सत्ता झुकाउने सत्याग्रही

- नारायण अमृत

१९ चैतको मलिन दिन जुत्ता सिउने श्रमजीवी र बिरामी बालकको हातबाट सत्याग्रही प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले ११ दिनको अनशनपछि मुखमा झुन्डिएको अक्सिजन मास्क निकालेर जुस पिउँदै गर्दा उपस्थित सबैको मुहारमा एकैपटक असीम आनन्दको रंग देखियो । खुसीको त्यो रंग किन लालीमय थियो भने त्यसमा जनस्वास्थ्य र शिक्षाको भविष्य अन्तरनिहित थियो । जसले जे भने पनि त्यो डा गोविन्द केसीले एक्लै लडेर जितेको सबैको लडाइँ थियो । सत्याग्रह बिसाएपछि उनले मुस्कुराउँदै भनेका थिए, “सरकारसँग भएको सहमति सबै जनताको नासो हो । यसलाई गुम्न दिनु हुँदैन ।”

डा केसी कुनै लहडले सत्याग्रहमा उत्रेका थिएनन् । उनी जहाँ काम गर्थे, जुन क्षेत्रमा दिनरात खट्थे या जुन व्यवसायमा थिए, त्यहाँ विकृति र विसंगति थपिँदो थियो । र, साँघुरिँदै थियो, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा । तीन करोड नेपालीले पाउने गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचारको अधिकार माफियाको हातमा पुग्दै थियो । निजी मेडिकल कलेजले डाक्टरका नाउँमा यान्त्रिक र संवेदनाहीन बुख्याँचा उत्पादन गर्ने र जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड बाक्लिँदै थियो । प्रमाण खोज्न टाढा जानै पर्दैन, सरकार र उसका संयन्त्रले हासिल गरेका केही दस्तावेज पल्टाए पुग्छ । ०७० सालमा सरकार आफैँले शिक्षण 
अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा विमलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा बनाएको एक उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले मेडिकल कलेजमा हुने अनियमितता र मापदण्ड नपुगेका दर्जनौँ उदाहरणसहितको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मेडिकल कलेजहरूमा नक्कली प्राध्यापकहरू राखिएको छ । 

स्नातकोत्तर तह नै नपढाई सुपर स्पेसियालिटी पढाउने काम भइरहेको छ । हुनुपर्ने बेड संख्या त छैनन् छैनन्, त्यसमाथि अनुपात मिचेर विद्यार्थी संख्या भर्ना गरिएको छ । यतिसम्म कि, काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफ्ना सम्बन्धन प्राप्त कलेजका विद्यार्थीलाई आफैँले चिट चोराउँछ । अकुत पैसा लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने परम्परा त पुरानै हो ।

यस्ता तमाम विकृति हुँदाहुँदै पनि सरकारले मापदण्ड नपुर्‍याई थप मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया सुरु गरेपछि डा केसी पाँचौँपटक सत्याग्रहमा उत्रेका थिए । डा केसी सधैँ भन्छन्, दुर्गम तहमा स्वास्थ्योपचार पद्धति र शिक्षा सहज बनाऊ । पैसाको चलखेल गरेर कमसल जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम बन्द गर । “पैसाले डाक्टर बन्ने र बनाउने क्रम नै घातक छ,” पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा अर्जुन कार्की भन्छन्, “डा केसी यो खडेरीमा इमानदारीका बीउ हुन्, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै घातक विकृतिविरुद्ध धावा बोलिरहेका छन् ।” 

हुन पनि, पाँचौँ सत्याग्रहसम्म आइपुग्दा हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्रा डा केसीको गान्धीवादी आन्दोलनले स्वास्थ्यमा माफियाकरणको यो दुष्चक्रलाई गतिहीन बनाइदिएको छ । अथवा भनौँ, अहिलेलाई माफियाका सबै खेलो–फड्को स्थगित भएका छन् । डा केसीकै शब्दमा, “घाम झुल्केको छ, स्वास्थ्य शिक्षामा सरकारले गरेका सबै प्रतिबद्धता पूरा भएमा सधैँ घाम लाग्नेछ ।”

