बैंकिङ: डेढ दशकमा कायापलट

  • खारेजीको सँघारमा पुगेका दुई सरकारी बैंकको पुनरोदय

- सुरेशराज न्यौपाने

नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केही वर्षदेखि निरन्तर घाटामा थिए । दुवैको अवस्था यति खराब थियो कि नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि यी बैंकको सम्पत्ति शून्यमा झारेर पुन: मूल्यांकन गर्न दबाब थियो । केन्द्रीय बैंकको पूरै टिममाथि यी दुई बैंकलाई खारेजीमा लैजान चर्को दबाब थियो । त्यतिबेला पूरै वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप र कर्जामा यी दुई बैंकको मात्र क्रमश: ३९.४ प्रतिशत र ४३.७ प्रतिशत हिस्सा थियो । दुवै बैंकको पुँजी कोष ऋणात्मक थियो । 

यो परिदृश्य हो, विसं २०५६ को । तर, यी दुवै बैंकले बितेको १७ वर्षमा हासिल गरेको प्रगति र सुधारलाई हेर्दा विगतको तस्बिरमाथि विश्वास गर्नै गाह्रो पर्छ । हो, ताजा वित्तीय तथ्यांकले पनि यी दुवै बैंकको उत्साहजनक सुधारलाई पुष्टि गर्छन् । करिब दुई दशकसम्म ऋणात्मक रहेको सञ्चित कोष चालू आर्थिक वर्षदेखि बचतमा पुगेको छ । संयोग नै मान्नुपर्छ, गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै दुवै बैंक सञ्चित नोक्सानीको एम्बुसबाट बाहिर आएका छन् । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेपाल बैंकको सञ्चित कोष ४० करोड बचतमा छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७४ करोड पुगेको छ । 

६२ प्रतिशत सरकारी स्वामित्वको देशकै जेठो बैंक नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाह भन्छन्, “करिब २० वर्षदेखि बिरामीको अवस्थामा रहेको बैंक अब स्वस्थ भएको छ ।” यो उपलब्धिसँगै बैंकले अन्य वाणिज्य बैंकले जस्तै कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन गर्न सक्छ । ऋण असुलीतर्फ पनि ठूलै प्रगति भएको छ । पछिल्लो दुई वर्ष मात्र १.३५ अर्ब रुपियाँको पुरानो ऋण असुल गरिएको छ । ज्ञातव्य रहोस्, गत वर्षको सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब ८६ करोड र सम्पत्ति बेचेर १ अर्ब २४ करोड प्राप्त भएको थियो । 

वित्तीय हिसाबले भएको उल्लेख्य सुधारसँगै बैंकले आधुनिक बैंकिङका विभिन्न सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिसकेको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका वित्तीय सूचकहरू पनि कम्ती उत्साहजनक छैनन् । मुनाफाका हिसाबले गत वर्ष यो बैंक २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये चौथो स्थानमा रहन सफल भयो । ०५६ देखि निरन्तर नोक्सानीमा रहेको सञ्चित कोष गत असारमा आइपुग्दा ७४ करोडले बचतमा छ । गत वर्ष बैंकले २ अर्ब ६५ करोड खुद मुनाफा गर्‍यो । ०५६ मा बैंकको निष्क्रिय कर्जा ५५ प्रतिशत रहेकामा गत असारमा ३.९५ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्ला वित्तीय सूचकहरूबाट उत्साहित बैंकको उच्च व्यवस्थापनले चालू आर्थिक वर्षभित्रै निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई २.५ प्रतिशतमा झार्ने र मुनाफा तीन खर्ब नघाउने लक्ष्य राखेको छ । बैंकको सबैभन्दा सफल पक्ष भनेको १ खर्ब ४६ अर्बको कुल निक्षेपमध्ये ८५ अर्ब बचत निक्षेप हुनु हो । 

रोचक त के भने वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ नेपाल बैंक लिमिटेडमा ३० वर्षे सेवा पूरा गर्दै महाप्रबन्धकबाट निवृत्त भएका हुन् । नेपाल बैंकको आरोह/अवरोहलाई नजिकबाट भोगेका श्रेष्ठको काँधमा अहिले वाणिज्य बैंकको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने जिम्मेवारी छ । भन्छन्, “४० प्रतिशत जनतासम्म मात्र वित्तीय क्षेत्रको पहुँच रहेकाले बैंकको देशव्यापी सञ्जाल र पुरानो साखले राखिएको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो छैन ।” 

०५० को दशकमा मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक संक्रमणको आडमा यी दुई बैंकमा अवाञ्छित र गैरव्यावसायिक हस्तक्षेपको निम्तो दिइयो । परिणाम, ०५६ सम्म आइपुग्दा दुवै बैंकको निष्क्रिय कर्जा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । 

त्यस्तो परिस्थितिमा सरकारका सामु दुवै बैंकलाई खारेजीमा लैजाने वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र बेलायती सहयोग नियोग (डिफिड)को अगुवाइमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने भन्ने मात्र विकल्प थिए । त्यसो त यी दुई बैंकको सुधार र पुन:संरचना डिफिड, विश्व बैंक र आईडीएको प्राविधिक र वित्तीय सहयोग सन् १९८४ देखि लागू भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतकै एउटा हिस्सा थियो । त्यसअघि केपीएमजी बारेन्ट्स समूहले यी दुई बैंकका समस्या र गर्नुपर्ने सुधार विषयमा एक वर्ष लगाएर बृहत् अध्ययन गरेको थियो । त्यही अध्ययनलाई नै आधार बनाएर दुई बैंकको सुधार सुरु गरिएको हो ।

