आवरण कथा» तरंग अंगीकृतको

  • नागरिकता विवादबाट उम्किने उपायको खोजी

- सीताराम बराल

सरकार वा आफूसम्बन्धी कुनै गलत समाचार प्रकाशित भए खण्डनका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै प्रेस सल्लाहकार, सरकारका प्रवक्ता वा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्तालाई प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरी संविधान संशोधनका सम्बन्धमा कात्तिक तेस्रो साता प्रकाशित एउटा समाचार खण्डनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँ अघि सरे । अंगीकृत नागरिकता पाएका व्यक्ति पनि नागरिकता पाएको १० वर्षपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक तयार पारिएको बेहोराको समाचारको खण्डन गर्दै उनले भने, ‘अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न दिने कुरा कहीँ पनि भएको छैन, दिइनु पनि हुँदैन ।’ 

नयाँ संविधानले संवैधानिक अंगको प्रमुख हुन वंशजकै नागरिकता आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ । जस्तो : संविधानको धारा २८९ (१) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुख हुन वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।’ यो व्यवस्था अनुसार  संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अन्य चार किसिमका नागरिकता प्राप्त नेपालीले उपर्युक्त संवैधानिक अंगको प्रमुख हुन पाउँदैनन् । संविधानको यही व्यवस्थाप्रति मधेसवादी दल असन्तुष्ट छन् । र, यसलाई अन्तरिम संविधानबमोजिम संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।  

उनीहरू यस्तो माग किन गरिरहेका छन् भने अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित पदहरूमा पुग्न कस्तो नागरिकता लिएको व्यक्ति योग्य हुन्छ भन्ने स्पष्टसँग उल्लेख थिएन । त्यही प्रावधानलाई नयाँ संविधानमा पनि निरन्तरता दिने हो भने अंगीकृत नेपाली पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सुरक्षा अंगको प्रमुख हुन सक्नेछ । 

खासमा नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्रको सत्ता गठबन्धन असन्तुष्ट मधेसवादीहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत सहमतिमा ल्याएर चुनावमा जाने उद्देश्यका साथ नै बनेको हो । त्यसैले संविधान संशोधनको तयारीमा सक्रिय थिए, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका विमलेन्द्र निधि, माओवादी केन्द्रका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र मधेसी मोर्चाबाट सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण । यो टोलीले अनौपचारिक रूपमा संविधान संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै थियो । तर, प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको मस्यौदा–विधेयक एकाएक सार्वजनिक हुन पुगेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँ स्पष्टीकरण दिन अघि सर्नुपर्‍यो ।  

सार्वजनिक भएको त्यो प्रारम्भिक मस्यौदा–विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता पाएको व्यक्तिले १० वर्षपछि संवैधानिक अंगका प्रमुखमा निर्वाचित वा नियुक्त हुने पाउने उल्लेख छ । त्यसमा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज र जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’ प्रारम्भिक चरणमा नै भएकाले मस्यौदा–विधेयकमा राखिएका प्रावधानबारे न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी थियो, न त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै । झन् एमालेका नेताहरूलाई त जानकारी हुने कुरै भएन । प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेपछि निधि र महराले आन्दोलनरत मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई पनि दिएका थिए । त्यो मस्यौदा कर्णमार्फत अन्य मधेसी मोर्चाका नेताहरूले प्राप्त गरेर सार्वजनिक गरिदिएको हुन सक्ने माओवादी केन्द्रका एक उच्च नेता बताउँछन् ।  

खासमा सार्वजनिक मस्यौदा–विधेयकमा उल्लिखित अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी जस्तो प्रावधान राखिएको छ, त्यो बेहोराप्रति मधेसी मोर्चाका नेताहरू सहमत छन् । किनभने, त्यसमा संविधानको २८९ (१) मा उल्लिखित ‘वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र संवैधानिक अंगको प्रमुख हुन सक्ने’ संवैधानिक प्रावधानलाई संशोधन गरी ‘अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको १० वर्ष पुगेको व्यक्ति पनि हुन सक्ने’ उल्लेख छ । एक शीर्ष माओवादी नेताका भनाइमा, आफ्नो मागबमोजिम संविधान संशोधन हुने परिस्थिति सिर्जना भएको देखाउन मधेसी मोर्चाका नेताहरूले नै त्यो मस्यौदा–विधेयक सार्वजनिक गरेका हुन् । 

तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरूचाहिँ मस्यौदा–विधेयक सार्वजनिक हुनुमा सरकारी पक्ष जिम्मेवार रहेको बताइरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै पनि मोर्चाको मागबमोजिम संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा छैनन्, बरू संशोधनप्रति नकारात्मक एमालेसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने पक्षमा छन् । त्यसैले संविधान संशोधन नगर्ने माहोल बनाउन सरकारी पक्षबाटै त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको दोषारोपण गर्छन्, मोर्चाको घटक दल मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष राजकिशोर यादव । भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको सन्दर्भमा जस्तो दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ, संशोधन प्रस्ताव पेस नहुने माहोल सिर्जना गर्न आफैँले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुभएको हो कि भन्ने आशंका मधेसी मोर्चामा व्याप्त छ ।”

संविधान निर्माणक्रममा र जारी भएपछि पनि अंगीकृत नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकारको विषयमा राजनीतिक तहमा विवाद हुँदै आएको छ । जस्तो : मधेसवादी दलहरू अंगीकृत नागरिकलाई कुनै राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित नगरी वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाले सरह अधिकार पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । यसै बमोजिम संविधान निर्माणका क्रममा पनि उनीहरूले अन्तरिम संविधानझैँ नयाँ संविधान पनि कस्तो नागरिकलाई के अधिकार दिने भन्ने सम्बन्धमा मौन रहनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । अन्तरिम संविधानझैँ नयाँ संविधान पनि मौन रहनुपर्छ भन्नुको अर्थ थियो, चाहे वंशज वा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति होस् वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त, राजनीतिक अधिकारहरू सबै खालका नागरिकले समान रूपमा पाउनुपर्छ । 

तर, मधेसवादी दलहरूको माग विपरीत नयाँ संविधान जारी हुन पुग्यो र त्यसमा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद् प्रमुख, प्रदेश प्रमुख र सुरक्षा निकायको प्रमुख हुन सक्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । यसमा मधेसवादी दलहरूको असन्तुष्टि रहिआएको छ । 

उहिलेदेखिको विवाद

अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा देखिएको यो विवाद पहिलोचाहिँ होइन । खासमा नेपाली नागरिकता ऐन, २००९ आएदेखि नै अंगीकृत नागरिकका सम्बन्धमा विवाद र बहस हुँदै आएको छ । नागरिकता ऐन, २००९ ले अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरूले प्राप्त गर्ने राजनीतिक अधिकारको पनि चर्चा गरेको थियो । अंगीकृत नागरिकताका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था त्यो ऐनमा थियो भने यस्तो नागरिकता पाएको व्यक्ति १० वर्षसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रधानसे नापति बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो त्यो ऐनले । अंगीकृतहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रधानसेनापति बन्न १० वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानप्रति असन्तुष्ट थिए भने गैरअंगीकृत नागरिकचाहिँ १० वर्षपछि अंगीकृतले पनि उपर्युक्त अधिकार पाउने प्रावधान राखिएकामा बेखुस थिए । त्यसैले, नेपालको संविधान, २०१९ बमोजिम बनाइएको  नागरिकता ऐन/अध्यादेश २०२० मा यससम्बन्धी प्रावधान पूर्णरूपमा हटाइयो । र, अंगीकृत नागरिकताका लागि कम्तीमा १५ वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखियो । 

