुने विश्वव्यापी मान्यता छ । “तर, यहाँ त छलफलमा भाग लिने मात्र होइन, आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यसमेत राख्ने गरेको देखिन्छ । यो त संसदीय संस्कारको ठाडो उल्लंघन हो,” अधिकारी भन्छन् ।

विधेयकहरू समितिहरूमा महिनौँ अलपत्र पर्नुमा राजनीतिक अस्थिरता पनि कम्ती जिम्मेवार छैन । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका विधेयकलाई स्वामित्व नलिने प्रवृत्ति पनि विद्यमान छ, जसका कारण विधेयकहरू महिनौँ संसद् र समितिहरूमा थन्किने गरेका छन् ।

चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन

सरकार र त्यस मातहतका सार्वजनिक निकायको राजस्व र खर्च व्यवस्थापन पारदर्शी एवं न्यायोचित छ कि छैन भन्ने हेर्ने जिम्मेवारी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको हो । सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी बनाउन लेखा समितिको निगरानी आवश्यक ठानिन्छ । लेखा समिति प्रभावकारी र बलियो भएमा सरकारी खर्च प्रणाली चुस्त र अनुशासित हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर, विडम्बना † तत्कालीन सभापति जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएको चार महिना बितिसक्दा पनि लेखा समितिले नेतृत्व पाउन सकेको छैन । 

लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउने विश्वव्यापी परम्परा छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षलाई नेतृत्व दिँदा विगतमा दलहरूबीच समितिको नेतृत्वका सम्बन्धमा भएको भागबन्डा नमिल्ने सत्तापक्षको धारणा छ । यसबाट संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडेको संविधानविद् विपिन अधिकारीको तर्क छ । 

लेखा समिति निष्क्रिय भइदिँदा राज्य सञ्चालनको जवाफदेहिताको मापन गर्ने दस्तावेजका रूपमा लिइने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पनि उसै थन्किएको छ । प्रतिवेदनले औँल्याएका कमजोरी सुधार्न समयमै छलफल हुनु आवश्यक छ । किनभने, समय बितेपछि गरिने छलफलले सुधार हुँदैन । पूर्वमहालेखा परीक्षक भानु आचार्य जुनसुकै कारणले भए पनि लेखा समितिको भूमिका कमजोर हुनु समग्र शासन व्यवस्था र जवाफदेहिताका लागि राम्रो नभएको बताउँछन् । भन्छन्, “यसले त अन्ततोगत्वा जवाफदेही हुन बाध्य पार्दैन । कार्यसम्पादन पनि फितलो हुन्छ । समग्र शासन व्यवस्था र कारबाहीमै असर पार्छ ।” 

प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल पनि समितिको सभापति चयन नहुनुमा सबै राजनीतिक दलको कमजोरी रहेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, “कुनै पनि समिति निष्क्रिय हुँदा संसद्को काम–कारबाहीमा असर पर्छ ।” कुनै कारणवश समितिको नेतृत्व खाली हुन गएमा ज्येष्ठ नागरिकको सभापतित्वमा बैठक बस्ने र त्यो बैठक डाकेको एक महिनाभित्र नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रमुख दलहरूबीच  नेतृत्वका लागि सहमति नहुँदा त्यही अनिवार्य व्यवस्थाका कारण चार महिना बितिसक्दासमेत लेखा समितिको बैठक बसेको छैन ।

 

प्रकाशित: मंसिर २८, २०७३