उनको सत्याग्रह शृंखलाकै बीचमा भएको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के हो भने सरकारले शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षा नीति तयार पार्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलले अहिले काम गरिरहेको छ । डा केसीसँग नयाँ नीति नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान नटुक्र्याउन, मापदण्ड नपुगेका कलेजको पुन:मूल्यांकन गर्न र पाँच विकास क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र एक–एक मेडिकल कलेज स्थापना गर्न राजी भएको सरकारले माथेमा कार्यदलको सिफारिसलाई पनि न्याय गर्‍यो भने सुनमा सुगन्ध हुनेछ । यस अर्थमा डा केसीको सत्याग्रहले कार्यदललाई समेत मार्गदर्शन गरेको छ । कार्यदलका संयोजक माथेमा पनि केसीको सत्याग्रह अर्थपूर्ण रहेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, “डा केसीको सत्याग्रह अराजकताविरुद्धको अनुष्ठान थियो, नैतिक बलसहितको अनुष्ठान ।” 

सत्याग्रहलाई गान्धीवादी आन्दोलन भनिन्छ । हिंसा, हत्या, कुटपिट र भौतिक क्षतिको बाटोभन्दा अलग्गै बसेर भारतका महात्मा गान्धीले पटक–पटक यस्तो आन्दोलन गरेका थिए र सफल पनि भएका थिए । बाहिरी शक्तिको भर नपरी आफैँले शक्ति व्युत्पन्न गर्ने यो उदाहरणीय तरिका नेपाली समाजसँग पनि जोडिन आइपुग्यो, त्यो पनि सफल रूपमा । त्यसो त राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा बेलाबेलामा अरू व्यक्ति पनि अनशन नबसेका होइनन् । तर, सत्याग्रहको अनिवार्य सर्त भनेको यससँग जोडिने मुद्दा र सत्याग्रहीको निष्ठा, पृष्ठभूमि तथा नैतिकताको बल महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । डा केसीका सबै सत्याग्रहमा विषयगत रूपमा छिटफुट विवाद देखिए पनि कसैले उनको निष्ठा, समर्पण र आशयप्रति छिसिक्क औँला उठाउन सकेनन् । सिंगो जनमानस र मिडियाले पनि उनलाई साथ दियो । 

राजनीतिक र आर्थिक रूपमा पछिल्ला वर्षहरू उराठ लाग्दा भए । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि दशकभन्दा लामो द्वन्द्वको गहिरो घाउ पुर्ने काम भएन । दुई–दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन भयो तर संविधान बन्न सकेन । डेढ दशकयता स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको छैन । रोजगारी नहुँदा दैनिक १ हजार ५ सयभन्दा बढी युवकयुवती विदेशिन थाले । अड्डा, अदालत, स्वास्थ्य, शिक्षा र बजारको अनुहार झन् विद्रुप बन्दै गयो । त्यसैले समाज कुनै आँखीझ्यालबाट आशाको धिपधिपे ज्योति चिहाउन चाहन्थ्यो, जुन उसले डा केसीको आमरण अनशनमा देख्यो । 

हिंसा नगरीकन, अरूलाई दु:ख नदिईकन, त्रास र आतंक सिर्जना नगरीकन सत्याग्रही आफैँले आफैँलाई मात्र दु:ख दिएर गरिने आन्दोलनको यो रूपमा सबैको वाणी र संवेगको सेतु भेटियो । “डा केसीको सत्याग्रहको सामाजिक प्रभाव साँच्चै अभूतपूर्व रह्यो,” नागरिक अधिकारकर्मी देवेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्, “यसले नेपाली समाजलाई बाटो देखाउने काम गरेको छ ।” 

हुन पनि हिंसा र बल प्रयोगबाट सञ्चालन हुने आन्दोलनहरूभन्दा डा केसीको एक्लो तर पूर्णरूपेण अहिंसात्मक अभियान ज्यादै शक्तिशाली प्रमाणित भयो । आफूलाई भोको राखेर आन्दोलन गरिरहेका उनीसँग निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकार झुक्न बाध्य भयो । वर्षको अन्त्यताका एक जना अहिंसात्मक आन्दोलनकारीले पहिलोपटक मुलुकको सामाजिक आन्दोलनलाई निर्णायक बनाइदिए । कारण, उनी सत्यका पछाडि थिए र सत्यको जित भयो । 

प्रथम प्रकाशित मिति: १३ वैशाख २०७२

प्रकाशित: मंसिर १६, २०७३