खासमा अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धित मुलुकले विदेशीहरूलाई प्रदान गरिने नागरिकता हो । ०१९ को पञ्चायती संविधानले अंगीकृत नागरिकका राजनीतिक अधिकार र सीमाबारे कुनै उल्लेख नगरे पनि कस्ता ‘विदेशी’लाई अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्थाचाहिँ गरेको थियो । जस अनुसार नेपाली उत्पत्तिको पुरुषको हकमा कम्तीमा दुई वर्ष नेपालमा बसेको हुनुपर्ने, पूर्ण विदेशी १५ वर्ष बसेको हुनुपर्ने र नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी महिलाको हकमा चाहिँ विदेशी नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । दार्जीलिङ–सिक्किमका अतिरिक्त बर्मा र आसामबाट खेदिएका प्रवासी नेपालीहरूले ‘नेपाली उत्पत्तिको विदेशीलाई बसोवासको दुई वर्षभित्र नागरिकता दिने’ भन्ने त्यही प्रावधानकै आधारमा  नागरिकता पाएका थिए । पञ्चायती संविधानमा अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान हुँदाहुँदै ‘नेपाली उत्पत्ति’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको र यो कसलाई मान्ने भन्ने बहसका कारण त्यो संवैधानिक व्यवस्था पनि पूर्ण रूपमा विवादमुक्त हुन सकेन । 

०१९ को संविधान अनुसार नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० जारी भएको थियो । त्यो ऐनमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेपछि जन्मेका सन्तानले मात्र वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख थियो । ऐनको यो प्रावधान पनि ०६३ सालसम्म नै विवादमा रहिरह्यो । किनभने, यो ऐनबमोजिम कसैले नागरिकता पाए पनि उसले नागरिकता प्राप्त गरेपछि जन्मेका सन्तानले मात्र वंशजको नागरिकता पाउँथे । नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानले पाउँदैनथे । यसरी त्यो संविधान र ऐनले एकै बाबुको एउटा सन्तान वंशज नागरिक र अर्काे सन्तानचाहिँ नागरिकताविहीन हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो । त्यसैले, ०४७ को परिवर्तनपछि नागरिकता समस्या समाधान गर्न जे जति आयोग/समिति/कार्यदल बने, सबैले यो प्रावधान हटाउनुपर्ने सिफारिस गरेका थिए । 

अंगीकृत नागरिकका अधिकारका सम्बन्धमा सबैभन्दा उदारचाहिँ अन्तरिम संविधान, २०६३ मानिन्छ, जसले अघिल्ला संविधान, ऐन–नियम भन्दा एक कदम अघि बढेर विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो, यदि त्यो सन्तानले विदेशको नागरिकता लिएको छैन भने । संवैधानिक अंगको प्रमुख हुन अहिलेजस्तो वंशजको नागरिकता हुनुपर्ने कठोर प्रावधान पनि त्यसमा थिएन । त्यसो त यस्तो प्रावधान त्यसअघिका संविधानमा पनि  थिएनन् । 

यति हुँदाहुँदै पनि विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ पहिलेका संविधान र ऐनहरूमा भन्दा ०६३ को संविधान कठोर देखिन्छ । किनभने, ०१९ को संविधानले कम्तीमा १५ वर्ष नेपालमा बसेको विदेशीले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो भने ०४७ को संविधानमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइयो । तर, ०६३ को संविधानमा चाहिँ ०१९ र ०४७ को संविधानमा रहेको त्यो प्रावधान हटाइयो । नयाँ संविधानमा पनि यो प्रावधानले निरन्तरता पाएको छैन । यस हिसाबबाट अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, २०७२ मात्र होइन, यसअघिका कुनै पनि संविधान र ऐनहरू विवादमुक्त थिएनन् । 

माग मधेसको, स्वार्थ अन्तैको 

अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा ०६३ अघिका संविधान र ऐन–कानुनहरू विवादमुक्त नभए पनि ती विवादहरू अहिलेजस्तो मुखर रूपमा आउन नसक्नुको कारण थियो, नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी समस्या विकराल हुनु । त्यस बेला मधेसमा पुरुषले समेत नागरिकता पाउन अप्ठ्यारो थियो । पुरुषले नै नागरिकता नपाएको स्थितिमा भारतबाट बिहे गरी ल्याएका तिनका पत्नीले पाउने कुरै थिएन ।