त्यसका लागि विश्व बैंकको अगुवाइमा करिब सात अर्ब रुपियाँ ऋण लिइएको थियो । ऋणसँगै दुवै बैंकलाई विदेशी व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने सर्त थियो । त्यही अनुसार ०५९ मा नेपाल बैंक र माघ ०५९ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको जिम्मा विदेशी व्यवस्थापनले लियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई ढिलै भए पनि यी दुई बैंकको अवस्था सुधार भएकामा सन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । भन्छन्, “नत्र, यी बैंक डुब्दा पूरै वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वास धर्मराउने जोखिम थियो ।”


मुलुककै पुराना बैंकहरू त्यो अवस्थामा पुग्नुमा सुशासनको अभाव, सरकारी हस्तक्षेप, गैरव्यवसायिक सञ्चालकको हालीमुहाली र दण्डहीनता प्रमुख रूपमा दोषी थियो । व्यवस्थापनलाई संस्थागत सुधार, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र नोक्सानी कम गर्ने कार्यादेश तोकियो । कर्मचारी कटौती र ऋण असुली कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियो । करिब ३० प्रतिशत कर्मचारी कटौतीमा परे । कर्जा असुलीका लागि वर्षौंदेखि ऋण नतिर्नेहरूलाई चेतावनी दिने र त्यसलाई पनि अटेर गर्नेहरूको कालो सूची जारी गर्ने तथा पासपोर्ट रोक्का गर्ने कामसमेत भए । 

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले यी दुई बैंकको सुधार मात्र अगाडि बढाएन, आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा र संशोधनका कामले पनि गति लिए । ऋण असुली न्यायाधीकरण ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनहरू तर्जुमा गरिए भने कम्पनी र करारसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन भए । त्यसबाहेक वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखियो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कर्जा सूचना केन्द्रलाई कम्पनीमा रूपान्तरण र क्षमता बढाउने कामसँगै ऋण असुली न्यायाधीकरणको स्थापना भएर सञ्चालनमा ल्याइयो । केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण, नियमन र अनुगमन क्षमता बढाउन पनि यो कार्यक्रमले उल्लेख्य भूमिका खेलेको थियो । उक्त कार्यक्रम लागू भएपछि नै खराब ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्ने, पासपोर्ट रोक्का गर्ने काम सुरु भए । त्यसले गलत नियत राखेर ऋण लिने र नतिर्ने प्रवृत्ति क्रमश: निरुत्साहित गर्न सघायो । कालो सूचीमा आफ्नो नाम सार्वजनिक भएपछि कतिपय सार्वजनिक अनुहारले पनि बैंकको ऋण तिरेका थिए ।

बैंकमा भएको सुधारसँगै लगानीकर्तामा पनि वर्षौंपछि प्रतिफल पाइने आशा पलाउनु स्वाभाविक हो । सेयर बजारमा नेपाल बैंकको सेयरको भाउ र बढ्दो कारोबारले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । २५ कात्तिकमा शेयर बजारमा बैंकको प्रतिसेयर अन्तिम मूल्य ४ सय ८५ रुपियाँ कायम हुनुलाई पनि बैंकप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखाउँछ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाह पनि लगानीकर्ताले प्रतिफलको आश गर्नुलाई सही ठान्छन् । अहिलेकै गतिमा सुधार हुने हो भने आगामी तीन वर्षभित्र लगानीकर्ताले लाभांश पाउने उनको दाबी छ । भन्छन्, “बल्ल ब्रेकइभन विन्दु नाघेका छौँ, यही अवस्था कायम रहे तीन वर्षभित्र लगानीकर्ता प्रतिफल पाउने कुरामा ढुक्क हुँदा हुन्छ ।” 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सञ्चालन लागत घटाउन चालेका कदमले पनि सकारात्मक नतिजा दिन थालेको छ । ०६० सालसम्म प्रतिशाखा कम्तीमा १४ जना कर्मचारी रहने गरेकामा प्रविधि र दक्ष जनशक्तिका कारण अहिले पाँच जनाले समेत शाखा सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, बैंकका सामु चुनौतीका चाङ पनि उत्तिकै छन् । जनशक्तिको अधिक भार, चर्को प्रतिस्पर्धा र अधिक सञ्चालन लागत बैंकको वित्तीय अवस्थामा कुनै पनि बेला अवरोध सिर्जना गर्न सक्छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेका कारण राजनीतिक अस्थिरतासँग हस्तक्षेप निम्तिने जोखिम पनि उत्तिकै छ । हुन त त्यो जोखिमलाई न्यून गर्न गत वर्ष नै बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ भन्छन्, “निर्णय भइसकेको छ मात्र मोडालिटीलाई अन्तिम स्वरूप दिन बाँकी छ ।”

तर, वित्तीय क्षेत्र निकै गतिशील भएकाले सुधारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्ने पूर्वगभर्नर भट्टराईको भनाइ छ । त्यस्ता सुधारलाई जारी नराख्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा फेरि नयाँ किसिमका समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् । हुन पनि भट्टराईले भनेजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)को संशो धनमा भएको अनावश्यक हस्तक्षेप र पारित गर्न भएको ढिलाइले पनि वित्तीय क्षेत्रको सुधार चुनौतीपूर्ण रहेको प्रस्ट भएको छ । भट्टराई भन्छन्, “वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि मुलुकले ठूलो ऋण बोकिसक्यो । राज्यले बारम्बार त्यस्तो ऋण बोक्न सक्दैन । राज्यका प्राथमिकता अनेक भएका बेला फेरि पुरानै समस्याहरूमा स्रोत र साधन खर्च हुनु ठीक होइन ।” 

प्रकाशित: कार्तिक ३०, २०७३