किनभने, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न महिलाले आफ्नो पतिको नागरिकता प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो, जो उनका पतिसँग नै हुँदैनथ्यो । नागरिकता प्राप्तिको यही समस्याका कारण अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी समस्या ओझेलमा परेको थियो । तर, जब नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान भयो, त्यसपछि मात्र अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विवाद सतहमा आएको हो । त्यसमा पनि नयाँ संविधान जारी भएपछिको विवाद नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी नभएर अंगीकृत नागरिकले पाउने राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी हो । 

संविधानबमोजिम अंगीकृतले प्रमुख पदमा जान नपाउने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टहरूको तर्क के छ भने भारतीय चेली भए पनि नेपाली पुरुषको श्रीमती भएकाले उनीहरूमाथि कुनै किसिमको विभेद गरिनुहुँदैन, वंशजसरह नै उनीहरूलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइनुपर्छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकले पनि वंशजसरहको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने कुरामा पैरवी गरिरहेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्, “वैवाहिक अंगीकृत भनिए पनि उनीहरू खासमा वैवाहिक वंशज हुन् । किनभने, नेपालको धर्मशास्त्र र परम्परा अनुसार कुनै महिलाको बिहे भएपछि उनको गोत्र र वंश दुवै पुरुषकै हुन्छ । त्यसैले, उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता भएको पतिसरह नै सबै प्रकारको अधिकार दिइनुपर्छ ।”

वैवाहिक अंगीकृतलाई पनि वंशजसरह अधिकार दिनुपर्ने यो तर्क शक्तिशाली भए पनि ‘संवैधानिक पदहरूमा मनोनीत वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानबमोजिम हुनुपर्ने’ मधेसवादी दलहरूको माग किन खोटपूर्ण देखिन्छ भने उनीहरूले भनेबमोजिम संविधान संशोधन गर्ने हो भने नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेका वैवाहिक अंगीकृत महिलाले मात्र होइन, ०१९ र ०४७ को संविधान अनुसार पूर्ण अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूले पनि यस्तो अधिकार प्राप्त गर्नेछन्, जसको संख्या गृह मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार ८ हजार ३ सय १७ छ । ०६५ यता मात्रै बार्बरा एडम्ससहित १७ जनाले यस्तो नागरिकता पाएका छन् । उनीहरूको मागबमोजिम संविधान संशोधन गर्दा अंगीकृत नागरिकता पाएका अन्य भारतीय पनि सर्वाेच्च पदमा पुग्ने र त्यसले नेपालको राष्ट्रियतामा नै आघात पुर्‍याउने तर्क अंगीकृतलाई उच्च पदमा पुग्न दिनुहुँदैन भन्नेहरूको छ । 

अंगीकृत नागरिकका सन्दर्भमा हाम्रो संविधान, २०७२ ले विभेद गरेको भनेर संशोधनको माग मधेसवादी दलहरूका तर्फबाट गरिएको छ । तर, झन्डै यस्तै व्यवस्था अमेरिकी संविधानले पनि गरेको छ । अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपति हुनका लागि अमेरिकामा नै जन्मेको हुनुपर्छ, त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरेर मात्र हुँदैन । भारतीय संविधानले चाहिँ अंगीकृत नागरिकताप्राप्त व्यक्तिहरूलाई  राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता उच्च राजनीतिक जिम्मेवारीबाट वञ्चित गरेको छैन । यो छुट्टै कुरा हो कि, सन् २००४ को लोकसभा निर्वाचनमा विजय हासिल गरे पनि इटालियन मूलकी कांग्रेस (आई)की अध्यक्ष सोनिया गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री हुन चाहिनन् । अंगीकृतले पनि उच्च पदको अवसर पाउने तर्कका पक्षपातीहरूले भारतीय संविधानले गरेको व्यवस्थाको सहारा लिने गरेका छन् । 

दृश्यमा वैवाहिक अंगीकृतलाई पनि संवैधानिक अंगका प्रमुख पदहरू दिने माग मधेसवादी दलहरूको हो । तर, यसमा उत्तिकै स्वार्थ छ नयाँदिल्लीको पनि । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका भनाइमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने महिलामध्ये झन्डै ९९ सय प्रतिशत भारतीय चेलीहरू छन् भने पूर्ण अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका झन्डै आठ हजारमध्ये अधिक भारतीय नै छन् । गृह मन्त्रालयबाट ०६५ यता गैरवैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाएका १७ मध्ये १४ जना भारतीय र बाँकी तीन जना अन्य हुनुले पनि अंगीकृत नागरिकता प्राप्तमध्ये अधिक भारतीय छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । यदि नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सुरक्षा अंगका प्रमुख हुने संवैधानिक व्यवस्था हुन सक्ने हो भने भारतको राजनीतिक र सुरक्षा स्वार्थ सहजै पूरा हुन सक्ने भएकाले संविधानमा अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख पद नदिने व्यवस्था गरिएको संविधान निर्माणमा संलग्न एमालेका एक नेता बताउँछन् । 

भारतका वरिष्ठ मन्त्रीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि यसलाई पुष्टि गर्छन् । गत वर्ष ११ मंसिरमा राज्यसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा भारतीय  विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले नेपालीसँग बिहे गर्ने भारतीय चेलीहरूले पाउने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान नयाँ संविधानले समाप्त पारेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् । त्यसअघि संविधानसभाबाट जारी संविधान संशोधन गर्न भन्दै भारतले सात बुँदासहितको पत्र पठाएको त्यहाँको दैनिक पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेसले ६ असोज ०७२ मा खुलासा गरेको थियो । सातमध्ये अन्तिम बुँदामा ‘नेपालीसँग बिहे हुनेबित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने’ उल्लेख थियो । नयाँ संविधानमा उल्लिखित ‘नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ भन्ने प्रावधानका साटो बिहे गर्नासाथ नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने सर्त भारतले राखेको उक्त दैनिकको दाबी थियो ।  

गत वर्ष संविधान जारी गर्ने तरखरमा रहेका बेला १३ भदौ (०७२) मा सीमावर्ती भारतीय राज्य उत्तरप्रदेशको लखनउमा आइपुगेका थिए भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह । सशस्त्र सीमा पोस्टको उद्घाटनका लागि त्यहाँ पुगेका गृहमन्त्री सिंहले नेपालमा एक करोड भारतीयहरू रहेको दाबी गर्दै भनेका थिए, ‘नेपालमा रहेका ती भारतीयहरूको सुरक्षा एवं अधिकारबारे भारत सरकार चिन्तित छ ।’ 

यसबाट पनि के देखिन्छ भने भारतको सद्भाव र समर्थनमा जब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, नेपालले त्यसपछि व्यावहारिक र कानुनी दृष्टिले अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा खुकुलो नीति लिने गरेको छ । जस्तो : ००७ को परिवर्तनलगत्तै जारी नेपाली नागरिकता ऐन, २००९ मा अंगीकृत नागरिकले पनि नागरिकता प्राप्त गरेको १० वर्षपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रधानसेनापति हुने व्यवस्था गरियो । यसैगरी ०४६ को परिवर्तनपछि विभिन्न आयोग, समिति र कार्यदल गठन गरी नागरिकता सम्बन्धमा नरम नीति लिइयो र व्यापक रूपमा नागरिकता वितरण गरियो । यसमध्ये ०५४ मा जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा गठित समितिको सिफारिस अनुसार वितरित ३४ हजार ९० नागरिकता सर्वाेच्च अदालतले बदर गर्ने निर्णय गरेको प्रसंग यहाँनिर स्मरणीय छ ।  

०६३ को अन्तरिम संविधानले त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता उच्च पदमा अंगीकृत नागरिकसमेत पुग्न सक्ने व्यवस्था नै गरिदियो । नागरिकता समस्या समाधान गर्ने नाममा ०६३ को परिवर्तनपछि नागरिकता टोली नै खडा गरी १ लाख २ सय २४ जना वैवाहिक र ५ सय २८ जनालाई अंगीकृत सहित २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नागरिकता दिइएको थियो । संयोग पनि कस्तो ! भारतले नरुचाएका भनिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरी हाल प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पालामा चाहिँ अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्न मस्यौदा–विधेयक तयार पारिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । राजनीतिक निकासका लागि ‘बीचको बाटो’ खोज्ने नाममा यसप्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समेत मौन सहमति रहेको दाबी छ स्रोतको । 

बीचको बाटो 

अंगीकृतबारेको प्रसंग सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न तीखो प्रतिक्रियाका कारण अंगीकृत नागरिकले पाउने अवसरका विषयमा सरकार र मधेसी मोर्चा प्रतिरक्षात्मक देखिएका छन् । तर, रोचक कुराचाहिँ के छ भने मस्यौदा–विधेयकमा भएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानप्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले समेत मौनता साँधेका छन् । अर्काेतिर, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री अंगीकृत नागरिकताधारीलाई बनाउन नहुने’ धारणा सार्वजनिक गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘ उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुख पनि अंगीकृत नागरिकताधारीलाई बनाउन सकिँदैन’चाहिँ भन्न सकेका छैनन् ।  

खासमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको मागबमोजिम सीमांकनलगायत नागरिकताका विषयमा सहमति खोजेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता मुख्य राजनीतिक दललाई छ । ०७४ माघभित्र संविधानबमोजिम सबै तहका चुनाव नगर्दा संविधान नै धरापमा पर्न सक्छ । त्यसैले अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा पनि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व बीचको बाटो खोज्ने प्रयासमा छ । सार्वजनिक भएको मस्यौदा–विधेयकमा उल्लिखित ‘नागरिकता लिएको १० वर्षपछि सबै प्रमुख संवैधानिक र सुरक्षा अंगको पद अंगीकृत नागरिकलाई पनि दिने’ प्रावधानलाई सहमतिको प्रारम्भिक प्रयास मान्छन् जानकारहरू । उनीहरूका भनाइमा, थोरै नै सही, दुवै पक्षको लचकताको प्रमाण उपर्युक्त प्रावधान हो । किनभने, यी पदहरू अंगीकृत नागरिकलाई नदिने व्यवस्थासहित संविधान जारी गरेका ठूला दलहरू र अंगीकृतले पनि नि:सर्त रूपमा उच्च पद पाउनुपर्ने पक्षमा रहेका मधेसवादी दलहरू १० वर्षे प्रावधान राखेर संविधान संशोधन गर्न सहमत देखिएका छन् ।    

राजनीतिक खपतका लागि मधेसवादी दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा जेजस्ता अभिव्यक्ति दिए पनि आन्तरिक वार्ताहरूमा के भन्ने गरेका छन् भने, आफ्नो असहमति संविधानमा अंगीकृत नागरिकलाई दिनै नहुने भनेर बनाइएको लामो सूचीप्रति मात्र हो, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखजस्ता संवेदनशील पदहरू वंशजका आधारमा नागरिकताप्राप्त व्यक्तिहरूले मात्र पाउने गरी अन्य पदहरूका विषयमा निश्चित अवधि तोकेर सहमति खोजिने हो भने सहमत हुन सकिन्छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका एक उच्च नेता भन्छन्, “सहमतिमा पुग्नैपर्ने बाध्यता दुवै पक्षलाई छ । त्यसैले संवैधानिक निकायको सूची घटाएर तथा अंगीकृत नागरिकताप्राप्त गर्नेले निश्चित वर्ष (१० वा १५ वर्ष)पछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सुरक्षा अंगको प्रमुखबाहेकको पद पाउने व्यवस्थासहित सहमतिमा पुग्ने सम्भावना छ ।” 

प्रकाशित: कार्तिक २८, २०७३